धारा 250

अपील में प्रक्रिया

250. (1) आयुक्त (अपील) की सुनवार्इ के लिए दिन और स्थान नियत करेगा और उसकी सूचना अपीलार्थी को और उस निर्धारण अधिकारी को देगा जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गर्इ है।

(2) निम्नलिखित को अपील की सुनवार्इ के समय सुने जाने का अधिकार होगा–

(क) अपीलार्थी को या तो स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा,

(ख) निर्धारण अधिकारी को या तो स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा।

(3) आयुक्त (अपील) को समय-समय पर अपील की सुनवार्इ स्थगित करने की शक्ति होगी।

(4) आयुक्त (अपील) किसी अपील को निपटाने के पूर्व ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझे या निर्धारण अधिकारी को निदेश दे सकेगा कि वह अतिरिक्त जांच करे और उसके परिणाम की रिपोर्ट आयुक्त (अपील) के पास भेजे।

(5) आयुक्त (अपील) अपील की सुनवार्इ के समय अपीलार्थी को अपील के किसी ऐसे आधार पर, जो अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं है, विचार करने की अनुज्ञा उस दशा में दे सकेगा जिसमें आयुक्त (अपील) का समाधान हो जाए कि अपील के प्ररूप से उस आधार का लोप जानबूझकर नहीं किया गया था अथवा वह लोप अयुक्तियुक्त नहीं था।

(6) आयुक्त (अपील) का अपील निपटाने संबंधी आदेश लिखित रूप में होगा और उसमें अवधारण संबंधी प्रश्न, उन पर किया गया विनिश्चय और विनिश्चय के कारण दिए होंगे।

(6क) प्रत्येक अपील में, आयुक्त (अपील) उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें ऐसी धारा 246क की उपधारा (1) के अधीन अपील उसके समक्ष फाइल की जाए, एक वर्ष के भीतर, जहां संभव हो, ऐसी अपील सुनेगा और उस पर विनिश्चय करेगा।

³⁴[(6ख) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त (अपील) द्वारा अपील के निपटारे के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) अपीलीय कार्यवाहियों के अनुक्रम में आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी के बीच प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक अंतरापृष्ठ को समाप्त करके;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कार्यात्मक विशिष्टता के माध्यम से संसाधनों का र्इष्टतम उपयोग करके;

(ग) परिवर्तनशील अधिकारिता वाली अपीलीय प्रणाली का शुभारंभ करके, जिसमें, अपील का निपटारा एक या अधिक आयुक्त (अपील) द्वारा किया जाएगा, बृहत्तर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लार्इ जा सके।

(6ग) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (6ख) के अधीन बनार्इ गर्इ स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलों के निपटान के लिए अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में से कोर्इ उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोर्इ निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(6घ) उपधारा (6ख) और उपधारा (6ग) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।]

(7) अपील निपटाए जाने पर आयुक्त (अपील) अपने द्वारा पारित आदेश निर्धारिती को और प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को संसूचित करेगा।