यदि कोई लेनदेन धारा 194-ण के साथ-साथ धारा 206ग(1ज) के दायरे में आता है, तो धारा 194-ण के तहत कर काटा जाना आवश्यक है। एक बार जब ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने किसी लेनदेन पर कर काट लिया है, तो विक्रेता को उसी लेनदेन पर धारा 206ग(1ज) के तहत कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।