दक्षिण अफ्रीका : व्यापक करार

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के साथ दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए समझौता

जबकि भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए संलग्न समझौता, उक्त समझौते के अनुच्छेद 28 के अनुसार, दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा उक्त समझौते को लागू करने के लिए अपने कानूनों के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने की एक दूसरे को अधिसूचना के बाद, 28 नवंबर, 1997 के दिन लागू हो गया है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी प्रावधान भारत संघ में प्रभावी होंगे।

अधिसूचना: संख्या जीएसआर 198(ई), दिनांक 21-4-1998, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 316 (ई) [सं.10/2015-एफटी टीआर-II] (एफ.सं.500/144/2005-एफटीडी-II), द्वारा संशोधित दिनांक 2-2-2015

अनुलग्नक

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच समझौता

प्रस्तावना

भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए एक समझौता करने की इच्छुक हैं,

निम्नानुसार सहमति हुई है:

अनुच्छेद 1

व्यक्तिगत दायरा

यह समझौता उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य या दोनों राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

शामिल किए गए कर

1.मौजूदा कर जिन पर यह समझौता लागू होगा वे इस प्रकार हैं:

(क)		भारत में, आय-कर (उस पर किसी भी अधिभार सहित);
		(इसके बाद "भारतीय कर" के रूप में संदर्भित);
(ख)		साउथ अफ्रीका में:

(i)		आय-कर (सामान्य कर); और
(ii)		कंपनियों पर द्वितीयक कर;

(इसके बाद "दक्षिण अफ्रीकी कर" के रूप में संदर्भित)।

2.यह समझौता किसी भी समान या काफी हद तक समान करों पर भी लागू होगा, जो मौजूदा करों के अलावा या उनके स्थान पर समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जाते हैं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1.इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क)		"भारत" शब्द का तात्पर्य भारत गणराज्य के क्षेत्र से है और इसमें इसके ऊपर का क्षेत्रीय समुद्री और हवाई क्षेत्र शामिल है। इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, यह शब्द किसी अन्य समुद्री क्षेत्र को शामिल करेगा जिसमें भारतीय कानून के अनुसार और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, 1982 में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत गणराज्य के संप्रभु अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हैं; और
(ख)		"दक्षिण अफ्रीका" शब्द का तात्पर्य दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से है और भौगोलिक अर्थ में प्रयोग किए जाने पर इसमें उसका क्षेत्रीय समुद्र तथा प्रादेशिक समुद्र के बाहर का कोई भी क्षेत्र शामिल है, जिसमें महाद्वीपीय उपतट भी शामिल है, जिसे दक्षिण अफ्रीका के कानूनों के तहत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, एक ऐसे क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है या इसके बाद नामित किया जा सकता है जिसके भीतर दक्षिण अफ्रीका संप्रभु अधिकारों या क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है;
(ग)		"एक संविदाकारी राज्य" और "अन्य संविदाकारी राज्य" शब्दों का तात्पर्य भारत या दक्षिण अफ्रीका से है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है;
(घ)		"कंपनी" शब्द का अर्थ किसी निगमित निकाय या किसी इकाई से है जिसे कर उद्देश्यों के लिए कंपनी या निगमित निकाय माना जाता है;
(ड़)		"सक्षम प्राधिकारी" शब्द का तात्पर्य है:

(i)		भारत में, केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) या उनके अधिकृत प्रतिनिधि; और
(ii)		दक्षिण अफ्रीका में, अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त या उनके अधिकृत प्रतिनिधि;

(च)		"एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों का तात्पर्य क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाला उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाले उद्यम से है;
(छ)		"राजकोषीय वर्ष" शब्द का तात्पर्य है:

(i)		भारत में, 1 अप्रैल से शुरू होने वाली बारह महीने की अवधि;
(ii)		दक्षिण अफ्रीका में, "मूल्यांकन का वर्ष" जैसा कि आय-कर अधिनियम, 1962 में परिभाषित किया गया है;

(ज)		"अंतर्राष्ट्रीय यातायात" शब्द का तात्पर्य किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा संचालित जहाज या विमान द्वारा किया जाने वाला कोई परिवहन से है, सिवाय इसके कि जहाज या विमान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच संचालित किया जाता है;
(झ)		"राष्ट्रीय" शब्द का तात्पर्य है:

(i)		किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता रखने वाला कोई भी व्यक्ति;
(ii)		कोई भी कानूनी व्यक्ति या संघ जो संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से अपनी स्थिति प्राप्त करता है;

(ञ)		"व्यक्ति" शब्द में एक व्यक्ति, एक कंपनी और व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के तहत कर उद्देश्यों के लिए एक इकाई के रूप में माना जाता है; और
(ट)		"कर" शब्द का तात्पर्य भारतीय कर या दक्षिण अफ्रीकी कर से है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई भी राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भी चूक या लोप के संबंध में देय है, जिन पर यह समझौता लागू होता है या जो उन करों से संबंधित लगाए गए दंड का प्रतिनिधित्व करता है।

2.जहां तक ​​किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी भी समय समझौते के प्रावधानों को लागू करने का संबंध है, इसमें परिभाषित नहीं किए गए किसी भी शब्द का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही तात्पर्य होगा जो उस समय उस राज्य के कानून के तहत उन करों के प्रयोजनों के लिए है जिन पर यह समझौता लागू होता है, उस राज्य के लागू कर कानूनों के तहत कोई भी तात्पर्य उस राज्य के अन्य कानूनों के तहत उस शब्द को दिए गए अर्थ पर विद्यमान होगा।

अनुच्छेद 4

निवासी

1.इस समझौते के उद्देश्यों के लिए, "एक संविदाकारी राज्य के निवासी" शब्द का तात्पर्य हैः

(क)		भारत में, कोई भी व्यक्ति जो भारत के कानूनों के तहत अपने अधिवास, निवास, प्रबंधन के स्थान या इसी तरह की प्रकृति के किसी अन्य मानदंड के कारण कर के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इस शब्द में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो भारत में केवल स्रोतों से आय के संबंध में भारत में कर के लिए उत्तरदायी है;
(ख)		दक्षिण अफ्रीका में, कोई भी व्यक्ति जो सामान्य रूप से दक्षिण अफ्रीका का निवासी है और कोई भी अन्य व्यक्ति जिसका दक्षिण अफ्रीका में प्रभावी प्रबंधन का स्थान है।

2.जहां पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसकी स्थिति निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी:

(क)		वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके पास एक स्थायी घर उपलब्ध है; यदि उसके पास दोनों राज्यों में एक स्थायी घर उपलब्ध है, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध अधिक निकट हैं (महत्वपूर्ण हितों का केंद्र);
(ख)		यदि वह राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केंद्र है, या यदि दोनों में से किसी भी राज्य में उसके पास स्थायी घर उपलब्ध नहीं है, तो वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका अभ्यस्त निवास है;
(ग)		यदि दोनों राज्यों में या उनमें से किसी में भी उसका अभ्यस्त निवास नहीं है, तो वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह नागरिक है;
(घ)		यदि वह दोनों राज्यों का नागरिक है या उनमें से किसी का भी नागरिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

3.जहां अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के कारण, किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसे केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है। यदि वह राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसमें इसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

अनुच्छेद 5

स्थायी प्रतिष्ठान

1.इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द का तात्पर्य व्यवसाय का एक निश्चित स्थान है जिसके माध्यम से किसी उद्यम का व्यवसाय पूर्णतः या आंशिक रूप से चलाया जाता है।

2."स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में विशेष रूप से शामिल हैं:

(क)		प्रबंधन का स्थान;
(ख)		एक शाखा;
(ग)		एक कार्यालय;
(घ)		एक कारखाना;
(ड़)		एक कार्यशाला;
(च)		कोई खदान, तेल या गैस का कुआं, खदान या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण या दोहन के लिए प्रयुक्त कोई स्थापना या संरचना शामिल है; और
(छ)		गोदाम, दूसरों के लिए भंडारण सुविधाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में।

3.कोई भवन स्थल, निर्माण, स्थापना या संयोजन परियोजना या ऐसे स्थल या परियोजना से संबंधित कोई पर्यवेक्षी गतिविधि तभी स्थायी प्रतिष्ठान मानी जाएगी, जब वह छह महीने से अधिक समय तक चले।

4.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं माना जाएगा:

(क)		उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के भंडारण, प्रदर्शन या वितरण के प्रयोजन के लिए केवल सुविधाओं का उपयोग;
(ख)		भंडारण, प्रदर्शन या वितरण के प्रयोजन के लिए उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के स्टॉक का रखरखाव;
(ग)		किसी अन्य उद्यम द्वारा प्रसंस्करण के उद्देश्य से उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के स्टॉक का रखरखाव किया जाता है;
(घ)		उद्यम के लिए केवल वस्तुओं या माल की खरीद या जानकारी एकत्र करने के प्रयोजन के लिए व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव;
(ड़)		उद्यम के लिए किसी प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की अन्य गतिविधि को चलाने के उद्देश्य से केवल व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव; और
(च)		उप-पैराग्राफ (क) से (ड़) में उल्लिखित गतिविधियों के किसी भी संयोजन के लिए केवल व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप व्यवसाय के निश्चित स्थान की समग्र गतिविधि प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की हो।

5.अनुच्छेद 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, जहां कोई व्यक्ति - स्वतंत्र स्थिति वाले एजेंट के अलावा, जिस पर अनुच्छेद 6 लागू होता है - किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा है और उसके पास, तथा वह किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के नाम पर अनुबंध करने के लिए प्राधिकार रखता है, तथा वह इसका प्रयोग आदतन करता है, तो उस उद्यम के बारे में यह माना जाएगा कि उस राज्य में उस व्यक्ति द्वारा उद्यम के लिए की जाने वाली किसी भी गतिविधि के संबंध में उसका स्थायी प्रतिष्ठान है, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां अनुच्छेद 4 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हों, जो यदि किसी निश्चित व्यवसाय स्थान के माध्यम से की जाती हैं, तो वह उस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत व्यवसाय का यह निश्चित स्थान एक स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बन जाएगा।

6.किसी उद्यम को किसी संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए स्थायी प्रतिष्ठान वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट या स्वतंत्र स्थिति वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के सामान्य क्रम में काम कर रहे हों।

7.यह तथ्य कि कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है या उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, या जो उस दूसरे राज्य में व्यवसाय करती है (चाहे स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से या अन्यथा), अपने आप में किसी भी कंपनी को दूसरे का स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बनाएगा।

अनुच्छेद 6

अचल संपत्ति से प्राप्त आय

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति से अर्जित आय, जिसमें कृषि या वानिकी से आय भी शामिल है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2."अचल संपत्ति" शब्द का वही तात्पर्य होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस शब्द में किसी भी मामले में अचल संपत्ति के सहायक संपत्ति, पशुधन और कृषि और वानिकी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, अधिकार जिन पर भू-संपत्ति के संबंध में सामान्य कानून के प्रावधान लागू होते हैं, अचल संपत्ति का उपभोग और खनिज भंडार, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के काम करने या काम करने के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय या निश्चित भुगतान के अधिकार शामिल होंगे। जहाजों, नौकाओं और विमानों को अचल संपत्ति नहीं माना जाएगा।

3.पैराग्राफ 1 के प्रावधान अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, किराये पर देने या किसी अन्य रूप में उपयोग से प्राप्त आय पर लागू होंगे।

4.पैराग्राफ 1 और 3 के प्रावधान किसी उद्यम की अचल संपत्ति से प्राप्त आय और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

व्यावसायिक लाभ

1.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम का लाभ केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा, जब तक कि उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपरोक्त के अनुसार व्यवसाय करता है, तो उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, लेकिन उनमें से केवल उतना ही जितना उस स्थायी प्रतिष्ठान के लिए फलस्वरूप माना जा सकने वाला है।

2.पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अधीन, जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी प्रतिष्ठान को वे लाभ दिए जाएँगे जो उससे तब प्राप्त होने की अपेक्षा की जा सकती थी जब वह एक पृथक और अलग उद्यम होता जो समान या समान परिस्थितियों में समान या समान गतिविधियों में संलग्न होता और उस उद्यम से पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता जिसका वह स्थायी प्रतिष्ठान है।

3.किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ का निर्धारण करते समय, स्थायी प्रतिष्ठान के प्रयोजनों के लिए किए गए व्ययों को कटौती के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिसमें कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, चाहे वे उस संविदाकारी राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है, जो उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानूनों में निर्धारित सीमाओं के अनुसार और उनके अधीन हैं, या कहीं और।

4.जहां तक किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में विभाजित करने के आधार पर स्थायी प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले लाभ का निर्धारण करना प्रथागत रहा है, वहां अनुच्छेद 2 की कोई बात उस संविदाकारी राज्य को ऐसे विभाजन द्वारा कर लगाए जाने वाले लाभ का निर्धारण करने से नहीं रोकेगी, जो प्रथागत हो। हालांकि, अपनाई गई विभाजन पद्धति ऐसी होगी कि परिणाम इस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुरूप होगा।

5.किसी स्थायी प्रतिष्ठान को केवल इस आधार पर लाभ नहीं दिया जाएगा कि उस स्थायी प्रतिष्ठान ने उद्यम के लिए माल या वाणिज्य वस्तु खरीदी है।

6.पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले लाभ का निर्धारण वर्ष दर वर्ष उसी पद्धति से किया जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत कोई अच्छा और पर्याप्त कारण न हो।

7.जहां लाभ में आय की ऐसी मदें शामिल हैं जिनका इस समझौते के अन्य अनुच्छेदों में अलग से वर्णन किया गया है, तो उन अनुच्छेदों के प्रावधान इस अनुच्छेद के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

नौपरिवहन और हवाई परिवहन

1.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम को अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से होने वाले लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

2.इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से होने वाले लाभ में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क)		अंतर्राष्ट्रीय यातायात में उपयोग किए जाने वाले जहाजों या विमानों के खाली नाव आधार पर किराये से प्राप्त लाभ,
(ख)		कंटेनरों के उपयोग या किराये से प्राप्त लाभ,

यदि ऐसे लाभ उन लाभों के आनुषंगिक हैं जिन पर पैराग्राफ 1 के प्रावधान लागू होते हैं।

3.इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जहाजों या विमानों के संचालन से प्राप्त लाभ माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के प्रावधान ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

4.पैराग्राफ 1 के प्रावधान संयुक्त भागीदारी, संयुक्त व्यवसाय या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भागीदारी से होने वाले लाभ पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 9

संबद्ध उद्यम

1.जहां :

(क)		एक संविदाकारी राज्य का एक उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है; या
(ख)		वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के एक उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं

और दोनों में से किसी भी स्थिति में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक या वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें बनाई या लगाई जाती हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई जाने वाली शर्तों से भिन्न हैं, तो कोई भी लाभ जो उन शर्तों के अभाव में किसी एक उद्यम को प्राप्त होता, लेकिन उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ है, उस उद्यम के लाभ में शामिल किया जा सकता है और तदनुसार कर लगाया जा सकता है।

2.जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है - तथा तदनुसार कर लगाता है - जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस अन्य राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मिलित लाभ वे लाभ हैं जो प्रथम-उल्लिखित राज्य के उद्यम को प्राप्त होते यदि दोनों उद्यमों के बीच की शर्तें वही होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच होतीं, तो वह अन्य राज्य उन लाभों पर लगाए गए कर की राशि में उचित समायोजन करेगा यदि वह अन्य राज्य समायोजन को न्यायोचित समझता है। ऐसे समायोजन का निर्धारण करते समय, इस समझौते के अन्य प्रावधानों पर उचित ध्यान दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे से परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1.किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.हालांकि, ऐसे लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, जिसकी लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, किन्तु यदि लाभांश का लाभार्थी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांश की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इन सीमाओं के लागू करने के तरीके को तय करेंगे।

यह अनुच्छेद उन लाभ के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनसे लाभांश का भुगतान किया जाता है।

3.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का तात्पर्य शेयरों या लाभों में भाग लेने वाले अन्य अधिकारों (ऋण-दावों को छोड़कर) से प्राप्त आय से है, साथ ही अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से भी है, जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार शेयरों से प्राप्त आय के समान कराधान के अधीन है, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि लाभांश का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह होल्डिंग जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5.जहां कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, अन्य संविदाकारी राज्य से लाभ या आय प्राप्त करती है, वहां वह अन्य राज्य कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं लगा सकता है, सिवाय इसके कि ऐसे लाभांश उस अन्य राज्य के निवासी को भुगतान किए जाते हैं या जहां तक ​​वह धारिता की बात है जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, प्रभावी रूप से उस अन्य राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से संबद्ध है, न ही कंपनी के अवितरित लाभ पर अवितरित लाभ कर लगाया जाएगा, भले ही भुगतान किया गया लाभांश या अवितरित लाभ पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे अन्य राज्य में उत्पन्न लाभ या आय से मिलकर बना हो।

अनुच्छेद 11

ब्याज

1.किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.हालाँकि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वह उत्पन्न होता है और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का लाभकारी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर नहीं लगेगा यदि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त और लाभकारी रूप से स्वामित्व में है:

(क)		दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण;
(ख)		भारतीय रिजर्व बैंक या दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक; या
(ग)		कोई एजेंसी या साधन जो पूर्ण रूप से किसी संविदाकारी राज्य की सरकार के स्वामित्व में है और जिसे इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया गया है।

4.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "ब्याज" शब्द का तात्पर्य हर प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त आय है, चाहे वह बंधक द्वारा सुरक्षित हो या न हो और चाहे वह देनदार के लाभ में भाग लेने का अधिकार रखता हो या न रखता हो, और विशेष रूप से, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बांड या डिबेंचर से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बांड या डिबेंचर से जुड़े प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना प्रभार को ब्याज नहीं माना जाएगा।

5.अनुच्छेद 1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हिताधिकारी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उत्पन्न होता है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और जिस ऋण-दावे के संबंध में ब्याज का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6.ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा जब भुगतानकर्ता स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-विभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का निवासी हो। जहां, हालांकि, ब्याज का भुगतान करने वाला व्यक्ति, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, एक संविदाकारी राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान या एक निश्चित आधार है जिसके संबंध में जिस ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, वह किया गया था, और ऐसा ब्याज ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन किया जाता है, तब ऐसा ब्याज उस राज्य में उत्पन्न माना जाएगा जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार स्थित है।

7.जहां, भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, ब्याज की राशि, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए इसका भुगतान किया जाता है, उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी द्वारा ऐसे संबंध के अभाव में सहमति व्यक्त की गई होती, इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस समझौते के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य रहेगा।

अनुच्छेद 12

तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस

1.किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दी जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टीज या फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं, तथा उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का लाभकारी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3.इस अनुच्छेद में इस्तेमाल किए गए "रॉयल्टीज" शब्द का तात्पर्य है, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य के किसी कॉपीराइट के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार का भुगतान, जिसमें (सिनेमैटोग्राफ फिल्में और रेडियो या टेलीविजन प्रसारण के लिए फिल्में, टेप या डिस्क सहित), कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण के उपयोग या उपयोग के अधिकार, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी शामिल है।

4.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का तात्पर्य प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्शी प्रकृति की सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार के भुगतान से है, जिसमें तकनीकी या अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं का प्रावधान शामिल है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए भुगतान शामिल नहीं है।

5.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस उत्पन्न होते हैं, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह अधिकार, संपत्ति या अनुबंध जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6.तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस किसी संविदाकारी राज्य में तब उत्पन्न माने जाएंगे जब भुगतानकर्ता स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-विभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का निवासी हो। जहां, हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार है जिसके साथ वह अधिकार, संपत्ति या अनुबंध प्रभावी रूप से जुड़ा है जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान किया जाता है, और तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टीज या फीस ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन की जाती है, तो तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टीज या फीस उस राज्य में उत्पन्न मानी जाएगी जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार स्थित है।

7.जहां, भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या शुल्क की राशि उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी द्वारा ऐसे संबंध के अभाव में सहमति व्यक्त की गई होती, तो इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस समझौते के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य रहेगा।

अनुच्छेद 13

पूंजीगत लाभ

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के पास दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान की व्यावसायिक संपत्ति के भाग के रूप में चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ या किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी स्थायी आधार से संबंधित चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ, जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले या संपूर्ण उद्यम के साथ) या ऐसे स्थायी आधार के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ शामिल हैं, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

3.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम को अंतर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी जहाज या वायुयान या ऐसे जहाजों या वायुयान के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ केवल उस राज्य में ही कर योग्य होंगे।

4.किसी कंपनी में शेयरों या समान अधिकारों के हस्तांतरण से या किसी साझेदारी, ट्रस्ट या संपदा में ब्याज से प्राप्त लाभ, जिनकी परिसंपत्तियां मुख्य रूप से संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति हैं, पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

5.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा अनुच्छेद 4 में उल्लिखित कंपनी के अलावा किसी कंपनी में शेयरों या समान अधिकारों की बिक्री, विनिमय या अन्य निपटान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त लाभ, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

6.पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगा जिसका हस्तांतरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेद 14

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक सेवाओं या स्वतंत्र प्रकृति की अन्य गतिविधियों के संबंध में अर्जित आय केवल उसी राज्य में कर योग्य होगी, जब तक कि उसके पास अपनी गतिविधियों के निष्पादन के लिए अन्य संविदाकारी राज्य में नियमित रूप से एक निश्चित आधार उपलब्ध न हो। यदि उसके पास ऐसा स्थायी आधार है, तो आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, लेकिन केवल उतनी ही राशि पर, जो उस स्थायी आधार से संबंधित हो। इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई व्यक्ति जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, संबंधित राजकोषीय वर्ष में प्रारंभ या समाप्त होने वाली किसी भी बारह महीने की अवधि में कुल 183 दिनों से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में रहता है, तो उसे उस दूसरे राज्य में नियमित रूप से एक निश्चित आधार उपलब्ध माना जाएगा और उस दूसरे राज्य में की गई उसकी गतिविधियों से प्राप्त आय उस निश्चित आधार से संबंधित होगी।

2."पेशवर सेवाओं" में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या अध्यापन गतिविधियों के साथ-साथ चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दंत चिकित्सकों और लेखाकारों की स्वतंत्र गतिविधियां भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं

1.अनुच्छेद 16, 18 और 19 के प्रावधानों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी रोजगार के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा, जब तक कि रोजगार दूसरे संविदाकारी राज्य में न किया गया हो। यदि रोजगार का इस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक केवल प्रथम उल्लिखित राज्य में ही कर योग्य होगा यदि:

(क)		प्राप्तकर्ता संबंधित राजकोषीय वर्ष में शुरू या समाप्त होने वाली किसी भी बारह महीने की अवधि में कुल 183 दिनों से अधिक अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद है;
(ख)		पारिश्रमिक का भुगतान ऐसे नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
(ग)		पारिश्रमिक किसी स्थायी प्रतिष्ठान या किसी निश्चित आधार द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोक्ता के दूसरे राज्य में है।

3.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में प्रचालित किसी जहाज या विमान पर किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 16

निदेशकों का पारिश्रमिक

किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त निदेशकों का पारिश्रमिक और इसी प्रकार के भुगतान, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 17

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1.अनुच्छेद 7, 14 और 15 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि थिएटर, चलचित्र, रेडियो या टेलीविजन कलाकार, या संगीतकार, या खिलाड़ी के रूप में, दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई उसकी व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.जहां मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी द्वारा अपनी क्षमता से की गई व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को न होकर किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहां उस आय पर, अनुच्छेद 7, 14 और 15 के प्रावधानों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है जिसमें मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी की गतिविधियां की जाती हैं।

3.अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, किसी मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी द्वारा अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय उस संविदाकारी राज्य में कर-मुक्त होगी जिसमें ये गतिविधियाँ की जाती हैं यदि गतिविधियाँ किसी ऐसी यात्रा की रूपरेखा के भीतर की जाती हैं जो पूर्णतः या मुख्यतः दूसरे संविदाकारी राज्य, उसके राजनीतिक उप-विभाग, स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक संस्थान द्वारा समर्थित है।

अनुच्छेद 18

पेंशन और वार्षिकियां

1.अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अधीन, एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दी जाने वाली पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक तथा वार्षिकियां, पहले उल्लिखित राज्य में कर योग्य हो सकती हैं।

2."वार्षिकी" शब्द का तात्पर्य है जीवन के दौरान या किसी निर्दिष्ट या निश्चित अवधि के दौरान निर्धारित समय पर समय-समय पर देय एक निर्धारित राशि, जो धन या धन के मूल्य में पर्याप्त और पूर्ण प्रतिफल के बदले में भुगतान करने के दायित्व के तहत होती है।

अनुच्छेद 19

सरकारी सेवाएं

1.(क) किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य या उप-प्रभाग या प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में दिए गए वेतन, मजदूरी और पेंशन के अलावा अन्य समान पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होंगे।

(ख) हालांकि, ऐसे वेतन, मजदूरी और समान पारिश्रमिक केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होंगे यदि सेवाएं उस राज्य में प्रदान की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो:

(i)		उस राज्य का नागरिक है; या
(ii)		केवल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उस राज्य का निवासी नहीं बना है।

2.(क) किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यक्ति को उस राज्य या उप-विभाग या प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में दी गई पेंशन केवल उसी राज्य में कर योग्य होगी।

(ख ) हालांकि, ऐसी पेंशन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी यदि व्यक्ति उस राज्य का निवासी और नागरिक हो।

3.अनुच्छेद 15, 16, 17 या 18 के प्रावधान किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यवसाय के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और समान पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 20

छात्र, प्रशिक्षु और व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थी

1.कोई छात्र, प्रशिक्षु या व्यवसाय प्रशिक्षणार्थी जो किसी संविदाकारी राज्य में केवल अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्य से उपस्थित है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है या वहां उपस्थित होने से ठीक पहले वहां का निवासी था, उसे अपने भरण-पोषण, शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए उस प्रथम-उल्लिखित राज्य के बाहर से प्राप्त भुगतानों पर प्रथम-उल्लिखित राज्य में कर से छूट दी जाएगी।

2.किसी छात्र या व्यवसाय प्रशिक्षणार्थी को प्रथम-उल्लिखित राज्य में रोजगार से पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होने वाले भुगतान, किसी भी राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रथम-उल्लिखित राज्य की मुद्रा में जो 3000 अमेरिकी डॉलर के समतुल्य राशि से अधिक नहीं होंगे, प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख के बाद पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रथम-उल्लिखित राज्य में कर से मुक्त होंगे।

अनुच्छेद 21

अन्य आय

किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली आय की मदें, जिनका इस समझौते के पूर्वगामी अनुच्छेदों में उल्लेख नहीं किया गया है, उस राज्य में कर योग्य होंगी।

अनुच्छेद 22

दोहरे कराधान की समाप्ति

दोहरे कराधान को इस प्रकार समाप्त किया जाएगाः

(क)		भारत में, जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय अर्जित करता है जिस पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की आय पर कर से दक्षिण अफ्रीका में चुकाए गए कर के बराबर राशि की कटौती की अनुमति देगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या कटौती के माध्यम से हो। हालांकि, इस तरह की कटौती आय-कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी (जैसा कि कटौती दिए जाने से पहले गणना की जाती है) जो उस आय से संबंधित है जिस पर दक्षिण अफ्रीका में कर लगाया जा सकता है।
(ख)		दक्षिण अफ्रीका में, समझौते के प्रावधानों के अनुसार, भारत में कर योग्य आय के संबंध में दक्षिण अफ्रीका के निवासियों द्वारा भुगतान किया गया भारतीय कर, दक्षिण अफ्रीकी राजकोषीय कानून के अनुसार देय करों से काट लिया जाएगा। हालांकि, इस तरह की कटौती उस राशि से अधिक नहीं होगी जो कुल देय दक्षिण अफ्रीकी कर के साथ संबंधित आय के कुल आय के अनुपात के समान हो।

अनुच्छेद 23

गैर-भेदभाव

1.किसी संविदाकारी राज्य के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी ऐसे कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं रखा जाएगा जो उस कराधान और उससे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक भारयुक्त हो, जिसके अधीन उसी परिस्थितियों में उस दूसरे राज्य के नागरिक हैं या हो सकते हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक या दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थापित किसी स्थायी प्रतिष्ठान पर लगाया जाने वाला कराधान, उसी राज्य में उसी प्रकार की गतिविधियां चलाने वाले उस अन्य राज्य के उद्यमों पर लगाए जाने वाले कराधान से कम अनुकूल नहीं होगा। इस प्रावधान को किसी संविदाकारी राज्य को किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ पर, जो कि दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी के पास प्रथम-उल्लिखित राज्य में है, कर की ऐसी दर लगाने से रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा जो कि प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य की किसी समान कंपनी के लाभ पर लगाए गए कर की दर से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है और न ही इसे इस समझौते के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के साथ विरोधाभासी माना जाएगा।

3.इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह तात्पर्य यह नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को नागरिक स्थिति या पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर कराधान प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्तिगत भत्ता, राहत और कटौती प्रदान करने के लिए बाध्य करती है, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।

4.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम, जिनकी पूंजी पूर्णतः या आंशिक रूप से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में या उनके नियंत्रण में है, प्रथम-उल्लिखित राज्य में किसी ऐसे कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं होंगे जो उस कराधान और संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक भारयुक्त हो, जिनके अधीन उस प्रथम-उल्लिखित राज्य के अन्य समान उद्यम हैं या हो सकते हैं।

5.सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 5 या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के प्रावधान लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस और अन्य संवितरण, ऐसे उद्यम के कर योग्य लाभ का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे जैसे कि उन्हें प्रथम-उल्लिखित राज्य के निवासी को भुगतान किया गया हो।

6.इस अनुच्छेद में, "कराधान" शब्द का तात्पर्य ऐसे करों से है जो समझौते के अधीन हैं।

अनुच्छेद 24

आपसी समझौते की प्रक्रिया

1.जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक या दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उस पर इस समझौते के अनुरूप कराधान नहीं लगेगा, तो वह उन राज्यों के घरेलू कानून द्वारा प्रदत्त उपचारों पर ध्यान दिए बिना, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है, या यदि उसका मामला अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है, जिसका वह नागरिक है। मामले को कार्रवाई की पहली अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप कराधान समझौते के अनुरूप नहीं है।

2.यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत होती है और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक समाधान पर पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का प्रयास करेगा, ताकि ऐसे कराधान से बचा जा सके जो समझौते के अनुरूप नहीं है। किसी भी समझौते को संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानून में किसी भी समय-सीमा के बावजूद कार्यान्वित किया जाएगा।

3.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समझौते की व्याख्या या अनुप्रयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई या शंका का आपसी सहमति से समाधान करने का प्रयास करेंगे। वे समझौते में प्रदान नहीं किए गए मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए एक साथ परामर्श भी कर सकते हैं।

4.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अर्थ में किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक दूसरे के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं। जब सहमति तक पहुंचने के लिए मौखिक विचारों का आदान-प्रदान करना उचित प्रतीत होता है, तो ऐसा आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने एक संयुक्त आयोग के माध्यम से हो सकता है।

¹ [ अनुच्छेद 25

सूचना का आदान-प्रदान

1.		संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस समझौते के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए या संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-विभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए हर प्रकार और वर्णन के करों से संबंधित घरेलू कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन के लिए पूर्वानुमानित रूप से प्रासंगिक है, जहां तक ​​कि उसके तहत कराधान समझौते के विपरीत नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
2.		किसी संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना को गुप्त माना जाता है तथा इसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट करों के संबंध में करों के मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, अपीलों के निर्धारण या उपर्युक्त की निगरानी से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति या अधिकारी सूचना का इस्तेमाल केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं। पूर्वगामी के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना का उपयोग दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है तथा आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे उपयोग को प्राधिकृत करता है।
3.		किसी भी मामले में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि एक संविदाकारी राज्य पर दायित्व लगाया जाएः

(क)		उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक व्यवहार के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;
(ख)		ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत या प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त करने योग्य नहीं है;
(ग)		ऐसी जानकारी प्रदान करना जो किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करती हो, या ऐसी जानकारी जिसका प्रकटीकरण सार्वजनिक नीति (ordre public) के विपरीत हो।

4.		यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना संग्रहण उपायों का उपयोग करेगा, भले ही उस दूसरे राज्य को अपने कर उद्देश्यों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पूर्ववर्ती वाक्य में निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसी सीमाओं को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा क्योंकि ऐसी सूचना में उसका कोई घरेलू हित नहीं है।
5.		किसी भी मामले में अनुच्छेद 3 के प्रावधानों को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना देने से इंकार करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नामित व्यक्ति या एजेंसी या प्रत्ययी क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास है या क्योंकि यह किसी व्यक्ति में स्वामित्व हितों से संबंधित है।]

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1.अनुच्छेद 25 को अधिसूचना संख्या 10/2015-एफटीएंडटीआर-II [एफ.सं. 500/144/2005-एफटीडी-II], दिनांक 2-2-2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया,जो 26-11-2014 से प्रभावी है। प्रतिस्थापन से पूर्व उक्त अनुच्छेद इस प्रकार था:

"अनुच्छेद 25

सूचना का आदान-प्रदान

1.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी दस्तावेजों सहित ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस समझौते के प्रावधानों या समझौते द्वारा शामिल किए गए करों के संबंध में संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, जब तक कि इसके तहत कराधान समझौते के विपरीत न हो। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जैसे उस राज्य के घरेलू कानून के अंतर्गत प्राप्त सूचना को गुप्त माना जाता है तथा इसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा जो समझौते द्वारा शामिल किए गए करों के संबंध में मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, या अपीलों के निर्धारण से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति या अधिकारी सूचना का इस्तेमाल केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं।

2.किसी भी मामले में पैराग्राफ 1 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व अधिरोपित करें:

(क)		उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों या प्रशासनिक पद्धति के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;
(ख)		ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत या प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त करने योग्य नहीं है;
(ग)		ऐसी सूचना प्रदान करना जो किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया, या ऐसी जानकारी का खुलासा करती हो, जिसका खुलासा सार्वजनिक नीति (ordre public) के विपरीत होगा।"

अनुच्छेद 26

वसूली में सहायता

1.संविदाकारी राज्य, अपने-अपने घरेलू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट करों तथा ऐसे करों के संबंध में ब्याज और दंड वसूलने के लिए एक-दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे, बशर्ते कि ऐसी सहायता का अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य द्वारा ऐसे करों की वसूली के लिए उचित कदम उठाए गए हों।

2.सहायता के लिए अनुरोध के विषय में दावों को सहायता प्रदान करने वाले संविदाकारी राज्य में देय करों पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तथा अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के प्रावधान किसी भी सूचना पर भी लागू होंगे, जो इस अनुच्छेद के आधार पर संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रदान की जाती है।

3.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुप्रयोग की पद्धति तय करेंगे।

अनुच्छेद 27

राजनयिक मिशनों एवं वाणिज्य दूतावासों के पदाधिकारीगण

इस समझौते में कोई भी बात अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों या विशेष समझौतों के प्रावधानों के तहत राजनयिक मिशनों या वाणिज्य दूतावासों के पदाधिकारीगण के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 28

प्रभाव में आने की तिथि

1.प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस समझौते को लागू करने के लिए अपने कानून द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की सूचना दूसरे राज्य को देगा। यह समझौता इन अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से लागू होगा।

2.समझौते के प्रावधान लागू होंगे:

(क)

भारत में:

(i)		स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, समझौते के लागू होने की तारीख के अगले कैलेंडर वर्ष में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में भुगतान या जमा की गई राशि के लिए; और
(ii)		अन्य करों के संबंध में, समझौते के लागू होने की तारीख के अगले कैलेंडर वर्ष में शुरू होने वाले किसी भी राजकोषीय वर्ष के लिए;

(ख)

दक्षिण अफ्रीका में, समझौते के लागू होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को या उसके बाद शुरू होने वाले राजकोषीय वर्षों के संबंध में।

अनुच्छेद 29

समापन

1.यह समझौता अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, लेकिन कोई भी संविदाकारी राज्य, दूसरे संविदाकारी राज्य को समझौते के लागू होने के वर्ष के पांच वर्ष बाद शुरू होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष की 30 जून से पहले समाप्ति की लिखित सूचना देकर, राजनयिक माध्यम से समझौते को समाप्त कर सकता है:

2.ऐसी स्थिति में, समझौता लागू होना बंद हो जाएगा:

(क)

भारत में:

(i)		स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद शुरू होने वाले राजकोषीय वर्ष में भुगतान या जमा की गई राशि के लिए जिसमें सूचना दी गई है; और
(ii)		अन्य करों के संबंध में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें ऐसी सूचना दी गई है;

(ख)

दक्षिण अफ्रीका में, कैलेंडर वर्ष के अंत के बाद शुरू होने वाले राजकोषीय वर्षों के संबंध में जिसमें ऐसी सूचना दी गई है।

इसके साक्ष्य स्वरूप, विधिवत् प्राधिकृत होने के नाते, अधोहस्ताक्षरी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह नई दिल्ली में 4 दिसम्बर, 1996 को अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्रोटोकॉल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच आज संपन्न हुए समझौते पर हस्ताक्षर करते समय, नीचे हस्ताक्षरकर्ता इस बात पर सहमत हुए हैं कि निम्नलिखित प्रावधान उक्त समझौते का अभिन्न भाग होंगे:

1.समझौते के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में, जिसके अनुसार एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा अर्जित आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, यह समझा जाता है कि ऐसी आय पर, अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अधीन, प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।

2.अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि जहां एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है, वह स्वयं या उस उद्यम के अन्य भागों के साथ या किसी सहबद्ध उद्यम के साथ, उस उद्यम या सहबद्ध उद्यम द्वारा किए गए किसी अनुबंध की बातचीत, निष्कर्ष या पूर्ति में भाग लेता है, वहां दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले अनुबंध के लाभ का वह भाग स्थायी प्रतिष्ठान को दिया जाएगा जो स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा अनुबंध की बातचीत, निष्कर्ष या पूर्ति में किए गए योगदान से संबंधित है।

3.अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में, इस बात पर सहमति हुई है कि इसमें उल्लिखित सीमाएं किसी भी स्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर के दिन प्रचलित सीमाओं से कम नहीं होंगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, विधिवत् प्राधिकृत होने के कारण, अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह नई दिल्ली में 4 दिसम्बर, 1996 को अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

जबकि भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच दोहरे कराधान से बचने और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए समझौते को संशोधित करने वाले संलग्न प्रोटोकॉल पर 26 जुलाई, 2013 को प्रिटोरिया में हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख 26 नवंबर, 2014 है, जो कि उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद II के अनुसार प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की अधिसूचनाओं की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन बाद है;

अब, इसलिए, आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न उक्त प्रोटोकॉल के सभी प्रावधान भारत संघ में 26 नवंबर, 2014 से प्रभावी होंगे।

 

समझौते में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल

निम्न के बीच में

भारत गणराज्य की सरकार

और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार

दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए

आय पर कर के संबंध में, 4 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित

प्रस्तावना

दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार;

4 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित दोहरे कराधान से बचाव और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए समझौते (जिसे आगे "समझौता" कहा जाएगा) में संशोधन करने की इच्छा रखते हुए;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद I

समझौते के अनुच्छेद 25 को हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

" अनुच्छेद 25

सूचना का आदान-प्रदान

1.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस समझौते के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए या संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उपविभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए हर प्रकार और वर्णन के करों से संबंधित घरेलू कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन के लिए पूर्वानुमानित रूप से प्रासंगिक है, जहां तक कि उसके तहत कराधान समझौते के विपरीत नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2.किसी संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जैसे उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना को, तथा उसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा, जो पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट करों के संबंध में करों के मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, अपीलों के निर्धारण, या उपर्युक्त की निगरानी से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति या अधिकारी सूचना का इस्तेमाल केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं। पूर्वोक्त के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना का उपयोग दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे उपयोग को अधिकृत करता है।

3.किसी भी मामले में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर यह दायित्व आरोपित करें:

(क)		उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;
(ख)		ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत या प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त करने योग्य नहीं है;
(ग)		ऐसी सूचना प्रदान करना जो किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करती हो, या ऐसी सूचना प्रदान करना जिसका प्रकटीकरण सार्वजनिक नीति (ordre public) के विपरीत हो।

4.यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना संग्रहण उपायों का उपयोग करेगा, भले ही उस दूसरे राज्य को अपने कर उद्देश्यों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पूर्ववर्ती वाक्य में निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसी सीमाओं को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा क्योंकि ऐसी सूचना में उसका कोई घरेलू हित नहीं है।

5.किसी भी मामले में अनुच्छेद 3 के प्रावधानों को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना देने से इंकार करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा कि वह सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नामित व्यक्ति या एजेंसी या प्रत्ययी क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास है या क्योंकि वह किसी व्यक्ति में स्वामित्व हितों से संबंधित है।"

अनुच्छेद II

प्रत्येक संविदाकारी राज्य, इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की सूचना दूसरे देश को राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में देगा। प्रोटोकॉल इन अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के 30 दिन बाद लागू होगा और इसके प्रावधान उसी तारीख से प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद III

यह प्रोटोकॉल, जो समझौते का अभिन्न भाग होगा, तब तक प्रभाव में रहेगा जब तक समझौता स्वयं प्रभाव में है और यह तब तक लागू रहेगा जब तक समझौते की स्वयं की प्रासंगिकता बनी रहती है।

इसके साक्ष्य स्वरूप, नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत होकर, इस प्रोटोकॉल पर अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगाई है, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में परिवर्तन की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

26 जुलाई, 2013 को प्रिटोरिया में सम्पन्न हुआ।