आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
आयकर विवरणी (आईटीआर) प्रपत्रों में 'अनुसूची 112क' किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों, या इक्विटी-उन्मुख निधि या व्यवसाय न्यास की इकाइयों की बिक्री से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी) की गणना से संबंधित है, जहाँ प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) का भुगतान किया गया है, और जो आयकर अधिनियम की धारा 112क के तहत कर योग्य हैं।
यह अनुसूची, पूर्व-अधिकार संरक्षण प्रावधानों पर विचार करने के पश्चात, एलटीसीजी के कर योग्य भाग की सही गणना करने के लिए विस्तृत लेनदेन-वार जानकारी एकत्र करती है। यह प्रत्येक लेनदेन के बुनियादी विवरणों को अभिलिखित करके आरम्भ होती है, जैसे कि शेयर/यूनिट 31 जनवरी 2018 से पहले या बाद में और 23 जुलाई 2024 से पहले या बाद में अर्जित किए गए थे या नहीं, शेयर/यूनिट का नाम, इसका आईएसआईएन कोड, स्थानांतरित किए गए शेयरों/इकाइयों की संख्या और प्रति शेयर/इकाई विक्रय मूल्य।
तत्पश्चात् यह प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की अपेक्षा करती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि शेयर कब अर्जित किए गए थे। 31 जनवरी 2018 से पहले अर्जित संपत्तियों के लिए, करदाताओं को पूर्व-अधिकार संरक्षण नियमों के अनुसार अधिग्रहण की लागत निर्धारित करनी होगी, जिसमें वास्तविक लागत की तुलना 31 जनवरी 2018 को उचित बाजार मूल्य और वास्तविक विक्रय मूल्य के साथ करके सही कर योग्य लाभ प्राप्त करना शामिल है। 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित संपत्तियों के लिए, बिना अनुक्रमणिका के सामान्य अधिग्रहण लागत दर्ज की जाती है।
अनुसूची को धारा 55(2)(कग) के अनुसार कुल उचित बाजार मूल्य, हस्तांतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से किए गए किसी भी व्यय जैसे विवरणों की भी आवश्यकता होती है और अंत में गणना में शामिल किए जाने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ की कुल कटौती और परिणामी शेष की गणना करती है।
आयकर विवरणी-1 तथा आयकर विवरणी-4 में, धारा 112क के अधीन कर योग्य दीर्घकालिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी) की रिपोर्टिंग हेतु कोई पृथक अनुसूची नहीं है। विक्रय प्रतिफल और अधिग्रहण लागत का विवरण मात्र दर्ज किया जाना अपेक्षित है, और वह भी केवल तभी जब कुल दीर्घकालिक पूंजी लाभ एक लाख पच्चीस हजार रुपये से अधिक न हो।
धारा 112क के अंतर्गत, इक्विटी शेयरों, इक्विटी-उन्मुख निधियों/यूलिपों की इकाइयों और व्यवसाय न्यासों की इकाइयों से होने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी) एक वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक छूट प्राप्त हैं, और इससे अधिक की राशि पर 12.5% की दर से अधिभार और उपकर के साथ कर लगेगा। यह लाभ सभी निर्धारितियों पर लागू होता है, बशर्ते कि अंतरण पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) का भुगतान किया गया हो, और इक्विटी शेयरों के मामले में, अधिग्रहण पर भी (कुछ अपवादों जैसे कि 2004 से पहले के शेयर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएं, योग्य संस्थागत खरीदार, सरकारी आवंटन, आदि) भुगतान किया गया हो।
दिनांक 31-01-2018 को या उससे पहले अर्जित प्रतिभूतियों के लिए, अधिग्रहण की लागत का निर्धारण पूर्व-अधिकार संरक्षण नियम का उपयोग करके किया जाता है (वास्तविक लागत या 31-01-2018 को उचित बाजार मूल्य और बिक्री प्रतिफल, जो भी कम हो, इनमें से जो भी अधिक हो)। जो 01-02-2018 को या उसके बाद अर्जित किए गए हैं, उन पर वास्तविक लागत लागू होगी। धारा 80ग– 80प के तहत कटौतियां, धारा 87A के तहत छूट और विदेशी मुद्रा में संगणना अनुमत नहीं है। मूल छूट सीमा का समायोजन भी प्रतिबंधित है, सिवाय निवासी व्यक्तियों और एचयूएफ के जहां आय छूट सीमा से कम है।
यह अनुसूची आईटीआर-1 से आईटीआर-7 पर लागू होती है।
