कटौतियाँ

कितनी कटौती का दावा किया जा सकता है?

टिप्पणी: धारा 80ग, धारा 80गगग, और धारा 80गगघ(1) के अधीन कटौतियों की कुल राशि रु. 1,50,000 से अधिक नहीं हो सकती है।

कटौती का दावा कौन नहीं कर सकता?

कटौती का दावा करने की शर्तें

• धारा 80-झक , 80-झकख , 80-झकग , 80-झख , 80-झग , 80-झड़ , 80ञञकक , 80ठक , 80थथख , 80ददख के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए निर्धारितियों को नियत तारीख को या उससे पहले विवरणी दाखिल करनी होगी।
• कतिपय कटौतियों के लिए निर्धारित प्रपत्रों, जैसे कि प्रपत्र 10गगख, 10गगग, 10गगघ, प्रपत्र 10गगङ , 10गगच, 10घक, आदि में लेखापरीक्षा या प्रमाणन रिपोर्ट दाखिल करने की अपेक्षा होती है।

यदि व्यक्तियों के समुदाय (एओपी) या व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) को अनुमत है तो सदस्यों को कोई कटौती नहीं।

धारा 80क में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्तियों के समुदाय (एओपी) या व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) को धारा 80छ, 80छछक , 80छछग, 80-झक , 80-झख , 80-झग या 80-झड़ के तहत कटौती की अनुमति दी जाती है, तो ऐसे एओपी या बीओआई के सदस्यों को आय के अंशों पर कोई कटौती अनुमत नहीं होगी।

निवेश संबद्ध कटौतियाँ [ धारा 80 ग ]

• एक व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)इस प्रावधान के तहत निर्दिष्ट निवेश, जमा या भुगतान के लिए रु. 1,50,000 तक कटौती का दावा करने के लिए पात्र है।
• कटौती में जीवन बीमा के लिए भुगतान, शिक्षा व्यय, भविष्य निधि में योगदान, आवास ऋण की पुनर्भुगतान, लघु बचत योजनाएँ, पेंशन निधि और सावधि जमा आदि शामिल हैं।
• कटौती भुगतान के वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधारपर अनुमत है, चाहे भुगतान किसी भी वर्ष से संबंधित हो।
• निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदत्त/जमा की गई राशियों के लिए कटौती अनुमत है:

बीमा कंपनियों के पेंशन निधि में अंशदान [ धारा 80 गगग]

• कोई भी व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) जिसने पेंशन प्राप्त करने के लिए एलआईसी या किसी अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना के तहत भुगतान या जमा किया है, वह कटौती का दावा कर सकता है।
• कटौती की अनुमत राशि, वास्तविक रूप से प्रदत्त/जमा की गई राशि या रु. 1,50,000, जो भी कम हो, होगी।
• ब्याज या बोनस जो खाते में उपार्जित या जमा किया गया है, के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी।
• यदि निर्धारिती कटौती का दावा करने के पश्चात् परिपक्वता से पूर्व वार्षिकी (पूर्ण या आंशिक) अभ्यर्पित करता है, तो अभ्यर्पण मूल्य और अर्जित ब्याज या बोनस प्राप्ति के वर्ष में कर योग्य होंगे।
• निर्धारिती या नामिती द्वारा प्राप्त पेंशन, जहाँ कटौती का दावा किया गया था, प्राप्ति के वर्ष में प्राप्तकर्ता के हाथों में कर योग्य है।

पेंशन योजना में अंशदान के लिए कटौती [धारा 80गगघ]

• कोई भी व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), या एनपीएस वात्सल्य योजना में किए गए अंशदान के लिए कटौती का दावा कर सकता है।
• पेंशन योजना में अंशदान के लिए कटौती [धारा 80गगघ]: अपनी एनपीएस खाते और एपीवाई में अंशदान के लिए अधिकतम रु. 1,50,000 की कटौती धारा 80गगघ(1) के तहत दावा की जा सकती है। कर्मचारी के लिए कटौती वास्तविक अंशदान या वेतन के 10%, जो भी कम हो, तक अनुमत है; स्व-नियोजित के लिए सकल कुल आय का 20%।
• धारा 80गगघ(1ख) के अंतर्गत, स्वयं के एनपीएस खाते या नाबालिग बच्चे के एनपीएस वात्सल्य खाते में अंशदान के लिए अधिकतम रु. 50,000 की अतिरिक्त कटौती उपलब्ध है।
• किसी व्यक्ति के स्वयं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अंशदान के लिए कुल कटौती, धारा 80गगघ(1ख) के अंतर्गत अतिरिक्त रु. 50,000 सहित, रु. 2,00,000 तक हो सकती है।
• नियोक्ता का अंश धारा 80गगघ(2) के अंतर्गत पृथक रूप से कटौती योग्य है और उपरोक्त सीमाओं के अधीन नहीं है।
• धारा 80गगघ(2) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा एनपीएस खाते में किए गए अंशदान पर कटौती अनुमत है, जो निम्नलिखित तक सीमित है:

• वेतन का 14% (केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी);
• धारा 115खकग के अधीन कर्मचारी द्वारा नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने पर वेतन का 14%;
• अन्य मामलों में वेतन का 10%।
• "वेतन" में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (यदि शर्तों में प्रावधान हो), और कारोबार के प्रतिशत के रूप में कमीशन शामिल है, अन्य भत्ते/अनुलाभों को छोड़कर।
  • निर्धारिती अथवा अवयस्क की मृत्यु पर नामिती द्वारा प्राप्त राशि को ऐसे व्यक्ति की आय नहीं माना जाएगा।
  • पेंशन अथवा वार्षिकी जो समापन या बाहर निकलने पर प्राप्त होती है, प्राप्तकर्ता के हाथों में पूर्णतया कर योग्य है।

अग्निवीर कोष निधि में अंशदान के लिए कटौती [धारा 80गगज]

• अग्निपथ योजना (अग्निवीरों) के तहत नामांकित व्यक्ति, अग्निवीर कोष निधि में किए गए अंशदान के लिए कटौती का दावा करने के हकदार हैं।
• अग्निवीर द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान दिया गया संपूर्ण अंशदान कटौती योग्य है।
• अग्नि वीर के अग्नि वीर कोष निधि खाते में केंद्र सरकार द्वारा किया गया अंशदान वेतन आय में शामिल है, किन्तु धारा 80गगज (2) के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत है।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती [धारा 80घ]

• स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों, निवारक स्वास्थ्य जांचों, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में अंशदान और चिकित्सा व्यय के लिए भुगतान की गई राशियों पर कटौती की अनुमति है।
• कटौती का दावा किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं, परिवार (पति/पत्नी और आश्रित बच्चे), या माता-पिता के लिए किया जा सकता है।
• हिन्दू अविभाजित परिवार किसी भी कुटुम्बी सदस्य पर उपगत राशि के लिए कटौती का दावा करने का हकदार है।
• इस प्रावधान के अंतर्गत अनुमत अधिकतम कटौती की राशि रु. 1,00,000 है। निवारक स्वास्थ्य जांचों के लिए समग्र कटौती रु. 5,000 से अधिक नहीं होगी।

• हिन्दू अविभाजित परिवार निवारक स्वास्थ्य जाँच के लिए कटौती के पात्र नहीं हैं।
• वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) के स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत शामिल न होने वाले चिकित्सा उपचार व्ययों के लिए कटौती अनुमत है।
• चिकित्सा व्यय में परामर्श शुल्क, दवाएँ, श्रवण यंत्र आदि शामिल हैं, चाहे वे बीमा के अंतर्गत कवर हों या नहीं।
• कटौती केवल तभी अनुमत है यदि भुगतान नकद के अलावा किसी अन्य माध्यम से किया जाता है। निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए केवल नकद भुगतान अनुमत है।
• एक से अधिक वर्षों के लिए कवरेज वाली एकल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कटौती, अधिकतम सीमा के अधीन, कवर किए गए वर्षों की संख्या के अनुपात में अनुमन्य है।

विकलांग व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार हेतु कटौती [धारा 80घघ]

• एक निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)को कटौती की अनुमति है, जो विकलांगता से पीड़ित आश्रित परिवार के सदस्य के लाभ के लिए चिकित्सा व्यय करता है या बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है।
• किसी व्यष्टि निर्धारिती के लिए, आश्रित से तात्पर्य पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई या बहन से है जो पूर्णतः या मुख्यतः भरण-पोषण के लिए आश्रित हों। हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ़) के सन्दर्भ में, आश्रित से तात्पर्य एचयूएफ़ के किसी ऐसे सदस्य से है जो पूर्णतः या मुख्यतः भरण-पोषण एवं निर्वाह के लिए उस पर निर्भर हो।
• यदि व्यक्ति विकलांगता से ग्रस्त है तो 75,000 रुपये की एकमुश्त कटौती अनुमत है और यदि गंभीर विकलांगता से ग्रस्त है तो 1,25,000 रुपये की कटौती अनुमत है।
• निर्धारिती यथास्थिति, प्रपत्र 10-झक में या किसी अन्य प्रारूप में, विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
• यदि आश्रित, निर्धारिती से पहले मर जाता है, तो बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त या जमा की गई राशि को उन पूर्व वर्षों के लिए निर्धारिती की आय माना जाएगा जिनमें राशि प्राप्त हुई है।
• यदि निर्धारिती की मृत्यु के पश्चात राशि प्राप्त होती है, तो इसे धारा 10(10घ) के अंतर्गत छूट दी जाती है।
• यदि निर्धारिती आश्रित से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आश्रित द्वारा प्राप्त एकमुश्त राशि या वार्षिकी धारा 10(10घ) के तहत छूट प्राप्त होगी।
• यदि कोई आश्रित, बीमा पॉलिसी के अधीन कोई राशि प्राप्त करता है, इस घटना में कि निर्धारिती 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है और ऐसी बीमा योजना का भुगतान बंद कर दिया जाता है, तो प्राप्त राशि कर योग्य नहीं होगी।

निर्धारित रोग या बीमारी के चिकित्सा उपचार के लिए कटौती [धारा 80घघख]

• निर्दिष्ट रोगों या बीमारियों के चिकित्सा उपचार पर किए गए व्यय के लिए कटौती की अनुमति है।
• कोई व्यक्ति स्वयं या आश्रित व्यक्ति (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता तथा भाई और बहन) के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की कटौती का दावा कर सकता है।
• हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) किसी भी परिवार के सदस्य के लिए किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती का दावा कर सकता है।
• वास्तविक रूप से उपगत राशि या रु. 40,000, जो भी कम हो, की कटौती अनुमत है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीमा 1,00,000 रुपये है।
• बीमा के अंतर्गत या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की गई अथवा प्राप्त राशि कटौती की मात्रा को कम कर देती है।
• एक विशेषज्ञ से विनिर्दिष्ट योग्यताओं सहित एक नुस्खे की भी आवश्यकता होगी। इसमें रोगी का नाम और आयु, अस्पताल का नाम और पता (सरकारी अस्पताल की दशा में), रोग या व्याधि का नाम, पर्ची जारी करने वाले विशेषज्ञ का नाम, पता, पंजीकरण संख्या और योग्यता अंतर्विष्ट है।

शिक्षा ऋण पर ब्याज के लिए कटौती [धारा 80ड़]

• धारा 80ड़ व्यक्तियों को स्वयं या अपने संबंधियों के उच्च शिक्षा हेतु लिए गए शिक्षा ऋण पर चुकाए गए ब्याज की कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। किसी व्यक्ति के रिश्तेदार का अर्थ है उसका जीवनसाथी, उसके बच्चे या वह छात्र जिसके लिए वह कानूनी अभिभावक है।
• उच्च शिक्षा का अर्थ है मान्यता प्राप्त संस्थानों से वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण करने के बाद किए जाने वाले किसी भी पाठ्यक्रम, जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।
• वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई ब्याज की पूरी राशि के लिए कटौती की अनुमति है। मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी।
• ब्याज पुनर्भुगतान शुरू होने वाले वर्ष से प्रारंभ होकर अधिकतम 8 मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए कटौती उपलब्ध है।
• हालाँकि, अगर पूरे ब्याज का भुगतान 8 साल की समाप्ति से पहले कर दिया जाता है, तो पूरे भुगतान के वर्ष के बाद किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
• कटौती का दावा करने हेतु, ऋण किसी भी बैंक, अधिसूचित वित्तीय संस्थान या किसी अनुमोदित धर्मार्थ संस्थान से लिया जाना चाहिए।

आवास ऋण पर ब्याज के लिए कटौती [धारा 80ड़ड़]

• धारा 80ड़ड़ किसी व्यक्ति को आवासीय संपत्ति के अधिग्रहण के लिए आवास ऋण पर देय ब्याज के संबंध में कटौती की अनुमति देती है, जो निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।
• भुगतान किए गए या भुगतान योग्य ब्याज के लिए, वित्तीय वर्ष में रु. 50,000 तक की कटौती अनुमन्य है।
• पात्रता की शर्तें:

• 01-04-2016 से 31-03-2017 के बीच स्वीकृत किया गया है।
• ऋण की राशि 35 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• आवासीय संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य रु. 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
• निर्धारिती के पास ऋण स्वीकृति की तारीख को कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
• ऋण किसी बैंक, बैंकिंग कंपनी, आवास वित्त कंपनी अथवा इसी प्रकार के किसी संस्थान से प्राप्त किया जाना चाहिए।

आवास ऋण पर ब्याज के लिए अतिरिक्त कटौती [धारा 80ड़ड़क]

• कोई भी व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) जिसने विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान गृह ऋण लिया है और कुछ शर्तों को पूरा करता है, कटौती का दावा कर सकता है।
• ऐसे ऋण पर संदत्त या संदेय ब्याज के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 1,50,000 रुपये तक की कटौती अनुमत है।
• पात्रता की शर्तें:

• निर्धारिती, धारा 80ड़ड़ के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।
• लोन को 01-04-2019 से 31-03-2022 के बीच स्वीकृत किया जाना चाहिए।
• संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य रु. 45 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
• निर्धारिती के पास ऋण स्वीकृति की तारीख को कोई भी आवासीय गृह संपत्ति स्वामित्व में नहीं होनी चाहिए।
• ऋण किसी बैंक, बैंकिंग कंपनी या आवास वित्त कंपनी से ही लिया जाना चाहिए।

विद्युत वाहन क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती [धारा 80ड़ड़ख]

• धारा 80ड़ड़ख विद्युत वाहन खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज के लिए कटौती प्रदान करती है, जो प्रदूषण मुक्त वातावरण को बढ़ावा देती है।
• कोई भी व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) जिसने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ऋण लिया है।
• वर्ष के दौरान भुगतान किए गए या देय ब्याज के लिए रु. 1,50,000 तक की कटौती की अनुमति है।
• ऋण को 01-04-2019 और 31-03-2023 के बीच स्वीकृत किया जाना चाहिए।
• यह ऋण किसी बैंकिंग कंपनी, बैंक, बैंकिंग संस्थान, एनबीएफसी, अथवा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी से ही लिया जाना चाहिए।

दानों के संबंध में कटौती [धारा 80छ]

• कोई भी निर्धारिती (निवासी या अनिवासी) जो विनिर्दिष्ट निधियों, संस्थानों या संगमों को दान देता है, धारा 80छ के अंतर्गत कटौती का दावा करने का पात्र है। अनुमत कटौती, कुछ सीमाओं एवं शर्तों के अधीन, दान की गई राशि के 50% से 100% तक हो सकती है।
• दो हजार रुपये से अधिक की नकद में दी गई धनराशि कटौती के लिए पात्र नहीं है; वस्तु रूप में दान कटौती योग्य नहीं हैं।
• इस प्रावधान के तहत कटौती की अनुमति निम्नलिखित के अनुसार हैः

• अधिकतम सीमा के बिना 100% कटौती
• अधिकतम सीमा के बिना 50% कटौती
• 100% कटौती अधिकतम सीमा के अधीन है
• अधिकतम सीमा के अधीन 50% कटौती
  • अधिसूचित निधियाँ एवं संस्थाएँ:

टिप्पणी 1: जहाँ उपर्युक्त उल्लिखित निधियों या संस्थानों को दान की गई कुल राशि, समायोजित सकल कुल आय (एजीटीआई) के 10% से अधिक है, वहाँ ऐसी 10% से अधिक राशि कटौती के लिए पात्र नहीं होगी।

समायोजित सकल आय की गणना नीचे दी गई तालिका में बताए गए तरीके से की जाएगीः

• धारा 80छ के अंतर्गत, एक दानदाता केवल तभी कटौती का हकदार है जब दान प्राप्त करने वाला निधि या संस्थान धारा 80छ (5) के तहत निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करता हो।
• एक प्रमुख शर्त यह है कि दान प्राप्त करने वाले निधि या संस्थान को आयकर विभाग के समक्ष दान का विवरण दाखिल करना होगा और दानकर्ता को दान का प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा, जिसमें वर्ष के दौरान प्राप्त राशि निर्दिष्ट हो। उक्त प्रमाणपत्र, कटौती के दावे को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य के रूप में कार्य करेगा।
• कटौती का दावा केवल दान के संबंध में आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर ही स्वीकार्य होगा।
• यदि किसी धनराशि की कटौती का दावा किया गया है और इस प्रावधान के तहत अनुमति दी गई है, तो आयकर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत उसी धनराशि के लिए किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
• निम्नलिखित आधारों पर दाता को कटौती से वंचित नहीं किया जाएगा:

• यदि, दान के पश्चात्, धारा 11, 12, या 12क का अनुपालन न करने के कारण निधि या संस्थान की आय कर योग्य हो जाती है; या
• यदि धारा 13(2)(ज) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों में किए गए निवेश से प्राप्त आय के संबंध में धारा 13(1)(ग) के तहत धारा 11 या 12 के अंतर्गत छूट से इनकार किया जाता है, तो यह इस शर्त पर अनुमत होगा कि ऐसा निवेश प्रतिष्ठान की पूंजी के 5% से अधिक न हो।

किराए के भुगतान के लिए कटौती [धारा 80छछ]

• धारा 80छछ के तहत कटौती केवल वेतनभोगी और स्व-नियोजित व्यक्तियों सहित व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए उपलब्ध है।
• धारा 10(13क) के तहत एचआरए छूट का दावा करने वालों को अनुमति नहीं दी जाती।
• अपने निवास के लिए उपयोग किए जाने वाले सुसज्जित या अनुपलब्ध आवास पर भुगतान किए गए किराए के लिए कटौती का दावा किया जा सकता है।
• कटौती निम्नलिखित में से जो सबसे कम हो, वह है:

• कुल आय का 10% घटाकर भुगतान करें,
• कुल आय का 25%, या
• रु. 5000 प्रति माह (यानी रु. 60000 प्रति वर्ष).
  • निर्धारिती, उसकी पत्नी, नाबालिग बच्चा, या हिंदू अविभाजित परिवार जिसका वह सदस्य है, के पास उस स्थान पर कोई आवासीय आवास नहीं होना चाहिए जहाँ वह सामान्यतः निवास करता है या अपने कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों का निर्वहन करता है या अपना व्यवसाय या पेशा चलाता है।
  • निर्धारिती के पास किसी अन्य स्थान पर स्व-अधिकृत आवासीय संपत्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए (अर्थात्, वार्षिक मूल्य शून्य माना गया हो)।
  • कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब निर्धारिती प्रपत्र संख्या 10खकइलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा।
  • कुल आय की गणना अध्याय VI-क के अंतर्गत अन्य सभी कटौतियों के पश्चात, किंतु धारा 80छछ के अंतर्गत राशि की कटौती से पूर्व की जाती है।

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान के लिए कटौती [धारा 80छछक]

• कोई भी निर्धारिती जिसकी 'कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ' शीर्षक के अंतर्गत कोई आय कर योग्य नहीं है, वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए विनिर्दिष्ट संगमों या संस्थानों को प्रदत्त राशियों के लिए कटौती का दावा करने के लिए पात्र है।
• नकद योगदान के लिए 2,000 रुपये से अधिक की किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
• पात्र दान:

• धारा 35(1)(ii)/(iii) के अधीन अनुमोदित अनुसंधान संगमों; अथवा धारा 35(1) (ii)/(iii) के अधीन अनुमोदित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या अन्य संस्थानों को दिए गए दान, जो वैज्ञानिक या सांख्यिकीय अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कर रहे हैं।
• धारा 35गगक के अंतर्गत अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले संगमों या संस्थानों अथवा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य वाले संगमों या संस्थानों को दिया गया दान। निर्धारिती को इस प्रावधान के तहत कटौती का दावा करने के लिए ऐसे संघ या संस्थान से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
• अधिसूचित ग्रामीण विकास निधि अथवा राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि को दिए गए दान भी पात्र होंगे।
• सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण अथवा लोक उत्थान को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, स्थानीय प्राधिकरणों या संगमों/संस्थानों को दिए गए दान।
  • अनुदान की स्वीकृति मात्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं की जाएगी कि दान करने के पश्चात संस्था या कार्यक्रम को दी गई मंजूरी वापस ले ली गई थी।
  • इस प्रावधान के अंतर्गत दान की पूरी राशि शत-प्रतिशत कटौती योग्य है।
  • यदि धारा 80छछक के अधीन किसी राशि का दावा किया गया है और उसे स्वीकार किया गया है, तो उसी राशि के लिए किसी अन्य प्रावधान के अधीन कोई कटौती अनुमत नहीं की जाएगी।
  • आयकर विभाग को दान प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर कटौती अनुमत है। यह जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन है।

राजनीतिक दलों को कंपनियों द्वारा योगदान [धारा 80छछख]

इस धारा के अंतर्गत, किसी राजनीतिक दल या निर्वाचन न्यास को अंशदान करने वाली भारतीय कंपनी कटौती का दावा कर सकती है। हालांकि, नकद में किए गए योगदान की कटौती नहीं की जा सकती है।

राजनीतिक दलों को कंपनियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा योगदान [धारा 80छछग]

निर्धारिती, जो कि स्थानीय प्राधिकारी या सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित कृत्रिम विधिक व्यक्ति से भिन्न है, को किसी राजनीतिक दल या निर्वाचन न्यास को किए गए अंशदान के लिए कटौती उपलब्ध है। नकद रूप में किए गए अंशदान कटौती के लिए पात्र नहीं हैं।

औद्योगिक उपक्रम या अवसंरचनात्मक विकास से लाभ [ 80-झक ]

• इस धारा के अधीन कटौती किसी भी निर्धारिती को अनुमत है जो विनिर्दिष्ट पात्र व्यवसायों से लाभ प्राप्त कर रहा है। कटौती, यथास्थिति, 15 या 20 वर्षों में से लगातार 10 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ के 100% तक अनुमत है।
• अवसंरचना सुविधा का विकास, संचालन या अनुरक्षण - इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• पथ, जिसके अंतर्गत पथकर मार्ग, सेतु या रेल प्रणाली अंतर्विष्ट है;
• आवास या अन्य गतिविधियों सहित एक राजमार्ग परियोजना राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न अंग है;
• कोई जल प्रदाय परियोजना, जल शोधन प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता एवं सीवरेज प्रणाली अथवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली;
• एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय बंदरगाह या समुद्र में नौवहन चैनल।
  • जहाँ कहीं आवास अथवा अन्य क्रियाकलाप राजमार्ग परियोजना का अभिन्न भाग हों, वहाँ ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त लाभ तब छूट प्राप्त होंगे यदि:
• उक्त लाभों की गणना नियम 18खखड़ के अनुसार की जाती है;
• लाभ विशेष आरक्षित खाते में अंतरित किए जाते हैं।
• वस्तुत: उक्त राशि के आरक्षित निधि में अंतरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर मूल राजमार्ग परियोजना के लिए उपयोग किया गया।

आरक्षित खाते में हस्तांतरण के वर्ष में अनुपयोगी राशि पर कर लगाया जाएगा। पृथक बहियाँ अनुरक्षित की जाएँगी, और प्रपत्र संख्या 10गगग में एक प्रमाणपत्र (आरक्षित खाते में जमा की गई राशि और राजमार्ग परियोजना के लिए प्रासंगिक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

• बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए शर्तें:

• एक भारतीय कंपनी, एक सहायता संघ, या एक सांविधिक निकाय द्वारा स्वामित्व;
• एक नई बुनियादी ढांचा सुविधा के विकास, संचालन या रखरखाव के लिए केंद्र/राज्य सरकार या प्राधिकरण के साथ समझौता;
• यह कार्यवाही 01-04-1995 से 31-03-2017 के मध्य संचालित की गई।
  • औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का विकास, संचालन या अनुरक्षण- औद्योगिक पार्कों और एसईजेड के विकासकर्ताओं और प्रचालकों पर लागू।
• शुरुआत से 15 वर्षों के भीतर लगातार 10 वर्षों के लिए 100% लाभ की कटौती।
• 01-04-2005 पर या उसके बाद अधिसूचित एसईजेड के लिए कोई कटौती नहीं होगी (ऐसे एसईजेड 80-झकख के अंतर्गत आते हैं)।
• एसईजेड और औद्योगिक पार्कों को केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत अधिसूचित किया जाना चाहिएः
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र, दिनांक 01-04-1997 से 31-03-2006 के मध्य अधिसूचित किया गया; और
  • औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र, दिनांक 01-04-1997 और 31-03-2006 के मध्य अधिसूचित किए गए थे।
• विद्युत का उत्पादन या वितरण- यह विद्युत के उत्पादन या उत्पादन एवं वितरण, नई लाइनों का नेटवर्क बिछाकर संचरण या वितरण और विद्यमान संचरण/वितरण लाइनों के पर्याप्त नवीकरण और आधुनिकीकरण पर लागू होता है।

• शुरुआत से 15 वर्षों के भीतर 10 वर्षों के लिए 100% लाभ की कटौती
• विद्युत उत्पादन: व्यवसाय 01-04-1993 और 31-03-2017 के मध्य प्रारंभ हुआ।
• विद्युत का पारेषण या वितरण: 01-04-1999 और 31-03-2017 के मध्य प्रारंभ किया गया कारोबार।
• पर्याप्त नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण: व्यवसाय 01-04-2004 और 31-03-2017 के मध्य प्रारंभ हुआ।
• यह वचनबंध पहले से विद्यमान किसी व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्गठित करके नहीं बनाया जाना चाहिए (सिवाय धारा 33ख के)।
• द्वितीय-हस्त संयंत्र या मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए (सिवाय यदि इसका मूल्य संयंत्र और मशीनरी के कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं है)।
  • विद्युत उत्पादन संयंत्रों का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार – इस प्रावधान के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
• यह विद्युत उत्पादन संयंत्र के पुनर्निर्माण अथवा पुनरुद्धार हेतु स्थापित किया गया है;
• यह वचनबंध, भारतीय कंपनी के स्वामित्व में होगा, जिसका गठन 30-11-2005 से पहले हुआ हो, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बहुमत हिस्सेदारी हो, ताकि बिजली उत्पादन संयंत्र के स्वामित्व वाली कंपनी के ऋणदाताओं के सुरक्षा हित को लागू किया जा सके, और जिसे केंद्र सरकार द्वारा 31-12-2005 से पहले अधिसूचित किया गया हो।
• ऐसा उपक्रम 31-03-2011 से पूर्व विद्युत उत्पादन, पारेषण या वितरण आरंभ कर देता है।
• उद्घटन की तारीख़ से पंद्रह वर्षों के भीतर दस वर्षों के लिए शत-प्रतिशत लाभ की कटौती।
  • किसी भी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत सरकार भी है, द्वारा प्रदत्त संकर्म संविदा की प्रकृति का कारोबार होने की दशा में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
  • अन्य शर्तें
• यह मानते हुए कि योग्य व्यवसाय आय का एकमात्र स्रोत है, कटौती की गणना की जाती है।
• 'प्रारंभिक निर्धारण वर्ष' वह प्रथम वर्ष है जिसमें निर्धारिती द्वारा कटौती का दावा करने का विकल्प चुना गया है [परिपत्र संख्या 1/2016, दिनांक 15-02-2016].
• "अध्याय VI-क के अंतर्गत 'शीर्षक ग' (धारा 80जज से 80ददख ) के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है।" इसके अलावा, कटौती की राशि पात्र व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति से अधिक नहीं होगी।
• लाभ उचित रूप से अपेक्षित से अधिक नहीं होना चाहिए; एओ आय की पुनः गणना कर सकता है।
• हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मानदंड निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन पर लागू होते हैं।
• इस धारा के तहत कटौती के दावे की आवश्यकता है:
  • प्रपत्र 10गगख के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (धारा 139(1) के तहत आय विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से 1 माह पूर्व इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल);
  • पृथक वित्तीय विवरणों और सरकार/सांविधिक प्राधिकारी के साथ समझौतों/अनुमोदनों सहित।
• कटौती का दावा करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तारीख के भीतर आय विवरणी दाखिल की जानी चाहिए।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) विकसित करने के कारोबार से होने वाले लाभों के लिए कटौती [ 80-झकख ]

• एसईजेड के विकासकर्ता, एसईजेड के संचालन और रखरखाव से प्राप्त लाभ और अभिलाभ के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं।
• शुरू से 15 वर्षों में से लगातार 10 मूल्यांकन वर्षों के लिए 100% लाभ के लिए कटौती उपलब्ध है।
• कटौती राशि की गणना यह मानते हुए की जाती है कि पात्र व्यवसाय पिछले वर्ष के लिए आय का एकमात्र स्रोत है।
• अगर एसईजेड का विकास 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद शुरू होता है, तो कोई कटौती नहीं होगी।
• एसईजेड को केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद अधिसूचित किया जाना चाहिए।
• विकास 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले शुरू होना चाहिए।
• 31 मार्च 2005 को या उससे पहले अधिसूचित एसईजेड यहां पात्र नहीं है; ऐसी कटौती धारा 80-झक के तहत उपलब्ध है।
• इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा करने हेतु, सनदी लेखाकार द्वारा लेखा पुस्तकों का लेखा परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रपत्र 10गगख में, धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से एक माह पूर्व इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है।
• लाभ उचित रूप से अपेक्षित से अधिक नहीं होना चाहिए; एओ आय की पुनः गणना कर सकता है।
• हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मानदंड निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन पर लागू होते हैं।
• कटौती का दावा करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तारीख के भीतर आय विवरणी दाखिल की जानी चाहिए।
• "अध्याय VI-क के अंतर्गत 'शीर्षक ग' (धारा 80जज से 80ददख ) के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है।" इसके अलावा, कटौती की राशि पात्र व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति से अधिक नहीं होगी।
• यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र का संचालन/अनुरक्षण किसी अन्य विकासकर्ता को हस्तांतरित किया जाता है, तो अंतरिती को शेष 10 वर्षों की अवधि के लिए कटौती की अनुमति इस प्रकार होगी मानो कोई हस्तांतरण हुआ ही न हो।
• यह नियम एसईजेड विकासक भारतीय कंपनियों के समामेलन या वि‍लगाव पर भी लागू होता है।

एक योग्य स्टार्ट-अप [ 80-झकग ] के लिए कटौती

• पात्र स्टार्टअप (कंपनियाँ या एलएलपी), अर्ह व्यवसायिक गतिविधियों से होने वाले लाभ और अभिलाभ के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं।
• निगमन के वर्ष से प्रारंभ होने वाले 10 निर्धारण वर्षों में से लगातार 3 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ और अभिलाषों के 100% तक कटौती अनुमन्य है। कटौती की संगणना इस धारणा पर की जाती है कि सुसंगत वर्ष के दौरान पात्र व्यवसाय आय का एकमात्र स्रोत है।
• पात्र स्टार्टअपका अर्थ - 80-झकग के अनुसार, "पात्र स्टार्टअप" से तात्पर्य ऐसी कंपनी अथवा सीमित देयता भागीदारी से है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:

• 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित।
• कटौती के लिए पूर्ववर्ती वर्ष में कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसमें कटौती का दावा किया गया है।
• केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्डसे पात्र व्यवसाय का प्रमाण पत्र धारित करता है।
• उत्पाद/प्रक्रियाओं/सेवाओं अथवा रोज़गार सृजन या संपदा सृजन की उच्च संभावना वाले मापनीय व्यवसाय मॉडलों के नवाचार, विकास या सुधार के व्यवसाय में संलग्न।
• उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ पंजीकृत।सीबीडीटी ने स्पष्ट किया था कि डीपीआईआईटी की मान्यता स्वतः ही 80-झकग कटौती के लिए किसी स्टार्टअप को अर्हता प्रदान नहीं करती है।
  • स्टार्ट-अप का गठन किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्गठित करके नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय धारा 33ख के तहत पुनर्स्थापना/पुनरुद्धार के।
  • पूर्वोपयोजित संयन्त्र/मशीनरी के हस्तांतरण द्वारा स्टार्ट-अप का गठन नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यदि स्थापना से पूर्व भारत के बाहर उपयोग किया गया हो और आयात किया गया हो (कुछ शर्तों के साथ)। यह शर्त तब पूरी मानी जाएगी यदि इस्तेमाल किए गए संयंत्र/मशीनरी का मूल्य, कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं होता है।
  • डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड के समक्ष प्रपत्र 1में निम्नलिखित के साथ आवेदन करना होगा:
• पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक खाते;
• गत तीन वित्त वर्षों के आयकर विवरणी की प्रति;
• संघ के ज्ञापन, एलएलपी विलेख, बोर्ड संकल्प आदि की प्रति।

बोर्ड अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकता है और मानदंडों को पूरा नहीं करने पर कारणों के साथ आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

• यदि गलत सूचना पर जारी किया गया है, तो डीपीआईआईटी प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है। रद्द किए गए प्रमाण पत्र को कभी जारी/स्वीकृत नहीं माना गया।
• इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा करने हेतु, सनदी लेखाकार द्वारा लेखा पुस्तकों का लेखा परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रपत्र 10गगख में, धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से एक माह पूर्व इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है।
• लाभ उचित रूप से अपेक्षित से अधिक नहीं होना चाहिए; एओ आय की पुनः गणना कर सकता है।
• हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मानदंड निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन पर लागू होते हैं।
• कटौती का दावा करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तारीख के भीतर आय विवरणी दाखिल की जानी चाहिए।
• "अध्याय VI-क के अंतर्गत 'शीर्षक ग' (धारा 80जज से 80ददख ) के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है।" इसके अलावा, कटौती की राशि पात्र व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति से अधिक नहीं होगी।

कुछ औद्योगिक उपक्रमों से लाभ के लिए कटौती ( धारा 80-झख )

• निर्धारिती को विशिष्ट खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त लाभ और अभिलाभों पर कटौती उपलब्ध है [ धारा 80-झख (11क) )]।
• यह फल, सब्ज़ी, मांस एवं मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री खाद्य, दुग्ध उत्पाद के प्रसंस्करण/परिरक्षण/पैकेजिंग तथा खाद्यान्नों के संचालन/भंडारण/परिवहन के एकीकृत व्यवसाय पर लागू होता है।
• जिस वर्ष में यह अपना संचालन शुरू करता है, उससे 10 वर्षों के लिए कटौती की जाएगी।

• यदि निर्धारिती एक कंपनी है, तो प्रथम 5 वर्षों के लिए 100%, अगले 5 वर्षों के लिए 30%।
• कोई अन्य निर्धारिती - प्रथम 5 वर्षों के लिए 100% तथा अगले 5 वर्षों में 25%।
  • निर्धारिती को 01-04-2001 को या उसके बाद अपना प्रचालन शुरू करना होगा; हालाँकि, यदि निर्धारिती मांस या मांस उत्पादों या मुर्गी पालन या समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग के व्यवसाय में लगा हुआ है, तो उसका व्यवसाय 01-04-2009 को या उसके बाद शुरू होना चाहिए।
  • इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा करने हेतु, सनदी लेखाकार द्वारा लेखा पुस्तकों का लेखा परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रपत्र 10गगख में, धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से एक माह पूर्व इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है।
  • लाभ उचित रूप से अपेक्षित से अधिक नहीं होना चाहिए; एओ आय की पुनः गणना कर सकता है।
  • हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मानदंड निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन पर लागू होते हैं।
  • कटौती का दावा करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तारीख के भीतर आय विवरणी दाखिल की जानी चाहिए।
  • "अध्याय VI-क के अंतर्गत 'शीर्षक ग' (धारा 80जज से 80ददख ) के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है।" इसके अलावा, कटौती की राशि पात्र व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति से अधिक नहीं होगी।
  • यदि उपक्रम को समामेलन या विलयन की योजना में स्थानांतरित किया जाता है, तो समामेलित या परिणामी कंपनी को शेष अवधि के लिए कटौती की अनुमति दी जाती है जैसे कि कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।
  • धारा 33ख के तहत पुनः स्थापना/पुनरुद्धार के अलावा, किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित या पुनर्निर्माण करके उपक्रम का गठन नहीं किया जाना चाहिए।
  • इस तरह का उपक्रम पहले से उपयोग की गई संयंत्र/मशीनरी के हस्तांतरण द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि स्थापना से पहले भारत के बाहर उपयोग किया गया हो और आयात किया गया हो (कुछ शर्तों के साथ)। यह शर्त तब पूरी मानी जाएगी यदि इस्तेमाल किए गए संयंत्र/मशीनरी का मूल्य, कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं होता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में उपक्रमों से लाभ और प्राप्ति के लिए कटौती [ धारा 80-झड़ ]

• पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) में किसी योग्य व्यवसाय या योग्य वस्तुओं या चीजों के निर्माण/उत्पादन से लाभ प्राप्त करने वाला कोई भी उपक्रम धारा 80-झड़ के तहत कटौती का दावा कर सकता है।
• योग्य व्यवसाय:

• सेवा क्षेत्र:
  • होटल (न्यूनतम दो सितारा श्रेणी);
  • साहसिक और अवकाश खेल (रोपवे सहित);
  • चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ (कम से कम 25 बिस्तरों वाले नर्सिंग होम);
  • एक वृद्धाश्रम का संचालन करना
  • होटल प्रबंधन, खानपान और खाद्य शिल्प, उद्यमिता विकास, नर्सिंग और पैरा-मेडिकल, नागरिक उड्डयन से संबंधित प्रशिक्षण, फैशन डिजाइनिंग और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन
  • आईटी से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करना;
  • आईटी हार्डवेयर का निर्माण;
  • जैव प्रौद्योगिकी।
• विनिर्माण क्षेत्रः योग्य वस्तुओं या चीजों का निर्माण/उत्पादन, इसके अलावाः
  • तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू के विकल्प (केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची का अध्याय 24);
  • पान मसाला (केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची का अध्याय 21);
  • 20 माइक्रोन से छोटे प्लास्टिक कैरी बैग (अधिसूचना संख्या एस.ओ. 705(ड़), दिनांक 02-09-1999 और एस.ओ. 698(ड़), दिनांक 17-06-2003)
  • पेट्रोलियम तेल या गैस रिफाइनरी उत्पाद (केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची का अध्याय 27)।
    • यदि संचालन आरंभ हो जाए अथवा 01-04-2007 और 01-04-2017 के मध्य पर्याप्त विस्तार प्राप्त कर लिया जाए, तो पात्र होंगे।
    • कार्यारम्भ होने के वर्ष या पर्याप्त विस्तार पूरा होने के वर्ष से शुरू होकर 10 वर्षों के लिए लाभ और अभिलाभ के 100% के बराबर कटौती की अनुमति है।
    • कटौती की गणना इस मान्यता के आधार पर की गई है कि पात्र व्यवसाय आय का एकमात्र स्रोत है।
    • यदि यथास्थिति, धारा 80-झड़ अथवा धारा 80-झख (4) के द्वितीय परंतुक अथवा 80-झग अथवा धारा 10ग के अधीन कटौती की कुल अवधि 10 निर्धारण वर्षों से अधिक है, तो कोई कटौती अनुमत नहीं होगी।
    • इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा करने हेतु, सनदी लेखाकार द्वारा लेखा पुस्तकों का लेखा परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रपत्र 10गगख में, धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से एक माह पूर्व इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है।
    • लाभ उचित रूप से अपेक्षित से अधिक नहीं होना चाहिए; एओ आय की पुनः गणना कर सकता है।
    • हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मानदंड निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन पर लागू होते हैं।
    • कटौती का दावा करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तारीख के भीतर आय विवरणी दाखिल की जानी चाहिए।
    • अध्याय VI-क, धारा 10क, धारा 10कक, धारा 10ख या धारा 10खक के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, कटौती की राशि पात्र व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति से अधिक नहीं होगी।
    • यदि उपक्रम को समामेलन या विलयन की योजना में स्थानांतरित किया जाता है, तो समामेलित या परिणामी कंपनी को शेष अवधि के लिए कटौती की अनुमति दी जाती है जैसे कि कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।
    • धारा 33ख के तहत पुनः स्थापना/पुनरुद्धार के अलावा, किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित या पुनर्निर्माण करके उपक्रम का गठन नहीं किया जाना चाहिए।
    • इस तरह का उपक्रम पहले से उपयोग की गई संयंत्र/मशीनरी के हस्तांतरण द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि स्थापना से पहले भारत के बाहर उपयोग किया गया हो और आयात किया गया हो (कुछ शर्तों के साथ)। यह शर्त तब पूरी मानी जाएगी यदि इस्तेमाल किए गए संयंत्र/मशीनरी का मूल्य, कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं होता है।

जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के लिए कटौती [धारा 80ञञक]

• निम्नलिखित में से किसी भी व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाला कोई भी निर्धारिती इस धारा के तहत कटौती का दावा कर सकता हैः

• बिजली उत्पन्न करने के उद्देश्य से जैव-अपघटनीय अपशिष्ट को इकट्ठा करना और संसाधित करना या उसका उपचार करना;
• जैव-उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों, अन्य जैविक एजेंटों, या बायोगैस का उत्पादन; या
• ईंधन या जैविक खाद के लिए छर्रों या ब्रिकेट का निर्माण करना।
  • पात्र व्यापार से प्राप्त लाभ का शत-प्रतिशत कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है, जो कि पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बंधित निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होकर लगातार 5 निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा, जिसमें व्यापार आरम्भ होता है।

नए कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती [धारा 80ञञकक ]

• कोई भी निर्धारिती जो व्यापार से लाभ अर्जित करता है और कर लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी है, इस कटौती का दावा कर सकता है। यह कटौती अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है।
• कोई भी निर्धारिती जो व्यापार से लाभ अर्जित करता है और कर लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी है, इस कटौती का दावा कर सकता है।
• अतिरिक्त कर्मचारी लागत से तात्पर्य वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रदत्त या देय कुल परिलब्धियों से है।
• नए व्यवसाय के लिए, पहले वर्ष में परिलब्धियों को अतिरिक्त लागत माना जाता है। तथापि, विद्यमान कारोबारों के लिए, यदि पूर्व वर्ष के अंत की तुलना में कर्मचारी संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है या यदि भुगतान का तरीका खाता आदाता चेक या बैंक ड्राफ्ट के अलावा, या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के उपयोग या निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से किया जाता है, तो अतिरिक्त लागत शून्य होगी।
• 'अतिरिक्त कर्मचारी' से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जो पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा नियोजित किया गया है और जिसके रोजगार का प्रभाव पिछले वर्ष के अंतिम दिन निर्धारिती द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या में वृद्धि करने का है, लेकिन इसमें शामिल नहीं हैः

• एक कर्मचारी जिसका कुल परिलब्धियां 25,000 रुपये प्रति माह से अधिक हैं;
• एक कर्मचारी जिसके लिए संपूर्ण योगदान का भुगतान सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत किया जाता है [कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित, 1952 में अधिसूचना सं. जीएसआर 748 (ड़), दिनांक 16-11-1995];
• एक कर्मचारी जो मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग नहीं लेता है;
• 240 दिनों से कम की अवधि के लिए नियोजित एक कर्मचारी। परिधान, जूते या चमड़े के उत्पादों के निर्माण के व्यवसाय में लगे एक करदाता के मामले में, यह अवधि 150 दिन है।

जहाँ कोई कर्मचारी पिछला वर्ष के दौरान 240/150 दिनों से कम की अवधि के लिए कार्यरत है, लेकिन तुरंत बाद के वर्ष में 240/150 दिनों की अवधि के लिए कार्यरत है, उसे बाद के वर्ष में नियोजित माना जाएगा।

• "परिलब्धियाँ" का अर्थ है किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के बदले में भुगतान की गई या देय कोई भी राशि। हालाँकि, इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैंः

• किसी भी कानून के तहत कर्मचारी के लाभ के लिए पेंशन निधि, भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में नियोक्ता का योगदान;
• सेवा की समाप्ति या सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय भुगतान या देय एकमुश्त भुगतान, जैसे कि ग्रेच्युटी, विच्छेद वेतन, छुट्टी नकदीकरण, स्वैच्छिक छंटनी लाभ, पेंशन का हस्तांतरण, आदि।
  • कटौती का दावा करने की शर्तें -
• धारा 33ख के अलावा व्यवसाय का गठन विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा नहीं किया जाता है।
• व्यवसाय हस्तांतरण या पुनर्गठन के माध्यम से अधिग्रहित नहीं किया गया है।
• निर्धारिती को विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि से कम से कम एक महीने पहले प्रपत्र 10घक में लेखाकार की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए।

अपतटीय बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में कटौती [धारा 80ठक ]

• पात्र निर्धारिती- निम्नलिखित व्यक्ति इस धारा के तहत कटौती का दावा कर सकता हैः

• एसईजेड में अपतटीय बैंकिंग इकाइयों वाले अनुसूचित बैंक
• भारत के बाहर कानूनों द्वारा या उसके तहत निगमित एक बैंक, जो एसईजेड में अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के साथ है।
• अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) की इकाइयां
  • आय कटौती के लिए पात्र - निम्नलिखित आय कटौती के लिए पात्र हैंः
• आय एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक अपतटीय बैंकिंग इकाई से उत्पन्न;
• आय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) के तहत संदर्भित व्यवसाय से उत्पन्न होता है, जिसमें एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित उपक्रम या एसईजेड के विकास, संचालन या रखरखाव से संबंधित उपक्रम शामिल है;
• एसईजेड में स्थापित करने के लिए अनुमोदित आईएफएससी की किसी इकाई से आय; या
• आय ऊपर संदर्भित आईएफएससी इकाई द्वारा पट्टे पर दी गई संपत्ति (विमान या जहाज) के हस्तांतरण से, बशर्ते आईएफएससी इकाई ने 31-03-2030 पर या उससे पहले परिचालन शुरू किया हो।
  • कटौती की मात्रा और अवधि -
• आईएफएससी की इकाइयों के लिएः बैंकिंग विनियमन अधिनियम, सेबी अधिनियम या आईएफएससी प्राधिकरण अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक वर्ष से शुरू होने वाले 15 वर्षों में से लगातार 10 मूल्यांकन वर्षों के लिए 100% कटौती।
• दूसरों के लिएः बैंकिंग विनियमन अधिनियम, सेबी अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक वर्ष से शुरू होने वाले लगातार 10 वर्षों के लिए कटौती।
  • कटौती का दावा करने की शर्तें - करदाता को आय के विवरणी के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने होंगे
• दावा की गई कटौती की शुद्धता को प्रमाणित करने वाले प्रपत्र संख्या 10गगचमें चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट।
• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1) (क) के तहत प्राप्त अनुमति की कॉपी, या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत पंजीकरण।

अंतर-निगमित लाभांश के लिए कटौती [धारा 80ड ]

• एक घरेलू कंपनीकिसी अन्य घरेलू कंपनी, एक विदेशी कंपनी या एक व्यावसायिक न्यास से प्राप्त लाभांश आय के लिए कटौती का दावा करने के लिए पात्र है।
• कटौती की अनुमति तब दी जाती है जब घरेलू कंपनी आय की मूल वापसी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से एक महीने पहले या उससे पहले अपने शेयरधारकों को लाभांश वितरित करती है।
• पिछले वर्ष में कटौती के रूप में दावा की गई लाभांश राशि का किसी अन्य वर्ष में फिर से दावा नहीं किया जा सकता है।

सहकारी समितियों [धारा 80त] के आय के संबंध में कटौती

• प्रत्येक सहकारी समिति इस धारा के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र है सिवाय इसके किः

• सहकारी बैंक (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के अलावा)
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  • निर्दिष्ट गतिविधियों में लगी सहकारी समिति को कटौती की राशिः निम्नलिखित गतिविधियों में लगी एक सहकारी समिति को अपनी आय के 100% के लिए कटौती की अनुमति दी जाती हैः
• बैंकिंग का व्यवसाय या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करना;
• अपने सदस्यों द्वारा उगाए गए कृषि उत्पादों का विपणन;
• अपने सदस्यों को कृषि उपकरणों, बीजों, पशुधन या कृषि के लिए अन्य वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति;
• अपने सदस्यों की कृषि उपज का बिजली की सहायता के बिना प्रसंस्करण;
• अपने सदस्यों के श्रम का सामूहिक निपटान;
• सदस्यों को आपूर्ति के लिए सामग्री और उपकरणों की खरीद सहित मछली पकड़ने या संबद्ध गतिविधियों;
• निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाला कुटीर उद्योग (परिपत्र संख्या 722, दिनांक 19-09-1995)।
  • श्रम या मछली पकड़ने या संबद्ध गतिविधियों के सामूहिक निपटान की गतिविधियों में लगी एक सहकारी समिति केवल तभी कटौती का दावा करने के लिए पात्र है केवल तभी जब समाज के नियम और उप-कानून श्रम का योगदान करने वाले या मछली पकड़ने या संबद्ध गतिविधियों को जारी रखने वाले व्यक्तियों, समाज को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सहकारी समितियों या राज्य सरकार को मतदान के अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं।
  • प्राथमिक सोसायटी को कटौती की राशिः एक प्राथमिक सोसाइटी को किसी व्यवसाय से होने वाले पूरे लाभ या लाभ के लिए कटौती का दावा करने की अनुमति है यदि वह अपने सदस्यों द्वारा उगाए गए दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति करने में लगी हुई है
• संघीय सहकारी समितियाँ, जो दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति के व्यवसाय में संलग्न हैं; या
• सरकार/स्थानीय प्राधिकरण, या
• केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित सरकारी कंपनियां/निगम जो जनता को दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न हैं।
  • किसी अन्य सहकारी समिति को कटौती की राशि: ऊपर निर्दिष्ट गतिविधियों के अलावा किसी भी गतिविधि में लगी किसी भी अन्य सहकारी समिति को ऐसी गतिविधियों के कारण होने वाले लाभ और अभिलाभ के लिए कटौती का दावा करने की अनुमति है। हालाँकि, कटौती के रूप में दावा की जा सकने वाली अधिकतम राशि उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिए रु. 1,00,000 और अन्य सहकारी समितियों के लिए रु. 50,000 है।
  • ब्याज या लाभांश के लिए कटौती की राशि- अन्य सहकारी समितियों में निवेश से पूरे ब्याज या लाभांश आय के लिए कटौती की अनुमति है।
  • किराये के लिए कटौती की राशि आय - वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण या विपणन के लिए उपयोग किए जाने वाले गोदामों या गोदामों को किराए पर देने से आय की पूरी राशि के लिए कटौती की अनुमति है।
  • प्रतिभूतियों पर ब्याज के लिए कटौती की राशि या घर की संपत्ति से आय- आय की पूरी राशि के लिए कटौती की अनुमति है यदि सकल कुल आय रु. 20, 000 तक है। हालाँकि, यह कटौती आवास समितियों, शहरी उपभोक्ता समितियों, परिवहन व्यवसाय करने वाली समितियों या बिजली की सहायता से विनिर्माण कार्यों में लगी समितियों के लिए उपलब्ध नहीं है।
  • अगर निर्धारिती अन्य प्रावधानों के तहत भी कटौती का दावा करने के योग्य है, तो इस धारा के तहत कटौती की अनुमति कहीं और किए गए दावे की राशि को कम करने के बाद दी जाती है।

रॉयल्टी आय के संबंध में कटौती [धारा 80थथख ]

• एक निवासी व्यक्तिगत लेखक (संयुक्त लेखकों सहित) द्वारा आय प्राप्त करने के लिए कटौती का दावा किया जा सकता है:

• किसी पुस्तक में अपने सर्वाधिकार हित के समनुदेशन या अनुदान के लिए एकमुश्त प्रतिफल;
• उक्त पुस्तक के लिए स्वामिस्व अथवा कॉपीराइट शुल्क;
• रॉयल्टी/कॉपीराइट शुल्क का गैर-वापसी योग्य अग्रिम भुगतान।
  • रॉयल्टी के रूप में अर्जित आय या रु. 3 लाख, जो भी कम हो, के बराबर राशि की कटौती अनुमत है। यदि संयुक्त लेखक हों, तो प्रत्येक ₹3 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
  • यदि रॉयल्टी या कॉपीराइट शुल्क एकमुश्त प्रतिफल नहीं हैं, तो कटौती पिछले वर्ष के दौरान बेची गई पुस्तकों के मूल्य के 15% तक सीमित है (किसी भी व्यय की अनुमति दिए बिना)। 15% से अधिक की कोई भी अतिरिक्त रॉयल्टी कटौती के लिए मान्य नहीं होगी।
  • यदि रॉयल्टी आय भारत के बाहर अर्जित की जाती है, तो कटौती केवल विदेशी मुद्रा में अर्जित रॉयल्टी आय के लिए अनुमत है, जो पिछले वर्ष के अंत से 6 महीने के भीतर (या भारतीय रिज़र्व बैंक या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर) भारत में लाई जाती है। निर्धारिती को प्रपत्र 10जमें एक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
  • कटौती का दावा करने के लिए, निर्धारिती को आय के दाता से प्रपत्र 10गगघमें एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आय के विवरणी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया गया हो।
  • इस प्रावधान के अंतर्गत दावा की गई राशि का दावा किसी अन्य वर्ष में किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है।

पेटेंट पर रॉयल्टी के संबंध में कटौती [धारा 80ददख ]

• एक निवासी व्यक्ति, जो पेटेंटवालाहै, पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत 01-04-2003 को या उसके बाद पंजीकृत पेटेंट के संबंध में प्राप्त रॉयल्टी आय के लिए कटौती का दावा कर सकता है।
• "स्वामिस्व" से तात्पर्य प्रतिफल (एकमुश्त प्रतिफल सहित) से है जो निम्नलिखित के लिए देय है:

• पेटेंट अधिकारों का अंतरण या लाइसेंस प्रदान करना; या
• पेटेंट के उपयोग या कार्यकरण के बारे में जानकारी देना; या
• पेटेंट का उपयोग; या
• ऊपर उल्लिखित गतिविधियों से संबंधित सेवाओं का प्रदान करना।

लेकिन इनमे निम्नलिखित शामिल नहीं :

• प्रतिफल जो पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य हो; या
• पेटेन्ट प्रक्रिया या पेटेन्टकृत वस्तुओं का वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए प्रतिफल।
  • रॉयल्टी के रूप में अर्जित आय या रु. 3 लाख, जो भी कम हो, के बराबर राशि की कटौती अनुमत है। यदि सह-स्वामी विद्यमान हैं, तो उनमें से प्रत्येक ₹3 लाख तक की कटौती का दावा कर सकता है।
  • जहाँ पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत एक अनिवार्य लाइसेंस दिया जाता है, वहाँ कटौती पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक द्वारा तय किए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के तहत रॉयल्टी राशि तक सीमित है।
  • यदि रॉयल्टी आय भारत के बाहर अर्जित की जाती है, तो कटौती केवल विदेशी मुद्रा में अर्जित रॉयल्टी आय के लिए अनुमत है, जो पिछले वर्ष के अंत से 6 महीने के भीतर (या भारतीय रिज़र्व बैंक या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर) भारत में लाई जाती है। निर्धारिती को प्रपत्र 10जमें एक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
  • कटौती का दावा करने के लिए, निर्धारिती को प्रपत्र प्रपत्र 10गगङ में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं, जो आय की वापसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया गया है।
  • इस प्रावधान के अंतर्गत दावा की गई राशि का दावा किसी अन्य वर्ष में किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है।

बचत खाते में जमा पर ब्याज के लिए कटौती [धारा 80ननक]

• धारा 80ननक एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को बचत बैंक खातेमें जमा पर अर्जित ब्याज आय (समय जमा को छोड़कर) से कटौती प्रदान करता हैः

• बैंकिंग कंपनियाँ या संस्थान;
• बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समितियाँ (भूमि बंधक या भूमि विकास बैंकों सहित);
• डाकघर।
  • वरिष्ठ नागरिकों को धारा 80ननख के तहत ब्याज के लिए कटौती का दावा करना चाहिए, न कि धारा 80ननक के तहत।
  • भागीदार या सदस्य फर्म/एओपी/बीओआई द्वारा रखे गए बचत खातों से ब्याज आय पर कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं।
  • क्रेडिट किए गए ब्याज अथवा रु. 10,000, जो भीकम हो, के बराबर कटौती अनुमत है।

वरिष्ठ नागरिकों को जमा पर ब्याज से कटौती [धारा 80ननख]

• धारा 80ननख निवासी वरिष्ठ नागरिक होने के नाते किसी व्यक्ति को बैंक जमा पर अर्जित ब्याज आय से कटौती प्रदान करती हैः

• बैंकिंग कंपनियाँ या संस्थान;
• बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समितियाँ (भूमि बंधक या भूमि विकास बैंकों सहित);
• डाकघर।
  • भागीदार अथवा सदस्य, फर्म/संगम/व्यक्तियों के निकाय में धारित जमाओं से प्राप्त ब्याज आय पर कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं।
  • कटौती ब्याज जमा या रु. 50,000, जो भी कमहो, के बराबर अनुमत है।

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति के मामले में कटौती [धारा 80प]

• निःशक्तता या गंभीर निःशक्तता से पीड़ित निवासी व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा कर सकते हैं।
• यदि व्यक्ति विकलांगता से ग्रस्त है तो 75,000 रुपये की एकमुश्त कटौती अनुमत है और यदि गंभीर विकलांगता से ग्रस्त है तो 1,25,000 रुपये की कटौती अनुमत है।
• निर्धारिती यथास्थिति, प्रपत्र 10-झक में या किसी अन्य प्रारूप में, विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
• यदि निःशक्तता अस्थायी है और एक विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन अपेक्षित है, तो प्रमाणपत्र ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगा, और आगे कटौतियों का दावा करने के लिए, एक नए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।