रूस : व्यापक करार
हस्ताक्षर तिथि
1998
लागू होना
11/04/1998
रूस
रूसी संघ के साथ दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए समझौता
जबकि रूसी संघ की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए संलग्न समझौता अप्रैल, 1998 के ग्यारहवें दिन, दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक दूसरे को उक्त समझौते के अनुच्छेद 28 के अनुसार उक्त समझौते के लागू होने के लिए अपने-अपने कानूनों के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की अधिसूचना प्राप्त होने के तीस दिन बाद लागू हो गया है।
इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी प्रावधान भारत संघ में प्रभावी होंगे।
अधिसूचना : जीएसआर 507(ई) [सं.10677(एफ.सं.501/6/92-एफटीडी)], दिनांक 21-8-1998 * .
अनुलग्नक
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच दोहरे कराधान से बचने के समझौते का पाठ
भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए एक समझौते को संपन्न करने की इच्छा रखते हुए और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, निम्नानुसार सहमत हुए हैं:
*पूर्व समझौते के लिए जीएसआर 812(ई), दिनांक 4-9-1989, जीएसआर 952(ई), दिनांक 30-12-1992 द्वारा संशोधित देखें। सीमित समझौते को जीएसआर 943(ई), दिनांक 23-12-1976 द्वारा अधिसूचित किया गया था।
अनुच्छेद 1
व्यक्तिगत दायरा
यह समझौता उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य या दोनों राज्यों के निवासी हैं।
अनुच्छेद 2
शामिल किए गए कर
1.यह समझौता प्रत्येक संविदाकारी राज्य में आय पर लगाए गए करों पर लागू होगा।
2.जिन करों पर यह समझौता लागू होगा, वे विशेष रूप से इस प्रकार हैं:
| (क) | रूसी संघ के मामले मेंः |
| (i) | उद्यमों और संगठनों के लाभ (आय) पर कर; और | |
| (ii) | व्यक्तियों पर आय -कर |
| (इसके बाद "रूसी कर" के रूप में संदर्भित); | ||
| (ख) | भारत के मामले मेंः | |
| आयकर, उस पर किसी भी अधिभार सहित | ||
| (इसके बाद "भारतीय कर" के रूप में संदर्भित)। |
3.यह समझौता आय पर लगाए गए किसी भी समरूप या मूलतः समान करों पर भी लागू होगा, जो इस समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख के बाद किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त या उनके स्थान पर लगाए जाते हैं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे।
अनुच्छेद 3
सामान्य परिभाषाएं
1.इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
| (क) | "रूसी संघ (रूस)" शब्द का तात्पर्य रूसी संघ का क्षेत्र है और इसमें उसके आंतरिक जल, क्षेत्रीय समुद्र और उनके ऊपर हवाई क्षेत्र के साथ-साथ अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय उपतट शामिल हैं, जिसके भीतर रूसी संघ के पास अपने राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संप्रभु अधिकार और अधिकार क्षेत्र है और वह इसका प्रयोग करता है, जिसमें 1982 का संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन भी शामिल है, और जहां इसका कर कानून लागू होता है; | |
| (ख) | "भारत" शब्द का तात्पर्य भारत के क्षेत्र से है और इसमें इसके आंतरिक जल, क्षेत्रीय समुद्र और उनके ऊपर हवाई क्षेत्र के साथ-साथ अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय उपतट शामिल हैं, जिसके भीतर भारत गणराज्य के पास अपने राष्ट्रीय कानून और 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संप्रभु अधिकार और अधिकार क्षेत्र हैं और जहां इसका कर कानून लागू होता है; | |
| (ग) | "एक संविदाकारी राज्य" और "अन्य संविदाकारी राज्य" शब्दों का तात्पर्य रूसी संघ या भारत से है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो; | |
| (घ) | "व्यक्ति" शब्द में एक व्यक्ति, एक उद्यम, एक कंपनी और कोई अन्य इकाई शामिल है जिसे एक संविदाकारी राज्य में लागू कराधान कानूनों के तहत एक कर योग्य इकाई के रूप में माना जाता है; | |
| (ड़) | "कंपनी" शब्द का तात्पर्य किसी निगमित निकाय या किसी इकाई से है जिसे किसी संविदाकारी राज्य में कराधान कानूनों के तहत कंपनी या निगमित निकाय के रूप में माना जाता है; | |
| (च) | "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों का तात्पर्य क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाला उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाला उद्यम है; | |
| (छ) | "राष्ट्रीय" शब्द का तात्पर्य है: |
| (i) | रूसी संघ के मामले में, रूसी संघ की नागरिकता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, और भारत के मामले में, भारत की राष्ट्रीयता रखने वाला कोई भी व्यक्ति; | |
| (ii) | कोई भी व्यक्ति, साझेदारी और संघ जो किसी संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से अपनी स्थिति प्राप्त करता है; |
| (ज) | "अंतर्राष्ट्रीय यातायात" शब्द का तात्पर्य किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा संचालित जहाज या विमान द्वारा किया जाने वाला कोई परिवहन है, सिवाय इसके कि जहाज या विमान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच संचालित किया जाता है; | |
| (झ) | "कर" शब्द का तात्पर्य रूसी कर या भारतीय कर से है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है, लेकिन इसमें इस समझौते के विषय में करों के संबंध में किसी भी संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत लगाया गया कोई जुर्माना या ब्याज शामिल नहीं होगा; | |
| (ञ) | "राजकोषीय वर्ष" शब्द का तात्पर्य है: |
| (i) | रूसी संघ के मामले में, 1 जनवरी से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष; | |
| (ii) | भारत के मामले में, 1 अप्रैल से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष; |
| (ट) | "सक्षम प्राधिकारी" शब्द का तात्पर्य है: |
| (i) | रूसी संघ के मामले में, वित्त मंत्रालय या इसके अधिकृत प्रतिनिधि; | |
| (ii) | भारत के मामले में-वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में केंद्र सरकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि। |
2.जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस समझौते के अनुप्रयोग का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी भी शब्द का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही तात्पर्य होगा जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत है, जो मुख्य रूप से उन करों के संबंध में है जिन पर यह समझौता लागू होता है।
अनुच्छेद 4
निवासी
1.इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्द का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो उस राज्य के कानूनों के तहत अपने अधिवास, निवास, पंजीकरण के स्थान, प्रबंधन के स्थान या किसी अन्य समान मानदंड के कारण कर के लिए उत्तरदायी है।
2.जहां पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसकी स्थिति निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी:
| (क) | वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमें उसके पास स्थायी घर उपलब्ध है; यदि उसके पास दोनों राज्यों में स्थायी घर उपलब्ध है, तो वह उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध अधिक निकट हैं (महत्वपूर्ण हितों का केंद्र); | |
| (ख) | यदि वह राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केंद्र है, या यदि किसी भी संविदाकारी राज्य में उसके पास स्थायी घर उपलब्ध नहीं है, तो वह उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमें उसका अभ्यस्त निवास है; | |
| (ग) | यदि दोनों राज्यों में उसका अभ्यस्त निवास है या उनमें से किसी में भी नहीं है तो वह उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसका वह नागरिक है; | |
| (घ) | यदि वह दोनों राज्यों का नागरिक है या उनमें से किसी का भी नागरिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे। |
3.जहां पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के कारण, किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है।
अनुच्छेद 5
स्थायी प्रतिष्ठान
1.इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द का तात्पर्य व्यवसाय के एक निश्चित स्थान से है जिसके माध्यम से उद्यम का व्यवसाय पूर्णतः या आंशिक रूप से चलाया जाता है।
2."स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में विशेष रूप से शामिल हैं:
| (क) | प्रबंधन का स्थान; | |
| (ख) | एक शाखा; | |
| (ग) | एक कार्यालय; | |
| (घ) | एक कारखाना; | |
| (ड़) | एक कार्यशाला; | |
| (च) | कोई खदान, तेल या गैस का कुआं, खदान या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान; | |
| (छ) | प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण या दोहन के लिए उपयोग की जाने वाली स्थापना या संरचना; | |
| (ज) | कोई खेत, बागान या अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागान या संबंधित गतिविधियां की जाती हैं; | |
| (झ) | एक परिसर जिसका उपयोग बिक्री आउटलेट के रूप में या आदेश प्राप्त करने या अनुरोध करने के लिए किया जाता है; | |
| (ञ) | इसके संबंध में एक भवन स्थल या निर्माण, स्थापना या संयोजन परियोजना या पर्यवेक्षी गतिविधियाँ, लेकिन केवल तभी जब ऐसी साइट, परियोजना या गतिविधियाँ 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए जारी रहती हैं। |
हालाँकि, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी विशेष मामलों में आपसी सहमति से किसी भवन स्थल या निर्माण, स्थापना या संयोजन परियोजना से संबंधित पर्यवेक्षी गतिविधियों को स्थायी प्रतिष्ठान न मानने पर सहमत हो सकते हैं, उन मामलों में भी जहाँ भवन स्थल या निर्माण, स्थापना या संयोजन परियोजना पर कार्य की अवधि 12 महीने से अधिक हो।
3.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं माना जाएगा:
| (क) | केवल भंडारण के उद्देश्य के लिए सुविधाओं का उपयोग उद्यम से संबंधित माल या वाणिज्य वस्तु का प्रदर्शन है; | |
| (ख) | उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के स्टॉक का रखरखाव केवल भंडारण या प्रदर्शन के उद्देश्य से किया जाता है; | |
| (ग) | किसी उद्यम से संबंधित माल या माल के स्टॉक का रखरखाव केवल किसी अन्य उद्यम द्वारा प्रसंस्करण के उद्देश्य से करना; | |
| (घ) | उद्यम के लिए केवल माल या वाणिज्य वस्तु खरीदने या जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव; | |
| (ड़) | केवल विज्ञापन के प्रयोजन के लिए, सूचना की आपूर्ति के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या इसी प्रकार की प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की गतिविधियों के लिए व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव; | |
| (च) | उप-पैराग्राफ (क) से (घ) में उल्लिखित गतिविधियों के किसी भी संयोजन के लिए केवल व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव। |
4.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, जहां कोई व्यक्ति - स्वतंत्र स्थिति वाले एजेंट के अलावा, जिस पर अनुच्छेद 5 लागू होता है - किसी अन्य संविदाकारी राज्य के उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा है, तो उस उद्यम को उस व्यक्ति द्वारा उद्यम के लिए की जाने वाली किसी भी गतिविधि के संबंध में प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी प्रतिष्ठान वाला माना जाएगा, यदि
| (क) | उसके पास उस राज्य में उद्यम की ओर से अनुबंध करने या कोई व्यावसायिक गतिविधियां करने का अधिकार है और वह इसका प्रयोग आदतन करता है, जब तक कि उसकी गतिविधियां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट गतिविधियों तक सीमित न हों; या | |
| (ख) | वह उस राज्य में विशेष रूप से या लगभग विशेष रूप से उद्यम या उसके द्वारा नियंत्रित अन्य उद्यमों या जिनमें नियंत्रणकारी हित है, की ओर से माल या वाणिज्य वस्तु की बिक्री के लिए आदेश प्राप्त करता है; या | |
| (ग) | उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, लेकिन वह प्रथम-उल्लेखित राज्य में आदतन माल या वाणिज्य वस्तु का स्टॉक रखता है, जिससे वह उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल या वाणिज्य वस्तु वितरित करता है; या | |
| (घ) | ऊपर (ख) में वर्णित अनुसार कार्य करते हुए, वह उस राज्य में उद्यम के लिए, उद्यम से संबंधित माल या माल का विनिर्माण या प्रसंस्करण करता है। |
5.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए स्थायी प्रतिष्ठान वाला नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट या स्वतंत्र स्थिति वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से व्यवसाय करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में काम कर रहे हों। हालाँकि, जब ऐसे एजेंट की गतिविधियाँ पूर्णतः या लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से या उस उद्यम तथा उस उद्यम को नियंत्रित करने वाले, उसके द्वारा नियंत्रित या उसी सामान्य नियंत्रण के अधीन अन्य उद्यमों की ओर से समर्पित हों, तो उसे इस अनुच्छेद के अर्थ में स्वतंत्र स्थिति का एजेंट नहीं माना जाएगा।
6.यह तथ्य कि कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है या उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, या जो उस दूसरे राज्य में व्यवसाय करती है (चाहे स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से या अन्यथा), अपने आप में किसी भी कंपनी को दूसरे का स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बनाएगा।
अनुच्छेद 6
अचल संपत्ति से प्राप्त आय
1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति (कृषि या वानिकी से आय सहित) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।
2."अचल संपत्ति" शब्द का वही तात्पर्य होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। जहाजों, नौकाओं, विमानों और सड़क वाहनों को अचल संपत्ति नहीं माना जाएगा।
"अचल संपत्ति" शब्द में किसी भी मामले में अचल संपत्ति के सहायक संपत्ति, पशुधन और कृषि और वानिकी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, अधिकार जिन पर भू-संपत्ति के संबंध में कानून के प्रावधान लागू होते हैं, अचल संपत्ति का उपभोग और खनिज भंडार, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के काम करने के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय या निश्चित भुगतान के अधिकार शामिल होंगे।
3.पैराग्राफ 1 के प्रावधान अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, किराये पर देने या किसी अन्य रूप में उपयोग से प्राप्त आय पर लागू होंगे।
4.पैराग्राफ 1 और 3 के प्रावधान किसी उद्यम की अचल संपत्ति से प्राप्त आय और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।
अनुच्छेद 7
व्यावसायिक लाभ
1.किसी संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अर्जित लाभ पर प्रथम-उल्लिखित राज्य में तभी कर लगाया जा सकता है जब लाभ वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से अर्जित किया गया हो और केवल उतने ही लाभ पर कर लगाया जा सकता है जितना उस स्थायी प्रतिष्ठान की गतिविधि के कारण अर्जित हो।
2.पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अधीन, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी प्रतिष्ठान को वही लाभ आवंटित किए जाएँगे, जो उससे तब प्राप्त होने की अपेक्षा की जा सकती थी, जब वह एक अलग और पृथक उद्यम होता जो समरूप या समान परिस्थितियों में समरूप या समान गतिविधियों में लगा होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता जिसका वह स्थायी प्रतिष्ठान है।
3.किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ का निर्धारण करते समय, स्थायी प्रतिष्ठान के प्रयोजनों के लिए किए गए व्ययों को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी, जिसमें कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, चाहे वे उस राज्य में हों जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है या कहीं और, जो उस राज्य के कराधान कानूनों के प्रावधानों के अनुसार और उनकी सीमाओं के अधीन हैं।
4.किसी स्थायी प्रतिष्ठान को केवल इस आधार पर लाभ नहीं दिया जाएगा कि उस स्थायी प्रतिष्ठान ने उद्यम के लिए माल या वाणिज्य वस्तु खरीदी है।
5.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले लाभ का निर्धारण वर्ष दर वर्ष उसी पद्धति से किया जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत कोई अच्छा और पर्याप्त कारण न हो।
6.जहां लाभ में आय की ऐसी मदें शामिल हैं जिनका इस समझौते के अन्य अनुच्छेदों में अलग से वर्णन किया गया है, तो उन अनुच्छेदों के प्रावधान इस अनुच्छेद के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।
अनुच्छेद 8
अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से आय 1
1.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन या किराये से प्राप्त आय तथा कंटेनरों और संबंधित उपकरणों के किराये, जो अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से संबंधित है, केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी।
2.पैराग्राफ 1 के प्रावधान सांझा, संयुक्त व्यवसाय या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भागीदारी से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।
3.इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से सीधे संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जहाजों या विमानों के संचालन से प्राप्त आय माना जाएगा; और अनुच्छेद 11 के प्रावधान ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि ऐसी निधियां उस संचालन के लिए प्रासंगिक हों।
4.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के बंदरगाहों और तीसरे देशों के बंदरगाहों के बीच जहाजों के संचालन से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, लेकिन उस दूसरे राज्य में लगाए गए कर में से दो-तिहाई के बराबर राशि कम कर दी जाएगी।
1.माल की ढुलाई से संबंधित एक सीमित दोहरा कराधान समझौता जीएसआर 943 (ई), दिनांक 23-12-1976 के तहत किया गया था।
अनुच्छेद 9
संबद्ध उद्यम
जहां :
| (क) | एक संविदाकारी राज्य का एक उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, या | |
| (ख) | वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के एक उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं |
और दोनों में से किसी भी स्थिति में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक या वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें बनाई या लगाई जाती हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई जाने वाली शर्तों से भिन्न हैं, तो कोई भी लाभ जो उन शर्तों के अभाव में किसी एक उद्यम को प्राप्त होता, लेकिन उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ है, उस उद्यम के लाभ में शामिल किया जा सकता है और तदनुसार कर लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 10
लाभांश
1.किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.हालाँकि, इस तरह के लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, जिसकी निवासी लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी है और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि लाभांश का लाभकारी स्वामी दूसरे राज्य में उस पर कर के अधीन है, तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांश की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
यह अनुच्छेद उन लाभ के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनसे लाभांश का भुगतान किया जाता है।
3.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "लाभांश" का तात्पर्य शेयरों से प्राप्त आय, या अन्य अधिकार से है, जो ऋण-दावे नहीं हैं, लाभ में भागीदारी, साथ ही अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है, जो उस राज्य के कानूनों के अनुसार शेयरों से प्राप्त आय के समान कराधान के अधीन है, जिस राज्य की वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।
4.अनुच्छेद 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि लाभांश का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है, स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या वहां स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है और लाभांश ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्राप्त होते हैं। ऐसे मामले में, इस समझौते के अनुच्छेद 7 या 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
5.जहाँ कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ या आय प्राप्त करती है, तो वह दूसरा राज्य कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं लगा सकता, सिवाय इसके कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को भुगतान किए जाते हैं या जहाँ तक वह धारिता जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध है, और न ही कंपनी के अवितरित लाभ पर कोई कर लगा सकता है, भले ही भुगतान किए गए लाभांश या अवितरित लाभ पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे दूसरे राज्य में उत्पन्न लाभ या आय से बने हों।
अनुच्छेद 11
ब्याज
1.किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.हालाँकि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वह उत्पन्न होता है और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का लाभकारी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3.पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज़ को उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि यह निम्नलिखित के द्वारा व्युत्पन्न और लाभकारी रूप से स्वामित्व में होः
| (i) | दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा; या | |
| (ii) | अन्य संविदाकारी राज्य का केंद्रीय बैंक; या | |
| (iii) | अन्य सरकारी एजेंसियां या वित्तीय संस्थाएं, जिन्हें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच आधिकारिक पत्रों के आदान-प्रदान में निर्दिष्ट और सहमति दी जा सकती है। |
4.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "ब्याज" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त आय से है, तथा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों या डिबेंचर से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बांडों या डिबेंचर से जुड़े प्रीमियम और पुरस्कार भी शामिल हैं। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए देरी से भुगतान के लिए जुर्माना शुल्क को ब्याज नहीं माना जाएगा।
5.अनुच्छेद 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि हित का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें हित उत्पन्न होता है, स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है या वहां स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋण-दावे के संबंध में ब्याज का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में, इस समझौते के अनुच्छेद 7 या 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
6.ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा जब भुगतानकर्ता स्वयं संविदाकारी राज्य, उसका कोई राजनीतिक उप-विभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकारी या उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो। हालांकि, जहाँ, ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार है जिसके संबंध में वह ऋणग्रस्तता उत्पन्न हुई थी जिस पर ब्याज का भुगतान किया गया है, और ऐसा ब्याज ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन किया जाता है, तो ऐसा ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार स्थित है।
7.जहां भुगतानकर्ता और हित के लाभकारी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, ब्याज की राशि, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए इसका भुगतान किया जाता है, उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर भुगतानकर्ता और लाभकारी स्वामी द्वारा ऐसे संबंध के अभाव में सहमति व्यक्त की गई होती, वहां इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस समझौते के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य रहेगा।
अनुच्छेद 12
तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस
1.किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दी जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.हालाँकि, तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टीज और फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का लाभकारी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3.इस अनुच्छेद में इस्तेमाल किए गए "रॉयल्टज" शब्द का तात्पर्य हैः
| (क) | किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य के किसी कॉपीराइट के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार का भुगतान, जिसमें रेडियो या टेलीविजन प्रसारण के संबंध में उपयोग के लिए पुनरुत्पादन के किसी भी माध्यम पर सिनेमैटोग्राफी फिल्में या रिकॉर्डिंग, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, तकनीकी जानकारी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी शामिल है; | |
| (ख) | किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार का भुगतान। |
4.इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का तात्पर्य किसी भी प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्शी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में किसी भी प्रकार का भुगतान है, जिसमें तकनीकी या अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं का प्रावधान शामिल है, लेकिन इसमें इस समझौते के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए भुगतान शामिल नहीं है।
5.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस उत्पन्न होते हैं, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह अधिकार, संपत्ति या अनुबंध जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
6.तकनीकी सेवाओं के लिए राजस्व और फीस किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माने जाएंगे, जब भुगतानकर्ता स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-विभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का निवासी हो। जहाँ, हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार है जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया था, और तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसे रॉयल्टीज या फीस ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन किए जाते हैं, तो तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसे रॉयल्टीज या फीस उस राज्य में उत्पन्न माने जाएँगे जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार स्थित है।
7.जहां, भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान की गई रॉयल्टीज या फीस की राशि उस राशि से अधिक है जो ऐसे संबंध के अभाव में भुगतान की गई होती, इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस समझौते के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य रहेगा।
अनुच्छेद 13
पूंजीगत लाभ
1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।
2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के पास दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान की व्यावसायिक संपत्ति के भाग के रूप में चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ या किसी अन्य संविदाकारी राज्य में स्थित किसी राज्य के निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उपलब्ध किसी स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले या संपूर्ण उद्यम के साथ) या ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ सहित किसी अन्य राज्य में उस स्थायी प्रतिष्ठान के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर कर लगाया जा सकता है।
3.अंतर्राष्ट्रीय यातायात में प्रचालित जहाजों या विमानों या ऐसे प्रचालन से संबंधित चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कर योग्य होंगे, जिसका हस्तांतरणकर्ता निवासी है।
4.किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।
5.अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 में उल्लिखित संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगा जिसका हस्तांतरणकर्ता निवासी है।
अनुच्छेद 14
स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं
1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संविदाकारी राज्य में व्यावसायिक सेवाओं या स्वतंत्र प्रकृति की अन्य गतिविधियों के निष्पादन से प्राप्त आय केवल प्रथम-उल्लिखित राज्य में ही कर योग्य होगी, जब तक कि:
| (क) | ऐसी सेवाएं अन्य संविदाकारी राज्य में निष्पादित न की गई हों या निष्पादित की गई हों और आय किसी निश्चित आधार पर हो जो उस व्यक्ति के पास उस अन्य राज्य में नियमित रूप से उपलब्ध हो या थी; या | |
| (ख) | प्राप्तकर्ता किसी 12 माह की अवधि में कुल 183 दिनों से अधिक अवधि या अवधियों के लिए अन्य संविदाकारी राज्य में उपस्थित रहा हो। |
2."पेशेवर सेवाओं" में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या अध्यापन गतिविधियों के साथ-साथ चिकित्सकों, शल्य चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, वकीलों और लेखाकारों की स्वतंत्र गतिविधियां भी शामिल हैं।
अनुच्छेद 15
पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं
1.अनुच्छेद 16, 18 और 19 के प्रावधानों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी रोजगार के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा, जब तक कि रोजगार दूसरे संविदाकारी राज्य में न किया गया हो। यदि रोजगार का इस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक प्रथम उल्लिखित राज्य में कर योग्य होगा यदि:
| (क) | प्राप्तकर्ता किसी 12 महीने की अवधि में कुल 183 दिनों से अधिक अवधि या अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित रहता है; और | |
| (ख) | पारिश्रमिक का भुगतान ऐसे नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है; और | |
| (ग) | पारिश्रमिक किसी स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोक्ता के पास दूसरे संविदाकारी राज्य में है। |
3.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में प्रचालित किसी जहाज या विमान पर किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जाएगा।
अनुच्छेद 16
निदेशकों का पारिश्रमिक
किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त निदेशकों का पारिश्रमिक और अन्य समान भुगतान, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 17
मनोरंजनकर्ताओं और खिलाड़ियों की आय
1.अनुच्छेद 7, 14 और 15 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि थिएटर, चलचित्र, रेडियो या टेलीविजन कलाकार, या संगीतकार, या खिलाड़ी के रूप में, दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई उसकी व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.जहां मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी द्वारा अपनी क्षमता से की गई व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहां उस आय पर, अनुच्छेद 7, 14 और 15 के प्रावधानों के बावजूद, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है जिसमें मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी की गतिविधियां की जाती हैं।
3.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, किसी मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी द्वारा, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय, केवल प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में गतिविधियों का वित्तपोषण पूर्णतः या अधिकांशतः प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य द्वारा किया जाता है, जिसमें उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं।
अनुच्छेद 18
सरकारी सेवा से आय
1.(क) किसी संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य, उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में दी गई पेंशन के अलावा अन्य पारिश्रमिक केवल उस राज्य में कर योग्य होगी।
( ख ) हालांकि, इस तरह का पारिश्रमिक केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगा यदि सेवाएं उस राज्य में दी जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो:
| (i) | उस राज्य का नागरिक है; या | |
| (ii) | केवल सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से उस राज्य का निवासी नहीं बना है। |
2.(क) किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यक्ति को उस राज्य या उप-विभाग या प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में दी गई पेंशन केवल उसी राज्य में कर योग्य होगी।
(ख ) हालांकि, इस तरह की पेंशन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगी, अगर व्यक्ति उस दूसरे राज्य का निवासी है, और उसका नागरिक है।
3.अनुच्छेद 15, 16 और 19 के प्रावधान किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यवसाय के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू होंगे।
अनुच्छेद 19
पेंशन और वार्षिकियां
1.अनुच्छेद 18 में उल्लिखित पेंशनों के अलावा, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को पूर्व रोजगार के बदले में दी गई पेंशन तथा अन्य समान पारिश्रमिक तथा ऐसे निवासी को दी गई कोई वार्षिकी केवल उस राज्य में कर योग्य होगी जहां से ऐसी आय प्राप्त हुई है।
2."वार्षिकी" शब्द का अर्थ है जीवन के दौरान या किसी निर्दिष्ट या निश्चित अवधि के दौरान निर्धारित समय पर समय-समय पर देय एक निर्धारित राशि, जो धन या धन के मूल्य में पर्याप्त और पूर्ण प्रतिफल के बदले में भुगतान करने के दायित्व के तहत होती है।
अनुच्छेद 20
छात्र और प्रशिक्षु
1.कोई छात्र या व्यावसायिक प्रशिक्षु, जो किसी संविदाकारी राज्य में जाने से ठीक पहले, दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है या था और जो केवल अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रथम उल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसे उस प्रथम-उल्लिखित राज्य में कर से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसे भुगतान उस राज्य के बाहर से प्राप्त किए गए हों।
2.कोई व्यक्ति जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने से ठीक पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है या था और जो किसी वैज्ञानिक, शैक्षिक, धार्मिक या धर्मार्थ संगठन से अनुदान, भत्ता या पुरस्कार प्राप्त करने वाले के रूप में या उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा शुरू किए गए तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत अध्ययन, अनुसंधान या प्रशिक्षण के उद्देश्य से दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पहले उल्लिखित राज्य में मौजूद है, उसे उस यात्रा के संबंध में पहले उल्लिखित राज्य में उसके आगमन की तारीख से पहले उल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।
अनुच्छेद 21
प्रोफेसर, शिक्षक और शोधकर्ता
1.कोई प्रोफेसर, शिक्षक या शोधकर्ता, जो किसी संविदाकारी राज्य में विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में अध्यापन या अनुसंधान करने के उद्देश्य से जाता है और जो उस दौरे से ठीक पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी था, उसे ऐसे अध्यापन या अनुसंधान के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक के संबंध में प्रथम-उल्लिखित राज्य द्वारा कर से छूट दी जाएगी, जो ऐसे उद्देश्य के लिए उस राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी।
2.यह अनुच्छेद अनुसंधान से होने वाली आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान सार्वजनिक हित में न होकर मुख्य रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के लाभ के लिए किया जाता है।
अनुच्छेद 22
अन्य आय
1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मदें, चाहे वे कहीं भी उत्पन्न हों, जिनका इस समझौते के पूर्वगामी अनुच्छेदों में उल्लेख नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होंगी।
2.अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में परिभाषित अचल संपत्ति से आय के अलावा, पैराग्राफ 1 के प्रावधान आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह अधिकार या संपत्ति जिसके संबंध में आय का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
3.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, घुड़दौड़ सहित दौड़, कार्ड गेम और किसी भी रूप या प्रकृति के अन्य खेलों से जीत या पुरस्कार के रूप में किसी भी आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है जहां वे उत्पन्न होते हैं।
अनुच्छेद 23
दोहरे कराधान के उन्मूलन के तरीके
1.रूस के मामले में, दोहरे कराधान को इस प्रकार समाप्त किया जाता है:
जहां रूस का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, तो भारत में देय उस आय पर कर की राशि को रूस के उस निवासी पर लगाए गए कर के विरुद्ध जमा किया जा सकता है। हालांकि, क्रेडिट की राशि रूस के कराधान कानूनों और विनियमों के अनुसार गणना की गई उस आय पर कर की राशि से अधिक नहीं होगी।
2.भारत के मामले में, दोहरे कराधान को इस प्रकार समाप्त किया जाता हैः
जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रूस में कर लगाया जा सकता है, तो भारत उस निवासी की आय पर कर से कटौती के रूप में रूस में भुगतान किए गए आय-कर के बराबर राशि की अनुमति देगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या स्रोत पर कटौती के माध्यम से हो। हालांकि, किसी भी मामले में ऐसी कटौती आय-कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी (जैसा कि कटौती दिए जाने से पहले गणना की जाती है) जो उस आय से संबंधित है जिस पर रूस में कर लगाया जा सकता है।
3.इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में उल्लिखित भुगतान किए गए या देय "कर" शब्द में वह कर शामिल माना जाएगा जो भुगतान किया गया होता, लेकिन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी संविदाकारी राज्य के कानून में निहित प्रोत्साहन प्रावधानों के तहत दी गई किसी भी छूट या कर में कटौती के लिए इस सीमा तक कि ऐसी छूट या कटौती औद्योगिक, निर्माण, विनिर्माण या कृषि गतिविधियों से लाभ के लिए दी जाती है, बशर्ते कि ये गतिविधियाँ संविदाकारी राज्य के भीतर की गई हों।
सक्षम अधिकारी इस प्रावधान के आवेदन को अन्य गतिविधियों में भी विस्तारित करने के लिए सहमत हो सकते हैं।
इस पैराग्राफ के प्रावधान केवल पहले दस वर्षों के लिए लागू होंगे, जिसके दौरान यह समझौता प्रभावी रहेगा। इस अवधि को सक्षम प्राधिकारियों के बीच आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
अनुच्छेद 24
गैर-भेदभाव
1.किसी संविदाकारी राज्य के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी ऐसे कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं रखा जाएगा, जो उस कराधान और उससे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक भारयुक्त हो, जिसके अधीन उस दूसरे राज्य के नागरिक समान परिस्थितियों में, विशेष रूप से निवास के संबंध में, हैं या हो सकते हैं। यह प्रावधान, अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक या दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।
2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थापित स्थायी प्रतिष्ठान पर लगाया गया कराधान, उस दूसरे राज्य में उसी परिस्थितियों और समान शर्तों के अधीन समान गतिविधियां करने वाले उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर लगाए गए कराधान से कम अनुकूल नहीं होगा।
3.इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह तात्पर्य यह नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को नागरिक स्थिति या पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर कराधान प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्तिगत भत्ता, राहत और कटौती प्रदान करने के लिए बाध्य करती है, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।
4.सिवाय इसके कि जहां अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7, या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के प्रावधान लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भुगतान किया गया ब्याज, रॉयल्टी और अन्य संवितरण, ऐसे उद्यम के कर योग्य लाभ का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती योग्य होगा जैसे कि वे पहले उल्लिखित राज्य के निवासी को भुगतान किए गए हों।
5.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम, जिनकी पूंजी पूर्णतः या आंशिक रूप से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में या उनके नियंत्रण में है, प्रथम-उल्लिखित राज्य में किसी कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं होंगे, जो कराधान और उससे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक भारयुक्त हो, जिनके अधीन प्रथम-उल्लिखित राज्य के अन्य समान उद्यम समान परिस्थितियों और समान शर्तों के अधीन हैं या हो सकते हैं।
6.इस अनुच्छेद के प्रावधान उन करों पर लागू होंगे जो इस समझौते के अधीन हैं।
अनुच्छेद 25
आपसी समझौते की प्रक्रिया
1.जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक या दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उस पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप कराधान नहीं लगेगा, तो वह उन राज्यों के घरेलू कानून द्वारा प्रदत्त उपायों पर ध्यान दिए बिना, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी या राष्ट्रीय है। मामले को कार्रवाई की पहली अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप कराधान समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
2.यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत होती है और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक समाधान पर पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का प्रयास करेगा, ताकि ऐसे कराधान से बचा जा सके जो समझौते के अनुरूप नहीं है। किसी भी समझौते को संविदाकारी राज्य के घरेलू कानूनों में निर्धारित किसी भी समय सीमा के बावजूद क्रियान्वित किया जाएगा।
3.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समझौते की व्याख्या या अनुप्रयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई या शंका का आपसी सहमति से समाधान करने का प्रयास करेंगे। वे इस समझौते में प्रावधान न किए जाने की स्थिति में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए एक-दूसरे से परामर्श भी कर सकते हैं।
4.संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अर्थ में किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक दूसरे के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं।
अनुच्छेद 26
सूचना का आदान-प्रदान
1.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस समझौते के प्रावधानों या समझौते द्वारा शामिल किए गए करों के संबंध में संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक है, जहां तक कि इसके तहत कराधान समझौते के विपरीत नहीं है, विशेष रूप से ऐसे करों की धोखाधड़ी या चोरी की रोकथाम के लिए। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त कोई भी सूचना उसी प्रकार गोपनीय मानी जाएगी, जैसे उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना को गोपनीय माना जाता है तथा इसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा, जो करार द्वारा कवर किए गए करों के संबंध में मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, या अपीलों के निर्धारण में शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए ही करेंगे, लेकिन सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं।
2.सूचना या दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नियमित आधार पर होगा या विशेष मामलों के संदर्भ में अनुरोध पर होगा या दोनों। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर उन सूचनाओं या दस्तावेजों की सूची पर सहमत होंगे जो नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाएंगी।
3.किसी भी मामले में पैराग्राफ 1 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व अधिरोपित करें:
| (क) | उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना; | |
| (ख) | ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत या प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं की जा सकती; | |
| (ग) | वह ऐसी सूचना प्रदान करे जिससे कोई व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया या ऐसी सूचना प्रकट हो जिसका प्रकटीकरण सार्वजनिक नीति के विपरीत हो। |
अनुच्छेद 27
राजनयिक मिशनों एवं वाणिज्य दूतावासों के पदाधिकारीगण
इस समझौते में कोई भी बात राजनयिक मिशनों या वाणिज्य दूतावास पदों के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के वित्तीय विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी, जिनके लिए ये विशेषाधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों या विशेष समझौतों के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए हैं।
अनुच्छेद 28
प्रभाव में आने की तिथि
1.संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे को इस समझौते के लागू होने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया के पूरा होने की लिखित सूचना देंगे।
2.यह समझौता इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अधिसूचनाओं में से दूसरी अधिसूचना की प्राप्ति के तीस दिन बाद लागू होगा।
3.इस समझौते के प्रावधान निम्नलिखित रूप से प्रभावी होंगे:
| (क) | रूस मेंः |
| (i) | इस समझौते के लागू होने के वर्ष के बाद आने वाले कैलेंडर वर्ष में जनवरी के पहले दिन या उसके बाद उत्पन्न होने वाली आय के स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में; | |
| (ii) | आय पर अन्य करों के संबंध में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद आने वाली जनवरी की पहली तारीख को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उत्पन्न होने वाले करों के संबंध में, जिसमें यह समझौता लागू होता है। |
| (ख) | भारत में: |
इस समझौते के लागू होने वाले कैलेंडर वर्ष के अगले अप्रैल माह के प्रथम दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में।
4.आय के दोहरे कराधान से बचाव के लिए सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच 20 नवंबर, 1988 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इस समझौते के प्रावधान, जिसे बाद में संविदाकारी राज्यों की आपसी सहमति के आधार पर रूसी संघ पर लागू किया गया था, इस समझौते के लागू होने की तारीख से प्रभावी नहीं रहेंगे।
अनुच्छेद 29
समापन
1.यह समझौता तब तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। कोई भी संविदाकारी राज्य इस समझौते को लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले समाप्ति की सूचना देकर राजनयिक चैनलों के माध्यम से इसे समाप्त कर सकता है।
2.यह समझौता निम्नलिखित मामलों में प्रभावी नहीं रहेगा:
| (क) | रूस मेंः |
| (i) | स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, समाप्ति की सूचना दिए जाने वाले वर्ष के बाद वाले कैलेंडर वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन या उसके बाद उत्पन्न होने वाली आय पर; | |
| (ii) | आय पर अन्य करों के संबंध में, जनवरी के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उत्पन्न होने वाले करों के लिए कैलेंडर वर्ष के अगले वर्ष में, जिसमें समाप्ति की सूचना दी जाती है। |
| (ख) | भारत में: |
उस कैलेंडर वर्ष के बाद आने वाले अप्रैल के प्रथम दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में जिसमें समाप्ति की सूचना दी गई है।
मॉस्को में दिनांक 25 मार्च, 1997 को रूसी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों के बीच भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
प्रोटोकॉल
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच समझौते के लिए
भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार,
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच आज हस्ताक्षरित समझौते (इस प्रोटोकॉल में इसे "समझौता" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,
निम्नानुसार सहमति हुई है:
1.समझौते के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 4 के संदर्भ में, संविदाकारी राज्य इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौते के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति पर, पैराग्राफ 4 के प्रावधान प्रभावी नहीं रहेंगे।
2.समझौते के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2 के खंड (त्र) के संबंध में, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किसी परियोजना से संबंधित पर्यवेक्षी गतिविधियों के विशेष मामलों में उपरोक्त खंड में निर्दिष्ट पारस्परिक समझौता प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:
| (क) | परियोजना को संबंधित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है; | |
| (ख) | यह एक टर्नकी परियोजना है; | |
| (ग) | पर्यवेक्षी गतिविधियों के लिए शुल्क परियोजना की कुल लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है, जिसमें अनुबंध में उल्लिखित मशीनरी और उपकरणों की लागत शामिल है; | |
| (घ) | परियोजना की कुल लागत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम नहीं है; | |
| (ड़) | परियोजना की अवधि 12 महीने से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए है या ऐसी लंबी अवधि के लिए है जैसा कि अनुबंध को अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुबंध में निर्दिष्ट किया गया है। उक्त समय में आगे की अवधि भी शामिल होगी जिसे परियोजना अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से बढ़ाया जा सकता है; और | |
| (च) | उद्यम उस संविदाकारी राज्य में कर के परिहार या अपवंचन में संलिप्त नहीं है जिसमें पर्यवेक्षी गतिविधियां की जा रही हैं। |
जहां इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) से (च) की उपर्युक्त शर्तें पूरी होती हैं, उद्यम उस संविदाकारी राज्य में, जहां परियोजना स्थित है, पर्यवेक्षी गतिविधियों के लिए फीस के रूप में अपनी आय पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो कि तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और फीस के संबंध में अनुच्छेद 12 के तहत लागू इस तरह की फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
3.इस समझौते के अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के बावजूद, कोई भी संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की स्थायी स्थापना के लाभ पर उस दर से कर लगा सकता है जो पहले उल्लिखित संविदाकारी राज्य के समान उद्यम के लाभ पर लागू दर से अधिक है। यह भी प्रदान किया गया है कि किसी भी मामले में ऊपर उल्लिखित दो दरों में अंतर 12 प्रतिशत अंकों से अधिक नहीं होगा।
इस समझौते के लागू होने के पश्चात्, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी प्रतिष्ठान का दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधान, उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा किसी तीसरे देश के किसी उद्यम के स्थायी प्रतिष्ठान को दिए गए कर उपचार से कम अनुकूल नहीं होगा।
यह प्रोटोकॉल समझौते का अभिन्न भाग होगा।
मॉस्को में दिनांक 25 मार्च, 1997 को रूसी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों के बीच भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।