विवादों का संदर्भ
अध्याय IX
विवादों का निपटारा
विवादों का संदर्भ
84.(1) वर्तमान में प्रभावी अन्य किसी भी कानून में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, यदि बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित कोई विवाद [जिसमें समिति द्वारा उसके वेतनभोगी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई या 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 के खंड (ट) में परिभाषित औद्योगिक विवाद शामिल नहीं है] उत्पन्न होता है—
| (क) | सदस्यों, पूर्व सदस्यों और सदस्यों, पूर्व सदस्यों तथा मृतक सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, या | |
| (ख) | किसी सदस्य, पूर्व सदस्यों और किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों तथा बहु-राज्य सहकारी समिति, उसके मंडल या किसी अधिकारी, एजेंट, कर्मचारी या परिसमापक (पूर्व या वर्तमान) के बीच, या | |
| (ग) | बहु-राज्य सहकारी समिति या उसके मंडल तथा किसी पूर्व मंडल, किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी, या किसी पूर्व अधिकारी, पूर्व एजेंट या पूर्व कर्मचारी, मृतक अधिकारी, मृतक एजेंट या मृतक कर्मचारी के वारिस या कानूनी प्रतिनिधियों के बीच, या | |
| (घ) | बहु-राज्य सहकारी समिति और किसी अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति के बीच, बहु-राज्य सहकारी समिति और किसी अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति के परिसमापक के बीच, या एक बहु-राज्य सहकारी समिति के परिसमापक और दूसरी बहु-राज्य सहकारी समिति के परिसमापक के बीच, |
ऐसे विवाद को पंचाट के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित विवाद माना जाएगा, अर्थात्—
| (क) | किसी सदस्य या नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या किसी मृत सदस्य के कानूनी प्रतिनिधियों से किसी भी ऋण या मांग के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा दावा, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की जाए या नहीं; | |
| (ख) | प्रमुख देनदार के खिलाफ एक मुचलके द्वारा दावा जहां बहु-राज्य सहकारी समिति ने मुचलके से मूल देनदार के चूक के परिणामस्वरूप प्रमुख देनदार से किसी भी ऋण या मांग के संबंध में किसी भी राशि की वसूली की है, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की गई हो या नहीं; | |
| (ग) | किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के किसी अधिकारी के चुनाव से संबंधित उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद। |
(3) यदि इस धारा के तहत पंचाट के लिए प्रस्तुत विवाद बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित विवाद है या नहीं, इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो पंचाटकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
(4) जब कोई विवाद उप-धारा (1) के तहत पंचाट के लिए प्रस्तुत किया गया हो, तो उसे केंद्रीय पंजीयक द्वारा नियुक्त पंचाटकर्ता द्वारा निपटाया या निर्णयित किया जाएगा।
(5) इस अधिनियम के अंतर्गत अन्यथा प्रावधान न किए जाने पर, 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संख्या 26) के प्रावधान इस अधिनियम के तहत सभी मध्यस्थताओं पर लागू होंगे, मानो मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत निपटान या निर्णय के लिए प्रस्तुत की गई हो।