ब्राज़ील : व्यापक करार

विदेशी देशों के साथ कराधान से बचने और आधिकारिक चोरी को रोकने के लिए समझौता - ब्राज़ील

जबकि भारत गणराज्य की सरकार और ब्राज़ील के संघीय गणराज्य की सरकार के बीच इनकम पर टैक्स के संबंध में डबल टैक्सेशन से बचने और फ़ाइनेंशियल चोरी को रोकने के लिए एनेक्स्ड कन्वेंशन को मंज़ूरी दे दी गई है और 11 मार्च, 1992 को ब्रासीलिया में मंज़ूरी के दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान किया गया, जैसा कि उस कन्वेंशन के आर्टिकल 28 के अनुसार ज़रूरी है:

अतः अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 तथा कंपनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में प्रभावी होंगे।

अधिसूचना: संख्या जीएसआर 381(ङ) , दिनांक 31-3-1992 , नोटिफ़िकेशन संख्या एसओ 93 (ङ) [एफ. सं. 500/101/2006-एफटी और टीआर-वी], दिनांक 4-1-2018 द्वारा संशोधित

अनुलग्नक

भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच आयकर संबंधी करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और कर चोरी की रोकथाम के लिए समझौता।

¹ ["भारत गणराज्य और ब्राजील संघीय गणराज्य,

गैर-कराधान हेतु अवसर सृजन किए बिना अथवा कर अपवंचन अथवा परिहार के माध्यम से कराधान कम करके (तीसरे राज्यों के निवासियों के अप्रत्यक्ष लाभ हेतु इस अभिसमय में प्रदान की गई छूट प्राप्त करने पर केंद्रित संधि शॉपिंग व्यवस्थाओं के माध्यम सहित) आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने के आशय से,]

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

व्यक्तिगत दायरा

1.यह समझौता उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो अनुबंधित राज्यों में से किसी एक या दोनों के निवासी हैं।

¹ [यह अभिसमय अनुच्छेद 19, 20, 21, 23, 24, 25 तथा 27 के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को छोड़कर किसी संविदाकारी देश द्वारा इसके निवासियों के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा। ]

¹[अनुच्छेद 2

शामिल कर

1. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।

2. जिन करों पर यह अभिसमय लागू होगा, वे हैं:

3. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् उपर्युक्त करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी सारभूत परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।"

¹[अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएँ

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक किसी भी समय इस अभिसमय को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य, जिस पर यह अभिसमय लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस राज्य में लागू किए जाने वाले कर कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं।"

अनुच्छेद 4

¹[निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, विधिक मुख्यालय, निगमन के स्थान, प्रबन्धन के स्थान अथवा इसी स्वरूप के किसी ऐसे ही कारण से कर लगाया जा सकता है और, इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है। तथापि, इस शब्द में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. जब पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण यदि कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी:

3. जहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसे केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है; यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसी सहमति की अनुपस्थिति में, ऐसे व्यक्ति को उस सीमा तथा पद्धति जिस पर संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हुए को छोड़कर, इस समझौते के द्वारा कर से किसी प्रकार की राहत अथवा छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।"

¹ [अनुच्छेद 5

स्थायी स्थापना

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, “स्थायी संस्थापन” पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार पूर्णतः या अंशतः चलाया जाता है।"

2. “स्थायी संस्थापन” पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे:

3. "स्थायी संस्थापन" शब्द में ये भी शामिल हैं: सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, परन्तु वहीं यदि उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी संविदाकारी राज्य के भीतर संबंधित राजकोषीय वर्ष में प्रारम्भ या समाप्त होने वाली किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए जारी रहते हों।

4. पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ छ) में संदर्भ के अनुसार, यह निर्धारित करने की दृष्टि से कि क्या छह माह की उपर्युक्त अवधि से अधिक समय हो गया है,

ये विभिन्न समयावधियां समुच्चय समयावधि में जोड़ी जाएंगी जिसके दौरान प्रथमोल्लिखित उपक्रम ने उस भवन स्थल अथवा निर्माण स्थल, अथवा असेंबली परियोजना पर कार्यकलाप चलाए हैं।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा:

बशर्ते कि ऐसे कार्यकलाप अथवा उप पैराग्राफ (च) के केस में बिजनेस के निश्चित स्थान के समग्र कार्यकलाप प्रारंभिक अथवा सहायक प्रकृति के हैं।

5.1 पैराग्राफ 5 बिजनेस के निश्चित स्थान को लागू नहीं होगा जिसे एक उपक्रम द्वारा प्रयोग किया गया है अथवा रखरखाव किया गया है यदि वही उपक्रम अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रम उसी संविदाकारी राज्य में उसी स्थान अथवा दूसरे स्थान पर बिजनेस कार्यकलाप जारी रखता है तथा"

बशर्ते कि उसी स्थान पर दो उपक्रमों द्वारा अथवा दो स्थानों पर उसी उपक्रम द्वारा अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रमों द्वारा किए गए बिजनेस कार्यकलाप पूरक कार्यों का गठन करते हैं जो सशक्त बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है।

6. पैराग्राफ 1 एवं 2 के उपबंधों के होते हुए भी, परंतु पैराग्राफ 7 के उपबंधों के शर्माधीन, जहां एक व्यक्ति एक उपक्रम की ओर से संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा है और ऐसा कार्य करने में, आदतन संविदाओं को अंतिम रूप देता है, अथवा आदतन उन संविदाओं को अंतिम रूप देने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जिसे उपक्रम द्वारा बिना सामग्री संशोधन के साधारणतः अंतिम रूप दिया जाता है और ये संविदाएं

उस उद्यम को, ऐसे कार्यकलापों के संबंध में जो वह व्यक्ति उक्त उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना समझा जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 5 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित हों, यदि कारोबार के एक निश्चित स्थान से प्रयोग करता है ( कारोबार के एक निश्चित स्थान जिसमें पैराग्राफ 5.1 लागू होगा, को छोड़कर), तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा।

7. पैराग्राफ 6 वहां लागू नहीं होगा जहां कार्यरत कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी देश में अन्य संविदाकारी देश के किसी उद्यम की ओर से प्रथमतः उल्लिखित देश में एक स्वतंत्र अभिकरण (एजेंट) के रूप में व्यवसाय करता है तथा उस व्यवसाय की एक सामान्य गतिविधि के रूप में कामकाज करता है। फिर भी, जहां कोई व्यक्ति विशिष्टत: अथवा लगभग विशिष्टत: एक अथवा अधिक उद्यमों की ओर से जिनसे वह करीबी रूप से जुड़ा है कामकाज करता है तो उस व्यक्ति को किसी ऐसे उद्यम के संबंध में, इस पैराग्राफ के अर्थ के भीतर एक स्वतंत्र अभिकरण (एजेंट) नहीं माना जाएगा।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, को उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

9. इस अनुच्छेद के उद्देश्यार्थ, कोई व्यक्ति अथवा उद्यम किसी उद्यम से करीबी रूप से जुड़ा माना जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर एक का दूसरे पर नियंत्रण हो अथवा दोनों ही किसी एक व्यक्ति अथवा उद्यमों के नियंत्रण में हो। किसी भी सूरत में, किसी व्यक्ति या उद्यम को किसी उद्यम से करीबी रूप से जुड़ा माना जाएगा यदि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षः दूसरे में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित रखता है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा कम्पनी में लाभकारी इक्विटी हित के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है) अथवा यदि अन्य किसी व्यक्ति या उद्यम का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति तथा उस उद्यम अथवा दो उद्यमों में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा कम्पनी में लाभकारी इक्विटी हित के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है)।"

अनुच्छेद 6

अचल संपत्ति से आय  

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति (कृषि या वानिकी से आय सहित) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2."अचल संपत्ति" शब्द का वही तात्पर्य होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इन शर्तों में किसी भी मामले में अचल संपत्ति के सहायक संपत्ति, पशुधन और कृषि तथा वानिकी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति के संबंध में सामान्य कानून के प्रावधान लागू होते हैं, अचल संपत्ति का उपभोग और खनिज भंडारों, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के कार्य करने या कार्य करने के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय या निश्चित भुगतान के अधिकार शामिल होंगे; जहाजों और विमानों को अचल संपत्ति नहीं माना जाएगा।

3.पैराग्राफ 1 के प्रावधान अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, किराये पर देने या किसी अन्य रूप में उपयोग से प्राप्त आय पर लागू होंगे।

4.पैराग्राफ 1 और 3 के प्रावधान किसी उद्यम की अचल संपत्ति से आय और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

व्यावसायिक लाभ

1.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम का लाभ केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा, जब तक कि उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपरोक्त के अनुसार व्यवसाय करता है, तो उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, लेकिन उनमें से केवल उतना ही जितना उस स्थायी प्रतिष्ठान के लिए फलस्वरूप माना जा सकने वाला है।

2.पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अधीन, जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी प्रतिष्ठान को वे लाभ दिए जाएँगे जो उससे तब प्राप्त होने की अपेक्षा की जा सकती थी जब वह एक पृथक और अलग उद्यम होता जो समान या समान परिस्थितियों में समान या समान गतिविधियों में संलग्न होता और उस उद्यम से पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता जिसका वह स्थायी प्रतिष्ठान है।

3.किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ का निर्धारण करते समय, स्थायी प्रतिष्ठान के प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय, जिनमें कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी, जो संबंधित संविदाकारी राज्य के कराधान कानूनों के प्रावधानों के अनुसार और उनकी सीमाओं के अधीन होगा।

4.किसी स्थायी प्रतिष्ठान को केवल इस आधार पर लाभ नहीं दिया जाएगा कि उस स्थायी प्रतिष्ठान ने उद्यम के लिए माल या वाणिज्य वस्तु खरीदी है।

5.जहां लाभ में आय की मदें शामिल हैं, जिनका इस कन्वेंशन के अन्य अनुच्छेदों में अलग से वर्णन किया गया है, तो उन अनुच्छेदों के प्रावधान इस अनुच्छेद के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।

¹ [अनुच्छेद 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. किसी परिवहन उद्यम, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में समुद्री यान अथवा वायुयान के परिचालन से आय के प्रासंगिक है, माल अथवा पण्य वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त कंटेनरों (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर तथा अन्य उपस्कर शामिल हैं) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा कंटेनरों को किराए पर देने से प्राप्त लाभ केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जब तक कि उन कंटेनरों का प्रयोग केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर न किया जाए।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।]

अनुच्छेद 9

संबद्ध उद्यम

कहाँ

और दोनों में से किसी भी स्थिति में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक या वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें बनाई या लगाई जाती हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई जाने वाली शर्तों से भिन्न हैं, तो कोई भी लाभ जो उन शर्तों के अभाव में किसी एक उद्यम को प्राप्त होता, लेकिन उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ है, उस उद्यम के लाभ में शामिल किया जा सकता है और तदनुसार कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भुगतान किए गए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

¹[2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी अन्य संविदाकारी राज्य का एक निवासी तो इस प्रकार प्रभार्य कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

3. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अर्थ शेयरों, "जॉयसेंस" शेयरों या "जॉयसेंस" अधिकारों, खनन शेयरों, संस्थापकों के शेयरों या अन्य अधिकारों से होने वाली आय है, जो ऋण-दावे नहीं हैं और लाभ में हिस्सेदारी रखते हैं, साथ ही अन्य कॉर्पोरेट अधिकारों से होने वाली आय भी है, जिस पर उसी तरह कराधान लागू होता है जैसे शेयरों से होने वाली आय पर, उस राज्य के कानूनों के अनुसार, जिसमें वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

² [4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे। ]

5. यदि भारत के किसी निवासी का ब्राजील में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है, तो यह स्थायी प्रतिष्ठान ब्राजील के कानून के अनुसार स्रोत पर कर कटौती के अधीन हो सकता है। हालांकि, ऐसा कर उस स्थायी प्रतिष्ठान के सकल लाभ की राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, जो ऐसे लाभ से संबंधित कॉर्पोरेट कर के भुगतान के बाद निर्धारित की जाती है।

³[6. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।]

अनुच्छेद 11

1. किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाला और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भुगतान किया जाने वाला ब्याज उस दूसरे राज्य में कर योग्य हो सकता है।

¹[2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

3. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद :

4. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "ब्याज" शब्द का अर्थ सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों या डिबेंचरों से प्राप्त आय है, चाहे वे बंधक द्वारा सुरक्षित हों या न हों और चाहे लाभ में हिस्सेदारी का अधिकार हो या न हो, और ऋण दावे हर प्रकार के साथ-साथ अन्य आय जिसे उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानून द्वारा उधार दिए गए धन से प्राप्त आय के समान माना जाता है जिसमें आय उत्पन्न होती है।

³[5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उदभूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

6. पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट कर की सीमित दर एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज और उस दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किसी स्थाई संस्थापन, जो किसी तीसरे राज्य में स्थित हो, को अदा किए जाने वाले ब्याज पर लागू नहीं होगी यदि ऐसे ब्याज पर दूसरे राज्य में प्रभावी तौर पर उसके मुकाबले में कम दर पर कर लगाया जाता यदि ब्याज उस दूसरे राज्य के उद्यम को सीधे तौर पर अदा किया जाता।

7. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमंह वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है । "

8. यदि भुगतानकर्ता और वास्तविक स्वामी के बीच या उन दोनों तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, भुगतान किए जा रहे ऋण के दावे को ध्यान में रखते हुए, ब्याज की राशि उस राशि से अधिक हो जाती है जो भुगतानकर्ता और वास्तविक स्वामी के बीच ऐसे संबंध के अभाव में तय की गई होती, तो इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग प्रत्येक अनुबंधित राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य रहेगा, इस सम्मेलन के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।

अनुच्छेद 12

रॉयल्टी

1. किसी अनुबंधित राज्य में उत्पन्न होने वाली और दूसरे अनुबंधित राज्य के निवासी को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी पर कर लगाया जा सकता है उस दूसरे राज्य में।

¹[2. तथापि, इस प्रकार के रॉयल्टीज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वे उद्भूत होती हैं, किन्तु यदि रॉयल्टीज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

3. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "रॉयल्टी" शब्द का अर्थ किसी भी प्रकार का भुगतान है जो किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति (जिसमें सिनेमा फिल्में, टेलीविजन या रेडियो प्रसारण के लिए फिल्में या टेप शामिल हैं) के कॉपीराइट के उपयोग या उपयोग के अधिकार, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण के उपयोग या उपयोग करने की अनुमति, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है।

²[4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रॉयल्टी का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रॉयल्टी उदभूत हुई हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस संपत्ति के अधिकार के बारे में रॉयल्टी अदा की गयी हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. रॉयल्टियों को किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टी अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में दायित्व जिस पर रायल्टी प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार की रायल्टी इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार की रायल्टी उस राज्य में उद्भूत हुआ मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है । " ]

6. जहां भुगतानकर्ता और लाभकारी स्वामी के बीच या उन दोनों तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, रॉयल्टी की राशि, उस उपयोग, अधिकार या जानकारी को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए इसका भुगतान किया जाता है, उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर भुगतानकर्ता और लाभकारी स्वामी के बीच ऐसे संबंध की अनुपस्थिति में सहमति हुई होती, तो इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग प्रत्येक अनुबंधित राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य रहेगा, इस सम्मेलन के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।

¹[अनुच्छेद 12- क

तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. “तथापि, अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के होते हुए भी और अनुच्छेद 8, 16 और 17 के प्रावधानों के शर्ताधीन, एक संविदाकारी राज्य में सृजित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी व उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" शब्द का अर्थ किसी भी प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्शी प्रकृति की किसी भी सेवा के एवज में भुगतान से है, जब तक कि भुगतान नहीं किया जाता है:

4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, पैराग्राफ 6 के अध्यधीन, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस को एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होना माना जाएगा यदि भुगतानकर्ता उस राज्य का निवासी है या यदि वह व्यक्ति जो शुल्क का भुगतान कर रहा है, चाहे वह व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या नहीं, का एक संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन है या एक निश्चित आधार है जिसके संबंध में फीस का भुगतान करने की बाध्यता थी, और ऐसी फीस स्थायी संस्थापन या निश्चित आधार द्वारा वह्न की जाती है।

6. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस को एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न नहीं होना माना जाएगा यदि भुगतानकर्ता उस राज्य का निवासी है और उस दूसरे राज्य में स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यवसाय करता है या उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित आधार के माध्यम से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं का निष्पादन करता है और इस तरह की फीस उस स्थायी संस्थापन या निश्चित आधार द्वारा वहन की जाती है ।

7. जहां, अदा करने वाले और तकनीकी सेवाओं के लिए हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई फीस की रकम, उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए उन्हें रकम अदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में फीस के आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

¹[अनुच्छेद 13

पूंजीगत लाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित जो दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र सेवाएं निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल हैं, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. उस संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों की बिक्री से अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

4. किसी कंपनी में जो संविदाकारी राज्य की निवासी है, शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

5. पैराग्राफ 1, 2, 3 तथा 4 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकता है।]

¹[अनुच्छेद 14

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा :

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में विशेषकर स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं।]

अनुच्छेद 15

आश्रित व्यक्तिगत सेवाएँ

1. अनुच्छेद 16, 18, 19 और 20 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा रोजगार के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा, जब तक कि रोजगार दूसरे संविदाकारी राज्य में न किया जाए। यदि रोजगार इस प्रकार किया जाता है, तो उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

¹[2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा यदि :

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, एक रोजगार के संबंध में एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, समुद्री जहाज या वायुयान के नियमित पूरक के एक सदस्य के रूप में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित एक जहाज या विमान पर सवार रहते हुए किया जाता है, दूसरे संविदाकारी राज्य के पूरी तरह भीतर से संचालित जहाज या विमान पर सवार होने को छोड़कर, पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर योग्य होगा।

अनुच्छेद 16

निदेशकों का पारिश्रमिक

किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा निदेशक मंडल या किसी कंपनी की परिषद के सदस्य के रूप में प्राप्त निदेशकों का पारिश्रमिक और अन्य समान भुगतान, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

¹[अनुच्छेद 17

कलाकारों और खिलाड़ियों

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हों।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि उस संविदाकारी राज्य में की गई यात्रा दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्रायोजित या उसकी सार्वजनिक निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से, उसके राजनैतिक उपप्रभागों या स्थानीय प्राधिकरणों की सार्वजनिक निधियों सहित, समर्थित हों।]

अनुच्छेद 18

पेंशन और सामाजिक सुरक्षा भुगतान

1.अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को दी जाने वाली पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक, गुजारा भत्ता और वार्षिकियां उस राज्य में कर योग्य हो सकती हैं।

2.हालाँकि, इस तरह की पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक, गुजारा भत्ता और वार्षिकी पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है यदि भुगतान उस दूसरे राज्य के निवासी या उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है।

3.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, किसी सार्वजनिक योजना के तहत दी गई पेंशन और अन्य भुगतान, जो किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, केवल उसी राज्य में कर योग्य होंगे।

4.जैसा कि इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है:

अनुच्छेद 19

सरकारी भुगतान

1. किसी संविदाकारी राज्य, उसके राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य, राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में पेंशन को छोड़कर दिया गया पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा।

हालाँकि, ऐसा पारिश्रमिक केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगा जिसका प्राप्तकर्ता निवासी है, यदि सेवाएँ उस राज्य में प्रदान की गई हैं और पारिश्रमिक प्राप्तकर्ता उस राज्य का निवासी है जो:

¹[2

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध, किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप- प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी, पेंशनों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर लागू होंगे।]

अनुच्छेद 20

शिक्षकों और शोधकर्ताओं

1.कोई व्यक्ति जो किसी संविदाकारी राज्य में जाने से ठीक पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है या था और जो प्रथम उल्लिखित राज्य की सरकार या उस प्रथम उल्लिखित राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, संग्रहालय या अन्य सांस्कृतिक संस्थान के निमंत्रण पर या सांस्कृतिक आदान-प्रदान के किसी आधिकारिक कार्यक्रम के अंतर्गत उस राज्य में केवल अध्यापन, व्याख्यान देने या ऐसे संस्थान में अनुसंधान करने के उद्देश्य से लगातार दो वर्षों से अधिक अवधि के लिए उपस्थित रहता है, उसे ऐसे कार्यकलाप के लिए उसके पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, बशर्ते कि ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान उसके द्वारा उस राज्य के बाहर से प्राप्त किया गया हो।

2.यह अनुच्छेद अनुसंधान से होने वाली आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान मुख्य रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

अनुच्छेद 21

छात्र और प्रशिक्षु

1.किसी छात्र या व्यवसायिक प्रशिक्षु को, जो किसी संविदाकारी राज्य में जाने से ठीक पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है या था तथा जो केवल अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रथम उल्लिखित राज्य में उपस्थित है, अपने भरण-पोषण, शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए प्राप्त होने वाले भुगतान पर उस राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे भुगतान उस राज्य के बाहर के स्रोतों से प्राप्त हों।

2.पैराग्राफ 1 में शामिल न किए गए रोजगार से प्राप्त अनुदान, छात्रवृत्ति और पारिश्रमिक के संबंध में, पैराग्राफ 1 में वर्णित छात्र या व्यवसाय प्रशिक्षु, इसके अतिरिक्त, ऐसी शिक्षा या प्रशिक्षण के दौरान करों के संबंध में उन्हीं छूटों, राहतों या कटौतियों का हकदार होगा जो उस राज्य के निवासियों को उपलब्ध हैं जहां वह जा रहा है।

3.इस अनुच्छेद का लाभ केवल उस अवधि तक ही दिया जाएगा जो उचित हो या जो शिक्षा या प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रथागत रूप से आवश्यक हो, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद का लाभ उस राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक समय तक नहीं दिया जाएगा।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मदें, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होती हैं और जिनका इस कन्वेंशन के पूर्वगामी अनुच्छेदों में उल्लेख नहीं किया गया है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

¹[अनुच्छेद 23

दोहरे कराधान के उन्मूलन के तरीके

1. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगे (केवल उस सीमा तक कि ये उपबंध उस दूसरे राज्य में कर की मंजूरी इसलिए देते हैं कि वह आय उस दूसरे राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त करने वाली आय भी है), तो प्रथमोल्लिखित राज्य इस निवासी की आय पर लगने वाले कर पर उस दूसरे राज्य में दिए गए आय कर के बराबर की राशि की सीमा तक कटौती की मंजूरी प्रदान करेगा। तथापि, किसी भी मामले में ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय उस आय को हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. जहां इस अभिसमय के किसी उपबंध के अनुसार एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय उस राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, वहां फिर भी वह राज्य ऐसी निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।"]

अनुच्छेद 24

गैर- भेदभाव

1. एक अनुबंधित राज्य के नागरिकों पर दूसरे अनुबंधित राज्य में कोई ऐसा कराधान या उससे संबंधित कोई ऐसी आवश्यकता नहीं लगाई जाएगी, जो उस दूसरे राज्य के नागरिकों पर समान परिस्थितियों में लगाए जाने वाले कराधान और उससे संबंधित आवश्यकताओं से भिन्न या अधिक बोझिल हो।

¹[2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है । ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये प्रावधान किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थाई संस्थापन के लाभों पर कर की उस दर को लगाने से रोकते हैं, जो प्रथमोल्लिखित राज्य की समान कम्पनी के लाभों पर लगाई गई उन करों की दर से अधिक हों और न ही इसका अर्थ अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल होना समझा जाएगा।]

3. किसी अनुबंधकारी राज्य के उद्यम, जिनकी पूंजी पूर्णतः या आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरे अनुबंधकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व या नियंत्रण में है, प्रथम उल्लिखित राज्य में किसी भी ऐसे कराधान या उससे संबंधित किसी भी आवश्यकता के अधीन नहीं होंगे जो प्रथम उल्लिखित राज्य के अन्य समान उद्यमों पर लागू कराधान और संबंधित आवश्यकताओं से भिन्न या अधिक बोझिल हो, जिनकी पूंजी पूर्णतः या आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी तीसरे राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व या नियंत्रण में है।

4. इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द से तात्पर्य उन करों से है जिन पर यह सम्मेलन लागू होता है।

अनुच्छेद 25

पारस्परिक समझौता प्रक्रिया

¹ [1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण इस प्रकार का कर लगाया जाएगा जो कि इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह उन राज्यों के घरेलू कानून में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। इस मामले को उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।]

2. सक्षम प्राधिकारी, यदि आपत्ति उचित प्रतीत होती है और यदि वह स्वयं उचित समाधान पर नहीं पहुँच पाता है, तो सम्मेलन के अनुसार कराधान न होने से बचने के उद्देश्य से, दूसरे अनुबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक समझौते द्वारा मामले का समाधान करने का प्रयास करेगा। सहमति से किया गया कोई भी समझौता अनुबंधित राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में निर्धारित किसी भी समय सीमा के बावजूद लागू किया जाएगा।

3. अनुबंधित राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस सम्मेलन की व्याख्या या इसके अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी कठिनाई या संदेह को आपसी सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे सम्मेलन में उल्लिखित न किए गए मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए भी आपस में परामर्श कर सकते हैं।

4. अनुबंधित राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त अनुच्छेदों के अनुसार किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से एक दूसरे से सीधे संवाद कर सकते हैं। जब समझौते पर पहुंचने के लिए मौखिक रूप से विचारों का आदान-प्रदान करना उचित प्रतीत हो, तो ऐसा आदान-प्रदान अनुबंधित राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों से गठित एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है।

¹ [अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस समझौते के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए या संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उपविभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए हर प्रकार और वर्णन के करों से संबंधित घरेलू कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन के लिए प्रासंगिक हो, जहां तक कि इसके तहत कराधान कन्वेंशन के विपरीत नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि ब्राजील के मामले में यह केवल संघीय करों पर ही लागू होता है।

2.किसी संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जैसे उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना को, तथा उसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा, जो पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट करों के संबंध में करों के मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, अपीलों के निर्धारण, या उपर्युक्त की निगरानी से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति या अधिकारी जानकारी का इस्तेमाल केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं। पूर्वोक्त के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना का उपयोग दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में ऐसे उपयोग को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है।

3.किसी भी मामले में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर यह दायित्व अधिरोपित करें:

4.यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना संग्रहण उपायों का उपयोग करेगा, भले ही उस दूसरे राज्य को अपने कर उद्देश्यों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पूर्ववर्ती वाक्य में निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसी सीमाओं को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा क्योंकि ऐसी सूचना में उसका कोई घरेलू हित नहीं है।

5.किसी भी मामले में पैराग्राफ 3 के प्रावधानों को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना देने से इंकार करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नामित व्यक्ति या एजेंसी या प्रत्ययी क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास है या क्योंकि यह किसी व्यक्ति में स्वामित्व हितों से संबंधित है।]