ब्राज़ील : व्यापक करार
हस्ताक्षर तिथि
1992
लागू होना
11/03/1992
ब्राजील
विदेशी देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए समझौता - ब्राज़ील
जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच संलग्न कन्वेंशन का अनुसमर्थन कर दिया गया है और उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 28 के अनुसार अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान 11 मार्च, 1992 को ब्रासीलिया में किया गया है:
अब, अतः, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी प्रावधान भारत संघ में प्रभावी होंगे।
अधिसूचना: संख्या जीएसआर 381(ई), दिनांक 31-3-1992, जैसा कि अधिसूचना संख्या एस.ओ. 93(ई) [एफ.सं.500/101/2006-एफटीएवंटीआर-V], दिनांक 4-1-2018 द्वारा संशोधित किया गया
अनुलग्नक
दोहरे कराधान से बचाव और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच कन्वेंशन
भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार।
दोहरे कराधान से बचाव और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए एक कन्वेंशन संपन्न करने की इच्छा रखते हुए।
निम्नानुसार सहमति हुई है:
अनुच्छेद 1
व्यक्तिगत दायरा
यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से एक या दोनों के निवासी हैं।
अनुच्छेद 2
शामिल किए गए कर
1.वे कर जिन पर यह कन्वेंशन लागू होगा, वे इस प्रकार हैं:
| (क) | ब्राजील के मामले मेंः | |
| - संघीय आयकर, पूरक आयकर और मामूली महत्व की गतिविधियों पर कर को छोड़कर; | ||
| (इसके बाद "ब्राजीलियाई कर" के रूप में संदर्भित); | ||
| (ख) | भारत के मामले मेंः |
| (i) | आयकर, उस पर किसी भी अधिभार सहित; | |
| (ii) | अधिभार ; |
| (इसके बाद "भारतीय कर" के रूप में संदर्भित)। |
2.यह कन्वेंशन किसी भी समरूप या मूलतः समान करों पर भी लागू होगा जो कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की तिथि के बाद उपर्युक्त करों के अतिरिक्त या उनके स्थान पर लगाए जाते हैं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे।
अनुच्छेद 3
सामान्य परिभाषाएं
1.इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न होः
| (क) | "नागरिकों" शब्द का तात्पर्य है: |
| I. | किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता रखने वाले सभी व्यक्ति; | |
| ii. | किसी संविदाकारी राज्य में लागू कानून से अपनी स्थिति प्राप्त करने वाले सभी कानूनी व्यक्ति, साझेदारियां और संघ; |
| (ख) | "एक संविदाकारी राज्य" और "अन्य संविदाकारी राज्य" शब्दों का अर्थ ब्राजील या भारत है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है; | |
| (ग) | "व्यक्ति" शब्द में एक व्यक्ति, एक कंपनी और कोई अन्य इकाई शामिल है जिसे संबंधित अनुबंधित राज्यों में लागू कराधान कानूनों के तहत कर योग्य इकाई के रूप में माना जाता है; | |
| (घ) | "कंपनी" शब्द का तात्पर्य किसी निगमित निकाय या किसी इकाई से है जिसे कर उद्देश्यों के लिए निगमित निकाय माना जाता है; | |
| (ड़) | "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों का तात्पर्य क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाला उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाले उद्यम से है; | |
| (च) | "अंतर्राष्ट्रीय यातायात" शब्द का तात्पर्य किसी उद्यम द्वारा संचालित जहाज या विमान द्वारा किया जाने वाला कोई परिवहन है, जिसका प्रभावी प्रबंधन स्थान किसी संविदाकारी राज्य में है, सिवाय इसके कि जहाज या विमान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच संचालित किया जाता है; | |
| (छ) | "कर" शब्द का तात्पर्य ब्राजीलियाई कर या भारतीय कर है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है; | |
| (ज) | "सक्षम प्राधिकारी" शब्द का तात्पर्य है: |
| I. | ब्राजील मेंः | |
| वित्त मंत्री, संघीय राजस्व सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि; | ||
| ii. | भारत में: | |
| वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में केंद्र सरकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि। |
2.जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा कन्वेंशन के अनुप्रयोग का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी भी शब्द का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही तात्पर्य होगा जो उस राज्य के कानून के अंतर्गत उन करों के संबंध में है जिन पर कन्वेंशन लागू होता है।
अनुच्छेद 4
राजकोषीय अधिवास
1.इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्द का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो उस राज्य के कानून के अंतर्गत अपने अधिवास, निवास, प्रबंधन के स्थान या इसी प्रकार के किसी अन्य मानदंड के कारण कर के लिए उत्तरदायी है।
2.जहां पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसकी स्थिति निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगीः
| (क) | वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके पास स्थायी घर उपलब्ध है; | |
| (ख) | यदि वह राज्य जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र स्थित है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या यदि दोनों में से किसी राज्य में उसके लिए कोई स्थायी घर उपलब्ध नहीं है, तो वह उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमें उसका अभ्यस्त निवास है; | |
| (ग) | यदि उसका दोनों राज्यों में या उनमें से किसी में भी अभ्यस्त निवास नहीं है, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह नागरिक है; | |
| (घ) | यदि वह दोनों राज्यों का नागरिक है या उनमें से किसी का भी नागरिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे। |
3.जहां पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के कारण किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है।
अनुच्छेद 5
स्थायी प्रतिष्ठान
1.इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द का तात्पर्य है व्यवसाय का एक निश्चित स्थान जिसके माध्यम से किसी उद्यम का व्यवसाय पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाता है।
2."स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में विशेष रूप से शामिल हैं:
| (क) | प्रबंधन का स्थान; | |
| (ख) | एक शाखा; | |
| (ग) | एक कार्यालय; | |
| (घ) | एक कारखाना; | |
| (ड़) | एक कार्यशाला; | |
| (च) | कोई खदान, तेल या गैस का कुआं, खदान या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान; | |
| (छ) | कोई निर्माण स्थल या निर्माण या संयोजन परियोजना जो छह महीने से अधिक समय से अस्तित्व में है; | |
| (ज) | प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण या दोहन के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई प्रतिष्ठान, ड्रिलिंग रिग या जहाज, लेकिन केवल तभी जब इसका उपयोग छह महीने से अधिक की अवधि के लिए किया जाता है। |
3.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं माना जाएगा:
| (क) | उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के भंडारण या प्रदर्शन के लिए केवल सुविधाओं का उपयोग; | |
| (ख) | भंडारण या प्रदर्शन के उद्देश्य से उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के स्टॉक का रखरखाव; | |
| (ग) | किसी अन्य उद्यम द्वारा प्रसंस्करण के उद्देश्य से उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के स्टॉक का रखरखाव किया जाता है; | |
| (घ) | उद्यम के लिए केवल वस्तुओं या माल की खरीद या जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव; | |
| (ड़) | उद्यम के लिए किसी प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की अन्य गतिविधि को चलाने के उद्देश्य से केवल व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव। |
4.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, जहां कोई व्यक्ति - स्वतंत्र स्थिति वाले एजेंट के अलावा, जिस पर अनुच्छेद 5 लागू होता है - किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा है और उसके पास कार्य कर रहा है, तथा वह किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के नाम पर अनुबंध करने के लिए प्राधिकार रखता है और वह इसका प्रयोग आदतन करता है, तो उस उद्यम को उस राज्य में किसी भी गतिविधि के संबंध में स्थायी प्रतिष्ठान माना जाएगा, जिसे वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 3 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हों, जो यदि किसी निश्चित व्यवसाय स्थान के माध्यम से की जाती हैं, तो वह निश्चित व्यवसाय स्थान उस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बन जाएगा।
5.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए स्थायी प्रतिष्ठान वाला नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट या स्वतंत्र स्थिति वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से व्यवसाय करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में काम कर रहे हों। हालांकि, जब ऐसे एजेंट की गतिविधियां पूर्णतः या लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से या उस उद्यम तथा अन्य उद्यमों की ओर से समर्पित होती हैं, जो उस उद्यम को नियंत्रित करते हैं, उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, या उसी सामान्य नियंत्रण के अधीन होते हैं, तो उसे इस अनुच्छेद के अर्थ में स्वतंत्र स्थिति का एजेंट नहीं माना जाएगा।
6.यह तथ्य कि कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है या उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, या जो उस दूसरे राज्य में कारोबार करती है (चाहे स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से या अन्यथा), अपने आप में किसी भी कंपनी को दूसरे का स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बनाएगा।
अनुच्छेद 6
अचल संपत्ति से आय
1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति (कृषि या वानिकी से आय सहित) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2."अचल संपत्ति" शब्द का वही तात्पर्य होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इन शर्तों में किसी भी मामले में अचल संपत्ति के सहायक संपत्ति, पशुधन और कृषि तथा वानिकी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति के संबंध में सामान्य कानून के प्रावधान लागू होते हैं, अचल संपत्ति का उपभोग और खनिज भंडारों, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के कार्य करने या कार्य करने के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय या निश्चित भुगतान के अधिकार शामिल होंगे; जहाजों और विमानों को अचल संपत्ति नहीं माना जाएगा।
3.पैराग्राफ 1 के प्रावधान अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, किराये पर देने या किसी अन्य रूप में उपयोग से प्राप्त आय पर लागू होंगे।
4.पैराग्राफ 1 और 3 के प्रावधान किसी उद्यम की अचल संपत्ति से आय और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से आय पर भी लागू होंगे।
अनुच्छेद 7
व्यावसायिक लाभ
1.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम का लाभ केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा, जब तक कि उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपरोक्त के अनुसार व्यवसाय करता है, तो उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, लेकिन उनमें से केवल उतना ही जितना उस स्थायी प्रतिष्ठान के लिए फलस्वरूप माना जा सकने वाला है।
2.पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अधीन, जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी प्रतिष्ठान को वे लाभ दिए जाएँगे जो उससे तब प्राप्त होने की अपेक्षा की जा सकती थी जब वह एक पृथक और अलग उद्यम होता जो समान या समान परिस्थितियों में समान या समान गतिविधियों में संलग्न होता और उस उद्यम से पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता जिसका वह स्थायी प्रतिष्ठान है।
3.किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ का निर्धारण करते समय, स्थायी प्रतिष्ठान के प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय, जिनमें कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी, जो संबंधित संविदाकारी राज्य के कराधान कानूनों के प्रावधानों के अनुसार और उनकी सीमाओं के अधीन होगा।
4.किसी स्थायी प्रतिष्ठान को केवल इस आधार पर लाभ नहीं दिया जाएगा कि उस स्थायी प्रतिष्ठान ने उद्यम के लिए माल या वाणिज्य वस्तु खरीदी है।
5.जहां लाभ में आय की मदें शामिल हैं, जिनका इस कन्वेंशन के अन्य अनुच्छेदों में अलग से वर्णन किया गया है, तो उन अनुच्छेदों के प्रावधान इस अनुच्छेद के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।
अनुच्छेद 8
नौपरिवहन और हवाई परिवहन
1.अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंधन स्थित है।
2.यदि किसी नौवहन उद्यम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान किसी जहाज पर है, तो उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें जहाज का गृह बंदरगाह स्थित है, या यदि ऐसा कोई गृह बंदरगाह नहीं है, तो उस संविदाकारी राज्य में, जिसका जहाज का प्रचालक निवासी है।
3.पैराग्राफ 1 के प्रावधान संयुक्त भागीदारी, संयुक्त व्यवसाय या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भागीदारी से होने वाले लाभ पर भी लागू होंगे।
4."जहाजों या वायुयानों का संचालन" शब्द का तात्पर्य व्यक्तियों, डाक, पशुधन या माल के परिवहन का व्यवसाय होगा जो जहाजों या वायुयानों के मालिकों या पट्टेदारों या जहाज भाड़े पर लेने वालों द्वारा किया जाता है, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री भी शामिल है।
अनुच्छेद 9
संबद्ध उद्यम
कहाँ
| (क) | एक संविदाकारी राज्य का एक उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, या | |
| (ख) | वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के एक उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं |
और दोनों में से किसी भी स्थिति में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक या वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें बनाई या लगाई जाती हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई जाने वाली शर्तों से भिन्न हैं, तो कोई भी लाभ जो उन शर्तों के अभाव में किसी एक उद्यम को प्राप्त होता, लेकिन उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ है, उस उद्यम के लाभ में शामिल किया जा सकता है और तदनुसार कर लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 10
लाभांश
1.किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.तथापि, इस तरह के लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, जिसकी निवासी लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी है, तथा उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ऐसी कंपनी है जो लाभांश की लाभकारी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांश की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
यह पैराग्राफ कंपनी के उन लाभों के संबंध में कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें से लाभांश का भुगतान किया जाता है।
3.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का तात्पर्य शेयरों, "jouissance" शेयरों या "jouissance" अधिकारों, खनन शेयरों, संस्थापकों के शेयरों या अन्य अधिकारों से होने वाली आय से है, जो ऋण-दावे नहीं हैं, लाभ में भागीदारी, साथ ही अन्य निगमित अधिकारों से होने वाली आय, जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से होने वाली आय के समान कराधान के अधीन है, जिस राज्य की वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।
4.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि लाभांश का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, तथा वह होल्डिंग जिसके आधार पर लाभांश का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के प्रावधान लागू होंगे।
5.जहां भारत के किसी निवासी का ब्राजील में स्थायी प्रतिष्ठान है, वहां यह स्थायी प्रतिष्ठान ब्राजील के कानून के अनुसार स्रोत पर रोके गए कर के अधीन हो सकता है। हालाँकि, ऐसा कर उस स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, जो ऐसे लाभ से संबंधित कॉर्पोरेट कर के भुगतान के बाद निर्धारित किया जाता है।
6.जहां कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, अन्य संविदाकारी राज्य से लाभ या आय प्राप्त करती है, वहां वह अन्य राज्य कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं लगा सकता है, सिवाय इसके कि ऐसे लाभांश उस अन्य राज्य के निवासी को भुगतान किए जाते हैं या जहां तक वह होल्डिंग जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, प्रभावी रूप से उस अन्य राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान से संबद्ध है, न ही कंपनी के अवितरित लाभ पर कोई कर लगा सकता है, भले ही भुगतान किए गए लाभांश या अवितरित लाभ पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे अन्य राज्य में उत्पन्न लाभ या आय से मिलकर बने हों।
अनुच्छेद 11
ब्याज
1.किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.हालाँकि, इस तरह के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वह उत्पन्न होता है और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का लाभकारी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद:
| (क) | किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाला और दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या उस सरकार या राजनीतिक उप-विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाली किसी एजेंसी (वित्तीय संस्थान सहित) को भुगतान किया गया ब्याज प्रथम उल्लिखित राज्य में कर से मुक्त होगा, जब तक कि उप-पैरा (ख) लागू न हो; | |
| (ख) | किसी संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या उस सरकार या राजनीतिक उप-विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाली किसी एजेंसी (वित्तीय संस्थान सहित) द्वारा जारी प्रतिभूतियों, बांडों या डिबेंचर से प्राप्त ब्याज केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा। |
4.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "ब्याज" का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों या डिबेंचर से प्राप्त आय, चाहे बंधक द्वारा सुरक्षित हो या नहीं और चाहे लाभ में भाग लेने का अधिकार हो या नहीं, तथा हर प्रकार के ऋण-दावों के साथ-साथ अन्य आय, जिसे उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानून द्वारा उधार दिए गए धन से प्राप्त आय के रूप में समाहित किया जाता है, जिसमें वह आय उत्पन्न होती है।
5.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि हित का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें हित उत्पन्न होता है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है और जिस ऋण-दावे के संबंध में ब्याज का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के प्रावधान लागू होंगे।
6.पैराग्राफ 2 में प्रदत्त कर दर सीमा किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा किसी तीसरे राज्य में स्थित दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी प्रतिष्ठान को भुगतान किए गए ब्याज पर लागू नहीं होगी।
7.ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा जब भुगतानकर्ता स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-विभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का निवासी हो। हालांकि, जहां ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में वह ऋणग्रस्तता, जिस पर ब्याज का भुगतान किया गया है, उपगत हुई थी, और ऐसा ब्याज ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा वहन किया जाता है, तो ऐसा ब्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।
8.जहां, भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, ब्याज की राशि, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए इसका भुगतान किया जाता है, उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी द्वारा ऐसे संबंध के अभाव में सहमति व्यक्त की गई होती, इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस कन्वेंशन के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य बना रहेगा।
अनुच्छेद 12
राजस्व
1.किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दी जाने वाली राजस्व पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.हालांकि, इस तरह राजस्व पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता राजस्व का लाभकारी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नांकित सीमा से अधिक नहीं होगा:
| (क) | ट्रेडमार्क के उपयोग या उपयोग के अधिकार से उत्पन्न राजस्व की सकल राशि का 25 प्रतिशत; | |
| (ख) | अन्य सभी मामलों में राजस्व की सकल राशि का 15 प्रतिशत। |
3.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "राजस्व" शब्द का तात्पर्य है, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य (सिनेमैटोग्राफी फिल्मों, टेलीविजन या रेडियो प्रसारण के लिए फिल्मों या टेपों सहित) के किसी कॉपीराइट, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग या उपयोग करने के लिए प्रकाश, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के उपयोग या उपयोग करने के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार का भुगतान।
4.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि राजस्व का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें राजस्व उत्पन्न होती है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, तथा जिस संपत्ति के संबंध में राजस्व का भुगतान किया जाता है उसका अधिकार ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के प्रावधान लागू होंगे।
5.राजस्व किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न मानी जाएगी जब भुगतानकर्ता स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-विभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का निवासी हो। हालांकि, जहां राजस्व का भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में राजस्व का भुगतान करने का दायित्व उपगत हुआ था, और ऐसी राजस्व ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा वहन की जाती है, तो ऐसी राजस्व उस राज्य में उत्पन्न मानी जाएगी जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।
6.जहां, भुगतानकर्ता और लाभकारी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, राजस्व की राशि, उपयोग, अधिकार या सूचना के संबंध में जिसके लिए उन्हें भुगतान किया जाता है, उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंध के अभाव में भुगतानकर्ता और लाभकारी स्वामी के बीच सहमति होती, तो इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस कन्वेंशन के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य बना रहेगा।
अनुच्छेद 13
पूंजीगत लाभ
1.अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, अचल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के पास दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान की व्यावसायिक संपत्ति के भाग के रूप में चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ, जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले या सम्पूर्ण उद्यम सहित) के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ भी शामिल हैं, पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में प्रचालित जहाजों या विमानों के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ या ऐसे जहाजों या विमानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है।
3.अनुच्छेद 1 और 2 में उल्लिखित संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 14
स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं
1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं या स्वतंत्र प्रकृति की अन्य गतिविधियों के संबंध में अर्जित आय केवल उसी राज्य में कर योग्य होगी, जब तक कि ऐसी सेवाओं या गतिविधियों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा न किया जाए या उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा वहन न किया जाए। ऐसे मामले में, आय पर उस अन्य राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2."व्यावसायिक सेवाओं" शब्द में विशेष रूप से चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दंत चिकित्सकों और लेखाकारों की स्वतंत्र वैज्ञानिक, तकनीकी, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण गतिविधियाँ शामिल हैं।
अनुच्छेद 15
पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं
1.अनुच्छेद 16, 18, 19 और 20 के प्रावधानों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी रोजगार के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा, जब तक कि रोजगार दूसरे संविदाकारी राज्य में न किया गया हो। यदि रोजगार का इस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक केवल प्रथम उल्लिखित राज्य में ही कर योग्य होगा यदि:
| (क) | प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में कुल 183 दिनों से अधिक अवधि के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहता है, और | |
| (ख) | पारिश्रमिक का भुगतान किसी ऐसे नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और | |
| (ग) | पारिश्रमिक का वहन नियोक्ता के दूसरे राज्य में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा नहीं किया जाता है। |
3.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी जहाज या विमान पर किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है जिसमें उद्यम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान स्थित है।
अनुच्छेद 16
निदेशकों का पारिश्रमिक
किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा निदेशक मंडल या किसी कंपनी की परिषद के सदस्य के रूप में प्राप्त निदेशकों का पारिश्रमिक और अन्य समान भुगतान, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 17
कलाकार और खिलाड़ी
1.अनुच्छेद 14 और 15 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि थिएटर, चलचित्र, रेडियो या टेलीविजन कलाकार, या संगीतकार, या खिलाड़ी के रूप में, दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई उसकी व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.जहां मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी द्वारा अपनी क्षमता से की गई व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहां उस आय पर, अनुच्छेद 7, 14 और 15 के प्रावधानों के बावजूद, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी की गतिविधियां की जाती हैं।
3.इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान किसी मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में की गई गतिविधियों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे, यदि उस संविदाकारी राज्य की यात्रा अन्य संविदाकारी राज्य के सार्वजनिक कोषों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित है या प्रायोजित है, जिसमें किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के कोष भी शामिल हैं।
अनुच्छेद 18
पेंशन और सामाजिक सुरक्षा भुगतान
1.अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को दी जाने वाली पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक, गुजारा भत्ता और वार्षिकियां उस राज्य में कर योग्य हो सकती हैं।
2.हालाँकि, इस तरह की पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक, गुजारा भत्ता और वार्षिकी पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है यदि भुगतान उस दूसरे राज्य के निवासी या उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है।
3.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, किसी सार्वजनिक योजना के तहत दी गई पेंशन और अन्य भुगतान, जो किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, केवल उसी राज्य में कर योग्य होंगे।
4.जैसा कि इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है:
| (क) | 'पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक' शब्द का तात्पर्य पिछले रोजगार के संबंध में या पिछले रोजगार के संबंध में चोटों के लिए मुआवजे के रूप में किए गए आवधिक भुगतान हैं; | |
| (ख) | "वार्षिकी" शब्द का तात्पर्य है जीवन के दौरान निर्धारित समय पर या किसी निर्दिष्ट या निश्चित समयावधि के दौरान समय-समय पर देय राशि, जिसके लिए धन या धन के मूल्य में पर्याप्त और पूर्ण प्रतिफल के बदले में भुगतान करने का दायित्व होता है। |
अनुच्छेद 19
सरकारी भुगतान
1.किसी संविदाकारी राज्य, उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य, राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में भुगतान किया गया पारिश्रमिक, जिसमें पेंशन शामिल नहीं है, केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा।
हालांकि, इस तरह का पारिश्रमिक केवल उस संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगा जिसका प्राप्तकर्ता निवासी है, यदि सेवाएं उस राज्य में प्रदान की जाती हैं और पारिश्रमिक का प्राप्तकर्ता उस राज्य का निवासी है जो:
| (क) | उस राज्य का नागरिक है, या | |
| (ख) | केवल सेवाओं को करने के उद्देश्य से उस राज्य का निवासी नहीं बना है। |
2.किसी संविदाकारी राज्य, उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यक्ति को उस राज्य, उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में दी गई पेंशन पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।
3.अनुच्छेद 15, 16 और 18 के प्रावधान किसी संविदाकारी राज्य, उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी व्यवसाय के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में दिए गए पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू होंगे।
अनुच्छेद 20
शिक्षकों और शोधकर्ताओं
1.कोई व्यक्ति जो किसी संविदाकारी राज्य में जाने से ठीक पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है या था और जो प्रथम उल्लिखित राज्य की सरकार या उस प्रथम उल्लिखित राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, संग्रहालय या अन्य सांस्कृतिक संस्थान के निमंत्रण पर या सांस्कृतिक आदान-प्रदान के किसी आधिकारिक कार्यक्रम के अंतर्गत उस राज्य में केवल अध्यापन, व्याख्यान देने या ऐसे संस्थान में अनुसंधान करने के उद्देश्य से लगातार दो वर्षों से अधिक अवधि के लिए उपस्थित रहता है, उसे ऐसे कार्यकलाप के लिए उसके पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, बशर्ते कि ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान उसके द्वारा उस राज्य के बाहर से प्राप्त किया गया हो।
2.यह अनुच्छेद अनुसंधान से होने वाली आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान मुख्य रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।
अनुच्छेद 21
छात्र और प्रशिक्षु
1.किसी छात्र या व्यवसायिक प्रशिक्षु को, जो किसी संविदाकारी राज्य में जाने से ठीक पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है या था तथा जो केवल अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रथम उल्लिखित राज्य में उपस्थित है, अपने भरण-पोषण, शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए प्राप्त होने वाले भुगतान पर उस राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे भुगतान उस राज्य के बाहर के स्रोतों से प्राप्त हों।
2.पैराग्राफ 1 में शामिल न किए गए रोजगार से प्राप्त अनुदान, छात्रवृत्ति और पारिश्रमिक के संबंध में, पैराग्राफ 1 में वर्णित छात्र या व्यवसाय प्रशिक्षु, इसके अतिरिक्त, ऐसी शिक्षा या प्रशिक्षण के दौरान करों के संबंध में उन्हीं छूटों, राहतों या कटौतियों का हकदार होगा जो उस राज्य के निवासियों को उपलब्ध हैं जहां वह जा रहा है।
3.इस अनुच्छेद का लाभ केवल उस अवधि तक ही दिया जाएगा जो उचित हो या जो शिक्षा या प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रथागत रूप से आवश्यक हो, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद का लाभ उस राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक समय तक नहीं दिया जाएगा।
अनुच्छेद 22
अन्य आय
किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मदें, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होती हैं और जिनका इस कन्वेंशन के पूर्वगामी अनुच्छेदों में उल्लेख नहीं किया गया है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 23
दोहरे कराधान के उन्मूलन के तरीके
1.पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के अधीन, जहां किसी संविदाकारी राज्य का निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, वहां प्रथम उल्लिखित राज्य उस निवासी की आय पर कर से उस दूसरे राज्य में भुगतान किए गए कर के बराबर राशि की कटौती की अनुमति देगा।
हालांकि, इस तरह की कटौती, कटौती दिए जाने से पूर्व गणना किए गए कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय से संबंधित है जिस पर उस अन्य राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2.पैराग्राफ 1 में उल्लिखित कटौती के लिए, उस अन्य राज्य में भुगतान किया गया कर हमेशा अनुच्छेद 11 के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट ब्याज की सकल राशि और अनुच्छेद 12 के अनुच्छेद 2 (ख) में निर्दिष्ट राजस्व के 25 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया माना जाएगा, बशर्ते कि इस प्रकार भुगतान किया गया माना गया कर पहले उल्लिखित राज्य में उस आय पर लगाए जाने वाले कर से अधिक नहीं होगा।
3.जहां कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, लाभांश प्राप्त करती है, जिस पर अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, वहां प्रथम उल्लिखित राज्य ऐसे लाभांश को कर से छूट देगा।
4.जहां भारत का कोई निवासी ऐसा लाभ अर्जित करता है जिस पर अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 5 के प्रावधानों के अनुसार ब्राजील में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत ऐसे लाभ को कर से छूट देगा।
अनुच्छेद 24
गैर-भेदभाव
1.किसी संविदाकारी राज्य के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी ऐसे कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं रखा जाएगा, जो उस कराधान और उससे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक बोझिल हो, जिसके अधीन उसी परिस्थितियों में उस दूसरे राज्य के नागरिक हैं या हो सकते हैं।
2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थापित किसी स्थायी प्रतिष्ठान पर लगाया जाने वाला कराधान, उसी राज्य में उसी प्रकार की गतिविधियां चलाने वाले उस अन्य राज्य के उद्यमों पर लगाए जाने वाले कराधान से कम अनुकूल नहीं होगा। इस प्रावधान को इस रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को नागरिक स्थिति या पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर कराधान प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्तिगत भत्ता, राहत और कटौती प्रदान करने के लिए बाध्य करता है, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।
3.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम, जिनकी पूंजी दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में है, प्रथम वर्णित राज्य में किसी ऐसे कराधान या उससे संबंधित किसी आवश्यकता के अधीन नहीं होंगे जो कराधान और संबंधित आवश्यकताओं से भिन्न या अधिक बोझिल हो, जिनके अधीन प्रथम वर्णित राज्य के अन्य समान उद्यम हैं, जिनकी पूंजी किसी तीसरे राज्य के एक या अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में है, या हो सकते हैं।
4.इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द का तात्पर्य उन करों से है जिन पर यह कन्वेंशन लागू होता है।
अनुच्छेद 25
आपसी समझौते की प्रक्रिया
1.जहां किसी संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि एक या दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उस पर इस कन्वेंशन के अनुरूप कराधान नहीं लगेगा, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा प्रदत्त उपचारों के बावजूद, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है। यह मामला उस कार्रवाई की सूचना प्राप्त होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो कन्वेंशन के अनुरूप कराधान को जन्म देती है।
2.यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत होती है और यदि वह स्वयं किसी उचित समाधान पर पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो वह कन्वेंशन के अनुरूप न होने वाले कराधान से बचने की दृष्टि से, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किसी भी समझौते को संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में किसी भी समय सीमा के बावजूद कार्यान्वित किया जाएगा।
3.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी कन्वेंशन की व्याख्या या अनुप्रयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई या संदेह का आपसी सहमति से समाधान करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए भी एक साथ परामर्श कर सकते हैं, जिनका प्रावधान कन्वेंशन में नहीं है।
4.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अर्थ में किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक दूसरे के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं। जब सहमति तक पहुंचने के लिए मौखिक विचारों का आदान-प्रदान करना उचित प्रतीत होता है, तो ऐसा आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने आयोग के माध्यम से हो सकता है।
1 [अनुच्छेद 26
सूचना का आदान-प्रदान
1.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस समझौते के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए या संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उपविभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए हर प्रकार और वर्णन के करों से संबंधित घरेलू कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन के लिए प्रासंगिक हो, जहां तक कि इसके तहत कराधान कन्वेंशन के विपरीत नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि ब्राजील के मामले में यह केवल संघीय करों पर ही लागू होता है।
2.किसी संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जैसे उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना को, तथा उसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा, जो पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट करों के संबंध में करों के मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, अपीलों के निर्धारण, या उपर्युक्त की निगरानी से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति या अधिकारी जानकारी का इस्तेमाल केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं। पूर्वोक्त के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना का उपयोग दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में ऐसे उपयोग को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है।
3.किसी भी मामले में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर यह दायित्व अधिरोपित करें:
| क. | उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक व्यवहार के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना; | |
| ख. | ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत या प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त करने योग्य नहीं है; | |
| ग. | ऐसी जानकारी प्रदान करना जो किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करती हो, या ऐसी जानकारी जिसका प्रकटीकरण सार्वजनिक नीति (ordre public) के विपरीत हो। |
4.यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना संग्रहण उपायों का उपयोग करेगा, भले ही उस दूसरे राज्य को अपने कर उद्देश्यों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पूर्ववर्ती वाक्य में निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसी सीमाओं को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा क्योंकि ऐसी सूचना में उसका कोई घरेलू हित नहीं है।
5.किसी भी मामले में पैराग्राफ 3 के प्रावधानों को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना देने से इंकार करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नामित व्यक्ति या एजेंसी या प्रत्ययी क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास है या क्योंकि यह किसी व्यक्ति में स्वामित्व हितों से संबंधित है।]
1.अनुच्छेद 26 को अधिसूचना संख्या एसओ 93(ई), दिनांक 4-1-2018 द्वारा 6-8-2017 से प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापन से पहले उक्त अनुच्छेद इस प्रकार था:
"अनुच्छेद 26
सूचना का आदान-प्रदान
1.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कन्वेंशन के प्रावधानों या कन्वेंशन द्वारा शामिल किए गए करों के संबंध में संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, जहां तक उसके अंतर्गत कराधान विशेष रूप से धोखाधड़ी या ऐसे करों की चोरी की रोकथाम के लिए कन्वेंशन के विपरीत नहीं है। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना को गुप्त माना जाता है। हालाँकि, यदि सूचना को मूल रूप से प्रेषित करने वाले राज्य में गुप्त माना जाता है, तो इसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा जो कन्वेंशन के अधीन करों के मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, या उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए ही करेंगे, लेकिन सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी परामर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित उपयुक्त परिस्थितियां, पद्धतियां और तकनीकें विकसित करेंगे जिनके संबंध में सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिसमें, जहां उपयुक्त हो, कर परिहार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल होगा।
2.किसी भी मामले में पैराग्राफ 1 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व अधिरोपित करें:
| (क) | कि वह उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों या प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करे; | |
| (ख) | ऐसी जानकारी या दस्तावेज प्रदान करना जो कानूनों के तहत या उस या अन्य संविदाकारी राज्य के प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं; | |
| (ग) | ऐसी सूचना या दस्तावेज उपलब्ध कराना जो किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया या सूचना का खुलासा करेगा जिसका खुलासा सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।" |
अनुच्छेद 27
राजनयिक अभिकर्ता एवं वाणिज्य दूत अधिकारी
इस समझौते में कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत या विशेष समझौतों के प्रावधानों के अंतर्गत राजनयिक एजेंटों या कांसुलर अधिकारियों के राजकोषीय विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।
अनुच्छेद 28
प्रभाव में आने की तिथि
1.इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया जाएगा तथा अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथाशीघ्र ब्रासीलिया में किया जाएगा।
2.यह कन्वेंशन अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान पर लागू होगा और इसके प्रावधान पहली बार प्रभावी होंगे:
| (क) | ब्राजील मेंः |
| i. | स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, उस कैलेंडर वर्ष के तुरंत बाद के कैलेंडर वर्ष के जनवरी के पहले दिन या उसके बाद भुगतान या जमा की गई राशि तक, जिसमें कन्वेंशन लागू होता है; | |
| ii. | कन्वेंशन द्वारा शामिल किए गए अन्य करों के संबंध में, कन्वेंशन के लागू होने के तुरंत बाद वाले कैलेंडर वर्ष के जनवरी के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य वर्ष के लिए; |
| (ख) | भारत में: | |
| कन्वेंशन के लागू होने के कैलेंडर वर्ष के तुरंत बाद अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में। |
अनुच्छेद 29
समापन
कोई भी संविदाकारी राज्य इस कन्वेंशन के लागू होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् दूसरे संविदाकारी राज्य को राजनयिक माध्यम से लिखित समाप्ति नोटिस देकर इसे समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी कोई भी सूचना किसी भी कैलेंडर वर्ष में जून की तीसवीं तारीख को या उससे पहले ही दी जाएगी।
ऐसे मामले में, कन्वेंशन प्रभावी नहीं रहेगा:
| (क) | ब्राजील मेंः |
| i. | स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, समाप्ति की सूचना दिए जाने के तुरंत बाद वाले कैलेंडर वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन या उसके बाद भुगतान की गई या जमा की गई राशि तक: | |
| ii. | अन्य करों के संबंध में, समाप्ति की सूचना दिए जाने के तुरंत बाद वाले कैलेंडर वर्ष के जनवरी के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य वर्षों के लिए; |
| (ख) | भारत में: | |
| नोटिस दिए जाने के कैलेंडर वर्ष के तुरंत बाद अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में। |
जिसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरी ने विधिवत् कन्वेंशन होकर इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह नई दिल्ली में 26 अप्रैल, 1988 को हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
प्रोटोकॉल
जबकि, दोहरे कराधान से बचाव और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए 26 अप्रैल, 1988 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित कन्वेंशन और भारत गणराज्य की सरकार तथा ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच प्रोटोकॉल को संशोधित करने वाले प्रोटोकॉल पर 15 अक्टूबर, 2013 को ब्रासीलिया में हस्ताक्षर किए गए थे, जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुबंध में उल्लिखित है और जिसे इसके बाद उक्त संशोधन प्रोटोकॉल कहा जाएगा;
और जबकि उक्त संशोधन प्रोटोकॉल 6 अगस्त, 2017 को लागू हुआ, जो उक्त संशोधन प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संविदाकारी राज्यों के कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की अधिसूचनाओं की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन बाद है;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त संशोधन प्रोटोकॉल के सभी प्रावधान भारत संघ में 6 अगस्त, 2017 से प्रभावी होंगे।
दोहरे कराधान से बचाव और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच कन्वेंशन को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल, 26 अप्रैल, 1988 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित। प्रस्तावना
भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार;
26 अप्रैल, 1988 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए अभिसमय (जिसे आगे "कन्वेंशन" कहा जाएगा) में संशोधन करने की इच्छा रखते हुए;
निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:
अनुच्छेद I
समझौते के अनुच्छेद 26 को हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"अनुच्छेद 26
सूचना का आदान-प्रदान
| 1. | संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस समझौते के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए या संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उपविभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए हर प्रकार और वर्णन के करों से संबंधित घरेलू कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन के लिए प्रासंगिक हो, जहां तक कि इसके तहत कराधान कन्वेंशन के विपरीत नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि ब्राजील के मामले में यह केवल संघीय करों पर ही लागू होता है। | |
| 2. | किसी संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जैसे उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना को, तथा उसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा, जो पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट करों के संबंध में करों के मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, अपीलों के निर्धारण, या उपर्युक्त की निगरानी से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति या अधिकारी जानकारी का इस्तेमाल केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं। पूर्वोक्त के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना का उपयोग दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में ऐसे उपयोग को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है। | |
| 3. | किसी भी मामले में अनुच्छेद 1 और 2 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर यह दायित्व आरोपित करें: |
| क. | उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना; | |
| ख. | ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत या प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त करने योग्य नहीं है; | |
| ग. | ऐसी सूचना प्रदान करना जो किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करती हो, या ऐसी सूचना प्रदान करना जिसका प्रकटीकरण सार्वजनिक नीति (ordre public) के विपरीत हो। |
| 4. | यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना संग्रहण उपायों का उपयोग करेगा, भले ही उस दूसरे राज्य को अपने कर उद्देश्यों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पूर्ववर्ती वाक्य में निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसी सीमाओं को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा क्योंकि ऐसी सूचना में उसका कोई घरेलू हित नहीं है। | |
| 5. | किसी भी मामले में अनुच्छेद 3 के प्रावधानों को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना देने से इंकार करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा कि वह सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नामित व्यक्ति या एजेंसी या प्रत्ययी क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास है या क्योंकि वह किसी व्यक्ति में स्वामित्व हितों से संबंधित है।" |
अनुच्छेद II
प्रत्येक संविदाकारी राज्य, इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की सूचना दूसरे देश को राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में देगा। प्रोटोकॉल इन अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के 30 दिन बाद लागू होगा और इसके प्रावधान उसी तारीख से प्रभावी होंगे।
अनुच्छेद III
यह प्रोटोकॉल, जो कन्वेंशन का एक अभिन्न अंग होगा, तब तक लागू रहेगा जब तक कन्वेंशन लागू रहेगा और तब तक लागू रहेगा जब तक कन्वेंशन स्वयं लागू रहेगा।
इसके साक्ष्य स्वरूप विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।
15 अक्टूबर, 2013 को ब्रासीलिया में हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।