देशी कम्पनी

आयकर अधिनियम की धारा 79 के अनुसार, जहां हिस्सेदारी में परिवर्तन कंपनी की स्थिति में, उस कंपनी की स्थिति में नहीं जहां जनता का वस्तुत: हित है, पिछले वर्ष में हुआ है तो पिछले वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में कोई हानि पिछले वर्ष की आय के समक्ष अग्रेषित तथा पृथक नहीं की जाएगी जबतक -

पिछले वर्ष की अंतिम दिन पर कंपनी के धारित शेयर वोटिंग अधिकार का कम से कम इक्यावन प्रतिशत हो जिसे उस व्यक्ति द्वारा लाभदायक तरीके से संघटित किया गया हो जो शेयर रखने वाली कंपनी के वर्ष अथवा वर्षों जिसमें हानि हुई, के अंतिम दिन पर वोटिंग अधिकार का कम से कम इक्यावन प्रतिशत रखता हो

धारा 79 पर प्रतिबंध केवल हानि की स्थिति में लागू है नाकि अनवशोषित मूल्यह्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा परिवार नियोजन व्यय पर अनवशोषित पूंजीगत व्यय पर।

आगे, धारा 79 के प्रावधान भारतीय कंपनी जो विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी है, की स्थिति में हिस्सेदारी में परिवर्तन अथवा शेयरधारक के किसी परिचित को उपहार के रूप में शेयरों के स्थानांतरण पर अथवा शेयरधारक की मृत्यु पर शेयर संघटन में परिवर्तन की स्थिति में लागू नहीं है, जब ऐसी विदेशी कंपनी अन्य विदेशी कंपनी के साथ समामेलित/विघटित होती है तो समामेलित/विघटित विदेशी कंपनी के 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हिस्सेदार समामेलित/परिणामी विदेशी कंपनी के शेयरधारक होने जारी रहता है

कंपनी की आवासीय स्थिति को कैसे निर्धारित करें ?

प्रभावी निर्धारण वर्ष 2017-18 से, एक कंपनी को किसी पिछले वर्ष में भारत में निवासी कहा जाता है, यदि;

• (i) वह भारतीय कंपनी हो; अथवा
• (ii) उसके प्रभावी प्रबंधन का स्थान, उस वर्ष में किसी भी समय, भारत में हो

इस उद्देश्य के लिए, "प्रभावी प्रबंधन का स्थान" का अर्थ स्थान जहां प्रमुख प्रबंधन तथा वाणिज्यिक निर्णय जो पूर्ण रूप से उद्यम के व्यापार करने के लिए आवश्यक है, अर्थ में किए जाते है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पीओईएम  के निर्धारण हेतु अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों की एक विशेष बात “एबीओआई“ की परीक्षा है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी कंपनी को ‘भारत के बाहर सक्रिय व्यवसाय में संलग्न’ तब माना जाएगा जब उसकी निष्क्रिय आय उसकी कुल आय के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, कुल परिसंपत्तियों, कर्मचारियों तथा वेतन व्यय के स्थान से संबंधित कुछ अन्य समग्र शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

ऐसी कंपनियों के मामले में जो भारत के बाहर सक्रिय व्यवसाय में संलग्न हैं, यदि कंपनी के निदेशक मंडल की अधिकांश बैठकें भारत के बाहर होती हैं, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि कंपनी का प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत के बाहर है।

उन कंपनियों के मामलों में, जो भारत के बाहर सक्रिय व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं, पीओईएम का निर्धारण दो चरणों में किया जाएगाः

पहला चरणः उस व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान करना या पता लगाना, जो कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए मुख्य प्रबंधकीय और व्यावसायिक निर्णय लेते हैं।

दूसरा चरणः यह निर्धारित करना कि वे निर्णय वास्तव में कहां लिए जा रहे हैं।

हालाँकि, यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कंपनी का टर्नओवर या सकल प्राप्तियाँ किसी वित्तीय वर्ष में  रू. 50 करोड़ या उससे कम हैं, तो उस पर पीओईएम दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे, जैसा कि परिपत्र संख्या 8, दिनांक 23-2-2017 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

हां, ऐसी स्थिति में, शाखा का नाम तथा स्थिति अथवा कर कटौती/संग्रहण, जो भी लागू हो, के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पद कर कटौती खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन में स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए

सामान्यत, हानि सहने वाला व्यक्ति केवल उत्तरगामी वर्ष में अग्रेषित हानि को समायोजित करने के लिए पात्र होता है। हालांकि, कंपनी में मालिकाना फर्म का रूपांतरण, विघटन, समामेलन जैसे व्यापार के संस्थापन की स्थिति में अथवा सहभागी फर्म के कंपनी आदि में रूपांतरण की स्थिति में पुनर्गठित उद्यम पूर्ववर्ती उद्यम की समायोजित हानि को अग्रेषित करने हेतु पात्र है (बशर्ते इस संबंध में निर्दिष्ट शर्तें पूरी की जाती है)

यदि आपकी स्थाई खाता संख्या खो जाती है तो आप "नए पैनकार्ड के लिए अनुरोध अथवा/ तथा पैन आंकड़ों में बदलाव या सुधार" के लिए प्रपत्र को जमा करके प्रतिलिपि पैनकार्ड के लिए आवेदन कर सकते है तथा प्रपत्र के साथ एफआईआर की प्रति सलंग्न की जा सकती है।

अगर पैनकार्ड खो जाए और आपको पैन याद नहीं है तो आयकर विभाग द्वारा दी गई "अपना पैन जानें" सुविधा से पैन का पता लगाया जा सकता है। यह सुविधा आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से मिल सकती है।

आप पैन की अॉनलाइन जानकारी नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि जैसे मूल विवरण देने के पश्चात् प्राप्त कर सकते है। पैन जानने के बाद पश्चात् प्रतिरूपी पैन के लिए "नए पैनकार्ड के लिए अनुरोध अथवा/तथा पैनकार्ड के आंकड़ों में बदलाव या सुधार" प्रपत्र भरकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

पैन आयकर विभाग से हर लेन-देन के लिए अनिवार्य किया गया है। यह अनेक वित्तीय लेन-देन के लिए भी अनिवार्य है, जैसे बैंक में खाता खोलने, संस्थागत वित्तीय ऋण लेना, उच्चतम उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद, विदेशी यात्रा, अचल संपत्ति का लेन-देन, प्रतिभूतियों के व्यवसाय इत्यादि। पैन एक महत्पूर्ण फोटो पहचान है जो देश की सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हैं।

हाँ, प्रपत्र 49क/49कक में निर्धारण अधिकारी (एओ) को मुहैया कराना अनिवार्य है। क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का एओ कोड (अर्थात् क्षेत्र कोड, एओ प्रकार, श्रेणी कोड तथा एओ संख्या) आवेदक द्वारा भरी जानी चाहिए। इसका विवरण आयकर विभाग के दफ्तर या पैन केंद्र से या पैन सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.utiitsl.com or https://www.protean-tinpan.com/ से प्राप्त की जा सकती है।

धारा 272ख करदाता द्वारा पैन से संबधित प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान मुहैया कराती है, अर्थात् पैन लेने का उत्तरदायी होते हुए भी पैन नहीं प्राप्त करना, या किसी निर्धारित दस्तावेज पर, जिसमें पैन उद्धृत करना अनिवार्य है, उसमें जानबूझ कर गलत पैन देना, या कर की कटौती करने वाले को या कर लेने वाले को गलत पैन देने पर धारा 272खके अंतर्गत रु.10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

एक व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता। यदि एक व्यक्ति को पैन आवंटित हो गया है, तो वह दूसरे पैन की प्राप्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकता। 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 272ख के अंतर्गत एक से अधिक पैन रखने पर रु. 10,000 के जुर्माने का प्रावधान है।

यदि एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित हो गया है तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड या कार्डों को वापस कर देना चाहिए।

हर उस व्यक्ति को पैन आवेदन पत्र में आधार नंबर देना आवश्यक है जो आधार नंबर प्राप्त करने के योग्य है। यदि व्यक्ति के पास आधार नंबर न हो तो आधार नामांकन आईडी दी जा सकती है।

टिप्पणी : प्रभावी तिथि 01.10.2024 से आधार प्रपत्र की नामांकन संख्या को उद्धृत नहीं किया जा सकेगा। करदाता को पैन आवेदन पत्र में अपने आधार नंबर को उद्धृत करना आवश्यक है।

समस्त अक्सर पूछे जाने वाल प्रश्न देखें

हां, यदि व्यक्ति नियत तिथि को अथवा उससे पूर्व आय की विवरणी को दाखिल नहीं कर पाता तो वह लंबित विवरणी दाखिल कर सकता है। एक लंबित विवरणी को निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले 3 महीनों के अंदर अथवा निर्धारण की समाप्ति से पूर्व, जो भी पहले हो, के भीतर दाखिल किया जा सकता है। निर्धारित नियत तिथि के पश्चात् दाखिल विवरणी को लंबित विवरणी कहा जाता है।

उदाहरण, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अर्जित आय की स्थिति में, लंबित विवरणी 31 दिसंबर, 2025 तक दाखिल की जा सकती है।

अद्यतित विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(8क) को शामिल किया गया है । धारा बताती है कि एक अद्यतित विवरणी इस तथ्य के बाजवूद किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है कि क्या ऐसे व्यक्ति ने पहले ही मूल , विलंबित या संशोधित विवरणी प्रासंकिगत निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत की है या नही ( कुछ शर्तों के अनुसार )। एक अद्यतित विवरणी को प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 48 महीनों के अंदर किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है ।

हां, चूंकि आयकर अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही वर्तमान वित्त वर्ष से पूर्व तीन/पाँच वर्षों (जो भी स्थिति हो) तक आंरभ की जा सकती हैं, आपको कम से कम इस अवधि के लिए ऐसे दस्तावेजों को अनुरक्षित रखना चाहिए। हालांकि, कुछ मामलों में कार्यवाही 10 वर्षों के पश्चात् भी आरंभ की जा सकती है।

आय की विवरणी को दाखिल करने पर समस्त अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें