छूट प्राप्त आय

अनुभाग	आय की प्रकृति
धारा 10(1)	कृषि आय कर से मुक्त है, लेकिन यदि यह 5,000 रुपये से अधिक है और गैर-कृषि आय छूट सीमा से अधिक है, तो कृषि आय को कर उद्देश्यों के लिए निर्धारिती की कुल आय में आंशिक रूप से एकीकृत किया जाता है।
धारा 10 (2)	हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा एच. यू. एफ. आय या एक निष्पक्ष संपत्ति की आय से प्राप्त किसी भी राशि को बिना किसी विचार के एचयूएफ संपत्ति में परिवर्तित व्यक्तिगत संपत्ति से प्राप्त आय को छोड़कर छूट दी गई है।
धारा 10(2क)	किसी फर्म से प्राप्त लाभ में साझेदार का हिस्सा कर से मुक्त होता है, क्योंकि फर्म का आयकर अधिनियम के अंतर्गत अलग से मूल्यांकन किया जाता है।
धारा 10(4)(i)	4.25% राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968 और 1972 के मोचन पर ब्याज और प्रीमियम, गैर-निवासियों के लिए कर से मुक्त हैं।
धारा 10 (4) (ii)	एनआरआई और पीआईओ के लिए एनआरई खाते में जमा धनराशि पर ब्याज कर मुक्त है। नोट: संयुक्त धारक भी छूट का दावा कर सकते हैं, यदि वे शर्तों को पूरा करते हैं। [परिपत्र संख्या 592, दिनांक 04-02-1991]
धारा 10 (4ग)	17-09-2018 और 31-03-2019 के बीच भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किए गए रुपया मूल्यवर्ग बंधपत्र पर गैर-निवासियों को भुगतान किया गया ब्याज कर से मुक्त है, बशर्ते बंधपत्र भारत के बाहर से उधार लेने के लिए जारी किए गए हों।
धारा 10 (4घ)	श्रेणी-III एआईएफ, खुदरा निधि, आईएफएससी में ईटीएफ और अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के निवेश प्रभागों जैसे निर्दिष्ट निधियों को प्रतिभूतियों से होने वाली आय और कुछ पूंजीगत लाभ पर छूट की अनुमति दी गई है, जो गैर-निवासियों या स्वयं इकाई को होने वाली आय पर आधारित है।
धारा 10 (4ड़)	किसी अनिवासी द्वारा अग्रेषित गैर-वितरण योग्य संविदाओं, अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों या बाजार में सीधे उपलब्ध व्युत्पन्नियों के अंतरण से प्राप्त कोई भी आय। किसी आईएफएससी बैंकिंग इकाई द्वारा अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों या बाजार में सीधे उपलब्ध व्युत्पन्नों के संबंध में अनिवासी को वितरित आय भी कर से मुक्त है।¹
धारा 10 (4च)	किसी अनिवासी की आय, जो किसी आईएफएससी की इकाई को विमान या पोत के पट्टे पर रायल्टी या ब्याज से प्राप्त होती है, कर से मुक्त होगी, यदि इकाई 31 मार्च, 2030 तक परिचालन शुरू कर देती है।
धारा 10 (4छ)	एक अनिवासी द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा प्रबंधित पोर्टफोलियो से अर्जित आय को छूट प्रदान की जाती है, जो इस शर्त के अधीन है कि आय आईएफएससी में एक अपतटीय बैंकिंग इकाई के साथ खाते में प्राप्त हो, और भारत के बाहर प्रोद्भूत हो। यह किसी अनिवासी द्वारा आईएफएससी इकाई में वित्तीय उत्पाद में निवेश जैसी विशिष्ट गतिविधियों से होने वाली आय को भी शामिल करता है।
धारा 10(4ज)	किसी घरेलू कंपनी के इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण से होने वाले पूंजी लाभ, जो विमान/जहाज लीजिंग में लगी एक आईएफएससी इकाई है, एक अनिवासी या आईएफएससी इकाई के लिए छूट प्राप्त हैं, यदि शेयर कारोबार शुरू होने के 10 वर्षों के भीतर बेचे जाते हैं, और विक्रेता और कंपनी दोनों मुख्य रूप से विमान या जहाज के पट्टायन व्यवसाय में हैं।
धारा 10 (5)	कर्मचारी एवं उसके परिवार द्वारा भारत में की गई वास्तविक यात्रा व्यय की सीमा तक अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीए) छूट प्राप्त है।
धारा 10 (6) (ii)	विदेशी नागरिक द्वारा दूतावास या वाणिज्य दूतावास के अधिकारी एवं उनके कर्मचारी के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक भारत में कर से छूट प्राप्त है, जो कि पारस्परिकता के अधीन है—अर्थात, उस देश में भारतीय अधिकारियों के लिए समान छूट उपलब्ध होनी चाहिए, और कर्मचारियों को भारत में अन्य कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए।
धारा 10 (6) (vi)	किसी विदेशी उद्यम के लिए कार्यरत विदेशी नागरिक का पारिश्रमिक भारत में कर-मुक्त होगा यदि: (क) उद्यम का भारत में कोई कारोबार नहीं है, (ख) कर्मचारी का पूर्ववर्ती वर्ष में निवास 90 दिनों से अधिक नहीं है, और (ग) वेतन को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रभार्य नियोक्ता की आय से कटौती के रूप में दावा नहीं किया जाता है।
धारा 10(6)(VIII)	किसी विदेशी पोत पर सेवाओं के लिए एक अनिवासी विदेशी नागरिक का पारिश्रमिक भारत में कर-मुक्त है यदि: (क) यह 'वेतन' के तहत कर योग्य है, (ख) व्यक्ति अनिवासी है और भारतीय नागरिक नहीं है, (ग) सेवाएँ एक विदेशी पोत पर हैं, और (घ) भारत में निवास पिछले वर्ष में 90 दिनों से अधिक नहीं है।
धारा 10(6)(xi)	यदि कोई विदेशी सरकार द्वारा नियोजित भारत का गैर-नागरिक, सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा वित्तपोषित संगठन, कंपनी, निगम या समाज में प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो वह भारत में कर-मुक्त होगा।
धारा 10(6क)	सरकार या किसी भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा विदेशी कंपनी द्वारा अर्जित रॉयल्टी या एफटीएस (01-04-1976 और 31-05-2002 के बीच अनुमोदित समझौतों के तहत) पर प्रदत्त कर को विदेशी कंपनी की आय नहीं माना जाएगा।
धारा 10 (6ख)	यदि कोई समझौता, जो 01-06-2002 से पूर्व किया गया हो और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो, के अधीन किसी अनिवासी या विदेशी कंपनी की आय (वेतन, रॉयल्टी या एफटीएस को छोड़कर) पर सरकार या भारतीय हितधारक द्वारा कर का भुगतान किया जाता है, तो उसे आय नहीं माना जाएगा।
धारा 10 (6खख)	विदेशी सरकार या उद्यम को भारतीय विमानन कंपनी से प्राप्त विमान पट्टा भुगतानों से होने वाली आय पर छूट उपलब्ध है, यदि उनके द्वारा 01-04-1997 और 31-03-1999 के बीच या 31-03-2007 के बाद हुए समझौते के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाता है, और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित है, जिसमें पुर्जों या सेवा भुगतानों पर कर शामिल नहीं है।
धारा 10(6ग)	केन्द्र सरकार के साथ समझौते के तहत भारत की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए अधिसूचित विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में आय कर से मुक्त है।
धारा 10 (6घ)	किसी अनिवासी या विदेशी कंपनी को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन को भारत के भीतर या बाहर प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली आय कर से मुक्त है।
धारा 10(7)	भारत सरकार द्वारा भारत के किसी नागरिक को भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाने वाला कोई भी भत्ता या आनुषंगिक लाभ।
धारा 10 (10)	सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, अथवा मृत्यु पर उपदान, कर्मचारी के प्रकार एवं सेवा अवधि के आधार पर कर-मुक्त है। शासकीय कर्मचारियों को पूर्ण छूट प्राप्त है; गैर-शासकीय कर्मचारियों के लिए, छूट, उपदान संदाय अधिनियम अथवा सामान्य नियमों के अधीन सीमाओं के विषयाधीन है, जिसमें कवरेज के आधार पर, अधिकतम 20 लाख रुपये या 10 लाख रुपये तक की छूट अनुमन्य है।
धारा 10(10क)	मासिक पेंशन कर योग्य है, किन्तु परिवर्तित पेंशन निम्नानुसार छूट प्राप्त है: सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः छूट प्राप्त; गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए, यदि उपदान के हकदार हैं तो 1/3 भाग छूट प्राप्त है, और यदि उपदान के हकदार नहीं हैं तो 50% छूट प्राप्त है।
धारा 10(10कक)	मृत्यु होने पर तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र पर छुट्टी नकदीकरण पूर्णतः छूट प्राप्त है। गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए, यह सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र पर आंशिक रूप से 25 लाख रुपये तक छूट प्राप्त है, लेकिन सेवा के दौरान भुनाने पर पूरी तरह से कर योग्य है।
धारा 10(10ख)	छंटनी क्षतिपूर्ति कर योग्य है, किन्तु कतिपय मामलों में छूट प्राप्त है—यदि यह केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत प्रदत्त है तो पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है; अन्यथा, छूट रु. 5 लाख तक सीमित है या सेवा-संबद्ध सूत्र पर आधारित है, सिवाय उस स्थिति के जब कर्मचारी स्थानांतरण के बाद नए नियोक्ता के साथ कार्य करना जारी रखता है—तब कोई छूट नहीं।
धारा 10 (10खख)	भोपाल गैस लीक आपदा अधिनियम, 1985 के तहत किए गए भुगतान, कर से पूरी तरह से मुक्त हैं, सिवाय इसके कि जहाँ नुकसान या क्षति के लिए पहले ही कटौती का दावा किया जा चुका है।
धारा 10 (10खग)	सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से आपदाओं के लिए प्राप्त मुआवजे पर कर से छूट है, सिवाय इसके कि उसी नुकसान या क्षति के लिए पहले ही कटौती का दावा किया जा चुका है।
धारा 10 (10ग)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा कर्मचारी के वेतन के बदले लाभ के रूप में कर योग्य है। प्राप्त वास्तविक मुआवजे की राशि या रु. 5,00,000 तक छूट उपलब्ध है। यह छूट एक बार का लाभ है और यह केवल तभी लागू होती है जब किसी निर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है।
धारा 10 (10गग)	यदि नियोक्ता कर्मचारी की ओर से गैर-मौद्रिक आनुषंगिक लाभों पर कर का भुगतान करता है, तो यह कर्मचारी के लिए कर-मुक्त होगा।
धारा 10 (10घ)	यूलिप की परिपक्वता आय धारा 10(10घ) के अंतर्गत केवल तभी छूट प्राप्त है यदि वार्षिक प्रीमियम, बीमा राशि के 10% अथवा 2.5 लाख रुपये (1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी के लिए) से अधिक नहीं है; यह छूट केवल इस सीमा के भीतर की पॉलिसियों के लिए व्यक्तिगत रूप से और समग्र रूप से अनुमत है। इसके अलावा, जीवन बीमा पॉलिसी की प्राप्तियों पर आमतौर पर कर से छूट दी जाती है, सिवाय कीमैन बीमा, अतिरिक्त प्रीमियम पॉलिसियों (जहाँ प्रीमियम बीमा राशि के 10% से अधिक है), और कुछ मामलों में जहाँ प्रीमियम विशिष्ट सीमाओं (रु. 5,00,000) से अधिक है। आईएफएससी बीमा मध्यस्थों द्वारा जारी पॉलिसियाँ प्रीमियम सीमा से मुक्त हैं।
धारा 10(11)	पीपीएफ जमा ईईई प्रणाली के तहत कर-मुक्त है, तथा इसमें किया गया योगदान धारा 80ग के तहत कटौती के लिए पात्र है।
धारा 10 (11क)	ईईई श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सुकन्या समृद्धि खाता योजना निवेश, आय और निकासी पर कर छूट प्रदान करती है। अंशदान धारा 80ग के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है, तथा निकासी धारा 10(11क) के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
धारा 10(12)	कर्मचारी का ईपीएफ अंशदान धारा 80ग के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है, तथा नियोक्ता का 12% तक का अंशदान कर-मुक्त है। जब तक कर्मचारी का वार्षिक योगदान 2.5 लाख रुपये (5 लाख रुपये यदि कोई नियोक्ता योगदान नहीं है) से अधिक नहीं होता, तब तक ब्याज में छूट दी जाती है; अतिरिक्त ब्याज पर कर लगता है। 5 वर्ष की सेवा के बाद निकासी कर-मुक्त है।
धारा 10(12क)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में योगदान धारा 80गगघ के तहत कटौती योग्य हैं। समापन अथवा विकल्प त्यागने पर, कुल निधि के 60% तक की राशि धारा 10(12क) के अंतर्गत कर से मुक्त होगी।
धारा 10 (12ख)	एनपीएस में अंशदान धारा 80गगघ के तहत कटौती योग्य हैं। धारा 10(12ख) के अंतर्गत, समपन से पहले या बाहर निकलने पर निकाली गई कोई भी राशि कर से मुक्त है, जो कर्मचारी के अंशदान के 25% तक सीमित है।
धारा 10 (12खक) ²	एनपीएस वात्सल्य खाते में किए गए अंशदान धारा 80गगघ (1ख) के अंतर्गत कटौती योग्य हैं। निर्दिष्ट परिस्थितियों के लिए आंशिक निकासी को धारा 10(12खक) के तहत कर से छूट दी गई है, जो अंशदान के 25% तक सीमित है।
धारा 10 (12ग)	अग्नि वीरों अथवा उनके नामिती को अग्नि वीर कोष निधि से प्राप्त कोई भी भुगतान धारा 10(12ग) के अंतर्गत पूर्णतया कर-मुक्त होगा।
धारा 10 (13)	अतिवार्षिकी निधि से प्राप्त भुगतान कर्मचारी की मृत्यु, सेवानिवृत्ति (या अक्षमता), या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अंतरण पर कर से छूट प्राप्त हैं। कोई अन्य भुगतान पूरी तरह से कर योग्य है।
धारा 10 (13क)	मकान किराया भत्ता (एचआरए) छूट की अनुमति न्यूनतम निम्नांकित सीमा तक है: (क) वास्तविक प्राप्त एचआरए, (ख) वास्तविक भुगतान किए गए किराए में से वेतन का 10% घटाया गया, या (ग) वेतन का 50% (मेट्रो शहरों के लिए) या 40% (अन्यत्र)।
धारा 10 (14)	यात्रा, परिवहन, दैनिक, सहायक, अनुसंधान और समान भत्ते जैसे भत्तों को रोजगार कर्तव्यों के लिए खर्च की गई वास्तविक राशि या प्राप्त वास्तविक भत्ते, जो भी कम हो, की सीमा तक छूट दी जाती है। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए परिवहन, बच्चों की शिक्षा और छात्रावास भत्ते और परिवहन भत्ते जैसे भत्तों के लिए आंशिक छूट की अनुमति है।
धारा 10(15)	निम्नलिखित ब्याज कर से छूट प्राप्त हैं: • डाकघर बचत पर ब्याज: 3,500 रुपये (व्यक्तिगत) और 7,000 रुपये (संयुक्त खाता) तक छूट। • बैंक ऑफ़ सीलोन प्रतिभूतियों पर ब्याज • विदेशी केंद्रीय बैंक जमा पर ब्याज: आरबीआई की मंजूरी से छूट। • नॉर्डिक निवेश बैंक ऋण पर ब्याज: केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए छूट • यूरोपीय निवेश बैंक ऋण पर ब्याज • विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज: गैर-निवासियों या एनओआर के लिए छूट। • सार्वजनिक क्षेत्र के बंधपत्र या डिबेंचर पर ब्याज: धारक का नाम पंजिका में दर्ज होने पर छूट • भोपाल गैस पीड़ितों की जमा राशि पर ब्याज • स्वर्ण जमा बंधपत्र पर ब्याज • स्थानीय प्राधिकरण बंधपत्र पर ब्याज: स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी अधिसूचित बंधपत्रों के लिए छूट। • अपतटीय बैंकिंग इकाई जमा पर ब्याज: गैर-निवासियों या एनओआर के लिए 01-04-2005 से छूट। • आईएफएससी में इकाइयों से ब्याज: गैर-निवासियों के लिए 01-09-2019 से उधार लेने पर छूट।
धारा 10 (15क)	किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी विदेशी सरकार या अनिवासी विदेशी उद्यम से पट्टे पर विमान या विमान इंजन प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान कर से मुक्त है, बशर्ते कि कुछ शर्तें हों, जैसे कि भारतीय कंपनी विमान परिचालन के व्यवसाय में हो और पुर्जों या सेवाओं से संबंधित भुगतानों के लिए छूट लागू न हो। नोट: यह खंड 01 अप्रैल, 2007 को या उसके बाद किए गए किसी भी समझौते पर लागू होगा
धारा 10(15ख)	भारत में क्रूज जहाजों को पट्टे पर देने से किसी विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त आय कर से मुक्त है, यदि पट्टा किराया भारत में क्रूज जहाजों का संचालन करने वाली किसी विदेशी कंपनी से प्राप्त किया गया हो और उसने धारा 44खखग का विकल्प चुना हो, दोनों कंपनियाँ एक ही धारिता कंपनी की सहायक कंपनियाँ हों, और आय कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से 2030-31 के दौरान अर्जित की गई हो।
धारा 10 (16)	शिक्षा के लागत को पूरा करने के लिए प्राप्त कोई भी छात्रवृत्ति कर से मुक्त है।
धारा 10 (17)	यह प्रावधान निम्नलिखित आय के संबंध में छूट प्रदान करता है • संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल या किसी समिति द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ता; • संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 के तहत संसद सदस्य द्वारा प्राप्त भत्ता; • प्रासंगिक अधिनियमों या नियमों के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य द्वारा प्राप्त संविधान भत्ता।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(17क)	केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में नकद या वस्तु के रूप में किए गए भुगतान, या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित भुगतान, कर मुक्त हैं। इसमें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना और ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल हैं।
धारा 10 (18)	विशिष्ट वीरता पदक प्राप्त व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त पेंशन कर से मुक्त है। इसमें परमवीर चक्र, अशोक चक्र और अन्य जैसे पुरस्कार शामिल हैं, साथ ही उनके परिवार (जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन) को मिलने वाली पेंशन भी शामिल है।
धारा 10 (19)	सशस्त्र/अर्धसैनिक बल के कर्मियों की विधवा, बच्चों या नामित व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन, यदि मृत्यु परिचालन ड्यूटी (उदाहरण के लिए, आतंकवादी हमले, युद्ध, सीमा पर झड़प) के दौरान हुई हो, तो कर से मुक्त होती है, बशर्ते कि उस विभाग प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाए जहाँ मृतक सदस्य ने अंतिम बार सेवा की थी।
धारा 10 (19क)	किसी भारतीय राज्य के पूर्व शासक द्वारा अधिगृहित एक महल का वार्षिक मूल्य कर से मुक्त है, बशर्ते कि वह संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के लागू होने से पहले कर से मुक्त हो।
धारा 10 (20)	आय जो एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जाती है, जिसमें घर की संपत्ति आय, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से आय, व्यवसाय आय (पानी या बिजली की आपूर्ति को छोड़कर) जो उसके क्षेत्राधिकार के भीतर आती है, और बिजली या पानी की आपूर्ति से होने वाली आय शामिल है, कर से मुक्त है। शब्द स्थानीय प्राधिकरण में पंचायतें, नगर पालिकाएँ, नगर समितियाँ, जिला बोर्ड और छावनी बोर्ड शामिल हैं।
धारा 10 (21)	धारा 35(1) (ii) और धारा 35(1)(iii) के प्रयोजन के लिए अनुमोदित अनुसंधान संघों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों की आय कर से मुक्त है, बशर्ते आय का उपयोग केवल उनके घोषित उद्देश्यों के लिए किया जाए और धारा 11(5) के अनुसार निवेश किया जाए।
धारा 10 (23क)	भारत में कानून, चिकित्सा, लेखांकन आदि जैसे व्यवसायों को विनियमित करने के लिए स्थापित किसी अनुमोदित संघ या संस्थान की आय, यदि आय पूरी तरह से इसके उद्देश्यों के लिए लागू की जाती है, तो छूट दी जाती है, जिसमें घर की संपत्ति से आय, विशिष्ट सेवाएँ, या निवेश शामिल नहीं हैं। अगर शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात स्वीकृति वापस ली जा सकती है।
धारा 10(23कक)	सशस्त्र बलों द्वारा अपने सदस्यों (भूतपूर्व एवं वर्तमान) अथवा उनके आश्रितों के कल्याण हेतु स्थापित रेजीमेंटल निधि अथवा गैर-सरकारी निधि की आय आयकर से मुक्त होगी।
धारा 10(23ककक)	आय कर्मचारी कल्याण के लिए स्थापित निधि (जैसे, सेवानिवृत्ति, बीमारी, शिक्षा, मृत्यु लाभ) को कर से छूट दी जाती है यदि इसे पीआर द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आयुक्त या आयुक्त, केवल अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, और धारा 11 (5) के तहत निवेश मानदंडों का अनुपालन करता है।
धारा 10(23ककख)	एलआईसी या किसी अन्य बीमा कंपनी द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना के तहत स्थापित निधि की आय कर से मुक्त है, बशर्ते कि इसे बीमा नियंत्रक या आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
धारा 10 (23ख)	खादी या ग्रामोद्योगों के विकास के लिए किसी संस्थान की आय, उत्पादन, बिक्री, या ऐसे उत्पादों के विपणन से संबंधित होने पर, पंजीकरण, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदन, और निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन, कर से मुक्त है।
धारा 10(23खख)	किसी भी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड या प्राधिकरण की आय, जो खादी या ग्रामोद्योगों के विकास के लिए राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित है, आयकर से पूरी तरह से कर मुक्त है।
धारा 10(23खखक)	किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक धार्मिक या धर्मार्थ न्यास, बंदोबस्ती, या समितियों का प्रबंधन करने के लिए स्थापित निकाय या प्राधिकरण की कोई भी आय कर से मुक्त है, बशर्ते कि वह निकाय स्वयं एक केंद्रीय/राज्य प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित किया गया हो।
धारा 10(23खखख)	अधिसूचित यूरोपीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय भागीदार योजना, 1993 के तहत ब्याज, लाभांश या पूंजीगत लाभ से यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा भारत में अर्जित आय पर कर से छूट है।
धारा 10 (23खखग)	सार्क सदस्य देशों द्वारा 21-12-1991 को जारी कोलंबो घोषणा के तहत स्थापित क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए सार्क कोष द्वारा अर्जित आय भारत में कर से मुक्त है।
धारा 10 (23खखग)	बीमा विनियामक अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के तहत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) की कोई भी आय आयकर से मुक्त है।
धारा 10(23खखछ)	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 (1) के तहत गठित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की किसी भी आय को आयकर से छूट प्राप्त है।
धारा 10(23खखज)	प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 3(1) के तहत स्थापित है, का कोई भी आय कर से मुक्त है।
धारा 10(23ग)(i)	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और पीएम केयर्स फंड
धारा 10(23ग)(ii)	लोक कला के संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री कोष
धारा 10(23ग)(iii)	प्रधानमंत्री छात्र सहायता कोष
धारा 10(23ग)(iiiक)	सांप्रदायिक सौहार्द हेतु राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
धारा 10(23ग)(iiiखख)	स्वच्छ भारत कोष
धारा 10(23ग)(iiiककक)	स्वच्छ गंगा कोष
धारा 10(23ग)(iiiकककक)	मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष
धारा 10(23ग)(iiiकख)	सरकार द्वारा पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान
धारा 10(23ग)(iiiकग)	अस्पताल या अन्य निर्दिष्ट संस्थान जो पूरी तरह या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित है
धारा 10(23ग)(iiiकघ)	विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान जिनकी वार्षिक प्राप्तियाँ 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हैं
धारा 10(23ग)(iiiकड़)	अस्पताल या अन्य निर्दिष्ट संस्थान जिनकी वार्षिक प्राप्तियाँ 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हैं
धारा 10 (23ग) (iv)	प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित धर्मार्थ संस्थान
धारा 10(23ग)(v)	प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान
धारा 10(23ग)(vi)	प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान
धारा 10(23ग)(viक)	प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित अस्पताल या अन्य निर्दिष्ट संस्थान
धारा 10 (23घ)	सेबी अधिनियम, 1992 के तहत पंजीकृत या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थान द्वारा स्थापित या आरबीआई द्वारा अधिकृत किसी म्यूचुअल फंड की कोई भी आय, गैर-सेबी पंजीकृत निधियों के लिए शर्तों के अधीन, कर से मुक्त है।
धारा 10(23घक)	किसी प्रतिभूतिकरण न्यास की प्रतिभूतिकरण गतिविधियों से प्राप्त कोई भी आय कर से मुक्त होती है। हालाँकि, प्रतिभूतिकरण न्यास से निवेशक द्वारा प्राप्त आय पर धारा 115नगक के तहत कर लगाया जाएगा, जैसे कि अंतर्निहित परिसंपत्तियों में निवेश सीधे निवेशक द्वारा किया गया हो।
धारा 10 (23गक)/10 (23ड़ग)/10 (23ड़घ)	प्राप्त योगदान से अधिसूचित निवेशक संरक्षण कोष की आय पर कर से छूट है, लेकिन निर्माता के साथ साझा की गई किसी भी राशि पर उस वर्ष में कर लगाया जाता है जब इसे साझा किया जाता है।
धारा 10 (23ड़ड़)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएसईसीएल और आईसीसीएल मुंबई जैसे मान्यता प्राप्त समाशोधन निगमों द्वारा स्थापित अधिसूचित 'कोर सेटलमेंट गारंटी फंड' की विनिर्दिष्ट आय कर से मुक्त है। हालाँकि, यदि कोई राशि निर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ साझा की जाती है, तो साझा की गई राशि पर उस वर्ष में कर लगेगा, जब इसे वितरित किया जाता है।
धारा 10 (23चख)	किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में निवेश से उद्यम पूंजी निधि या उद्यम पूंजी कंपनी की आय
धारा 10 (23चखक)	आय (व्यावसायिक आय के अलावा) यूनिट धारकों के लिए कर योग्य है और धारा 10(23चखक) के तहत श्रेणी-I और II एआईएफ के लिए कर से मुक्त है।
धारा 10 (23चखख)	श्रेणी-I और II एआईएफ के हाथों व्यावसायिक आय पर "व्यवसाय से लाभ और प्राप्ति" के अंतर्गत कर लगाया जाता है और यूनिट धारकों के लिए धारा 10(23चखख) के अंतर्गत छूट दी जाती है।
धारा 10(23चखग)	निर्दिष्ट श्रेणी III एआईएफ के यूनिटधारक द्वारा प्राप्त आय
धारा 10 (23चग)	किसी विशेष प्रयोजन वाहन से ब्याज और लाभांश के रूप में व्यवसायिक न्यास की आय कर से मुक्त है।
धारा 10 (23चगक)	स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) की सीधे स्वामित्व वाली अचल संपत्ति परिसंपत्तियों को किराये पर देने या किराये पर देने से प्राप्त किराये की आय कर से मुक्त है।
धारा 10(23चघ)	व्यापार न्यास से यूनिट धारक की वितरित आय
धारा 10 (23चड़)	एडीआईए, संप्रभु धन निधि, अथवा विदेशी पेंशन निधि की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा भारत में निवेश से उत्पन्न लाभांश, ब्याज, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ या निर्दिष्ट राशि से होने वाली आय कर से मुक्त है, बशर्ते कि निवेश 01-04-2020 और 31-03-2030 के बीच बुनियादी ढांचा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों के लिए किया गया हो।
धारा 10(23चच)	भारत में आईएफएससी में विदेशी निवेश निधि का स्थानांतरण धारा 47(viiकग) और (viiकघ) के तहत कर-तटस्थ है। स्थानांतरण के दौरान प्राप्त भारतीय कंपनियों के शेयरों पर पूंजीगत लाभ धारा 10(23चच) के तहत कुछ शर्तों के अधीन छूट प्राप्त है। नियम 2घघ के अनुसार अभिकलित, अनिवासी यूनिट धारकों (श्रेणी-I/II एआईएफ के लिए) अथवा निधि (विनिर्दिष्ट श्रेणी-III/ईटीएफ/खुदरा निधियों के लिए) के लिए छूट लागू होगी।
धारा 10 (24)	पंजीकृत ट्रेड यूनियनों और उनके संघों की 'गृह संपत्ति' और'अन्य स्रोत' शीर्षकों के अंतर्गत आय कर से मुक्त है, यदि उनका गठन मुख्य रूप से श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच या श्रमिकों के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए किया गया हो।
धारा 10 (25)	कर्मचारी कल्याण निधियों की विनिर्दिष्ट आय, जैसे कि ब्याज, पूंजी अभिलाभ, और कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948/कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अधीन मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, अनुमोदित अधिवर्षिता/ग्रेच्युटी निधियों और जमा-लिंक्ड बीमा निधि के न्यासियों द्वारा प्राप्तियाँ कर से मुक्त हैं।
धारा 10 (25क)	ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निधि की आय आयकर से पूरी तरह मुक्त है।
धारा 10 (26)	निर्दिष्ट क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य की आय को छूट दी जाती है यदि यह उन क्षेत्रों के भीतर के स्रोतों से या प्रतिभूतियों पर लाभांश/ब्याज के रूप में उत्पन्न होती है।
धारा 10 (26ककक)	सिक्किम में उत्पन्न होने वाली या प्रतिभूतियों पर लाभांश/ब्याज प्राप्त करने पर, सिक्किम के किसी व्यक्ति की आय कर से मुक्त है।
धारा 10(26ककख)	कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड की आय कर से छूट प्राप्त होगी, यदि इसका गठन कृषि उपज के विपणन के विनियमन हेतु किसी कानून के तहत किया गया हो।
धारा 10 (26ख)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए कानून के तहत गठित और सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित निकाय या संस्थान को कर से छूट दी जाती है।
धारा 10(26खख)	अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम की आय कर से मुक्त है।
धारा 10 (26खखख)	पूर्व सैनिकों के कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए किसी अधिनियम के तहत स्थापित निगम की आय कर से मुक्त है।
धारा 10 (27)	अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से गठित एक सहकारी समिति की आय
धारा 10(29क)	कृषि एवं निर्यात विकास के लिए विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड आदि जैसे बोर्डों/प्राधिकरणों की आय कर से मुक्त है।
धारा 10 (30)	भारत में चाय उगाने और विनिर्माण में लगे किसी करदाता द्वारा चाय की झाड़ियों के पुनःरोपण या पुनरुद्धार के लिए चाय बोर्ड से प्राप्त सब्सिडी कर से मुक्त है, बशर्ते करदाता आयकर विवरणी के साथ चाय बोर्ड से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।
धारा 10 (32)	एक माता-पिता धारा 64(1क) के तहत अपने कुल आय में शामिल प्रत्येक नाबालिग बच्चे की आय के लिए 1,500 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं।
धारा 10 (33)	इकाई योजना, 1964 की इकाइयों के अंतरण से प्राप्त पूंजी लाभ, जो 01-04-2002 को या उसके बाद अर्जित हों, पूर्णतया कर से मुक्त होंगे।
धारा 10 (34क) ³	कंपनी द्वारा शेयरों के पुनर्खरीद के कारण शेयरधारक का आय
धारा 10 (34ख)	विमान या जहाज पट्टे के व्यवसाय में लगी आईएफएससी इकाई की लाभांश आय, किसी ऐसी कंपनी से जो उसी व्यवसाय में लगी आईएफएससी इकाई भी है।
धारा 10 (35क)	प्रतिभूतिकरण न्यास से निवेशक को प्राप्त आय। नोट: उक्त धारा में निर्दिष्ट वितरित आय के रूप में कोई भी आय, जो 1 जून, 2016 को या उसके बाद प्राप्त हुई हो, पर छूट लागू नहीं होगी।
धारा 10 (37)	शहरी कृषि भूमि पर पूंजीगत लाभ को छूट दी जाती है यदि अनिवार्य अधिग्रहण से पहले 2 वर्षों के लिए किसी व्यक्ति/एचयूएफ या व्यक्ति के माता-पिता द्वारा कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, और 01-04-2004 को या उसके बाद मुआवजा प्राप्त होता है।
धारा 10(37क)	आंध्र प्रदेश सरकार की भूमि साझा योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ।
धारा 10 (39)	भारत में आयोजित अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन से उद्भूत आय कर से छूट प्राप्त होगी यदि आयोजन अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित है, जिसमें दो से अधिक देशों की भागीदारी है, और यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित है, जो विनिर्दिष्ट शर्तों और एक सीमा के अधीन है।
धारा 10 (40)	किसी सहायक कंपनी द्वारा अपनी विद्युत उत्पादन व्यवसाय के हस्तांतरण से संबंधित बकाया राशि के निपटान हेतु अपनी भारतीय धारक कंपनी से प्राप्त आय कर से मुक्त होगी, बशर्ते कि भारतीय कंपनी को धारा 80-झक (4)(v)(क) के तहत अधिसूचित किया गया हो।
धारा 10 (42)	एक अधिसूचित निकाय या प्राधिकरण को उत्पन्न होने वाली आय कर से छूट प्राप्त है यदि यह दो या दो से अधिक देशों के साथ एक संधि या समझौते के तहत स्थापित किया गया है, लाभ के लिए नहीं है, और केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
धारा 10 (43)	धारा 47(xvi) के अंतर्गत उल्लिखित विपरीत बंधक लेनदेन में किसी व्यक्ति द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त कोई भी राशि कर से मुक्त होगी।
धारा 10(44)	भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत स्थापित नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय कर से मुक्त है।
धारा 10 (46)	आय किसी निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास, या आयोग (धारा 10(46क) के तहत उन लोगों के अलावा) को उत्पन्न होने पर कर से छूट दी जाती है, यदि यह किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित है, वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं है, और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित है।
धारा 10 (46क)	एक अधिसूचित निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास, या कमीशन (कंपनी नहीं) की आय कर से छूट प्राप्त करती है यदि इसे सार्वजनिक लाभ के लिए केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, जैसे आवास, शहरी विकास, या सार्वजनिक विनियमन, और इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
धारा 10(46ख)	राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), एनसीजीटीसी द्वारा प्रबंधित ऋण गारंटी निधि तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की आय कर से मुक्त है।
धारा 10 (47)	आधारभूत संरचना ऋण निधि की आय कर से मुक्त होगी यदि यह अर्हित अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश, निधि उगाहने के तरीकों और विवरणी दाखिल करने की आवश्यकताओं से संबंधित शर्तों को पूरा करती है।
धारा 10 (48)	भारत में कच्चे तेल, सामान, या अधिसूचित सेवाओं की बिक्री पर एक विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त आय, सरकार द्वारा अनुमोदित समझौते के तहत आय प्राप्त करने जैसी शर्तों के अधीन, कर से मुक्त है, बशर्ते कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो और ऐसी आय की प्राप्ति से परे गतिविधियों में शामिल न हो।
धारा 48क	भारत में कच्चे तेल के भंडारण और बिक्री से किसी विदेशी कंपनी को प्राप्त होने वाली आय कर से मुक्त है, बशर्ते कि यह केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित समझौते के तहत हो और कंपनी राष्ट्रीय हित के आधार पर अधिसूचित हो।
धारा 10 (48ख)	धारा 10(48क) के तहत निर्दिष्ट समझौते की समाप्ति या समाप्ति के बाद किसी विदेशी कंपनी द्वारा कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक की बिक्री से प्राप्त आय, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के अधीन, कर से मुक्त है।
धारा 10 (48ग)	भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा अपने संयंत्र में भंडारित कच्चे तेल की पुनःपूर्ति से अर्जित आय कर से मुक्त है, बशर्ते आईएसपीआरएल तेल उद्योग विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हो और तेल की पुनःपूर्ति 3 वर्षों के भीतर की जाए।
धारा 10 (48घ)	बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण के लिए स्थापित संस्थानों की आय पर कर छूट, बशर्ते कि वे संसद के अधिनियम के तहत स्थापित हों और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हों, यह छूट लगातार 10 मूल्यांकन वर्षों के लिए उपलब्ध होगी।
धारा 10(48ड़)	धारा 10(48ड़) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त विकास वित्तपोषण संस्थान (डीएफआई) की आय पर लगातार 5 आकलन वर्षों के लिए कर छूट प्रदान करती है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन 5 और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
धारा 10 (50)	आय जो समतुल्यीकरण शुल्क के अधीन है, कर से मुक्त है। हालांकि, समतुल्यीकरण शुल्क को 01-04-2025 से वापस ले लिया गया है। इसलिए, यह छूट मूल्यांकन वर्ष 2026-27 और उसके बाद से संबंधित किसी भी आय के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

आय-कर अधिनियम, 1961 आयकर नियम आयकर प्रपत्र ट्यूटोरियल

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