अनिवासी​​

• ऐसे करदाता द्वारा अर्जित आय की करदेयता निर्धारित करने के लिए करदाता की आवासीय स्थिति निर्धारित करना आवश्यक है।
• निवासी करदाता की स्थिति में उसकी समस्त आय इस तथ्य के बावजूद भारत में करयोग्य होगी कि करदाता हेतु आय को भारत से बाहर अर्जित अथवा उपार्जित किया गया है। हालांकि, गैर-निवासी की स्थिति में समस्त आय जो भारत से बाहर उपार्जित अथवा अर्जित होती है, भारत में करयोग्य नहीं होगी।

गैर निवासी भारतीय की कुछ आय से संबंधित विशेष प्रावधान

• धारा - 115ग : परिभाषाएं
• धारा - 115घ : गैर-निवासियों की कुल आय की गणना के लिए विशेष प्रावधान
• धारा - 115ड़ : निवेशगत आय तथा दीर्घ-कालीन पूंजीगत प्राप्ति पर कर
• धारा - 115च : विदेशी विनिमय के स्थानांतरण पर पूंजीगत प्राप्ति कुछ मामलों में प्रभारित होने के लिए नहीं है
• धारा - 115छ : आय की विवरणी कुछ मामलों में दाखिल नहीं की जानी है
• धारा - 115ज : अध्याय के अंतर्गत लाभ कुछ मामलों में उपलब्ध होने के लिए है निर्धारिती के निवासी बनने के पश्चात् भी
• धारा -115-झ : अध्याय लागू होने के लिए नहीं है यदि निर्धारिती ऐसा चुनता है

स्थाई खाता संख्या आवेदन के लिए दिशा-निर्देश

एक गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) यूटीआई अवसंरचना प्रौद्योगिकी एवं सेवा लिमिटेड अथवा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के पैन आवेदन केंद्र पर आपेक्षित दस्तावेज तथा निर्धारित शुल्क के साथ प्रपत्र सं. 49क को जमा करके पैन के लिए आवेदन कर सकता है। वह यूटीआर्ई अवसंरचना प्रौद्योगिकी एवं सेवा लिमिटेड अथवा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है।

कैसे निर्धारित करें कि व्यक्ति एनआरआई है ?

'गैर-निवासी भारतीय' एक व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक अथवा भाारतीय मूल का नागरिक है तथा जो भारत में निवासी नहीं है। इसलिए, निर्धारित करने के लिए कि व्यक्ति एक गैर-निवासी है.................

कर से छूट प्राप्त आय

निम्नलिखित आय गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) के हाथों कर से छूट प्राप्त है

• 1) केंद्र सरकार द्वारा 01-06-2002 से पूर्व जारी अधिसूचित बचत प्रमाणपत्र पर ब्याज यदि यह भारत से बाहर के देश से प्रेषित परिवर्तनीय विदेशी विनिमय में अभिदा होता है [धारा 10(4ख)]


• 2) विदेशी विनिमय में खरीदे गए अधिसूचित बांड (01-06-2002 से पूर्व अधिसूचित) पर ब्याज (कुछ शर्तों के
  अनुसार) [धारा 10(15)(iiकघ)]
• केंद्र सरकार द्वारा 01.06.2002 से पहले अधिसूचित किए गए बांड या प्रतिभूतियों पर ब्याज जिसमें ऐसे बांड [(धारा 10(4)(i)]का लाभ लेने पर प्रीमियम शामिल है। भारत में अनिवासी (बाहरी) खाते में जमा राशि पर ब्याज [(धारा 10(4)(ii)] भारतीय कंपनी/व्यापारिक न्यास द्वारा 17.09.2018 से 31.03.2019 के बीच भारत के बाहर जारी रूपए डोमीनेटिड बांड (जैसा धारा 194ठग में संदर्भित है) पर ब्याज [(धारा 10(4ग)] निर्दिष्ट फंड जो एक अनिवासी (भारत में पीई के तौर पर नही) द्वारा रखी गई यूनिट से संबंधित है या विदेशी बैंकिग यूनिट से संबंधित है (कुछ शर्तों के अनुसार )द्वारा अर्जित या उपार्जित या प्राप्त आय [(धारा 10(4घ)]    
   
  नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव या ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ​​​​​पर वितरित आय या ओवर द काउंटर डेरेवेटिव्स ​के हस्तांतरण से एक अनिवासी की आय [(धारा 10(4ड़)]   
   
   
  एक आईएफएससी ईकाई की एक ईकाई द्वारा दिए गए पिछले वर्ष में एक वायुयान या समुद्री जहाज के पट्टेदारी के कारण आय जैसा धारा 80ठ(1क) में निर्दिष्ट है, यदि ईकाई ने 31 मार्च 2030 को या उससे पहले संचालन शुरू किया [(धारा 10(4च)]


• टिप्पणी : धारा 10 के प्रावधान देखें

अर्थ

धारा 2(23क) के अनुसार "विदेशी कंपनी" का अर्थ जो घरेलू कंपनी नहीं है​​

कर की दर

क. आयकर

निर्धारण वर्ष 2025-26 तथा निर्धारण वर्ष 2026-27

• आयकर दर का प्रकार
• (क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व सरकार अथवा भारतीय कंपनी के साथ किए गए समझौते के अनुसार सरकार अथवा भारतीय कंपनी से प्राप्त रॉयल्टी अथवा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् लेकिन 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व तथा जहां ऐसा समझौता, किसी भी स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, समझौते के अनुसार सरकार अथवा भारतीय कंपनी से प्राप्त तकनीकी सेवा प्रतिपादन के लिए शुल्क 50 प्रतिशत
• अन्य कोई आय 35 प्रतिशत

जोड़ें :

• क) अधिभार : आयकर राशि को ऐसे कर के 2 प्रतिशत की दर पर अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा जहां कुल आय एक करोड़ से अधिक होती है लेकिन दस करोड़ से कम तथा ऐसे कर के 5 प्रतिशत की दर पर जहां कुल आय दस करोड़ से अधिक होती है। हालांकि अधिभार सीमांत राहत के अनुसार होगा जो निम्नानुसार होगी :
• (i) जहां कुल आय एक करोड़ से अधिक होती है लेकिन दस करोड़ से कम तो आयकर तथा अधिभार के तौर पर देययोग्य कुल राशि आय जो एक करोड़ से अधिक है, की राशि के मुकाबले एक करोड़ की कुल आय पर आयकर के तौर पर देययोग्य कुल आय से अधिक नहीं होगी।
• (ii) जहां कुल आय दस करोड़ से अधिक होती है तो आयकर तथा अधिभार के तौर पर देययोग्य कुल राशि आय जो दस करोड़ से अधिक है, की राशि के मुकाबले दस करोड़ की कुल आय पर आयकर के तौर पर देययोग्य कुल आय से अधिक नहीं होगी।
• ख) स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर : आयकर और लागू होने वाल अधिभार की राशि को ऐसे आयकर और अधिभार के चार प्रतिशत की दर पर गिने गए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर द्वारा और बढ़ाया जाएगा।

ख. न्यूनतम वैकल्पिक कर

एक कंपनी बही लाभ के 15 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है (साथ अधिभार तथा शिक्षा उपकर जैसा लागू हो) जहां कंपनी की सामान्य कर देयता बही लाभ के 15 प्रतिशत से कम है। हालांकि एक विदेशी कंपनी आगामी आय पर मैट देने के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत उस पर देययोग्य आयकर 15 प्रतिशत से कम की दर पर होता है।

• प्रतिभूति के स्थानांतरण से उत्पन्न पूंजीगत प्राप्ति
• ब्याज
• रॉयल्टी तथा
• तकनीकी सेवा के लिए शुल्क

विदेशी कंपनियों हेतु प्रयोज्य विशेष प्रावधान

• धारा 4 आयकर मूल्य​​
• धारा 5 कुल आय कार्यक्षेत्र
• धारा 6 भारत में निवासी
• धारा 7 प्राप्त समझी जाने वाली आय
• धारा 172 के साथ पठित धारा 44ख नौपरिवहन की लाभ तथा प्राप्ति गणना के लिए विशेष प्रावधान
• ​धारा 44खखग अनिवासियों के मामले में क्रूज जहाज के संचालन के व्यापार से लाभ और प्राप्ति की गणना के लिए विशेष प्रावधान
• धारा 44खखघ इलैक्ट्रानिक उत्पाद के विनिर्माण/उत्पादन या इलैक्ट्रानिक विनिर्माण सुविधा को स्थापित करने के लिए भारत में घरेलू कंपनी को सेवा या तकनीक देने वाले अनिवासी हेतु अनुमानित कर योजना ​