हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मॉड्यूल

शब्द "स्थानांतरण मूल्य" का उपयोग अधिनियम में धारा 92गड़ में और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92गख के लिए स्पष्टीकरण में किया जाता है (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। शब्द "स्थानांतरण मूल्य" का उपयोग शब्द "स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण अधिकारी" के हिस्से के रूप में धारा 92गक में किया जाता है। हालांकि इन दो शब्दों का उपयोग अधिनियम के अध्याय X में किया जाता है, लेकिन उन्हें अधिनियम में परिभाषित नहÈ किया गया है। आयकर नियम, 1962 ('नियम') भी इन शर्तों को परिभाषित नहÈ करते हैं।

स्थानांतरण मूल्य संबंधित संस्थाओं के बीच एक लेनदेन में वसलूे जाने वाला वास्तविक मूल्य है जो उसी बहु-राष्ट्रीय उद्यम (MNE) समूह का हिस्सा है। कर की दरें अलग-अलग देशों में भिन्न होती हैं। इसलिए, MNE समूह के लिए अपने समूह के सदस्यों के बीच लेनदेन हेतु स्थानांतरण मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन है जैसे कि पूर्ण रूप से समूह के लिए कर देयता कम से कम है। इसमें इस तरह से स्थानांतरण की कीमतें निर्धारित करना शामिल है कि उच्च कर दरों वाले देशों में कम लाभ दर्ज किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो ऐसे समूह की सदस्य है जो एक उच्च कर देश में उत्पादों का निर्माण करती है। कंपनी उन्हें कम कीमतों/ मुनाफे पर टैक्स हेवन देशों में अपने सहयोगियों/ सहयोगियों को कम कीमत पर/ लाभ पर बेचती है। यह कीमतें उन कीमतों से कम हैं जो प्राप्त की जा सकती थÈ यदि यह उद्यम असंबंधित होते और "निष्पक्ष लेनदेन" पर निपटाया गया होता और मेजबान देश के कर राजस्व को समाप्त करता। इसलिए, स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण इंट्रा ग्रुप लेनदेन की हस्तांतरण की कीमतों को निर्धारित करते हुए एमएनई समूहों द्वारा प्रचलित कर परिहार को संदर्भित करता है जैसे कि यह कीमतें उन कीमतों से भिन्न होती जो प्राप्त होती यदि समूह के सदस्य निष्पक्ष लेनदेन पर व्यवहार करने वाले असंबंधित उद्यम होते।

एक निर्धारिती को टीपी प्रावधानों का अनुपालन तक करना होता है जब :

  (i) उसने संबंधित उद्यम [अध्याय 4 देखें] के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन [अध्याय 5 देखें] किया हो या

  (ii) उसने वहां लेनदेन किया हो जहां लेनदेन वाली एक पार्टी एक व्यक्ति हो जो अधिसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र (एनजीए) में स्थित है

  (iii) उसने निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन (एसडीटी) [अध्याय 6 देखें] किया हो

2.2 स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण प्रावधानों का अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और एसडीटीएस की प्रयोज्यता के बीच तुलना

अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के अध्याय X की प्रयोज्यता के संदर्भ में अंतर इस प्रकार से है :

क्र.सं.	अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के टीपी प्रावधानों की प्रयोज्यता	निर्दिष्ट घरेलू लेनदेनों के टीपी प्रावधानों की प्रयोज्यता
(1)	शामिल राशि के बावजूद सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों पर लागू	एसडीटी पर लागू जहां कुल एसटीडी एक वित्त वर्ष में 20 करोड़ से अधिक है
(2)	धारा 92 से 92च, 92खक को छोड़कर , धारा 92ख को छोड़कर और धारा 94ख अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के लिए लागू है	धारा 92 , 92खक , 92ग , 92गक , 92घ, धारा 92ड़ और 92च एसडीटी पर लागू होता है
(3)	द्वितीय समायोजन के साथ व्यवहार करने वाले अग्रिम मूल्यनिर्धारण आईटी पर लागू है	धारा 92गड़ एसडीटी पर लागू नही है
(4)	अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौता अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों पर लागू होता है	अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौता एसडीटी पर लागू नही है
(5)	संबंधित पार्टियां जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों हेतु लागू होने वाले टीपी प्रावधान एई है जैसाकि धारा 94क में परिभाषित है	संबंधित पार्टियां जिसके लिए टीपी प्रावधान एसडीटी हेतु लागू होते हैं, एसडीटी से एसडीटी तक अलग-अलग हेागा और नियम 10क(क) में परिभाषित किया जाएगा
(6)	टीपीओ निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित न होने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के साथ व्यवहारित नही हो सकता लेकिन उसके समक्ष प्रक्रियाओं की अवधि के दौरान उसके ध्यान में आता है जैसेकि अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित किया गया था	एसडीटी के संदर्भ में, धारा 92गक के अंतर्गत टीपीओ के अधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित एसडीटी को पुष्ट किए गए हैं
(7)	टीपीओ धारा 92ड़ के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट में प्रतिवेदित न होने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के साथ व्यवहार नही करेगा लेकिन उसके समक्ष प्रक्रियाओं की अवधि के दौरान उसके ध्यान में आता है जैसेकि अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित किया गया था	टीपीओ यह होते हुए भी निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित न किए गए किसी एसडीटी के साथ व्यवहार नही कर सकता कि निर्धारिती ने धारा 92ड़ के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट में इसे रिपोर्ट नही किया
(8)	जहां धारा 92ड़ के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में प्रस्तुत नही की जाती आय को छोड़े गए निर्धारण के तौर पर समझा जाएगा	जहां धारा 92ड़ के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट किसी एसडीटी के संदर्भ में प्रस्तुत नही होती तो ऐसा कोई प्रावधान नही है जिसके तहत आय को मूल्यांकन से छोड़ा हुआ माना जाएगा
(9)	अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की परिधि के अंतर्गत आने वाले दो संबंधित उद्यमों को दी गई या उधार ली गई राशि और क्या इसे निष्पक्ष लेनदेन पर समझा जाना है	घरेलू निर्दिष्ट व्यक्ति या निवासी सहायक उद्यम के बीच राशि देने या उधार लेना एसडीटी नही है। इसलिए, घरेलू निर्दिष्ट व्यक्ति या निवासी संबंधित उद्यम को घरेलू निर्धारिती द्वारा उधार नी गई राशि पर काल्पनिक ब्याज स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण प्रावधानों की शर्तों में करयोग्य नही है
(10)	धारा 94 में थिन कैपिटालाईजेशन रूल्स अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों पर लागू है	धारा 94ख का एसडीटी हेतु कोई आवेदन नही है

अधिनियम की धारा 92(1) बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से अर्जित आय निष्पक्ष लेनदेन के संबंध में आंकी जाएगी।

धारा 92(1) आगे स्पष्ट करती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से अर्जित ब्याज या किसी प्रकार के व्यय के लिए भत्ता निष्पक्ष लेनदेन के संबंध में निर्धारित होगा।

निम्नलिखित बिंदु धारा 92(1) से उठे हैं :

  1. वह सभी धारा 92(1) कहते है कि यदि आय एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से अर्जित होती है तो ऐसी आय की राशि निष्पक्ष लेनदेन के संबंध में आंकी जाएगी। धारा 92 कही भी यह निर्दिष्ट नही करती कि यदि निष्पक्ष लेनदेन और अंतर्राष्ट्रीय लेनदने में लेनदेन कीमत के बीच कोई अंतर होता है तो अंतर आय के तौर पर समझा जाएगा।

  2. यदि आय एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में अर्जित होती है या नही उसे अधिनियम के अन्य प्रावधानों द्वारा निर्धारित किया जाना है।

  3. यदि अधिनियम के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आय एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में अर्जित होती है तो अध्याय ग लागू होगा और ऐसे आय की राशि निष्पक्ष लेनदेन के संदर्भ में मात्रा निर्धारिती होगी,

  4. यदि कोई आय आईटी से अर्जित नही होती या आईटी से अर्जित होने वाली आय अधिनियम के अंतर्गत या किसी डीटीएए के अंतर्गत कर-मुक्त है तो टीपी लागू नही होगा

  5. टीपी प्रावधान एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदने से अर्जित ब्याज या किसी व्यय के लिए भत्ते की गणना पर लागू होगा। ऐसे भत्ते निष्पक्ष लेनदेन के संदर्भ में लागू होगा।

  6. निष्पक्ष लेनदेन धारा 92च द्वारा परिभाषित है [अध्याय देखें]

3.1-1 टीपी प्रावधान शेयर के निगर्मन पर प्रीमियम के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर लागू नही है [सीबीडीटी परित्र सं. 2/2015]

उक्त बिंदु 1 से 3 को देखते हुए, बंबई उच्च न्यायलय ने वडोदरा इंडिया सर्विस (प्रा.) लि. बनाम यूओआई [2015] टैक्समैन.कॉम (बॉम्बे) में बताया है कि शेयर निर्गमन का प्रीमियम पूंजीगत खाता लेनदेन के कारण था और वह आय में वृद्धि नही करता और इसलिए, स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण समायोजन के लिए उत्तरदायी नही है।

सीबीडीटी ने निर्देश सं. 2/2015, दिनांक 29.01.2015 के मार्फत वोडाफोन (सुपरा) में उक्त निर्देश को स्वीकृत किया है। सीबीडीटी ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है :

उक्त उद्धृत विषय के संदर्भ में, मैं 2009-10 के लिए वोडाफोन इंडिया सर्विस प्रा. लि. के मामले में बंबई उच्च न्यायलय के निर्णय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्देश देता हूं, जिसके तहत न्यायलय ने, अन्य विषयों के साथ-साथ कहा है कि शेयर निगर्मन पर प्रीमियम पूंजीगत खाता लेनदेन के कारण था और वह आय में वृद्धि नही करता और इसलिए, स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण समायोजन के लिए उत्तरदायी नही है।

बोर्ड नें उक्त रिट याचिका में बंबई उच्च न्यायलय के निर्णय को स्वीकृत किया है। उक्त निर्णय की स्वीकार्यता को देखते हुए, यह निर्देश दिया गया है कि निर्णय के औचित्य का उन सभी मामलों में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पालन होना चाहिए जहां यह मुद्दा शामिल है

3.2 टीपी प्रावधान एसडीटी से हुए व्यय/आय के लिए भी लागू होता है [धारा 92(2क)]

धारा 92(2क) बताती है कि निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में किसी व्यय या ब्याज या किसी लागत के आवंटन या व्यय या किसी आय के लिए किसी भत्ते निष्पक्ष लेनदेन के संबंध में गिने जाऐंगे। इसलिए, धारा 92(2क) उक्त धारा 92(1) में सिद्धांत को विस्तारित करता है जो आईटी से एसडीटी पर भी लागू होता है।

3.3 संबंधित उद्यमों के बीच आपसी समझौते/अनुबंध के अनुसार आईटी/एसडीटी में लागत/व्यय का विभाजन/आवंटन

कभी-कभी एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में दो या उससे अधिक संबंधित उद्यम लागत के विभाजन के लिए आपसी समझौता या व्यवस्था करते हैं। यह ऐसे एक या एक से अधिक उद्यमों को दिए गए या दिए जाने वाले लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में किए गए या किए जाने वाले व्यय या किसी लागत के एई के बीच सांझा करने के संबंध में होगा। ऐसे आपसी समझौते/व्यवस्था ऐसे एक या एक से अधिक उद्यमों को दिए गए या दिए जाने वाले लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में किए गए या किए जाने वाले व्यय के विभाजन या आवंटन या के लिए किसी अशंदान के रूप में सांझा करने के लिए मुहैया की जा सकती है। ऐसे मामले में, धारा 92(2) बताती है कि ऐसे किसी उद्यम को आवंटित या विभाजित लागत या व्यय या, जो भी हो, द्वारा अंशदान ऐसे लाभ, सेवा या सुविधा, जो भी हो, की निष्पक्ष लेनदेन के संबंध में निर्धारित होगा।

3.4 टीपी प्रावधान वहां लागू नही होंगे जहां निष्पक्ष लेनदेन को लागू करना करयोग्य आय की कमी के कारण है

धारा 92(3) बताती है कि उस मामले में प्रावधन लागू नही होगे जहां निष्पक्ष लेनदेन का कार्यान्वयन भारत में कर हेतु वसूले जाने वाली आय में कमी के कारण है। अन्य शब्दों में, धारा 92 के स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण संबंधित प्रावधान केवल वहां लागू होंगे हां यह राजस्व के लिए लाभकारी हो और नाकि निर्धारित के लाभ के लिए।

सीबीडीटी की परिपत्र सं. 8/2002 स्पष्ट करती है कि धारा 92 के प्रावधान वहां लागू नही होंगे जहां निष्पक्ष लेनदेन को लागू करना भारत में वसूले जाने वाले आयकर की कमी के कारण है।

'संबंधित उद्यम' की परिभाषा को पूरा करने के लिए, संबंधित उद्यम और संगठन को 'उद्यम' की परिभाषा को पूरा करना चाहिए। यदि यह 'उद्यम' की परिभाषा को पूरा नही करता तो यह 'संबंधित उद्यम' नही हो सकता।

धारा 92च(iii) के अनुसार, 'उद्यम' का अर्थ एक व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति के स्थाई स्थापन सहित) जो निम्नलिखित में से किसी भी गतिविधि में संलिप्त है या रहा है या प्रस्तावित किया गया है :

  ♦  उत्पाद या वस्तु के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, वितरण, अधिग्रहण या नियंत्रण से संबंधित कोई गतिविधि या तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमॉर्क, लाईसेंस, फ्रैंचाइजी या इसी प्रकार प्रकार के अन्य व्यापार या वाणिज्यिक अधिकार या किसी पेटेंट, अविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फॉर्मूला या प्रक्रिया से संबंधित कोई डेटा, दस्तावेजीकरण या संरेरण जिसका अन्य उद्यम मालिक है या जिसके संदर्भ में अन्य उद्यम के पास विशेषाधिकार है या

  ♦  किसी प्रकार की सेवा के प्रावधान या

  ♦  अनुबंध (यानी निर्माण अनुबंध) के अनुसार किसी कार्य को करना

  ♦  निवेश में या

  ♦  ऋण प्रदान करने में या

  ♦  शेयरों, डिबेंचरों या अन्य किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अन्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, धारण, हामीदारी या डिलिंग के व्यापार में

निम्नलिखित पर ध्यान दें

  ♦  यह महत्वपूर्ण नही है कि ऐसी गतिविधि या व्यापार इसकी एक या एक से अधिक यूनिट या डिविजन या सहायकों के माध्यम से या सीधे किया जाता है

  ♦  साथ ही, यह महत्वपूर्ण नही है यदि ऐसी यूनिट या डिविजन या सहायक कंपनी उसी स्थान पर मौजूद है या नही जहां उद्यम स्थित है या किसी अलग स्थान या स्थानों पर है

  ♦  अधिनियम की धारा 92च(iiiक) के अनुसार 'निश्चित प्रतिस्थापन' में व्यापार का निश्चित स्थान शामिल है जिसके द्वारा उद्यम के व्यापार पूर्णता या आंशिक तौर पर किया जाता है

4.2 संबंधित उद्यम (एई) की परिभाषा

धारा 92क(1) के अनुसार, दो कंपनियों को धारा 92क(1) की शर्तों के अनुसार संबंधित उद्यम कहा जाता है यदि :

(क) उनमें से एक अन्य के नियंत्रण या प्रबंधन या पूंजी में भागीदार हो। अन्य भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या मध्यस्त के माध्यम से हो सकती है [धारा 92क(1)(क)] या

(ख) वही व्यक्ति दोनो उद्यमों के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भागीदार हो। ऐसी भागीदारी एक या एक से अधिक मध्यस्त के माध्यम से या सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर हो सकती है [धारा 92क(1)(ख)]

निम्नलिखित स्थितियां धारा 92क(1)(ख) के अंतर्गत आ सकती है :

  ♦  वही व्यक्ति एक में प्रत्यक्ष और दूसरे में अप्रत्यक्ष तौर पर भाग ले सकता है

  ♦  वही व्यक्ति दोनों उद्यमों में प्रत्यक्ष तौर पर भाग ले सकता है

  ♦  वह व्यक्ति दोनों उद्यमों में अप्रत्यक्ष तौर पर भाग ले सकता है

  ♦  वही व्यक्ति मध्यस्त के माध्यम से उद्यमों में भाग ले सकता है

धारा 92क(1)(क) को रैखिक संरचना के लिए प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए, कंपनी या उसकी सहायक कंपनी का नियंत्रण एई है। धारा 92क(1)(ख) को रैखिक संरचना के लिए प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए, साथी सहायक या उप-सहायक कंपनी (अर्थात् सामान्य धारण कंपनी की सहायक) एई हैं।

4.3 दो उद्यमों को कब संबंधित उद्यम समझा जाना है

कानून की भाषा में शब्द "डीम्ड टू बी समथिंग" को किसी चीज को कानूनी उद्देश्य के लिए समझा जाएगा भले ही यह वास्तव में हो या नही

धारा 92क(2) के संबंध में, धारा 92क(1) के लिए, दो उद्यमों को सहायक उद्यम समझा जाएगा यदि धारा 92क(2) में वाक्यांश (क) से (ड) में किसी भी शर्त को पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पूरा किया गया हो। इसका अर्थ है कि दो उद्यमों को एई के तौर पर समझा जाएगा यदि वह पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय धारा 92क(2) के वाक्यांश (क) से (ड) में किसी भी पात्रता को पूरा करते हैं भले ही वह उक्त पैरा 4.1 में बताए गए अनुसार धारा 92क(1) में परिभाषा को पूरा न करते हो।

सीबीडीटी ने परिपत्र सं. 8/2002 के द्वारा धारा 92क(2) को निम्नानुसार स्पष्ट किया है :

50.3.1 वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से यह स्पष्ट करने के लिए धारा 92क की उप-धारा (2) को संशेाधित किया है कि जहां उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी पात्रता पूरी नही होती तबतक दोनों उद्यमों को सहायक उद्यम के तौर पर समझा जाएगा

4.3- 1 26 प्रतिशत वोटिंग अधिकार वाले शेयरधारक [धारा 92क(2) के वाक्यांश (क)]

दोनो उद्यम एई है यदि एक उद्यम पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अन्य उद्यम के कुल वोटिंग अधिकार का 26 प्रतिशत शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रखता है [धारा 92क(2)(क)]

उदाहरण 1 - यूएसए की एबीसी नि. एक्सवाईजेड (इं) प्रा. लि. में 30 प्रतिशत वोटिंग अधिकार रखती है। धारा 92क(2)(क) के संबंध में यह दोनो कंपनियां एई हैं।

उदाहरण 2 - भारत की एबीसी लि. यूके की पीक्यूआर पीएलसी के 27 प्रतिशत वोटिंग अधिकार रखती है। यह दोनो कंपनियां एई हैं।

4.3-2 वही व्यक्ति या उद्यम दोनों उद्यमों में 26 प्रतिशत वोटिंग अधिकार रखता है [धारा 92क(2) के वाक्यांश (ख)]

शेयर रखने वाला यदि कोई व्यक्ति या उद्यम दोनो उद्यमों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वोटिंग अधिकार के 26 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है तो दोनों उद्यम सहायक उद्यम हैं [धारा 92क(2)(ख)]

लागू होने के लिए इस वाक्यांश हेतु

  ♦  दोनो इंवेस्टी कंपनियों को कंपनियां होना होगा

  ♦  शेयर रखने एक व्यक्ति या उद्यम साथ-साथ प्रत्येक में 26 प्रतिशत या उससे अधिक के वोटिंग अधिकार रखेंगे

  ♦  दोनो उद्यमों को एक-दूसरे में कोई शेयर रखने की आवश्यकता नही है यदि उनके पास समान रूप से 26 प्रतिशत या उससे अधिक का वोटिंग अधिकार है

  ♦  शेयरधारिता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है।

उदाहरण - यूएसए की एबीसी नि. एबीसी इंडिया लि. में 30 प्रतिशत का वोटिंग अधिकार रखती है और यूके की पीक्यूआर पीएलसी में 34 प्रतिशत का। एबीसी इंडिया लि. और एबीसी पीएलसी. धारा 92क(2)(ख) के आधार पर एई हैं। यूएसए की एबीसी नि. और एबीसी लि. धारा 92क(2)(क) के अनुसार एई हैं। एबीसी नि. और एबीसी पीएलसी धारा 92क(2)(क) के अनुसार एई हैं।

4.3-3 ऋणदाता जिन्होंने उधार लेने वाले की परिसंपत्ति के अंकित मूल्य के 51 प्रतिशत या उससे अधिक की सीमा तक ऋण प्रस्तावित किया [धारा 92क(2)के वाक्यांश (ग)]

एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को प्रस्तावित ऋण पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अन्य को कुल पंरिसंपत्ति के अंकित मूल्य का 51 प्रतिशत या उससे अधिक है तो उधार लेने वाले उद्यम और ऋणदाता उद्यम सहायक व्यक्ति है [धारा 92क(2)(ग)]. सवाल यह है क्या प्रस्तावित ऋण उधार लेने वाले उद्यम की परिसंपत्ति के अंकित मूल्य का 51 प्रतिशत या उससे अधिक है और नाकि उधार लेने वाले उद्यम की परिसंपत्ति की बाजार कीमत के 51 प्रतिशत या उससे अधिक है। इस मामले में स्वतंत्र उद्यमों को एई के तौर पर समझा गया है।

उदाहरण : एक्सवाईजेड प्राईवेट लिमिटेड, एक नवीनतम निगमित उद्यम, ने निर्माण कारखाना स्थापित करने के लिए पीक्यूआर बैंक से 5 करोड़ का ऋण लिय। एक्सवाईजेड प्रा. लि. की कुल परिसंपत्तियों का अंकित मूल्य 9 करोड़ है। एक्सवाईजेड लिमिटेड किसी भी तरीके से पीक्यूआर बैंक से संबंधित नही है। पीक्यूआर बैंक (एक उद्यम) द्वारा एक्सवाईजेड प्रा. लि. (अन्य उद्यम) को प्रस्तावित ऋण में एक्सवाईजेड प्रा. लि. (अन्य उद्यम) की कुल परिसपंत्ति का अंकित मूल्य के 55.55 प्रतिशत (यानी 51 प्रतिशत से अधिक) शामिल है। इसलिए, पीक्यूआर बैंक और एक्सवाईजेड प्रा. लि. को सहायक उद्यम के तौर पर समझा जाएगा क्योंकि ऋण की सीमा एक्सवाईजेड प्रा. लित्र की परिसंपत्ति के अंकित मूल्य के 51 प्रतिशत से अधिक है।

4.3-4 अन्य उद्यम के वास्तविक जमानतदार [धारा 92क(2) का वाक्यांश (घ)]

यदि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय एक उद्यम अन्य उद्यम के कुल उधार के 10 प्रतिशत या उससे अधिक की गारंटी लेता है तो दोनो उद्यम सहायक उद्यम हैं।

4.3-5 एक उद्यम अन्य उद्यम के 50 प्रतिशत से अधिक बोर्ड/गर्वेनिंग बॉडी को नियुक्त करता है [धारा 92क(2) का वाक्यांश (ड़)]

यदि निम्नलिखित में से दो शर्तें पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पूरी होती हो तो दोनो उद्यम एई उद्यम हैं :

  ♦  एक उद्यम ने अन्य के बोर्ड/गर्वेनिंग बॉडी के 50 प्रतिशत से अधिक के निदेशकों या सदस्यों को नियुक्त किया हो

  ♦  एक उद्यम ने अन्य के बोर्ड/गर्वेनिंग बॉडी के एक या एक से अधिक कार्यकारी निदेशकों/कार्यपालक सदस्यों को नियुक्त किया हो

निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं :

  ♦  केवल (50 प्रतिशत निदेशक/एक या एक से अधिक कार्यपालक निदेशकों) को नियुक्त करने का अधिकार होना ही काफी नही है। दोनों उद्यम को सहायक उद्यम बनाने के अधिकार का वास्तविक प्रयोग होना जरूरी है।

  ♦  यह उद्यम है जो यहां अन्य उद्यम में निदेशकों/कार्यपालक निदेशक/सदस्यों को नियुक्त करता है। एक उद्यम का कोई एक निदेशक अन्य में यह नियुक्तियां नही कर सकता।

उदाहरण - यदि उद्यम ए उद्यम बी लि. के बोर्ड के 5 निदेशकों को नियुक्त करता है। उद्यम बी के बोर्ड की संख्या 9 निदेशकों की है। तो उद्यम क और उद्यम ख संबंधित उद्यम है।

लेकिन यदि उद्यम क के पास उद्यम बी लिमिटेड के 50 या उससे अधिक को नियुक्त करने का अधिकार है लेकिन वास्तव में उस अधिकार का प्रयोग नही करता है तो उद्यम क और ख लि. सहायक उद्यम नही है।

4.3.6 वही व्यक्ति दोनो उद्यमों में 50 प्रतिशत से अधिक निदेशकों या कार्यपालक निदेशक को नियुक्त करता है [धारा 92क(2) का वाक्यांश (च)]

यदि, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, यदि वही व्यक्ति निम्न को नियुक्त करता है -

  (क) 50 प्रतिशत से अधिक दोनो उद्यमों में गर्वेनिंग बॉडी के निदेशक या सदस्य

  (ख) प्रम्त्येक दो उद्यमों में एक या एक से अधिक कार्यपालक निदेशक या कार्यपालक सदस्य

या दोनो में से किसी भी मामले में, दोनो उद्यम सहायक उद्यम है

उक्त निम्नलिखित संभावनाओं को बल देगा :

  (क) वही व्यक्ति दोनों उद्यमों में गर्वेनिंग बॉर्डी के 50 प्रतिशत या उससे अधिक के निदेशकों या सदस्यों को नियुक्त कर सकता है

  (ख) कुछ व्यक्ति दोनो उद्यमों के बोर्ड/गर्वेनिंग बॉडी में एक या एक से अधिक कार्यपालक निदेशकों या कार्यपालक सदस्यों को नियुक्त कर सकता है।

4.3.7 एक उद्यम अन्य के विशेषाधिकार पर 100 प्रतिशत निर्भर है [धारा 92क(2) का वाक्यांश (छ)]

दोनो उद्यम प्रत्येक अन्य के संबंध में एई समझा जाएगा यदि :

  ♦  पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय

  ♦  एक उद्यम के व्यापार के उत्पाद या वस्तु का विनिर्माझा या प्रसंस्करण अन्य के अमूर्त परिसंपत्ति पर पूर्णता निर्भर करती है

अन्य शब्दों में, एक उद्यम ऐसे उद्यम के ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाईसेंस, फ्रैंचाइजी या समकक्ष व्यापार या वाणिज्यिक अधिकार या किसी डेटा, दस्तावेजीकरण, रेखांकन या किसी पेटेंट, अविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फॉर्मूला या प्रक्रिया से संबंधित विनिर्देशन के प्रयोग पर पूर्णता निर्भर हो जिसका अन्य उद्यम मालिक है या जिसपर अन्य उद्यम का विशेषाधिकार है। धारा 92क(2)(छ) तभी लागू होता है यदि एक उद्यम द्वारा किया गया व्यापार या उसके प्रसंस्करण या विनिर्माण अन्य की अमूर्त परिसंपत्ति पर पूर्णता निर्भर है। अर्थात्, यदि एक उद्यम एक से अधिक वस्तु या उत्पाद का विनिर्माण करता है और एक वस्तु या उत्पाद के लिए अन्य की तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करता है, पहले उद्यम द्वारा किए गए सभी उत्पादों या वस्तुओं के विनिर्माण अन्य उद्यम की अमूर्त परिसंपत्ति पर पूर्णता निर्भर न हो और इसलिए धारा 92क(2)(छ) याह लागू नही होता।

4.3-8 मूल्य प्रभाव सहित 90 प्रतिशत आपूर्ति [धारा 92क(2) का वाक्यांश (ज)]

दोनो उद्यम एक-दूसरे के संबंध में एई के तौर पर समझे जाते है यदि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय

  ♦  उसके द्वारा किए गए विनिर्माण/प्रसंस्करण के लिए एक उद्यम द्वारा 90 प्रतिशत या उसेस अधिक की आवश्यक कच्ची सामग्री और उपभोग्य वस्तु अन्य उद्यम द्वारा आपूर्तित होती है या अन्य उद्यम द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा होती है और

  ♦  आपूर्ति से संबंधित मूल्य और अन्य शर्तें अन्य उद्यम द्वारा प्रभावित हैं।

इस वाक्यांश को लागू करने के लिए, दोनो शर्तें पूरी होनी चाहिए :

  (क) 90 प्रतिशत या उससे अधिक कच्ची सामग्री और उपभोग्य जो एक उद्यम द्वारा विनिर्माण या प्रसंस्रण के लिए आवश्यक है निम्न द्वारा आवश्यक हो :

  ♦  अन्य उद्यम या

  ♦  अन्य उद्यम द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति और

  (ख) अन्य उद्यम आूपर्ति से संबंधित मूल्य और अन्य शर्तों को प्रभावित करता हो

4.3-9 ग्राहक जो मूल्य और अन्य शर्तों को प्रभावित करता हो [धारा 92क(2) का वाक्यांश (झ)]

दोनो उद्यम एक दूसरे मे मामले में एई समझे जाते हैं यदि, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय : (i) एक उद्यम द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत उत्पाद या वस्तु अन्य उद्यम द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों या अन्य उद्यम को बेची जाती है और (ii) उससे संबंधित मूल्य और अन्य शर्तें ऐसे अन्य उद्यम द्वारा प्रभावित होती हैं।

निम्नलिखित को नोट करें :

  ♦  विनिर्मित या प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री इस वाक्यांश द्वारा ही कवर है। व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री शामिल नही है।

  ♦  यदि उद्यम जो अन्य द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत उत्पादों को खरीदता है, लेनदेन के मूल्य और अन्य शर्तों को प्रभावित करता है, दोनों उद्यम सहायक उद्यम है

4.3-10 एक व्यक्ति या उनके रिश्तेदारों द्वारा एकत्रित उद्यम [धारा 92क(2) का वाक्यांश (ञ)]

दोनो उद्यम को एक-दूसरे के संबंध में एई समझा जाएगा यदि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय एक उद्यम एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है तो अन्य उद्यम ऐसे व्यक्ति या उसके रिश्तेदार द्वारा या संयुक्त रूप से ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार द्वारा भी नियंत्रित होता है। यह वाक्यांश निम्नलिखित स्थितियों को कवर करता है :

  (i) एक उद्यम एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और अन्य भी उस व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है

  (ii) एक उद्यम एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। उसके रिश्तेदार अन्य उद्यम का नियंत्रण रखता है।

  (iii) एक उद्यम एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य उस व्यक्ति और उसके रिश्तेदार द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित होता है।

रिश्तेदार का अर्थ व्यक्ति का पति, पत्नी, भाई, बहन, बहन, कोई स्वशाखीय पूर्वज या वंशज [अधिनियम की धारा 2(41)]

4.3-11 एचयूएफ और उनके सदस्यों और उनके रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रण [धारा 92क(2) के वाक्यांश (ट)]

दोनो उद्यमों को एक-दूसरे के संबंध में एई के तौर पर समझा जाएगा यदि

  ♦  पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय

  ♦  एक उद्यम एक ंिहंदु अविभाजित परिवार द्वारा नियंत्रित होता है

  ♦  अन्य उद्यम (i) ऐसे एचयूएफ के सदस्य या (ii) ऐसे एचयूएफ के एक सदस्य के रिश्तेदार या (iii) ऐसे सदस्य और उसके रिश्तेदार द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित होता है

4.3-12 उद्यम एक फर्म/एओपी/बीओआई में 10 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है [धारा 92क(2) के वाक्यांश (ठ)]

दोनो उद्यम एक-दूसरे के संबंध में एई समझे जाते है यदि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, यदि एक उद्यम एक फर्म/एओपी/बीओआई और अन्य उद्यम ऐसे एओपी/बीओआई में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का हित रखते हैं।

  ♦  इस उद्देश्य के लिए, यह नोट किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 2(23) के अनुसार, "फर्म"र् में एलएलपी अधिनियम, 2008 (यानी भारतीय एलएलपी) के अंतर्गत पंजीकृत सीमित देयता सांझेदार शामिल है

  ♦  यह वाक्यांश विदेशी एलएलपी - यानी विदेश में निगमित एलएलपी के लिए लागू नही होगा

4.3.13 निर्धारित आपसी हित [धारा 92क(2) के वाक्यांश (ड)]

दो उद्यमों के बीच आपसी हित का कोई रिश्ता मौजूद है जिसे निर्धारित किया जा सके (सीबीडीटी द्वारा) [धारा 92क(2)(ड)]. अभी तक, वाक्यांश (ड) के लिए सीबीडीटी द्वारा आपसी हितों का कोई रिश्ता मौजूद नही किया गया है।

धारा 92ख अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को परिभाषित करती है। धारा 92ख(1) में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल है :

  ♦  यह लेनदेन है जैसा धारा 92च(v) में परिभाषित है [पैरा 5.2]

  ♦  लेनदेन दो या दो से अधिक संबंधित उद्यमों (एई) के बीच है जैसा धारा 92क [अध्याय 4] में परिभाषित है या धारा 92ख(2) के प्रावधानों के अंतर्गत 2 या उससे अधिक एई के बीच होना समझा जाता है [पैरा 5.4]

  ♦  कोई एक या दोनो सहायक उद्यम अनिवासी होने चाहिए [पैरा 5.3]

  ♦  लेनदेन निम्न के रूप में होना चाहिए :

  (i) मूर्त संपत्ति की खरीद, बिक्री या पट्टेदारी [पैरा 5.6]

  (ii) अमूर्त संपत्ति की खरीद, बिक्री या पट्टेदारी [पैरा 5.7]

  (iii) सेवाओं का प्रावधान [पैरा 5.8 देखें]

  (iv) राशि को उधार देना या लेना [पैरा 5.9]

  (v) ऐसे उद्यम के लाभ, आय हानि या परिसंपत्तियों पर प्रभावी कोई अन्य लेनदेन

  (vi) ऐसे किसी एक या एक से अधिक उद्यमों को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने वाले लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में व्यय किए गए या किए जाने वाली किसी लागत या व्यय के आवंटन या विभाजन या के अंशदान के लिए दो या दो से अधिक उद्यमों के बीच एक आपसी समझौता या अनुबंध [पैरा 5.10]

धारा 92ख(2) बताती है कि कब एक स्वतंत्र पार्टी के साथ लेनदेन दो एई के बीच लेनदेन समझा जाएगा यानी जहां एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी अधिनियम के स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण प्रावधानों को बचाने के लिए दो सहायक उद्यमों के बीच व्यवधान डाल सकती है [पैरा 5.4]

वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 01.04.2002 से पूर्वप्रभावी तौर पर शामिल की गई धारा 92ख[पैरा 5.5]

जैसाकि धारा 92ख(1) में परिभाषा से देखा जा सकता है, "अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन" का अर्थ दो या दो से अधिक सहायक उद्यमों के बीच लेनदेन है। इसलिए, एक विदेशी कंपनी के साथ लेनदेन एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नही होगा यदि निर्धारिती और वह विदेशी कंपनी एई नही है और लेनदेन अध्याय X के स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण प्रावधानों का विषय नही होगा।

5.2 लेनदेन की परिभाषा

धारा 92च(v) में शब्द लेनदेन की परिभाषा समावेशी है। शब्द लेनदेन में एक समझौता, समझ या मिलकर कार्रवाई शामिल है इसके बावजूद कि यह औपचारिक रूप से है या लिखित रूप से या चाहे कानूनी प्रक्रिया द्वारा लागू किए जाने के लिए हो या नही।

धारा 92च(v) में 'लेनदेन' की परिभाषा समावेशी परिभाषा है। इसलिए, साधारण वाणिज्यिक उच्चारण में इसका साधारण अर्थ में दो विशिष्ट व्यक्तियों के बीच लेनदेन शामिल है। कोई व्यक्ति अपने से लेनदेन नही कर सकता। इसलिए, एक इंटर-ब्रांच 'लेनदेन' एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से कम लेनदेन नही है।

5.3 दो या दो से अधिक एई, जो या तो कोई एक अनिवासी हो या दोनों, के बीच लेनदेन

'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन' के तौर पर योग्य होने के लिए

  ♦  लेनदेन दो या दो से अधिक संबद्ध उद्यमों के बीच होना चाहिए या दो या दो से अधिक एई के बीच लेनदेन किया गया है समझा जाना चाहिए

  ♦  या तो एक या दोनो या सभी (संबद्ध उद्यम) अनिवासी होने चाहिए

जहां दोनो निर्धारिती और इसके एई जिसके साथ इसने लेनदेन किया भारतीय कर कानूनों के अनुसार निवासी थे, उनके बीच का कोई लेनदेन अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के तौर पर नही होगा।

5.4 डीम्ड अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन [धारा 92ख(2)]

कभी-कभी एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी अधिनियम के स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण प्रावधानों को बचाने के लिए दो संबद्ध उद्यमों के बीच बीच-बचाव कर सकती है। धारा 92ख(2) ऐसे मामलों को कवर करने सकती है।

धारा 92ख(2) के अनुसार, एक उद्यम और एक संबद्ध उद्यम (यानी स्वतंत्र थर्ड पार्टी) को छोड़कर एक व्यक्ति के बीच लेनदेन निम्नलिखित परिस्थितियों में संबद्ध उद्यमों के बीच किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन समझा जाएगा :

  (क) यदि ऐसे अन्य व्यक्ति और संबद्ध उद्यम के बीच लेनदेन के संबंध में पूर्व व्यवस्था हो या

  (ख) ऐसे अन्य व्यक्ति और संबंद्ध उद्यम के बीच प्रासंगिक लेनदेन के, अर्थ में, निर्धारित होने के संबंध में

उदाहरण 1

एलएमएन समूह, एक एमएनई समूह, अपने उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में बेहद खास है। गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, इन्होंने उन "प्राधिकृत वेंडर" को नामित (थर्ड पार्टी) किया है जो साधारण गुणवत्ता की कच्ची सामग्री प्रदान करती हैं। गुणवत्ता के संदर्भ में, मात्रा और मूल्य केंद्रीय तौर पर एलएमएन समूह द्वारा पहले से निर्णित और पहले से तय होती हैं। एलएमएन इंडिया प्राधिकृत वेंडरों से कच्ची सामग्री खरीदती है। इस मामले में वास्तविक लेनदेन एलएमएन इंडिया और थर्ड पार्टी वेंडर के बीच होता है। हालांकि, चूंकि लेनदेन की शर्तें प्राधिकृत वेंडरों (ऐसे अन्य व्यक्ति) और एलएमएल समूह (संबद्ध उद्यम) के बीच अर्थ में निर्धारित है, ऐसी खरीद धारा 92ख(2) के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन समझी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के तौर पर योग्य होने के लिए धारा 92ख(2) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन के लिए, स्वतंत्र थर्ड पार्टी को एक या उन दोनो एई के बीच बीच-बचाव करना चाहिए जो अनिवासी हैं। यदि दोनो एई निवासी है तो केवल इसलिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी उनके बीच बीच-बचाव करेगी चूंकि धारा 92ख(2) में उल्लेखन ही इस लेनदेन को अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नही बनाएगी।

धारा 92ख के संचालन के लिए, यह आवश्यक नही है कि प्रासंगिक लेनदेनों की नियम और शर्तें पूर्व समझौते के संदर्भ में अंतिम है। जबतक प्रासंगिक लेनदेन की शर्तें ऐसे अन्य व्यक्ति और संबंद्ध उद्यम के बीच "सही मायनों" में निर्धारित उपयुक्त है। शब्द अर्थ स्पष्टता को इंगित करता है कि प्रत्येक लेनदेन अपने खुद के तथ्यों पर विचारीय होना चाहिए। अन्य शब्दों में, प्राधिकारियों को विचार करना होगा कि विशेष प्रासंगिक लेनदेन की नियम और शर्तें "सही अर्थ" में अन्य व्यक्ति और संबद्ध उद्यम के बीच निर्धारित थी।

5.5 अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को स्पष्ट करते हुए धारा 92ख हेतु स्पष्टीकरण की संभावना

वित्त अधिनियम, 2012 में पूर्वप्रभावी रूप से 1.4.2002 को नया स्पष्टीकरण (i) शामिल किया गया है ताकि 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन'का अर्थ स्पष्ट किया जा सके।

कथित नया स्पष्टीकरण (i) निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है :

  (i) शब्द 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन' में शामिल होगा -

 (क) खरीद, बिक्री, स्थानांतरण, पट्टा या भवन सहित मूर्त परिसंपत्ति का प्रयोग, परिवहन, वाहन, मशीनरी, उपकरण, टूल, संयंत्र , फर्नीचर, कॅमोडिटी या अन्य कोई उत्पाद, वस्तु या चीज

 (ख) खरीद, बिक्री, स्थानांतरण, पट्टा या मालिकाना हक के स्थानांतरण या भूमि के प्रयोग के संबंध में अधिकारों के प्रयोग के प्रावधानों के स्थानांतरण सहित अमूर्त परिसंपत्ति का प्रयोग, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाईसेंस, फ्रैंचाइजी, ग्राहक सूची, मार्केटिंग चैनल, ब्रांड, वाणिज्यिक सीक्रेट, तकनीकी जानकारी, औद्योगिक अधिकार, बाहरी डिजाइन या प्रैक्टिकल और नया डिजाइन या इसी प्रकार के अन्य व्यापारिक या वाणिज्यिक अधिकार

 (ग) किसी भी प्रकार के अल्प-कालीन या दीर्घकालीन उधार सहित कैपिटल फाईनेंसिंग, उधार या गारंटी, बिक्री योग्य प्रतिभूतियों की खरीद या किसी प्रकार का उधार, भुगतान या आस्थगित भुगतानया प्राप्त होने योग्य राशि या व्यापार के दौरान उत्पन्न अन्य किसी प्रकार के ऋण

 (घ) बाजार अनुसंधान, बाजार विकास, विपणन प्रबंधन, प्रशासन, तकनीकी सेवा, मरम्म्त, डिजाइन, परामर्श, एजेंसी, वैज्ञानिक अनुसंधान, कानूनी या लेखांकन सेवा सहित सेवा के प्रावधान

 (ड़) एक संबंद्ध उद्यम के साथ एक उद्यम द्वारा किए गए पुर्नगठन या पुर्नसंरचना के व्यापार का लेनदेन, इस तथ्या के बावजूद कि इसका लेनदेन के समय या भविष्य की किसी तिथि पर ऐसे उद्यम के लाभ, आय, हानि या परिसंपित्त पर कोई प्रभाव है

5.6 मूर्त संपत्ति में लेनदेन जो 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन" की परिधि में स्पष्टतापूर्वक शामिल हुआ हो

स्पष्टीकरण (i)(क) के संबंध में, 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन" में इमारत, परिवहन, वाहन, मशीनरी, उपकरण, टूल, संयंत्र , फर्नीचर, कॅमोडिटी या अन्य कोई उत्पाद, वस्तु या चीज सहित मूर्त संपत्ति की खरीद, बिक्री, स्थानांतरण, या पट्टेदारी या प्रयोग शामिल होगा

इसलिए मूर्त संपत्ति से संबंधित निम्नलिखित लेनदेन शब्द 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन" के अर्थ के अंतर्गत निहित है :

  ♦  मूर्त संपत्ति की खरीद

  ♦  मूर्त संपत्ति की बिक्री

  ♦  मूर्त संपत्ति कर स्थानांतरण

  ♦  मूर्त संपत्ति की पट्टेदारी

  ♦  मूर्त संपत्ति का प्रयोग

मूर्त संपत्ति में शामिल है

  ♦  इमारत

  ♦  परिवहन वाहन

  ♦  मशीनरी

  ♦  उपकरण

  ♦  टूल

  ♦  संयंत्र

  ♦  फर्नीचर,

  ♦  कॅमोडिटी या

  ♦  अन्य कोई उत्पाद, वस्तु या चीज

'मूर्त संपत्ति' की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है और व्यापक नही है। उक्त सूचित मदें की 'मूर्त संपत्ति' परिभाषा में विशेष रूप से शामिल है। इसके अतिरिक्त, 'मूर्त संपत्ति' इस सामान्य अर्थ में शामिल ऐसी सभी चीजों को कवर करेगा।

आम बोलचाल में, मूर्त का अर्थ वास्तविक रूप में रखना या उसक अधिकार होना, जिसे छुआ या देखा जा सके। कम्प्यूटर डेटा, सॉफ्टवेयर और सिस्टम में वास्तविक रूप् में नही होता और इसलिए मूर्त संपत्ति नही है।

5.7 अमूर्त संपत्ति लेनदेन जो अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन है

स्पष्टीकरण (i)(ख) के संबंध में, 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन" में भूमि के प्रयोग से संबंधित अधिकारों के प्रयोग के प्रावधान या स्वामित्व के अधिकार सहित अमूर्त परिसंपत्ति की खरीद, बिक्री, स्थानांतरण या पट्टा या प्रयोग, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाईसेंस, फ्रैंचाइजी, ग्राहक सूची, मार्केटिंग चैनल, ब्रांड, वाणिज्यिक सीक्रेट, तकनीकी जानकारी, औद्योगिक अधिकार, बाहरी डिजाइन या प्रैक्टिकल और नया डिजाइन या इसी प्रकार के अन्य व्यापारिक या वाणिज्यिक अधिकार शामिल है

इसलिए अमूर्त संपत्ति से संबंधित निम्नलिखित लेनदेन शब्द 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन" के अर्थ के अंतर्गत निहित है :

  ♦  अमूर्त संपत्ति की खरीद

  ♦  अमूर्त संपत्ति की बिक्री

  ♦  अमूर्त संपत्ति कर स्थानांतरण

  ♦  अमूर्त संपत्ति की पट्टेदारी

  ♦  अमूर्त संपत्ति का प्रयोग

  ♦  निम्न के संबंध में अधिकारों के प्रयोग के प्रावधान या स्वामित्व का स्थानांतरण

  -ब्रांड,

  -वाणिज्यिक सीक्रेट,

  -कॉपीराइट

  -ग्राहक सूची,

  - बाहरी डिजाइन या प्रैक्टिकल और नया डिजाइन

  - फ्रैंचाइजी,

  - औद्योगिक संपत्ति अधिकार

  - तकनीकी जानकारी,

  -भूमि प्रयोग

  - लाईसेंस

  -मार्केंटिंग चैनल

  -पेटेंट

  -ट्रेडमार्क

  - इसी प्रकार के अन्य व्यापारिक या वाणिज्यिक अधिकार शामिल है

पूर्वप्रभावी तिथि 1-4-2002 से वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा शामिल स्पष्टीकरण (ii) 'अमूर्त संपत्ति" को परिभाषित करता है। तद्नुसार, 'अमूर्त संपत्ति" में नीचे दी गई तालिका के अनुसार निम्नलिखित शामिल है :

क्र.सं.	अमूर्त संपत्ति	उदाहरण
(क)	विपणन संबंधी अमूर्त संपत्ति	♦  ब्रांड नाम,   ♦  लोगो   ♦  ट्रेड नाम   ♦  ट्रेड मार्क
(ख)	तकनीकी संबंधी अमूर्त संपत्ति	♦  पेटेंट आवेदन   ♦  प्रक्रिया पेटेंट   ♦  तकनीकी दस्तावेजीकरण जैसे प्रयोगशाला, नोटबुक्स   ♦  तकनीकी जानकारी
(ग)	कलात्मक संबंधी अमूर्त संपत्ति	♦  कॉपीराइट   ♦  एनग्रेविंग   ♦  साहित्यक कार्य और कॉपीराइट   ♦  मैप   ♦  म्यूजीकल कंपोजिशन
(घ)	अमूर्त संपत्तियों से संबंधित डेटा प्रसंस्करण	♦  ऑटोमेटिड डेटाबेस   ♦  एकीकृत सर्किट मास्क और मास्टर   ♦  मालिकाना कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर   ♦  सॉफ्टवेयर कॉपीराइट
(ड़)	इंजीनियरिंग संबंधित अमूर्त संपत्ति	♦  ब्लूप्रिंट   ♦  इंजीनियंरिंग ड्रार्इंग और स्कीमैटिक   ♦  औद्योगिक डिजाइन   ♦  उत्पाद पेंटेंट   ♦  स्वामित्व दस्तावेजीकरण   ♦  ट्रेड सीक्रेट
(च)	ग्राहक संबंधित अमूर्त संपत्ति	♦  ग्राहक सूची   ♦  ग्राहक अनुबंध   ♦  ग्राहक संबंध   ♦  खुली खरीद आदेश
(छ)	अनुबंध संबंधित अमूर्त संपत्ति	♦  अनुकूल आपूर्तिकर्ता   ♦  अनुबंध   ♦  फ्रेंचाइजी अनुबंध   ♦  गैर-प्रतियोगी अनुबंध
(ज)	ह्यूमन कैपिटल संबंधित अमूर्त परिसंपत्ति	♦  रोजगार समझौता   ♦  प्रशिक्षण और व्यवस्थित कार्यबल   ♦  यूनियन अनुबंध
(झ)	स्थान संबंधित अमूर्त संपत्ति	♦  हवाई अधिकार   ♦  सुविधा   ♦  पट्टेदारी हित   ♦  खनिज उत्खनन अधिकार   ♦  जल अधिकार
(ञ)	सद्भावना संबंधित अमूर्त संपत्ति	♦  सेलिब्रिटी गुडविल   ♦  साधारण व्यापार संस्था कीमत   ♦  संस्थागत सद्भावना   ♦  निजी सद्भावना   ♦  पेशेवर अभ्यास सद्भावना
(ट)	विधि, पद्धति, प्रक्रिया आदि	♦  कैंपेन   ♦  अनुमान   ♦  पूर्वानुमान   ♦  विधियां   ♦  प्रक्रिया   ♦  कार्यक्रम   ♦  शिक्षण   ♦  सर्वेक्षण   ♦  पद्धति   ♦  तकनीकी डेटा
(ठ)	अन्य समकक्ष मदें	अन्य इसी प्रकार की मद जो वास्तविक विशेष्ताओं को छोड़कर इसकी बौद्धिक सामग्री से इसकी कीमत प्राप्त करती है

5.8 सेवा के प्रावधान की परिभाषा

स्पष्टीकरण (i)(घ) के अनुसार, में 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन' में निम्नलिखित के प्रावधान सहित सेवाओं के प्रावधान शामिल होगा :

  ♦  लेखांकन सेवा

  ♦  प्रशासनिक

  ♦  एजेंसी

  ♦  परामर्श

  ♦  डिजाइन

  ♦  कानूनी सेवा

  ♦  बाजार संबधी विकास

  ♦  बाजार अनुसंधान

  ♦  विपणन प्रबंधन

  ♦  मरम्मत

  ♦  वैज्ञानिक अनुसंधान

  ♦  तकनीकी सेवा

इसलिए स्पष्टीकरण (i)(घ) के प्रावधान की परिभाषा संपूर्ण नही है। शब्द 'सेवा' न तो अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित की गई है ना ही नियमों के अंतर्गत। इसलिए, शब्द 'सेवा' में ऐसा कुछ भी शामिल नही होगा जो अपने साधारण अर्थ में सेवा है। सामान्य अर्थ में, सेवा कोई आर्थिक गतिविधि है जो वास्तविक उत्पाद के उत्पादन का परिणाम नही है। इसलिए, 'सेवा' की मुख्य विशेषताए इसके वास्तविक अर्थ में है।

5.9 राशि उधार लेना या देना

धारा 92ख(1) के संबंध में, राशि को उधार लेना या देना एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन है बशर्ते कि स्पष्टीकरण (i)(ग) के आधार पर धारा 92ख(1) के घटक पूरे हो : 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन' में शामिल होगा :

  ♦  किसी प्रकार के दीर्घकालीन या अल्पकालीन ऋण लेने, देने या गारंटी सहित कैपिटल फाईनेंसिंग

  ♦  विपणन प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री या

  ♦  किसी प्रकार का एंडवास, भुगतान या आस्थगित भुगतान या प्राप्तनीय राशि या

  ♦  व्यापार की अवधि के दौरान उत्पन्न किसी अन्य प्रकार का ऋण

5.10 लागत अनुसंधान समझौता (सीसीए)

अधिनियम की धारा 92ख(1) निम्न को संदर्भित करता है :

  ♦  आपासी समझौता या अनुबंध

  ♦  दो या दोनो से अधिक उद्यमों के बीच

  ♦  ऐसे एक या एक से अधिक उद्यम को दी गई या दी जाने वाली सुविधा, सेवा, लाभ के संबंध में किए गए या किए जाने वाले व्यय या लागत का आवंटन या विभाजन या उसके लिए किसी प्रकार का अंशदान

5.11 पुर्नगठन या पुर्नसरंचना संबंधी व्यापार का लेनदेन

धारा 92ख के स्पष्टीकरण (i)(ड़) के अनुसार, 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन' में संबद्ध उद्यम के साथ एक उद्यम द्वारा किए गए पुर्नगठन या पुर्नसंरचना के व्यापार के लेनदेन शामिल होंगे। यह इस तथ्य के बावजूद होगा कि इसका लेनदेन के समय या भविष्य की तिथि पर ऐसे उद्यम के लाभ, आय हानि या परिसंपत्ति पर प्रभाव है या नही।

निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन (एसडीटी) की परिभाषा के अनुसार, एक निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वह है जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है :

  ♦  यह वह लेनदेन है जैसा धारा 92च में परिभाषित है [पैरा 5.2]

  ♦  यह वह अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नही है जैसा धारा 92ख में परिभाषित है [अध्याय 5]

  ♦  यह 92खक के छह वाक्यांशों में से किसी में आता हो (प्रभावी निर्धारण वर्ष 2024-25 के सात में से कोई भी वाक्यांश)

  ♦  पिछले वर्ष में 92खक (निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी सात वाक्यांश) के सभी छह वाक्यांशों द्वारा शामिल निर्धारित द्वारा किए गए सभी कुल लेनदेन 20 करोड़ से अधिक हो

92खक (निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी सात वाक्यांश) के छह वाक्यांशों द्वारा शामिल लेनदेन निम्नानुसार है

  ♦  धारा 80क में संदर्भित किसी प्रकार का लेनदेन [वाक्यांश (ii)] [पैरा 6.2]

  ♦  धारा 80क की उप-धारा (8) में संदर्भित सेवा या उत्पाद का स्थानांतरण [वाक्यांश (iii)] [पैरा 6.3]

  ♦  निर्धारिती और अन्य व्यक्ति के बीच किया गया कोई व्यापारिक लेनदेन जैस धारा 80झक की उप-धारा (10) में संदर्भित है [वाक्यांश (iv)] [पैरा 6.4]

  ♦  अध्याय VI-क या धारा 10कक के अंतर्गत किसी अन्य धारा में संदर्भित कोई लेनदेन जिसके लिए धारा 80झक की उप-धारा (8) या उप-धारा (10) के प्रावधान लागू होते हैं या [पैरा 6.5]

  ♦  धारा 115खकख की उप-धारा (6) में संदर्भित व्यक्ति के बीच किया गया कोई व्यापार [वाक्यांश (vक)] [पैरा 6.6]

  ♦  अन्य कोई लेनदेन जिसे निर्धारित किया जा सकता है [वाक्यांश (vi)] [अभी तक वाक्यांश (vi) के अंतर्गत सीबीडीटी द्वारा कोई लेनदेन किया गया है]

  ♦  निर्धारिती और अन्य व्यकित के बीच किया गया कोई व्यापार जैसा धारा 115खकड़ की उप-धारा (4) में संदर्भित है [92खक के वाक्यांश (vख) - सातवें वाक्यांश प्रभावी निर्धारण वर्ष 2024-25 से लागू] [पैरा 6.7]

धारा 92खक के वाक्यांश (i) को प्रभावी निर्धारण वर्ष 2017-18 से वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा समाप्त किया गया है। हटाए गए वाक्यांश (i) द्वारा शामिल लेनदेन ऐसा कोई लेनदेन था जिसके संदर्भ में धारा 40क की उप-धारा (2) के वाक्यांश (ख) में संदर्भित व्यक्ति को भुगतान किया गया है या किया जाना है"

6.1.1 क्या निदेशकों का पारिश्रमिक एसडीटी है?

वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2017 से धारा 92खक के वाक्यांश (i) को हटाने के मद्देनजर ऐसा भुगतान एसडीटी के रूप में नहÈ माना जाएगा और प्रभावी निर्धारण वर्ष 2017-18 से स्थानांतरण मूल्य निर्धारण द्वारा कवर नहÈ किया जाएगा।

6.1-2 यदि फर्म/एलएलपी के सहभागियों को दिए गए पारिश्रमिक/ब्याज एसडीटी हो ?

वित्त अधिनियम, 2017, निर्धारण वर्ष 2017-18, द्वारा धारा 92खक के वाक्यांश (i) के समाप्ति के मद्देनजर ऐसा भुगतान एसडीटी के तौर पर नही समझा जाएगा और प्रभावी निर्धारण वर्ष 2017-18 से स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण द्वारा कवर नही होगा।

6.2 धारा 80क हेतु संदर्भित लेनदेन [धारा 92खक का वाक्यांश (iii)]

निर्धारिती (करदाता) का कोई योग्य व्यापार या यूनिट या उपक्रम या उद्यम हो सकता है जिसका लाभ शीर्षक "ग - कुछ आय के संदर्भ में कटौती " के अंतर्गत अध्याय VI-क की किसी धारा के अंतर्गत प्रॉफिट-लिंक्ड कटौती या कर अवकाश के लिए हकदार हो सकता है। निर्धारिती अन्य व्यापार या उद्यम या यूनिट या उपक्रम को भी संचालित कर सकता है जो ऐसे कर संबंधी लाभ के हकदार न हो। इसलिए, निर्धारिती योग्य व्यापार या यूनिट या उपक्रम या उद्यम में अधिक लाभ दिखाना चाहता है और अयोग्य यूनिट या उद्यम या व्यापार में कम लाभ जिससे कर देयता को कम किया जा सके। यह वह अपने योग्य व्यापार या यूनिट या उपक्रम या उद्यम से ऐसी बढ़ाई गई दर पर अपनी अन्य यूनिट या उपक्रम या उद्यम या व्यापार को उत्पाद की बिक्री या सेवाओं के रूप में कर सकता है जो प्रचलित मार्किट दरों से अधिक है। धारा 92खक के वाक्यांश (ii) से (v) के साथ पठित धारा 80क, धारा 80झक(1) इस हानि को नियंत्रित करती है। धारा 80क(6)बताताी है कि उपक्रम या यूनिट या उद्यम या योग्य व्यापार के लिए स्थानांतरित किए गए कोई उत्पाद या सेवा निर्धारिती द्वारा किए गए किसी अन्य व्यापार को स्थानांतरित की जाती है या जहां निर्धारिती द्वारा किए गए अन्य व्यापार के लिए रखे गए उत्पाद या सेवा उपक्रम या यूनिट या उद्यम या योग्य व्यापार को स्थानांतरित की जाती है और स्थानांतरण के लिए प्रतिफल, यदि हो, जो उपक्रम या यूनिट या उद्यम या योग्य व्यापार के खातों में रिकॉर्ड है, स्थानांतरण की तिथि तक ऐसे उत्पाद या सेवा की बाजार कीमत के अनुरूप नही है तो इस अध्याय के अंतर्गत किसी प्रकार की कटौती के लिए, ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या योग्य व्यापार के लाभ और प्राप्तियां ऐसी गिनी जाएगी जैसे स्थानांतरण, किसी भी मामले में, उस तिथि तक ऐसे उत्पाद या सेवा की बाजार कीमत पर किया गया होता। धारा 80क(6) के स्पष्टीकरण का वाक्यांश (iii) स्पष्ट करती है कि किसी उत्पाद, या दी गई सेवा, आपूर्ति या अर्जित के संबंध में बाजार कीमत का अर्थ निष्पक्ष लेनदेन है जैसा ऐसे उत्पाद या सेवा की धारा 92च के वाक्यांश (ii) में परिभाषित है, यदि यह धारा 92 में संदर्भित निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन हैं। धारा 80क(6) द्वारा शामिल लेनदेन धारा 92खक के वाक्यांश (ii) में संदर्भित है।

6.3 धारा 80झक में संदर्भित किए गए उत्पाद या सेवाओं का स्थानांतरण [धारा 92खक का वाक्यांश (iii)]

धारा 80झक(8) बताती है कि जहां योग्य व्यापार के लिए रखे गए उत्पाद या सेवा निर्धारिती द्वारा किए गए अन्य व्यापार को स्थानांतरित की जाती है या जहां निर्धारिती द्वारा किए गए अन्य व्यापार के लिए रखे गए उत्पद या सेवा योग्य व्यापार को स्थानांतरित होती है और ऐसे स्थानांतरण के लिए प्रतिफल, यदि हो, जो योग्य व्यापार के खातों में रिकॉर्ड है, स्थानांतरण की तिथि तक ऐसे उत्पाद या सेवा की बाजार कीमत के अनुरूप नही है तो इस धारा के अंतर्गत किसी प्रकार की कटौती के लिए, ऐसे योग्य व्यापार के लाभ और प्राप्तियां ऐसी गिनी जाएगी जैसे स्थानांतरण, किसी भी मामले में, उस तिथि तक ऐसे उत्पाद या सेवा की बाजार कीमत पर किया गया होता।

बाजार कीमत, किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में, का अर्थ निष्पक्ष लेनदेन जैसा धारा 92च के वाक्यांश (ii) में परिभाषित है, जहां ऐसे उत्पाद या सेवा का स्थानांतरण धारा 92खक में संदर्भित निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन है [धारा 80झक(8) के स्पष्टीकरण का वाक्यांश (ii)]

धारा 80झक(8)के नीचे परंतुक स्पष्ट करता है कि जहां, निर्धारण अधिकारी के मत के अनुसार, इससे पहले निर्दिष्ट तरीके में योग्य व्यापार के लाभ और प्राप्ति की गणना असाधारण परेशानियों को प्रस्तुत करता है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे उपयुक्त आधार पर ऐसे लाभ और प्राप्तियों की गणना कर सकता है जिसे वह ठीक समझे। उक्तानुसार धारा 80झक(8) द्वारा कवर किए गए लेनदेन धारा 92खक के वाक्यांश (iii) द्वारा शामिल है।

6.4 धारा 80झक(10) में संदर्भित निर्धारिती और अन्य व्यक्ति के बीच किया गया व्यापार [धारा 92खक के वाक्यांश (iv)]

धारा 80झक(10) बताती है कि जहां निर्धारण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि, योग्य व्यापार करने वाले निर्धारिती, जिस पर यह धारा लागू होती है, और अन्य व्यक्ति के बीच नजदीकी संबंध के कारण या किसी अन्य कारण की वजह से उनके बीच व्यापारिक अवधि ऐसे व्यवस्थित हो कि निर्धारिती के लिए अर्जित उनके बीच किए गए व्यापारिक लेनदेन साधारण लाभ से अधिक हो जिसके ऐसे योग्य व्यापार में अर्जित होने के संभावना हो, तो निर्धारण अधिकारी, इस धारा के अंतर्गत कटौती के लिए ऐसे योग्य व्यापार के लाभ और प्राप्ति की गणना में, लाभ की राशि ले सकता है जो उपयुक्त रूप से उससे प्राप्त की गई है समझी जा सकती हो। धारा 80झक(1) से नीचे के परंतुक बताते है कि यदि उक्तकथित व्यवस्था में धारा 92खक में संदर्भित निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन शामिल है तो ऐसे लेनदेन से लाभ की राशि निष्पक्ष लेनदेन के संबंध में निर्धारित की जाएगी जैसाा धारा 92च के वाक्यांश (ii) में परिभाषित है।

धारा 80झक द्वारा शामिल लेनदेन, उक्तानुसार, धारा 92खक के वाक्यांश (iv) द्वारा शामिल है।

6.5 कोई लेनदेन, अध्याय VI-क या धारा 10कक के अंतर्गत किसी अन्य धारा में संदर्भित, जिसपर धारा 80झक की उप-धारा (8)/(10) लागू होती है [धारा 92खक के वाक्यांश (v)]

शब्द "निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन" अध्याय VI-क या धारा 10कक के अंतर्गत किसी अन्य धारा में संदर्भित किसी लेनदेन को भी कवर करता है जिस पर धारा 80-झक की उप-धारा (8) या उप-धारा (10) लागू होती है [धारा 92खक के वाक्यांश (v)]

6.6 धारा 115खकख की उप-धारा (6) में संदर्भित व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का व्यापारिक लेनदेन

धारा 115खकख नई विनिर्माण घरेलू कंपनियों की आय पर कर के लिए मुहैया कराई गई है। धारा 115खकख नई विनिर्माण कंपनी को 17.16 प्रतिशत की कम प्रभावी कर की दर के साथ कर व्यवस्था को चुनने की अनुमति देता है। नई विनिर्माण कंपनियां घरेलू कपंनियां है जिनको 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद स्थापित या पंजीकृत किया गया है और 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले किसी उत्पाद या वस्तुत के उत्पाद या विनिर्माण को प्रारंभ करता हो। नई विनिर्माण कंपनियां जो धारा 115खकख व्यवस्था को चुनता हो उनको धारा 80ञञकक या धारा 80ड के प्रावधानों को छोड़कर अध्याय VI-क के किसी प्रावधान के अंतर्गत कटौतियां छोड़नी होगी।

धारा 115खकख(6) बताती है कि जहां निर्धारण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता हो कि व्यक्ति, जिस पर यह धारा लागू होती है, और अन्य व्यक्ति के बीच नजदीकी संबंध के कारण या किसी अन्य कारण की वजह से उनके बीच व्यापारिक अवधि ऐसे व्यवस्थित हो कि निर्धारिती के लिए अर्जित उनके बीच किए गए व्यापारिक लेनदेन साधारण लाभ से अधिक हो जिसके ऐसे व्यापार में अर्जित होने के संभावना हो, तो निर्धारण अधिकारी, इस धारा के लिए ऐसे योग्य व्यापार के लाभ और प्राप्ति की गणना में, लाभ की राशि ले सकता है जो उपयुक्त रूप से उससे प्राप्त की गई है समझी जा सकती हो। यदि उक्तकथित व्यवस्था में धारा 92खक में संदर्भित निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन शामिल है तो ऐसे लेनदेन से लाभ की राशि निष्पक्ष लेनदेन के संबंध में निर्धारित की जाएगी जैसाा धारा 92च के वाक्यांश (ii) में परिभाषित है। राशि, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित लाभ की राशि के अतिरिक्त लाभ के तौर पर, व्यक्ति की आय समझी जाएगी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 115खकख व्यवस्था को चुनने वाली नई विनिर्माण कंपनियां अध्याय VIक के भाग क के अंतर्गत प्रॉफिट-​िलैंक्ड कटौतियों का हकदार नही होगी। इसलिए, उनके पास धारा 92खक के अन्य वाक्यांश [(वाक्यांश (ii) से (v)] के अंतर्गत कोई एसडीटी नही होगा। धारा 92खक का नया वाक्यांश (vख) 115खकड़ को संदर्भित करती है जो नई विनिर्माण सहकारी संस्था को संदर्भित करती है और साथ ही कंपनियों पर भी लागू नही होगी। इसलिए, स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण प्रावधान धारा 115खकख(6) की नई विनिर्माण लेनदेन को शामिल करते हुए नए विनिर्माण कंपनियों के लेनदेन पर लागू होगा लेकिन केवल तभी जब लेनदेन धारा 115खकख द्वारा कवर किए गए हो जोकि पिछले वर्ष में 20 करोड़ की सीमा से कम अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में शामिल नही है। जहां सीमा अधिक नही है तो निर्धारण अधिकारी टीपी का सहारा नही ले सकता लेकिन लाभ की गणना की उपयुक्त किसी अन्य विधि को अपनाना होगा जो उससे उपयुक्त रूप से अर्जित की गई समझी जा सकती है।

6.7 115खकड़ की उप-धारा (4) में संदर्भित निर्धारिती और अन्य व्यक्ति के बीच किया गया व्यापार [निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी धारा 92खक का वाक्यांश (vख)]

वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से प्रभावी निर्धारण वर्ष 2024-25 से अधिनियम में नई 115खकड़ को शामिल किया गया है ताकि यह बताया जा सके कि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद स्थापित नई विनिर्माण सहकारी संस्था, जो 31 मार्च, 2025 तक विनिर्माण या उत्पाद शुरू करती है और किसी निर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौती का लाभ का फायदा न लिया हो तो वह पंद्रह प्रतिशत की रियायती दर पर कर को चुन सकते हैं। नई विनिर्माण सहकारी संस्था के लिए यह नई व्यवस्था उक्त पैरा 6.7 में चर्चित नई विनिर्माण कंपनियों के लिए धारा 115खकख के समान है।

115खकड़(4) बताती है कि जहां निर्धारण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता हो कि निर्धारिती, जिस पर यह धारा लागू होती है, और अन्य व्यक्ति के बीच नजदीकी संबंध के कारण या किसी अन्य कारण की वजह से उनके बीच व्यापारिक अवधि ऐसे व्यवस्थित हो कि निर्धारिती के लिए अर्जित उनके बीच किए गए व्यापारिक लेनदेन साधारण लाभ से अधिक हो जिसके ऐसे व्यापार में अर्जित होने के संभावना हो, तो निर्धारण अधिकारी, इस धारा के लिए ऐसे योग्य व्यापार के लाभ और प्राप्ति की गणना में, लाभ की राशि ले सकता है जो उपयुक्त रूप से उससे प्राप्त की गई है समझी जा सकती हो। यदि उक्तकथित व्यवस्था में धारा 92खक में संदर्भित निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन शामिल है तो ऐसे लेनदेन से लाभ की राशि निष्पक्ष लेनदेन के संबंध में निर्धारित की जाएगी जैसाा धारा 92च के वाक्यांश (ii) में परिभाषित है। आगे, राशि, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित लाभ की राशि के अतिरिक्त लाभ के तौर पर, व्यक्ति की आय समझी जाएगी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि 115खकड़ व्यवस्था को चुनने वाली नई विनिर्माण सहकारी संस्था अध्याय VIक के भाग ग के अंतर्गत प्रॉफिट-​िलैंक्ड कटौतियों का हकदार नही होगी। इसलिए, उनके पास धारा 92खक के अन्य वाक्यांश [(वाक्यांश (ii) से (v)] के अंतर्गत कोई एसडीटी नही होगा। धारा 92खक का वाक्यांश (vख) धारा 115खकख को संदर्भित करती है जो नई विनिर्माण कंपनी को संदर्भित करती है और साथ ही नई विनिर्माण कंपनियों पर भी लागू नही होगी। इसलिए, स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण प्रावधान धारा 115खकड़(4) द्वारा शामिल नए विनिर्माण कंपनियों के लेनदेन पर लागू नही होगा लेकिन केवल तभी जब धारा 115खकड़(4) द्वारा कवर लेनदेन पिछले वर्ष में 20 करोड़ की सीमा से अधिक न हो। जहां सीमा अधिक नही है तो निर्धारण अधिकारी टीपी का सहारा नही ले सकता लेकिन लाभ की गणना की उपयुक्त किसी अन्य विधि को अपनाना होगा जो उससे उपयुक्त रूप से अर्जित की गई समझी जा सकती है।

निष्प्क्ष लेनदेन को निम्न के तौर पर परिभाषित किया जाता है :

  ♦  लागू किया गया मूल्य या लागू किए जाने वाला मूल्य

  ♦  संबद्ध उद्यमों को छोड़कर व्यक्तियों के बीच लेनदेन में

  ♦  अनियंत्रित शर्तों में

[धारा 92च(ii)]

धारा 92ग के अंतर्गत निर्धारित विधि द्वारा एएलपी की गणना और प्रमाणित करना कि यह सबसे उपयुक्त विधि है और सही से लागू की गई है, बोझिल और थकाऊ है। व्यापार करने को आसान बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के तौर पर जाना जाता है। यह सुविधा एडीटी के लिए उपलब्ध नही है।

वित्त विधेयक, 2012 का व्याख्यात्मक ज्ञापन निम्नानुसार अग्रिम मूल्यनिर्धारण की संकल्पना को स्पष्ट करता है :

"अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौता भविष्य में तय अवधि में कई लेनदेनों के लिए एक उपयुक्त स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण कार्यप्रणाली पर कराधान प्राधिकारी और करदाता के बीच समझौता है। एपीए स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण विधि पर बेहतर आश्वासन प्रदान करता है और सुनिश्चितता और एकमत दृष्टिकोण देने में सहायक है"

जहां करदाता ने एपीए किया हो तो एएलपी एपीए में सहमत किया जाएगा। अन्य मामलों में, करदाता को प्रमाणित करना होगा कि एएलपी की गणना के लिए चुनी गई विधि सबसे उपयुक्त विधि है।

7.2 एएलपी के निर्धारण की विधि

धारा 92ग(1) के अनुसार, एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में निष्पक्ष कीमत ऐसे व्यक्तियों या ऐसे अन्य पहलुओं द्वारा किए गए कार्यों या सहायक व्यक्तियों की श्रेणी या लेनदेन की श्रेणी या लेनदेन के प्रकार के संबंध में सबसे उपयुक्त विधि के तौर पर निम्नलिखित में से किसी भी विधि द्वारा निर्धारित होगा जिसे बोर्ड निर्धारित कर सकता है (नियम 10क, 10कख, 10ख, 10ग और 10गक), अर्थात्

  (i) तुलनीय अनियंत्रित मूल्य विधि (सीयूपी) [पैरा 7.5]

  (ii) पुनविक्रय मूल्य विधि (आरपीएम विधि) [पैरा 7.6]

  (iii) लागत आधिक्य विधि विधि (सीपीएम) [पैरा 7.7]

  (iv) लाभ विभाजन विधि (सीपीएम) [पैरा 7.8]

  (v) अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध अंतर विधि विधि (टीएनएमएम) [पैरा 7.9]

(vi) सीबीडीटी द्वारा निर्धारित अन्य कोई विधि - सीबीडीटी ने प्रभावी तिथि 23.05.2012 को नियम 10कख को निर्दिष्ट करते हुए "अन्य किसी विधि" को निर्दिष्ट किया है [पैरा 7.10]

इसलिए,

  (क) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन/एसडीटी के लिए एएलपी उक्तानुसार निर्धारित की गई छह विधियों में से किसी एक के अनुसार आंका जाना चाहिए :

  (ख) चुनी गई विधि निम्न के संबंध में सबसे उपयुक्त विधि होनी चाहिए :

  ♦  लेनदेन का रूप या लेनदेन की श्रेणी या

  ♦  सहायक व्यक्तियों की श्रेणी या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य या

  ♦  ऐसे अन्य प्रासंगिक प्रावधान जिनको सीबीडीटी निर्धारित कर सकती है (नियम 10क, 10कख, 10ख, 10ग और 10गक)

धारा 92ग(2) निम्नानुसार प्रदान करती है :

  ♦  उप-धारा (1) में संदर्भित सबसे उपयुक्त विधि को उसी तरीके में निष्पक्ष कीमत पर निर्धारण के लिए लागू किया जाएगा जिसे निर्धारित किया जा सके

  ♦  जहां एक से अधिक मूल्य सबसे उपयुक्त विधि द्वारा निर्धारित होता है तो निष्पक्ष कीमत को ऐसे मूल्यों के अंकगणितीय औसत के लिए लिया जाएगा [धारा 92ग(1) का पहला परंतुक]

  ♦  यदि ऐसी निर्धारित निष्पक्ष कीमत और ऐसे मूल्य के बीच अंतर होता है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया हो ऐसे प्रतिशत से अधिक न हो जो अधिक से अधिक बाद के तीन प्रतिशत हो जिसे इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, मूल्य जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया हो निष्पक्ष कीमत होने के तौर पर समझा जाएगा [धारा 92ग(1) का दूसरा परंतुक]

अधिसूचना एस.ओ. 2928(ई) सं.70/2022, दिनांक 28.06.2022 निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए एसएचआर को निर्दिष्ट करती है। तद्नुसार, जहां कथित अधिनियम की धारा 92ग के अंतर्गत निर्धारित निष्पक्ष कीमत और मूल्य जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में लिया गया है, थोक बिक्री व्यापार के संदर्भ में बाद के एक प्रतिशत से अधिक और अन्य सभी मामलों के तीन प्रतिशत से नही है, के बीच परिवर्तन होता है तो मूल्य जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया है, निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए निष्पक्ष कीमत होने के तौर पर समझा जाएगा।

इस अधिसूचना के लिए, थोक व्यापार का अर्थ उत्पाद के व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात्

  ♦  अंतिम उत्पाद की खरीद लागत ऐसी व्यापारित गतिविधियों से संबंधित कुल लागत का 8 प्रतिशत या उससे अधिक है

  ♦  ऐसे उत्पाद की औसत मासिक अंतिम इंवेंट्रीय ऐसी व्यापारित गतिविधियों से संबंधित बिक्री का दस प्रतिशत या उससे कम है

  ♦  जहां एक से अधिक मूल्य सबसे उपयुक्त विधि द्वारा निर्धारित होता है तो 1 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबध में निष्पक्ष कीमत ऐसे तरीके में गिना जाएगा जिसे निर्धारित किया जा सके और तद्नुसार पहला और दूसरा परंतुक लागू नही होगा [धारा 92ग(1)का तीसरा परंतुक]

उक्तानुसार तीसरा परंतुक निष्पक्ष कीमत के निर्धारण के लिए सीमा अवधारणा के लिए मुहैया कराया गया है। तद्नुसार, जहां एक से अधिक मूल्य सबसे उपयुक्त विधि द्वारा निर्धारित होता है तो 1 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबध में निष्पक्ष कीमत ऐसे तरीके में गिना जाएगा जिसे निर्धारित किया जा सके और तद्नुसार पहला और दूसरा परंतुक लागू नही होगा।

सीमा अवधारणा के साथ व्यवहार करने वाले नियम 10गक के महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार है :

  (i) सीमा अवधारणा उन मामलों में ही प्रयोग किया जाएगा जिसमें एएलपी के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधि लेनदेन शुद्ध अंतर विधि (टीएमएमएम), पुर्नबिक्री मूल्य विधि (आरपीएम) या लागत आधिक्य विधि (सीपीएम) है।

  (ii) सीमा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित चरण आवश्यक है :-

  (क) कम से कम 6 उद्यमों को परखी हुई पार्टी की तुलनीय उद्यमों के तौर पर चुना जाना आवश्यक है जो परखी हुई पार्टी के साथ उनके कार्यों, परिसंपत्तियों और जोखिम (एफएआर) की एकरूपता पर आधारित है

  (ख) इन 6 उद्यमों (या अधिक) के 3 वर्ष का डेटा विचारनीय होगा और ऐसी प्रत्येक कंपनी के 3 वर्ष के डेटा का भारित औसत डेटा सेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। कुछ परिस्थतियों में 3 वर्षों में से 2 का डेटा का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए, डेटा सेट या श्रृखंला में न्यूनतम 6 बिंदु होने होंगे।

  (ग) भारित औसत की गणना के लिए, चुने गए लाभ स्तर सूचक के अंश और विभाजक प्रत्येक तुलनीय उद्यम के लिए सभी वर्षों का समुच्चय होगा और अंतर उसके बाद गिना जाएगा और

  (घ) डेटा सेट की श्रृंखला के 35वें और 65वें प्रतिशतता के अंदर आने वाले डेटा बिंदु सीमा को गठित करेंगे।

  (iii) यदि परीक्षण की गई पार्टी का स्थानांतरण मूल्य उक्त बनाई गई सीमा से बाहर होता है तो सीमा का औसत एएलपी के तौर पर लिया जाएगा और स्थानांतरण मूल्य का समायोजन किया जाएगा। यदि स्थानांतरण मूल्य सीमा के अंदर है तो कोई समायोजना नही की जाएगी। दो विभिन्न डेटा सेट नही होंगे - एक परीक्षण के लिए और दूसरा समायोजन करने के लिए।

  (iv) यदि जहां सीमा संकल्पना लागू नही होती तो अंकगणित औसत संकल्पना स्वीकार्य सीमा के लाभ के साथ लागू होगी। आगे, यदि जहां बहुवष्र्ाीय डेटा प्रयोग किया जाना हो तो इसे लागू किया जाएगा भले ही "सीमा" का प्रयोग हुआ हो या नही या जनसांख्कीय औसत एएलपी के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए, ऐसे मामलों में तुलनीय बहुवष्र्ाीय डेटा का औसत एएलपी की गणना के तौर पर चुना जाएगा।

नियम 10गक आरपीएम, सीपीएम और टीएनएमएम विधियों के अंतर्गत एएलपी के निर्धारण के लिए सीमा संकल्पना के प्रयोग के साथ व्यवहार करती है यदि यह एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या एक निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संदर्भ में हो तो धारा 92ग की उप-धारा (1) में संदर्भित की गई सबसे उपयुक्त विधि का प्रयोजन का परिणाम एम से अधिक मूल्य का निर्धारण हो तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संदर्भ में निष्पक्ष कीमत इस नियम [नियम 10गक(1)] के प्रावधानों के अनुसार आंकी जाएगी।

एक डेटासेट को आरोही क्रम में उप-नियम (1) में संदर्भित मूल्यों को स्थिर करके बनाया जाएगा और निष्पक्ष कीमत ऐसे बनाए गए डेटासेट के आधार पर निर्धारित होगी [नियम 10गक(2)]

नियम 10ख के उप-नियम (5) के वाक्यांश (i) में संदर्भित मामले, जहां तुलनीय अनियंत्रित लेनदेन को वर्तमान वर्ष से संबंधित डेटा के आधार पर पहचान की गई हो और कथित अनियंत्रित लेनदेन [उप-नियम (1) में संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन का उत्तरदायित्व लेने वाले उद्यम के तौर पर नही] का उत्तरदायित्व लेने वाले उद्यम ने वर्तमान वर्ष के तुरंत पहले के एक या दोनो वित्त वर्षों में उसी या उसी प्रकार के तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन का उत्तरदायित्व लिया हो तो -

  (i) वर्तमान वर्ष में किए गए तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन के मूल्य को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि उक्तकथित अवधि में किए गए तुलनीय अनियंत्रित लेनदेन या लेनदनों के लिए उसी तरीके में लागू होंगे और ऐसे तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेनों को निर्धारित किया जाएगा और

  (ii) वर्तमान वर्ष और इसके पहले की उक्तकथित अवधि में किए गए तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेनों के मूल्य का उप-नियम (3) मे दिए गए तरीके के अनुसार आंका गया मूल्यों लाभार्थ औसत इसे उप-नियम (1) में संदर्भित मूल्य के स्थान पर डेटासेट में शामिल किया जाएगा [नियम 10गक(2) का पहला परंतुक]

यदि नियम 10ख के उप-नियम (5) के वाक्यांश (ii) जहां तुलनीय अनियंत्रित लेनदेन को वर्तमान वर्ष के तुरंत पहले के वित्त वर्ष से संबंधित डेटा के आधार पर पहचान की गई हो और कथित अनियंत्रित लेनदेन [उप-नियम (1) में संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन का उत्तरदायित्व लेने वाले उद्यम के तौर पर नही] का उत्तरदायित्व लेने वाले उद्यम ने दोनो वित्त वर्षों के तुरंत पहले के वित्त वर्ष में उसी या उसी प्रकार के तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन का उत्तरदायित्व लिया हो तो -

  (i) ऐसे अनियंत्रित लेनदेन के संदर्भ में मूल्य उसी तरीके में सबसे उपयुक्त विधि को लागू करते हुए निर्धारित किया जाएगा जैसा यह वर्तमान वर्ष के तुरंत पहले के वित्त वर्ष में किए गए तुलनीय अनियंत्रित लेनदेन के मूल्य को निर्धारित करने के लिए लागू किया गया था और

  (ii) दो वर्षों की उक्तकथित अवधि में किए गए तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन के उप-नियम (3) मे दिए गए तरीके के अनुसार आंके गए लाभार्थ औसत उप-नियम (1) में संदर्भित मूल्य के स्थान पर डेटासेट में शामिल किया जाएगा [नियम 10गक(2) का दूसरा परंतुक]

जहां नियम 10ख के उप-नियम (5) के परंतुक के संबंध में वर्तमान वर्ष से संबंधित डेटा का प्रयोग स्थापित करता है कि -

  (i) उद्यम ने वर्तमान वर्ष के दौरान वही या उसी प्रकार के अनियंत्रित लेनदेन न किए हो या

  (ii) उद्यम ने वर्तमान वर्ष के दौरान वही या उसी प्रकार के अनियंत्रित लेनदेन न किए हो या

वर्तमान वर्ष में एक उद्यम द्वारा किए गए अनियंत्रित लेनदेन तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन न हो तो यह तथ्य के बावजूद कि ऐसे उद्यम वर्तमान वर्ष के तुरंत पहले के वित्त वर्ष या ऐसे वित्त वर्ष के तुरंत पहले के वित्त वर्ष में तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन किया था तो ऐसे उद्यम द्वारा अनियंत्रित लेनदेन, जो भी हो, के मूल्य का लाभार्थ औसत या तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन का मूल्य डेटासेट में शामिल नही होगा [नियम 10गक(2) का तीसरा परंतुक]

जहां एक उद्यम ने एक से अधिक वित्त वर्ष में तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन किया हो तो उप-नियम (2) के लिए ऐसे लेनदेन के मूल्यों का लाभार्थ औसत निम्नलिखित तरीके में गिना जाएगा, अर्थात् :-

  (i) जहां मूल्य नियम 10ख के उप-नियम (1) के वाक्यांश (ख) में संदर्भित विधि का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया गया हो तो ऐसे मूल्यों का लाभार्थ औसत बिक्री की मात्रा को निर्दिष्ट करते हुए लाभार्थ के साथ आंका जाएगा जिस पर संबंधित मूल्यों को प्राप्त करने के लिए विचार किया गया है

  (ii) जहां मूल्य नियम 10ख के उप-नियम (1) के वाक्यांश (ग) में संदर्भित विधि का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया गया हो तो मूल्यों का लाभार्थ ऐसी लागत की मात्रा को निर्दिष्ट करते हुए लाभार्थ के साथ आंका जाएगा जिस पर अपने-अपने मूल्यों को प्राप्त करने के लिए विचार किया गया हो

  (iii) जहां मूल्य नियम 10ख के उप-नियम (1) के वाक्यांश (ड़) में संदर्भित विधि का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया गया हो तो मूल्यों का लाभार्थ औसत व्यय की गई मात्रात्मक लागत या प्रभावित बिक्री या नियोजित किए गए या किए जाने वाली परिसंपत्ति, जो भी हो, या अन्य कोई आधार जिसे संबंधित मूल्यों को प्राप्त करने के लिए विचार किया गया हो, हेतु निर्दिष्ट किए जाने के तौर पर लाभार्थ के साथ आंका जाएगा [नियम 10गक(3)]

नियम 10गक के उप-नियम (4) से (6) निम्नानुसार निष्पक्ष कीमत सीमा संकल्पना के साथ व्यवहार करता है

  ♦  जहां लागू की गई सबसे उपयुक्त विधि धारा 92ग की उप-धारा (1) के वाक्यांश (घ) या वाक्यांश (च) में संदर्भित विधि को छोड़कर कोई अन्य विधि है और उप-नियम (2) के अनुसार बनाए गए डेटासेट में छह या उससे अधिक एंट्री शामिल है तो डेटासेट के 35 प्रतिशत से शुरू और डेटासेट के 65 प्रतिशत को समाप्त होने वाली निष्पक्ष कीमत सीमा बनाई जाएगी और निष्पक्ष कीमत उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के अनुसार आंकी जाएगी [नियम 10गक(4)]

  ♦  यदि मूल्य जिस पर वास्तव में किया गया अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन उक्तानुसार निष्पक्ष कीमत की सीमा के अंदर हो तो मूल्य जिस पर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया है निष्पक्ष कीमत के तौर पर समझा जाएगा [नियम 10गक(6)]

  ♦  यदि मूल्य जिस पर वास्तव में किया गया अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन उक्तानुसार निष्पक्ष कीमत की सीमा से बाहर हो तो निष्पक्ष कीमत को डेटासेट के औसत के तौर पर लिया जाएगा [नियम 10गक(6)]

नियम 10गक(8) निम्नानुसार शब्द "35 प्रतिशतता", "65 प्रतिशतता" और "औसत" को परिभाषित करता है

  (क) डेटाबेस का 35 प्रतिशतता, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीमत, ऐसे तरीके में न्यूनतम कीमत होगी कि डेटासेट में शामिल कम से कम 35 प्रतिशत कीमत ऐसी कीमत के बराबर या उससे कम हो :

यदि कीमत की संख्या, जो उक्तकथित कीमत के बराबर है या उससे कम है, पूर्ण संख्या हो तो 35 प्रतिशत ऐसी कीमत और डेटासेट में तुरंत उत्तरावध्र्ाी कीमत का अंकगणित औसत होगा

  (ख) डेटाबेस का 65 प्रतिशतता, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीमत, ऐसे तरीके में न्यूनतम कीमत होगी कि डेटासेट में शामिल कम से कम 65 प्रतिशत कीमत ऐसी कीमत के बराबर या उससे कम हो :

 यदि कीमत की संख्या, जो उक्तकथित कीमत के बराबर है या उससे कम है, पूर्ण संख्या हो तो 65 प्रतिशत ऐसी कीमत और डेटासेट में तुरंत उत्तरावध्र्ाी कीमत का अंकगणित औसत होगा

  (ग) डेटाबेस का औसत, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीमत, ऐसे तरीके में न्यूनतम कीमत होगी कि डेटासेट में शामिल कम से कम 50 प्रतिशत कीमत ऐसी कीमत के बराबर या उससे कम हो :

यदि कीमत की संख्या, जो उक्तकथित कीमत के बराबर है या उससे कम है, पूर्ण संख्या हो तो औसत ऐसी कीमत और डेटासेट में तुरंत उत्तरावध्र्ाी कीमत का अंकगणित औसत होगा

उक्त विधि का निष्पादन और गिनने के लिए सबसे उपयुक्त विधि का चयन नियम 10क से 10ग के अनुसार होगा :

नियम	निम्न के साथ व्यवहार
10क	निष्पक्ष कीमत की गणना में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ
10कख	अन्य विधि
10ख	धारा 92ग के अंतर्गत निष्पक्ष कीमत का निर्धारण (एएलपी की गणना की विधि)
10ग	सबसे उपयुक्त विधि

निम्नलिखित बिंदु ध्यान देने योग्य है :

  ♦  नियम 10ख(1) एएलपी को निर्धारित करने के लिए विधियों के निष्पादन की व्याख्या करती है [पारस 7.5 से 7.10 देखें] विधियों, तुलनात्मक अंनियंत्रित लेनदेनों को पहचाने जाने की आवश्यकता है [पैरा 7.3 देखें]

  ♦  नियम 10ख(2) संदेहास्पद अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या एसडीटी वाले अनियंत्रित प्रश्न की तुलना को आंकने के लिए पात्रता को निर्दिष्ट करता है [पैरा 7.4 देखें]

  ♦  नियम 10ख(3) निर्दिष्ट करता है कि कब अनियंत्रित लेनदेन को एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या एसडीटी की तुलना के तौर पर समझा जाएगा [पैरा 7.4]

  ♦  नियम 10ख(4) लेनदेन की तुलना का विश्लेषण करने में प्रयुक्त होने वाले डेटा के साथ व्यवहार करता है [पैरा 7.4]

  ♦  उक्तानुसार नियम 10ख के उप-नियम (2) से (4) जिसे 'तुलनात्मक विश्लेषण' के तौर पर कहा जाता है

  ♦  नियम 10ग एएलपी की गणना के लिए उक्त (i) से (vi) में विधियों से सबसे उपयुक्त विधि को चुनने के लिए पात्रता को निर्दिष्ट करता है

7.3 अनियंत्रित लेनदेन

  ♦  नियम 10क(कख) के अनुसार, "अनियंत्रित लेनदेन" का अर्थ संबद्ध उद्यम, चाहे निवासी हो या अनिवासी को छोड़कर उद्यम के बीच लेनदेन

  ♦  नियम 10क(घ) के अनुसार, "लेनदेन" में कई नजदीकी संबंधित लेनदेन शामिल है

इसलिए,

  ♦  एक अनियंत्रित लेनदेन स्वतंत्र उद्यमों के बीच लेनदेन है

  ♦  ऐसा स्वतंत्र उद्यम निवासी या अनिवासी हो सकता है

इसलिए, अनियंत्रित लेनदेन निम्न के बीच हो सकता है :

  ♦  एक घरेलू उद्यम या एक बाहरी उद्यम

  ♦  दो घरेलू उद्यम

  ♦  दो बाहरी उद्यम

अनियंत्रित लेनदेन निम्न को शामिल करेगा :

  ♦  गैर-एई के बीच लेनदेन (यानी संबंधित/स्वतंत्र/निष्पक्ष कीमत उद्यम के बीच) और

  ♦  एक संबद्ध उद्यम और एक असंबधित/स्वतंत्र/असंबंधित उद्यम के बीच लेनदेन

उदाहरण : ए और बी संबद्ध उद्यम हैं। सी औ डी स्वतंत्र पार्टियां (असंबद्ध) हैं। सी और डी के बीच लेनदेन अनियंत्रित लेनदेन है चूंकि दोनो ए और बी संबंधित हैं। ए और सी /ए और डी के बीच लेनदेन अनियंत्रित लेनदेन है जहां तक बी का संबंध है। बी और सी/बी और डी के बीच लेनदेन अनियंत्रित लेनदेन हैं जहां तक ए का संबंध है।

7.4 तुलनात्मक विश्लेषण

तुलनात्मक विश्लेषण स्वतंत्र पार्टी लेनदेन (अनियंत्रित लेनदेन) में उनके साथ संबंधित पार्टी लेनदेन में आर्थिक प्रासंगिक विशेषताओं की तुलना करने की प्रक्रिया है। इसमें ऐसे संबंधित पार्टी लेनदेन को प्रभावित करने वाले पहलुओं का परीक्षण शामिल है जो स्वतंत्र पार्टियों के बीच या इसके विपरीत मौजूद नही हैै। इन अंतरों के विश्लेषण के बाद, समायोजन अनियंत्रित लेनदेन की कीमत पर किया जाएगा। अंतरों के लिए इन समायोजन को तुलनात्मक समायोजन कहा जाता है।

नियम 10ख(2) मुहैया कराता है कि उप-नियम (1) के लिए (यानी एएलपी के निर्धारण की विधि का निष्पादन), अनियंत्रित लेनदेन सहित एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की तुलनात्मकता निम्नलिखित के संदर्भ में निर्णित होगा, अर्थात् :-

  (क) किसी भी लेनदेन में स्थानांतरित की गई संपत्ति या दी गई सेवा के विशेष पहलू

  (ख) किए गए कार्य, नियोजित की गई या नियोजित की जाने वाली संपत्ति और परिकल्पित जोखिम पर विचार करने पर, लेनदेन के संबंधित पार्टियों द्वारा (एफएआर विश्लेषण

  (ग) लेनदेन की अनुबंधीय शर्तें (चाहे ऐसी शर्तें औपचारिक हो या लिखित में) जो स्पष्ट या परोक्ष रूप से निर्दिष्ट करती हो कि कैसे जिम्मेदारियों, जोखिम और लाभ लेनदेन की संबंधित पार्टियों के बीच विभाजित किया जाना है।

  (घ) बाजार जिसमें संबंधित पार्टियां लेनदेन के लिए संचालन करती हैमें प्रचलित शर्तें, जिसमें शामिल है :

  ♦  बाजार की भौगोलिक स्थिति और आकार

  ♦  प्रभावी कानून और सरकारी आदेश

  ♦  बाजार में मजदूरों की लागत और पूंजी

  ♦  समग्र आर्थिक डेवलपमेंट और

  ♦  प्रतियोगिता का स्तर और यदि बाजार थोक हो या रिटेल

नियम 10ख(3) बताती है कि एक अनियंत्रित लेनदेन एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन हेतु तुलनीय होगा यदि -

  ♦  तुलना किए जा रहे लेनदेन या ऐसे लेनदेन करने वाले उद्यम के बीच किसी अंतर के खुले बाजार में ऐसे लेनदेनों में वसूली गई कीमत या लागत में दिए गए भुगतान या से अर्जित लाभ के वास्तव में प्रभावित होने की संभावना है या

  ♦  उपयुक्त तौर पर सही समायोजनाएं ऐसे अंतरों के वास्तव में प्रभाव को समाप्त करने के लिए किए गए हैं या

निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं :

  ♦  यदि उक्त संदर्भ में कोई अंतर न हो या अंमूल्यों/लागत और लाभ के प्रभावी करने वाली शर्तों में कोई वास्तविक अंतर न हो तो लेनदेन सीधे तुलनात्मक है

  ♦  यदि कोई वस्तुगत अंतर हो जिसे उपयुक्त सत्यता के साथ समायोजित किया जा सके तो लेनदेन समायोजन के अनुसार तुलनात्मक है

  ♦  यदि अंतर उपयुक्त सत्यता के साथ समायोजित न किए जा सके तो अनियंत्रित लेनदेन को नजरअंदाज किया जाना है अज्ञैर तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन के लिए नई खोज दुबारा शुरू की जाएगी

नियम 10ख(4) बताता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के साथ अनियंत्रित लेनदेन की तुलना के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले डेटा उस वित्त वर्ष (इस नियम और वर्तमान वर्ष के तौर पर संदर्भित नियम 10 गक के बाद )से संबंधित डेटा होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या नि​िर्र्दष्ट घरेलू लेनदेन किया गया हो

नियम 10ख(5) बताता है कि जहां 1 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के निष्पक्ष कीमत के निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त विधि आरपीएम, सीपीएम या टीएनएमएम है तो उप-नियम (4) में कुछ भी शामिल होते हुए भी, एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के साथ अनियंत्रित लेनदेन की तुलना के विश्लेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले डेटा -

  (i) वर्तमान वर्ष से संबंधित डेटा होगा या

  (ii) वर्तमान वर्ष के तुरंत पहले के वित्त वर्ष से संबंधित डेटा होगा यदि वर्तमान वर्ष के प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी की प्रस्तुति के समय वर्तमान वर्ष का डेटा उपलब्ध न हो

हालांकि, जहां वर्तमान वर्ष से संबंधित डेटा वर्तमान वर्ष के प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण कार्यवाही के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन की निष्पक्ष कीमत के निर्धारण के समय बाद में उपलब्ध हो तो ऐसा डेटा इस तथ्य के बावजूद ऐसे निर्धारण के लिए प्रयुक्त होगा कि डेटा प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के आय की विवरणी की प्रस्तुति के समय उपलब्ध नही था।

7.5 तुलनात्मक अनियंत्रित मूल्य विधि (सीयूपी विधि)

नियम 10ख(1) के अनुसार, सीयूपी विधि के निष्पादन में निम्नलिखित चरण शामिल हैं :

  (i) एक तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन में दी गई सेवा या स्थानांतरित की गई संपत्ति के लिए वसूला गया या दिया गया मूल्य या ऐसे लेनदेन की संख्या, की पहचान की गई हो

  (ii) ऐसा मूल्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन और तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन के बीच या ऐसे लेनदेन करने वाले उद्यम के बीच अंतर, यदि हो, पता लगाने के लिए है जो खुले बाजार में मूल्य को वस्तुगत तौर पर प्रभावित न कर सके

  (iii) उक्त (ii) पर प्राप्त समायोजित मूल्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन⁹² या [निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में दी गई सेवा या स्थानांतरित की गई संपत्ति के संदर्भ में निष्पक्ष कीमत के तौर पर ली जानी है

7.6 पुनर्विकय मूल्य विधि (आरपीएम)

नियम 10ख(1)(ख) के अनुसार, आरपीएम में निम्नलिखित चरण शामिल हैं :

  (i) उस मूल्य की पहचान करना जिस पर संबद्ध उद्यम से खरीदी या प्राप्त की गई संपत्ति/सेवा को असंबंधित पार्टी को दुबारा बेचा/दिया जाता है

  (ii) सामान्य कुल लाभ अंतर की कटौती यानी वह अंतर जो उद्यम अर्जित करता यदि वही/उसी प्रकार का उत्पाद असंबंधित पार्टी से खरीदा जाता और असंबंधित पार्टी को दुबारा बेचा जाता या यदि वही/उसी प्रकार की सेवा असंबंधित पार्टी को दी गई होती।

  (iii) उक्त परिणाम बी (i) व (ii) से सेवा की प्राप्ति/संपत्ति की खरीद के संबंध में किए गए व्यय की कटौती

  (iv) अनियंत्रित लेनदेन और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के बीच और शामिल उद्यम के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के अंतर के लिए उक्त (iii) के लिए समायोजन करना। यह अंतर लेखांकन अभ्यायों में अंतर सहित कार्यात्मक/अन्य अंतरों के लिए है। समायोजन करने के लिए, यह अंतर ऐसे होने चाहिए जो खुले बाजार में कुल अंतर को वस्तुगत तौर पर प्रभावित करे।

7.7 लागत आधिक्य विधि (सीपीएम)

लागत आधिक्य विधि स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण विधि है जहां तुलनात्मक कुल मार्क अप उस लेनदेन की निष्पक्ष कीमत को प्राप्त करने के लिए असंबधित पार्टी में उत्पाद या सेवा के आपूर्तितकर्ता द्वारा व्यय लागत में शामिल किया जाता है।

सीपीएम के अनुसार निष्पक्ष कीमत = प्रत्यक्ष लागत + अप्रत्यक्ष लागत + समायोजित जीपी अंतर

इस विधि [नियम 10ख(1)] में निम्नलिखित शामिल है -

  (i) संबद्ध उद्यमों को स्थानांतरित संपत्ति/दी गई सेवा के संबंध में उद्यम द्वारा किए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लागत का निर्धारण

 (ii) सामान्य कुल लाभ मार्क-अप को शामिल करना। यह तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन या कई अनियंत्रित लेनदेन (आंतरिक तुलना) में उद्यम द्वारा सेवा या वही या उसी प्रकार की सेवा के स्थानांतरण से प्राप्त कुल लाभ (जीपी) होगा। वैकल्पिक तौर पर, तुलनात्मक अनियं.ित लेनदेन या ऐसे कई लेनदेनों में असंबंधित उद्यम द्वारा सेवा या वही या उसी प्रकार की सेवा के स्थानांतरण पर जीपी लिया जा सकता है (बाहरी तुलनात्मक)

(iii) उक्त (ii) में सामान्य जीपी मार्क-अप अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और तुलनात्मक के बीच या लेनदेन में शामिल दोनो के अंतर के बीच कार्यात्मक और अन्य अंतरों के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। समायोजन केवल तभी किया जाएगा यदि ऐसे अंतर खुले बाजार में जीपी अंतर को वस्तुगत तौर पर प्रभावित करेंगे।

(iv) उक्त (i) में लागत के लिए (ii) और (iii) में समायोजन करने के बाद प्राप्त राशि निष्पक्ष कीमत है।

7.8 लाभ विभाजन विधि (पीएसएम)

लाभ विभाजन विधि एक नियंत्रित लेनदेन या नियंत्रित लेनदेनों से संबंधित उद्यम के लिए विभाजित किए जाने वाले कुल लाभ (संयुक्त लाभ) की पहचान करती है और उस वैध आर्थिक आधार पर संबद्ध उद्यमों के बीच उन लाभों को विभाजित करता है जो लाभ के डिविजन को अनुमानित करता है जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच निष्पक्ष कीमत पर किया गया होता।

नियम 10ख(घ) में स्वीकृत किए गए पीएसएम के लिए दो वैकल्पिक दृष्टिकोण मौजूद है -

  (क) एक स्ट्रोक (वन स्ट्रोक) आवंटन विधि

  (ख) दो स्तरीय या दो टियर आवंटन विधि

एक स्ट्रोक आवंटन दृष्टिकोण

  (क) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या एसडीटी जिसमें वह शामिल है से प्राप्त संबद्ध उद्यमों के संयुक्त लाभ का निर्धारण

  (ख) ऐसे संयुक्त शुद्ध लाभ को अर्जित करते हुए उन सभी द्वारा किए गए संबंधित अंशदान का मूल्यांकन। यह मूल्यांकन निम्नलिखित तथ्यों पर किया जाना है :

  (i) किए गए कार्य

 (ii) नियोजित/नियोजित की जाने वाली परिसंपत्ति

(iii) प्रत्येक उद्यम द्वारा परिकल्पित जोखिम और

(iv) ऐसे अंशदान किस तरीके से उसी परिस्थिति में तुलनात्मक कार्य करने वाले असंबंधित उद्यमों द्वारा मूल्यांकित किए जाऐंगे

 (ग) उद्यम के रिश्तेदारों को अनुपात में उसके संयुक्त शुद्ध लाभ का विभाजन

 (घ) निष्पक्ष कीमत पर प्राप्त निर्धारिती हेतु ऐसी विभाजित राशि के लाभ का प्रयोग

दो स्तरीय दृष्टिकोण शेष विश्लेषण

चरण (क) और (ख) वही होगा जैसा वन स्ट्रोक दृष्टिकोण में है

(ग) प्रत्येक उद्यम को पहली नजर में संयुक्त शुद्ध लाभ को आंशिक तौर पर आवंटित करना जहांतक स्वतंत्र उद्यमों द्वारा उसी प्रकार के लेनदेनों में प्राप्त बाजार संबंधी विवरणी के संबंध में उस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए उपयुक्त मूल विवरणी के साथ इसे मुहैया कराया हो जिसमें यह संलग्न हो

(घ) उक्त (ग) में आवंटन के बाद शेष लाभ उद्यम के बीच विभाजित किया जा सकता है जैसा वन स्ट्रोक दृष्टिकोण में इंगित है

(ड़) (ग) और (घ) में आवंटन द्वारा कुल शुद्ध लाभ जो एक उद्यम से संबंधित है, को अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से इसके शुद्ध लाभ के तौर पर लिया जाएगा।

7.9 लेनदेन संबंधी शुद्ध अंतर विधि (टीएनएमएम)

लेनदेन संबंधी शुद्ध अंतर विधि (टीएनएमएम) एक स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण विधि है जो पीएलआई (लाभ स्तर सूचकांक) की तुलना करती है जो तुलनात्मक स्वतंत्र पार्टियों की तुलना में संबंधित पार्टी लेनदेन से एक करदाता द्वारा प्राप्त होता है। शुद्ध लाभ सूचकांक (या लाभ स्तर सूचकांक) उपयुक्त आधार (उदाहरण के लिए लागत, बिक्री, परिसंपत्ति) के लिए शुद्ध लाभ का अनुपात है जैसा लेनदेन संबंधी शुद्ध अंतर विधि में प्रयुक्त हुआ है।

इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल है :

  (i) संबंद्ध उद्यम के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से एक उद्यम द्वारा प्राप्त शुद्ध लाभ की गणना। गणना किए गए व्यय या प्रभावित बिक्री या नियोजित परिसंपत्ति या किसी अन्य प्रासंगिक आधार के संबंध में की जा सकती है

 कुछ अनुपात शुद्ध अंतर यानी लाभ स्तर सूचकांक (पीएलआई) निर्धारण करने के लिए है

  (क) बिक्री के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ

  (ख) बिक्री हेतु नगद लाभ

  (ग) ब्याज और कर (ईबीआईटी)/बिक्री से पहले शुद्ध लाभ

  (घ) संचलनात्मक राजस्व की संचालन लागत

  (ड़) ब्याज और परिसंपत्ति के कर से पहले शुद्ध लाभ

  (च) शेयरधारकों को फंड हेतु कर से पहले शुद्ध लाभ

  (ii) तुलनात्मक अनियंत्रित लेनदेन या ऐसे कई लेनदेनों से असंबंधित उद्यम द्वारा या उद्यम द्वारा प्राप्त शुद्ध लाभ अंतर इसी आधार के संबंध में आंका जाता है

  (iii) उक्त (ii) में शुद्ध लाभ अंतर को शामिल लेनदेन/उद्यम के बीच अंतर के लिए समायोजित किया जाता है यदि अंतर खुले बाजार में शुद्ध लाभ अंतर की राशि को वस्तुगत तौर पर प्रभावित कर सकता हो

  (iv) उद्यम द्वारा प्राप्त और उक्त (i) में संदर्भित शुद्ध लाभ अंतर उसी तरीके से तय होता है जसैा उक्त (iii) में संदर्भित शुद्ध लाभ अंतर में

  (v) ऐसे तय शुद्ध लाभ अंतर पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में निष्पक्ष कीमत को प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है।

7.10 अन्य कोई विधि - नियम 10कख

नियम 10कख के संबंध में, सीयूपी, आरपीएम, सीपीएम, पीएसएम और टीएनएमएम को छोड़कर अन्य विधि को अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या एसडीटी में एएलपी के निर्धारण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि विधि निष्पक्ष कीमत के सिद्धांतों को पूरा करे यानी निम्नलिखित शर्तों का पूरा करे :

  (i) विधि के माध्यम से उस कीमत पर विचार किया जाएगा जो उसी परिस्थिति के अंतर्गत वही या उसी प्रकार के अनियंत्रित लेनदेनों के लिए वसूली गई है या वसूली जाती या दी गई हो

  (ii) ऐसे अनियंत्रित लेनदेन

असंबंद्ध उद्यमों (यानी संबंद्ध उद्यम और असंबंद्ध उद्यम के बीच) के साथ किया जाता है या

असंबंद्ध उद्यमों के बीच किया जाता है

  (iii) सभी प्रासंगिक तथ्य अंनियंत्रित लेनदेनों के साथ एसडीटी या अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की तुलना के संबध में विचारनीय है

अन्य किसी विधि के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

  1. आय विधि या पूंजीकरण विधि (रियायती नगदी प्रवाह विधि) द्वारा अमूर्त संपत्ति का निष्पक्ष कीमत मूल्यांकन

  2. असूचीबद्ध शेयरों का मूल्यांकन जो स्थानांतरित हो

  3. सीयूपी के तौर पर वास्तविक प्रस्ताव/बोली तकनीकी तौर पर विचारनीय नही हो सकती चूंकि सीयूपी वास्तविक लेनदेन की पहचान की मांग करती है। हालांकि, ऐसे प्रस्ताव/बोली "अन्य विधि" के तौर पर विचारनीय हो सकती है बशर्ते कि वास्तविक प्रस्ताव और नियंत्रित लेनदेन एकसमान हो और परिस्थितियां भी एकसमान हो।

7.11 विचारनीय एमएएम पहलुओं का चयन

नियम 10ग(1) बताती है कि चुनी गई विधि को दो शतेर्ंं पूरी करनी चाहिए -

  (क) इसे प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या एसडीटी के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए और

  (ख) इसे निष्पक्ष कीमत का सबसे विश्वसनीय उपाय प्रदान करना चाहिए

उक्त शर्तें (क) और (ख) संचयी हैं

नियम 10ग(2) के अनुसार, सबसे उपयुक्त विधि का चयन करने में, निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना चाहिए

  (क) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या एसडीटी का रूप और श्रेणी

  (ख) लेनदेन करने वाले संबंद्ध उद्यमों की श्रेणी/श्रेणियां और नियोजित की गई/नियोजित की जाने वाली परिसंपत्ति पर विचार करते हुए कार्य निष्पादन और शामिल जोखिम

  (ग) विधि को लागू करने के लिए आवश्यक डेटा की उपलब्धता, कवरेज और विश्वसनीयता

  (घ) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या एसडीटी के बीच और अनियंत्रित लेनदेन और शामिल उद्यम के बीच तुलनात्मक स्तर

  (ड़) सीमा जहां तक अंतरों के लिए सही समायोजन किया जा सके ताकि अनियंत्रित लेनदेन तुलना की जा सके और

  (च) विधि में शामिल अंदेशों का रूप, सीमा और विश्वसनीयता

धारा 92ग(3) बताती है कि जहां आय के निर्धारण की कार्यवाही के दौरान अपने पास सामग्री या सूचना या दस्तावेज के आधार पर निर्धारण अधिकारी का मानना हो कि -

  (क) एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन/एसडीटी में वसूली गई या दी गई राशि उप-धारा (1) और (2) के अनुसार निर्धारित न की गई हो या

  (ख) एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन/एसडीटी से संबंधित किसी प्रकार की सूचना और दस्तावेज धारा 92घ की उप-धारा (1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती द्वारा रखे या सुरक्षित नही रखे गए हैं और नियम इस संबंध में बनाए गए हैं या

  (ग) निष्पक्ष कीमत की गणना में प्रयुक्त सूचना या डेटा विश्वसनीय या सही न हो या

  (घ) निर्धारिती ऐसी किसी सूचना या दस्तावेज को निर्दिष्ट समय के अंदर प्रस्तुत न कर सका हो जो उसे धारा 92घ की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी किए गए नोटिस द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक था, निर्धारण अधिकारी उसके पास ऐसी सामग्री या सूचना या दस्तावेज के आधार पर उप-धारा (1) और (2) के अनुसार कथित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में निष्पक्ष कीमत को निर्धारित कर सकता है।

हालांकि, सीबीडीटी की निर्देश सं. 3/2016, दिनांक 10.03.2016 का पैरा 3.7 अनुबंधित करता है कि प्रभावी तरीके में स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के प्रशासन के लिए एएलपी का निर्धारण उन मामलों में बिलकुल भी नही किया जाना चाहिए जहां टीपीओ को कोई संदर्भ न किया गया हो। ऐसे मामलों में, निर्धारण अधिकारी को निर्धारण आदेश के ब्यौरे में रिकॉर्ड करना चाहिए कि जारी स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण मामले में सीबीडीटी के निर्देश को देखते हुए जांचा न गया हो।

8.2 टीपीओ को संदर्भ करने के लिए निर्धारण अधिकारी के अधिकार

 

धारा 92गक(1) बताती है कि :

  ♦  जहां किसी व्यक्ति, निर्धारिती के तौर पर, ने किसी पिछले वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन किया है

  ♦  और निर्धारण अधिकारी इसे आवश्यक समझता हो या ऐसा करना उचित समझता हो

  ♦  वह आयुक्त की पूर्व अनुमति से स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण अधिकारी को कथित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में निष्पक्ष कीमत की गणना को संदर्भित करता हो

सीबीडीटी की निर्देश सं. 3/2016 दिनांक 10.03.2016 टीपीओ को संदर्भ के संबंध में निम्न्लिखित दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करता है :

  (1) संवीक्षा के लिए चुने गए सभी मामले, या तो कम्प्यूटर की सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन (सीएएसएस) प्रणाली के अंतर्गत या अनिवार्य मैनुयल चयन प्रणाली के अंर्तगत (इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की वार्षिक निर्देश के अनुसार), स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण जोखिम मानक के आधार पर, क्षेत्राधिकारी प्रधान आयकर आयुक्त (पीसीआईटी) अथवा आयकर आयुक्त (सीआईटी) के अनुमोदन को प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा टीपीओ को संदर्भित किया जाना हैं। तथ्य यह हैं कि एक मामले को टीपी के जोखिम मानक पर संवीक्षा के लिए चुना गया हैं जो उन कारणों के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं जिसके लिए एक विशिष्ट मामले को चुना गया हैं तथा यह क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी के साथ निरपवाद रूप से उपलब्ध हैं। इसलिए, यदि संवीक्षा के लिए मामले को चुनने का एक कारण अथवा से अधिक एक कारण टीपी जोखिम मानक हैं तो मामले को प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त के अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा टीपीओ को अनिवार्य रूप से संदर्भित किया जाना चाहिए।

  (2) गैर-स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण जोखिम मानकों पर संवीक्षा के लिए चुने गए मामले लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेनों वाले भी, केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही टीपीओ को संदर्भित किए जाऐंगे।

  (क) जहां निर्धारण अधिकारी को ज्ञात होता हैं कि करदाता ने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन अथवा दोनो किए हैं लेकिन करदाता ने ना तो धारा 92ड़ के अंतर्गत लेखापाल रिपोर्ट को दाखिल किया हैं अथवा ना ही लेखापाल की रिपोर्ट को दाखिल किया हैं

  (ख) जहां एक पूर्व निर्धारण वर्ष में रू. 10 करोड़ अथवा अधिक के हस्तांतरण मूल्यानिर्धारण समायोजन किया गया हैं तथा ऐसा निर्णय न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रकरार रखा गया हो अथवा अपील लंबित हो तथा

  (ग) जहां तलाशी तथा जब्ती अथवा सर्वेक्षण संचालन आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादित किया गया हो तथा अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन अथवा दोनो के संबंध में हस्तांतरण मूल्यनिर्धारण मुद्दे से संबंधित खोज को अन्वेषण विंग अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया हो।

  (3) उक्त (1) और (2) के अनुसार टीपीओ को निर्धारण अधिकारी द्वारा संदर्भित किए जाने वाले मामलों के लिए, निम्नलिखित स्थितियों वाले लेनदेनों के संबंध में, निर्धारण अधिकारी को, क्षेत्राधिकारी अनिवार्यता के तौर पर, अपनी संतुष्टि देनी चाहिए कि एएलपी के निर्धारण के लिए टीपीओ को मामले को संदर्भित करने के लिए प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त की मंजूरी लेने से पहले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेनों के एएलपी के निर्धारण को प्रभावित जा रहा है अथवा/या आय प्राप्त होती हैं या आय प्राप्ति की संभावना हैं।

  ♦  जहां करदाता ने अधिनियम की धारा 92ड़ के अंतर्गत लेखापाल रिपोर्ट को दाखिल न किया हो लेकिन इसके द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन निर्धारण अधिकारी के ध्यान में लाए गए हो

  ♦  जहां करदाता ने अधिनियम की धारा 92ड़ के अंतर्गत दाखिल लेखापाल की रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन को घोषित न किया हो और कथित लेनदेन अथवा लेनदेन निर्धारण अधिकारी के ध्यान में आया हो और

  ♦  जहां करदाता ने अधिनियम की धारा 92ड़ के अंतर्गत दाखिल लेखापाल रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन को घोषित किया हो लेकिन इसे प्रभावी करने के लिए कुछ जरूरी टिप्पणी की हो कि कथित लेनदेन अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन नहीं हैं अथवा वह करदाता की आय को प्रभावित नही करता हो

उक्त तीन स्थितियों में, निर्धारण अधिकारियों को करदाता की संतुष्टि अथवा अन्यथा को रिकार्ड करने से पहले उसको सुनने का अवसर मुहैया करना चाहिए। यदि इन तीन स्थितियों हेतु अधिनियम के अध्याय X (धारा 92 से 92च) को लागू करने में करदाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती हैं तो निर्धारण अधिकारी को प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन को निर्धारण अधिकारी को संदर्भित करना चाहिए। हालांकि, जहां इन तीन स्थितियों के लिए अध्याय X (धारा 92 से 92ड़) को लागू करने पर करदाता द्वारा आपत्ति की जाती है तो निर्धारण अधिकारी को करदातात की आपत्ति पर विचार करना चाहिए तथा सकारण आदेश पारित करना चाहिए ताकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किया जा सके। यदि निर्धारण अधिकारी कथित आदेश में निर्णय लेता हैं कि लेनदेन प्रश्न को टीपीओ को संदर्भित किए जाने की आवश्यकता हैं तो उसे प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त के अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात् संदर्भ करना चाहिए।

(3क) किसी पूर्व वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन के संबंध में मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यायसंगत मूल्य, निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन, दो तुरंत पूर्ववर्ती वर्षों के समान अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन पर भी लागू होगा, अर्थात्:—

 (5) चूंकि अधिनियम की धारा 92गक के प्रावधान, अन्य विषयों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन की एएलपी की गणना को संदर्भित करता हैं, निर्धारण अधिकारी के लिए यह अनिवार्य हैं कि वह सुनिश्चित करें कि समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा प्रासंगिक निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन अथवा दोनो, जैसी भी स्थिति हो, उस पत्रांक में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो जिसके माध्यम से टीपीओ को संदर्भ किया है। इस संबंध में, निम्नानुसार दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जा सकता हैं :

  (क) यदि एक मामले को केवल अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से संबंधित टीपी जोखिम मानक पर संवीक्षा के लिए चुना गया हो तो अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन टीपीओ को ही संदर्भित किए जाऐंगे

  (ख) यदि एक मामले को केवल निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित टीपी जोखिम मानक पर संवीक्षा के लिए चुना गया हो तो निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन टीपीओ को ही संदर्भित किए जाऐंगे अथवा

  (ग) यदि एक मामले को दोनो अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन तथा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित टीपी जोखिम मानकों के आधार पर संवीक्षा के लिए चुना गया हो तो अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन तथा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन टीपीओ को साथ में संदर्भित होंगे।

  (6) चूंकि अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन उनके बीच इंटर-लिंकेज के कारण उद्यम स्तर पर साथ में मानक हो सकता हैं, यदि एक मामले को एक अथवा एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों से संबंधित टीपी जोखिम मानकों पर संवीक्षा के लिए चुना गया हो तो करदाता - केवल उनको छोड़कर जिनके बारे में निर्धारण अधिकारी ने उक्त पैरा (3) के अनुसार संदर्भ करने का निर्णय नहीं लिया है - द्वारा किए गए समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन टीपीओ को संदर्भित किया जाएगा।

परिपत्र का पैरा 3.1 स्पष्ट करता है कि निर्धारण अधिकारी, आयकर अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए, इस निर्देश में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत केवल टीपीओ को संदर्भ करता है।

8.3 स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण अधिकारी (टीपीओ की भूमिका)

सीबीडीटी की निर्देश सं. 3/2016 दिनांक 10.03.2016 का पैरा 4.1 से 4.5 निम्नानुसार टीपीओ की भूमिका को निर्दिष्ट करता है :

  ♦  टीपीओ की भूमिका निर्धारण अधिकारी से संदर्भ प्राप्त होने के पश्चात् प्रारंभ होती हैं। धारा 92गक के अनुसार, यह भूमिका निर्धारण अधिकारी द्वारा उसको संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अथवा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेनों के संबंध में एएलपी के निर्धारण हेतु सीमित हैं। हालांकि, यदि अन्य कोई अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन उसके समक्ष कार्यवाही की अवधि के दौरान टीपीओ के ध्यान में आती हैं तो वह ऐसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के एएलपी को निर्धारित करने के लिए साथ ही धारा 92गक(2क) तथा (2ख) के आधार पर सशक्त होगा। स्थानांतरण मूल्य धारा 92ग के आधार पर टीपीओ द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। मूल्य धारा92ग की उप-धारा (1) में संलग्न किसी भी एक विधि का प्रयोग करते हुए तथा उसकी उप-धारा (2) हेतु संदर्भित सबसे उपयुक्त विधि को लागू करते हुए निर्धारित होना चाहिए। ऐसे अवसर हो सकते हैं जहां सबसे उपयुक्त विधि का प्रयोग परिणाम को मुहैया कराए जो भिन्न हो लेकिन समान रूप से विश्वसनीय हो। ऐसे समस्त मामलों में, अग्रिम संवीक्षा विधि की उपयुक्तता, आंकड़ों की सत्यता, विभिन्न पहलुओं को दिए गए प्रभाव तथा अन्य के मूल्यांकन हेतु अनिवार्य हैं। सबसे उपयुक्त विधि का चयन मामले के तथ्य तथा नियम 10ग में निर्दिष्ट पहलुओं पर निर्भर करेगा। टीपीओ, उसको उपलब्घ समस्त प्रासंगिक तथ्यों तथा आंकड़ों के विचार में लेने के पश्चात्, एएलपी को निर्धारित करेगा तथा सकारण आदेश को पारित करेगा।

  ♦  टीपीओ आदेश में प्रयुक्त आंकड़ों का विवरण, निश्चित मूल्य पर उत्पन्न कारण तथा विधि को लागू करने का विवरण शामिल होना चाहिए। इस पर जोर दिया जा सकता हैं कि सबसे उपयुक्त विधि के प्रयोग सहित विधि का प्रयोग, प्रयुक्त आंकड़ा, संबंधित विधियों को लागू करने को नियंत्रित करने वाले पहलू, दी गई विधि के अंतर्गत मूल्य की गणना न्यायिक संवीक्षा का विषय होगा। इसलिए, यह अनिवार्य किया गया हैं कि टीपीओ के आदेश में यह समस्त संख्या शामिल हैं। दस्तावेजों की प्रतियां अथवा सहमति मूल्य पर आने वाले प्रयुक्त प्रासंगिक आंकड़े अपने रिकार्ड के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध किए जाने चाहिए तथा अपीलीय अथवा पैनल प्रक्रियाओं के उत्तरगामी स्तरों पर प्रयुक्त होने चाहिए।

  ♦  टीपीओ, अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त के तौर पर, को आदेश को पारित करने से पूर्व क्षेत्राधिकारी आयकर आयुक्त (स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण) की मंजूरी प्राप्त करनी होगी। दूसरी ओर, टीपीओ, उप/सहायक आयकर आयुक्त के तौर पर, आदेश को पारित करने से पूर्व क्षेत्राधिकारी अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त की मंजूरी लेगा। क्षेत्राधिकारी आयकर आयुक्त (टीपी) को उसी क्षेत्राधिकार में कार्यरत् अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (टीपीओ) को अधिक से अधिक 50 महत्वपूर्ण तथा जटिल मामलों की सीमित संख्या को निर्दिष्ट करना चाहिए। आयकर आयुक्त (टीपी) द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण तथा जटिल मामलों के चयन के लिए, संबंधित मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को उपयुक्त दिशानिर्देश बनाने चाहिए।

  ♦  उक्त के अतिरिक्त, टीपीओ को आयकर नियमों के नियम 10त के अनुसार करदाताओं तथा बोर्ड द्वारा किए गए अग्रिम मूल्य-निर्धारण समझौते (एपीए) के अनुपालन लेखांकन का निष्पादित करना आपेक्षित हैं।

  ♦  टीपीओ को सुरक्षित विदेशी प्रावधानों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना भी आपेक्षित हैं। जब भी एक संदर्भ आयकर नियम के नियम 10नड़ के उप-नियम (4) अथवा उप-नियम (10) के अंतर्गत टीपीओ को किया जाता हैं तो टीपीओ को सुरक्षित विदेशी विकल्प के करदाता के चुनाव के समस्त तथ्यों तथा परिस्थितियों की जांच करनी पड़ती हैं तथा लिखित में आदेश पारित करना पड़ता हैं जैसा कथित नियम के क्रमश: उप-नियम (6) अथवा उप-नियम (11) में अनिवार्य हैं।

8.4 टीपीओ द्वारा एएलपी के निर्धारण के पश्चात् निर्धारण अधिकारी की भूमिका

धारा92ग (धारा 92गक की उप-धारा (4) के साथ पठित) की उप-धारा (4) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी को धारा 92गक की उप-धारा (3) के अंतर्गत टीपीओ द्वारा निर्धारित एएलपी के अनुपालन में निर्धारिती की कुल आय की गणना करनी होगी।

8.5 निर्धारण वर्ष द्वारा किए गए संदर्भ पर निर्धारिती को नोटिस जारी करने के लिए टीपीओ

धारा 92गक(2) बताती है कि जहां संदर्भ ऐसे किया जाता है तो स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण अधिकारी निर्धारिती को नोटिस तामील करेगा ताकि उनसे वहां निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि पर प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत करावाए जाने वाले प्रमाण को प्रस्तुत कर सके जिस पर निर्धारिती उक्तानुसार निर्धारण अधिकारी को उसके किए गए संदर्भ लेनदेन/एसडीटी के समर्थन के लिए निर्भर करता हो।

8.6 निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित न किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के संबंध में टीपीओ का अधिकार

धारा 92गक की उप-धारा (2क) बताती है कि जहां अन्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन [उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को छोड़कर] उसके समक्ष कार्यवाही की अवधि के दौरान स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण अधिकारी के नोटिस में आती है तो यह अध्याय (अध्याय x) के प्रावधान ऐसे लागू होगे मानो अन्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन है।

8.7 धारा 92ड़ के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट में निर्धारिती द्वारा सूचित न किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के टीपीओ द्वारा जांच

उप-धारा (2ख) बताती है कि जहां एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में, निर्धारिती ने धारा 92ड़ के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत न की हो और ऐसा लेनदेन उसे समक्ष कार्यवाही के दौरान स्थानांतरण अधिकारी के ध्यान में आता हो तो इस अध्याय के प्रावधान ऐसे लागू होंगे मानो ऐसा लेनदेन उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित किया गया अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन है। उप-धारा (2ख), हालांकि विपरीत, 01.07.2012 से पहले पूरी की गई प्रक्रियाओं पर लागू नही होगा और उप-धारा (2ख) के विपरीतता के कारण ही ऐसी कार्यवाही को दुबारा शुरू नही किया जाएगा। उप-धारा (2ग) बताती है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए, कार्यवाही जिसके लिए 1 जुलाई, 2012 से पहले पूरी की जा चुकी है, उप-धारा (2ख) में शामिल कुछ भी ना तो धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण के लिए या ना ही पुर्नमूल्यांकन के लिए या निर्धारण को आगे बढ़ाने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने या धारा 154 के अंतर्गत निर्धारिती की देयता को अन्यथा बढ़ाने के लिए आदेश पारित करने निर्धारण अधिकारी अधिकार नही देगा।

उप-धारा (2क) से (2ग) एसडीटी लागू नही होगी। अन्य शब्दों में, धारा 92गक के अंतर्गत टीपीओ के अधिकार, जहां तक एसडीटी का संबंध है, उसे निर्धारण अधिकारी द्वारा संदर्भित किए जाने वाले एसडीटी तक सीमित है और वह ऐसे अन्य एसडीटी के साथ व्यवहार नही करता सकता जो उसके समक्ष कार्यवाही के दौरान उसके ध्यान में आया हो।

8.8 संदर्भ पर टीपीओ द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया

  ♦  धारा 92गक(3) बताती है कि उप-धारा (2) के अंतर्गत नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर या उसके बाद जितना जल्दी हो सके, ऐसे सबूत के सुनने के बाद जो धारा 92घ की उप-धारा (3) में संदर्भित किसी सूचना या दस्तावेज सहित निर्धारिती प्रस्तुत कर सके

  ♦  ऐसे प्रमाण जो निर्धारण स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण अधिकारी किसी समय मांग सकता है पर विचार करने बाद और उन सभी प्रासंगिक साम्रगियों पर विचार करने के बाद जो उसने एकत्रित की है, स्थानांतरण अधिकारी लिखित में आदेश द्वारा धारा 92ग की उप-धारा (3) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन/एसडीटी के संबंध में निष्पक्ष कीमत को निर्धारित करेगा और निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को अपने आदेश की एक प्रति भेजेगा।

8.9 क्या टीपीओ के एएलपी का निर्धारण एओ पर बाध्यकारी है ?

धारा 92गक की उप-धारा (4) बताती है कि उप-धारा (3) के अंतर्गत टीपीओ का आदेश मिलने पर निर्धारण अधिकारी ंअंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या एसडीटी के संबंध में स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी निर्धारित निष्पक्ष कीमत के अनुरूप धारा 92ग की उप-धारा (4) के अंतर्गत निर्धारित की कुल आय की गणना करेगा।

8.10 धारा 144ग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण समाधान तंत्र

अधिनियम की धारा 144गनिम्नानुसार डीआरपी द्वारा टीपी विवाद समाधान के लिए मुहैया कराई गई है :

डीआरपी की परिभाषा और संरचना

विवाद समाधान पैनल का अर्थ धारा 144ग के लिए बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा गठित तीन प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त का कलोजियम। धारा 144ग "योग्य निर्धारिती" के मामले में विवाद समाधान पैनल के संदर्भ के लिए मुहैया कराई गई है।

योग्य निर्धारिती की परिभाषा

योग्य निर्धारिती का अर्थ -

  (i) कोई व्यक्ति जिसके मामले में करदाता के हितों के प्रतिकूल परिवर्तन धारा 92गक की उप-धारा (3) के अंतर्गत पारित स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण अधिकार के आदेश के परिणामस्वरूप के तौर पर उत्पन्न होते हैं और

  (ii) कोई अनिवासी एक कंपनी या किसी विदेशी कंपनी के तौर पर नही

योग्य निर्धारिती को मसौदा निर्धारण आदेश अग्रेषित करने वाला एओ यदि वह योग्य निर्धारिती को प्रतिकूल परिवर्तन का प्रस्ताव करता हो

निर्धारण अधिकारी (एओ), पहली नजर में, योग्य निर्धारिती को निर्धारण का प्रस्तावित आदेश (मसौदा आदेश) का मसौदा अग्रेषित करेगा यदि वह ऐसे किसी परिवर्तन का प्रस्ताव करता है जो ऐसे निर्धारिती के हित के विपरीत हो।

योग्य निर्धारिती के मसौदा आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों के खिलाफ डीआरपी को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार

मसौदा आदेश मिलने पर, योग्य निर्धारिती मसौदा आदेश मिलने के तीस दिनों के अंदर -

  (क) निर्धारण अधिकारी को परिवर्तन की अपनी स्वीकृति देगा या

  (ख) (i) डीआरपी और (ii) निर्धारण अधिकारी को ऐसे परिवर्तन के लिए अपनी आपत्ति, यदि हो, दर्ज कराएगा

निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण को अंतिम रूप देना यदि निर्धारिती 30 दिन की अवधि के अंदर डीआरपी व एओ को मसौदा आदेश के लिए आपत्ति दर्ज नही कराता

निर्धारण अधिकारी मसौदा आदेश के आधार पर मूल्यांकन करेगा यदि -

  (क) निर्धारिती परिवर्तन की स्वीकृति की जानकारी निर्धारण अधिकारी को दे या

  (ख) उक्तानुसार 30 दिनों की अवधि के अंदर कोई आपत्ति नही मिलती

निर्धारण अधिकारी उस महीने की समाप्ति से एक महीने के अंदर निर्धारण आदेश पारित करेगा जिसमें -

  (क) स्वीकृति प्राप्त हुई या

  (ख) आपत्तियों को दर्ज करने की 30 दिनों केी अवधि (और निर्धारती ने 30 दिनों की अवधि के अंदर कोई आपत्ति दर्ज न की हो) समाप्त हो गई हो

डीआरपी या एओ द्वारा अनुसरित होने वाली प्रक्रिया जहां निर्धारिती मसौदा आदेश में परिवर्तन के लिए आपत्ति दर्ज करता हो

जहां उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्धारिती की ओर से मसौदा आदेश के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो निर्धारण अधिकारी द्वारा डीआरपी निर्धारण पूरा करने के पालन के लिए उसे ऐसे निर्देश देगा जिसे वह ठीक समझे।

निर्धारण अधिकारी को जारी किए गए निर्देशों में डीआरपी द्वारा अनुसरित किए जाने वाले सिद्धांत और प्रक्रियाएं निम्नानुसार है :

  ♦  डीआरपी द्वारा कोई निर्देश जारी नही किया जाएगा जबतक ऐसे निर्देशों पर निर्धारिती और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर न दिया जाए जो क्रमश: राजस्व के हित या निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है

  ♦  महीने, जिसमें मसौदा आदेश योग्य निर्धारिती को अग्रेषित किया गया, के की समाप्ति से नौ महीने के बाद डीआरपी द्वारा कोई निर्देश जारी नही किया जाएगा

  ♦  डीआरपी, किसी निर्देश को जारी करने से पहले, (क) आगे पूछताछ कर सकता है जैसा वह ठीक समझे या (ख) किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली आगे की पूछताछ का कारण दे सकता है और इसके परिणाम की सूचना दे सकता है

  ♦  डीआरपी निम्न पर विचार अर्थात् (क) मसौदा आदेश (ख) निर्धारिती द्वारा दर्ज आपत्ति (ग) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रमाण (घ) निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी या स्थनानांतरण मूल्यनिर्धारण अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी की रिपोर्ट, यदि हो (ड़) मसौदा आदेश से संबंधित रिकॉर्ड (च) इस द्वारा एकत्रित किए गए प्रमाण या एकत्रित करवाए जाने वाले प्रमाण और (छ) इसके द्वारा की गई कोई पूछताछ या करावाए जाने वाली पूछताछ करने के बाद निर्देश जारी करेगा

  ♦  डीआरपी मसौदा आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनओं की पुष्टि, कमी या संवृद्धि कर सकते हैं। परिवर्तन को बढ़ाने के लिए विवाद समाधान पैनल के अधिकार में मसौदा आदेश से संबंधित निर्धारण कार्यवाहियों से पैदा हुए किसी मामले पर विचार करने का अधिकार शामिल है और हमेशा शामिल रहेगा समझा जाएगा।

  ♦  हालांकि, डीआरपी निर्धारण आदेश को पारित करने और अग्रिम पूछताछ करने के लिए किसी निर्देश के निगर्मन या प्रस्तावित परिवर्तन को रद्द नही करेगा।

  ♦  यदि किसी मामले पर विवाद समाधान पैनल के सदस्यों के विचारों में मतभेद है तो उस मामले का निर्णय अधिकतर सदस्यों के मत के अनुसार होगा।

निर्धारिती को सुनवाई का कोई और मौका दिए बिना डीआरपी के निर्देशों के अनुसार निर्धारण अधिकारी का अंतिम मूल्यांकन

डीआरपी के निर्देश मिलने पर, एओ निर्देशों के अनुसार महीने जिसमें ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ, की समाप्ति से एक महीने के अंदर निर्धारिती को कोई और मौका दिए बिना निर्धारण पूरा करेगा।

"सेफ हॉर्बर" का अर्थ परिस्थितियां जिसमें आयकर प्राधिकारी निर्धारिती द्वारा घोषित किए गए स्थानांतरण मूल्य को स्वीकृत करेगा। इसलिए, सेफ हॉर्बर नियम का अर्थ उस कानून के अंतर्गत निर्दिष्ट बाध्यकारी नियम जो आयकर प्राधिकारी को निर्धारिती द्वारा घोषित किए गए स्थानांतरण मूल्य को स्वीकृत करने के लिए बाध्य करेगा।

टीपी व्यवस्था में सेफ हॉर्बर वह प्रावधान है जो करदाताओं की निर्दिष्ट श्रेणी या निर्दिष्ट लेनदेन पर लागू होता है और जो क्षेत्राधिकारी सामान्य टीपी नियमों द्वारा अन्यथा अधिरोपित कुछ बाध्यताओं से योग्य करदाताओं को राहत देता है। यह सामान्य टीपी व्यवस्था के अंतर्गत आने वालों के लिए साधारण बाध्यताओं को प्रतिस्थापित करता है। प्राय: सेफ हॉर्बर प्रावधान के अनुसरण करने वाले योग्य करदाताओं को कुछ या सभी सहायक टीपी दस्तावेजकरण अनिवार्यताओं सहित बोझिल अनुपालन बाध्यताओं से राहत दी जाएगी।

धारा 92गख को देखते हुए, धारा 9(1)(i) या 92ग/ 92गक के अंतर्गत एएलपी हेतु संदर्भित आय का निर्धारण सेफ हॉर्बर नियमों का विषय होगा। धारा 92गख के स्पष्टीकरण के अनुसार, "सेफ हॉर्बर" का अर्थ वह परिस्थितियां हैं जिसमें आयकर प्राधिकारी, निर्धारिती द्वारा घोषित धारा 9(1)(i) के अंतर्गत अर्जित या उपार्जित, जो भी हो, समझे गए स्थानांतरण मूल्य या आय को स्वीकार करेगा।

उक्त के लिए, सीबीडीटी ने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए सेफ हॉर्बर नियम के संबंध मे नियम 10नक से 10नछ (पैरा 10नक.2 देखें) को और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेनों के लिए सेफ हॉर्बर नियमों के संबंध में नियम 10नज से 10नजघ (पैरा 10नक.3 देखें) को अधिसूचित किया है।

10नक.1-1 सेफ हॉर्बर प्रावधान (ओईसीडी टीपी दिशानिर्देश) के लाभ - सेफ हॉर्बर के मूल लाभ इस प्रकार हैं -

 (1) योग्य नियंत्रित लेनदेनों के लिए उपयुक्त शर्तों के निर्धारण और दस्तावेजीकरण में योग्य करदतााओं के लिए अनुपालन लागत को कम करना और अनुपालन आसान करना। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां टीपी संबंधी जोखिम कम है और ऐसे व्यापार के टीपी अनावृत्ति के लिए अनुपालन और दस्तावेजीकरण का बोझ असंगत है, करदाता और कर प्रशासकों के लिए पारिस्परिक रूप से लाभप्रद है।

 (2) योग्य करदाताओं को यह सुनिश्चितता प्रदान करते हुए कि योग्य नियंत्रित लेनदेनों पर वसूला गया या दिया गया मूल्य उन कर प्रशासकों द्वारा स्वीकृत होगा जिन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए सीमित अंकेक्षण के साथ या बिना अंकेक्षण के सेफ हॉर्बर नियम को अपना लिया है कि सेफ हॉर्बर नियमों की योग्य शर्तें और उससे संबंधित शर्तें पूरी होती हैं।

 (3) कर प्रशासकों को कम जोखिम वाले लेनदेनों की जांच से अधिक जटिल या उच्च जोखिम वाले लेनदेन और करदाताओां की जांच करने के लिए अपने प्रशासनिक संसाधनों को वहां स्थानांतरित करना। इससे उन छोटे करदाताओं के बीच अनुपालन के स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी जिनका मत है कि उनका टीपी अभ्यास संवीक्षा से बच जाएगा।

9.2 सेफ हॉर्बर नियम बनाने के लिए सीबीडीटी के अधिकार

धारा 92गख बताती है कि धारा 92ग के अंतर्गत निष्पक्ष कीमत का निर्धारण या सेफ हॉर्बर नियमों के अनुसार होगी और सीबीडीटी को सेफ हॉर्बर नियम बनाने का अधिकार देती है।

सीबीडीटी परिपत्र सं. 5/2010, दिनांक 3-6-2010 निम्नानुसार धारा 92गख के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है

40.2 कई स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण अंकेक्षणों और दीर्घकालीन विवादों को कम करने के लिए यह बताने के लिए एक नई धारा 92गख को शामिल किया गया है कि धारा 92ग या धारा 92गक के अंतर्गत निष्पक्ष कीमत का निर्धारण सेफ हॉर्बर नियमों के अनुसार होगा।

अधिनियम की धारा 92गख द्वारा उसे दिए गए अधिकार के अनुसार सीबीडीटी ने धारा 44कघ जैसे सेफ हॉर्बर नियम - अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए नियम 10नक से 10नछ को अधिसूचित किया है। सीबीडीटी ने निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के लिए सेफ हॉर्बर नियम - नियम 10नजक से 10नजघ को भी अधिसूचित किया है।

9.3 अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के लिए सेफ हॉर्बर नियम [नियम 10टक से 10टछ]

9.3.1 कौन योग्य निर्धारिती है? [नियम 10टख] - योग्य निर्धारिती का अर्थ एक व्यक्ति जिसने नियम 10टड़ के अनुसार सेफ हॉर्बर नियमों को लागू करने के लिए वैध विकल्प का चुना हो और

 (i) एक अनिवासी संबद्ध उद्यम (तत्पश्चात् "विदेशी प्रमुख" के तौर पर संदर्भित) को नगण्य जोखिम के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस या सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवा या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस देता हो

 (ii) कोई इंट्रा-ग्रुप ऋण लिया हो

(iii) एक कार्पोरेट गांरटी दी हो

(iv) एक विदेशी प्रमुख को नगण्य जोखिम के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित पूर्ण या आंशिक अनुबंधीय अनुसंधान और डेवलपमेंट सर्विस देने में संलग्न हो

(v) एक विदेशी प्रमुख को नगण्य जोखिम के साथ जेनरिक फॉर्मास्यूटिकल ड्रग से संबंधित पूर्ण या आंशिक अनुबंधीय अनुसंधान और डेवलपमेंट सर्विस देने में संलग्न हो

(vi) कोर या नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट के विनिर्माण और निर्यात में संलग्न हो और जहां प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान कुल कारोबार का नब्बे या उससे अधिक मूल उपकरण विनिर्माण बिक्री के रूप में हो

(vii) अपने समूह के एक या एक से अधिक सदस्यों से कम मूल्य वर्धित इंट्रा-ग्रुप सेवा लेता हो

उक्त (i) में संदर्भित नगण्य जोखिम के साथ योग्य निर्धारिती की पहचान के लिए निर्धारण अधिकारी या टीपीओ, जो भी हो, निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में निम्न करेगा, अर्थात्

(क) विदेशी प्रधान महत्वपूर्ण कार्य जैसे उत्पाद की अवधारणा और डिजाइन और सामरिक दिशा और रूपरेखा प्रदान करना, चाहे अपने कर्मचारियों के द्वारा या अन्य संबद्ध उद्यमों के माध्यम हो, सहित आर्थिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले विदेशी प्रधान जबकि योग्य निर्धारिती विदेशी प्रधान द्वारा उसे दिए गए कार्य करता है

(ख) आपेक्षित अमूर्त सहित पूंजी और फंड और अन्य आर्थिक महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां विदेशी प्रमुख द्वारा या इसके अन्य सहायक उद्यमों द्वारा दी जाती है और योग्य उद्यमियों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है।

(ग) योग्य निर्धारिती विदेशी प्रधान या उनके सहायक उद्यमों के सीधे निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हैं जिनके पास न केवल नियंत्रण या पर्यवेक्षण की क्षमता है बल्कि नियमित आधार पर गतिविधियों के निरीक्षण साथ ही साथ मूल कार्य करने के लिए अपने सामरिक निणर्यों के माध्यम से की गई गतिविधियों का वास्तविक नियंत्रण या पर्यवेक्षण भी है।

(घ) योग्य निर्धारिती आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण साधित जोखिम आंकलित नही करता या उसे यह जोखिम नही है और यदि एक अनुबंध यह दर्शाता हो कि विदेशी प्रधान जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाध्य है लेकिन संचालन दर्शाता हो कि योग्य निर्धारिती ऐसा कर रहा है तो अनुबंधीय शर्तें अंतिम तौर पर निर्णायक नही होगा।

(ड़) योग्य निर्धारिती सेवा देते समय ऐसी किसी उपार्जित अमूर्त पर या अर्जित या उपार्जित अमूर्त के परिणाम पर कोई कानूनी या आर्थिक मालिकाना अधिकार नही है जो विदेशी प्रधान में निहित है जैसा पार्टियों के आचरण और अनुबंधन से प्रतीत होता है

एक योग्य निर्धारिती की पहचान के लिए, नगणय जोखिम सहित, उक्त (iv) और (iv) में संदर्भित, निर्धारण अधिकारी या टीपीओ, जो भी हो, का निम्नलिखित पहलुओं से संबंध हो, अर्थात् :-

(क) विदेशी प्रधान महत्वपूर्ण कार्य जैसे उत्पाद की अवधारणा और डिजाइन और सामरिक दिशा और रूपरेखा प्रदान करना, चाहे अपने कर्मचारियों के द्वारा या अन्य संबद्ध उद्यमों के माध्यम हो, सहित अनुसंधान या उत्पाद विकास चक्र को शामिल करते हुए आर्थिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले विदेशी प्रधान जबकि योग्य निर्धारिती विदेशी प्रधान द्वारा उसे दिए गए कार्य करता है

(ख) विदेशी प्रधान या इसके सहायक उद्यमों को अनुसंधान या उत्पाद विकास के अनुसंधान के लिए आपेक्षित अमूर्त सहित पूंजी और फंड और अन्य आर्थिक महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां के लिए मुहैया कराया गया है और साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए योग्य निर्धारिती को पारिश्रमिक देने के लिए भी प्रदान किया गया है।

(ग) योग्य निर्धारिती ऐसे विदेशी प्रधान या उनके सहायक उद्यमों के सीधे निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हैं जिनके पास मूल कार्य करने के लिए साथ ही साथ नियमित आधार पर निरीक्षण गतिविधियों को करने के लिए अपने सामरिक निणर्यों के माध्यम से अनुसंधान या उत्पाद विकास को नियंत्रण या पर्यवेक्षण की क्षमता है बल्कि नियंत्रण या पर्यवेक्षण भी है।

(घ) योग्य निर्धारिती आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण साधित जोखिम आंकलित नही करता या उसे यह जोखिम नही है और यदि एक अनुबंध यह दर्शाता हो कि विदेशी प्रधान जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाध्य है लेकिन संचालन दर्शाता हो कि योग्य निर्धारिती ऐसा कर रहा है तो अनुबंधीय शर्तें अंतिम तौर पर निर्णायक नही होगा।

(ड़) योग्य निर्धारिती का अनुसधान के परिणाम पर कोई कानूनी या आर्थिक मालिकाना अधिकार नही है जो विदेशी प्रधान में निहित है जैसा पार्टियों के आचरण और अनुबंधन से प्रतीत होता है।

9.3.2 "योग्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन" क्या हैं? [नियम 10नग]"योग्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन" का अर्थ योग्य निर्धारिती और इसके सहायक उद्यम के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन है, चाहे एक या दोनो अनिवासी हो और जिसमें निम्नलिखित शामिल है -

  (i) योग्य निर्धारिती द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेवाओं का प्रावधान

 (ii) योग्य निर्धारिती द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाओं का प्रावधान

(iii) योग्य निर्धारिती द्वारा नॉलेज प्रोसेस आउटसोसिर्ंंग सेवाओं का प्रावधान

(iv) योग्य निर्धारिती द्वारा इंट्रा ग्रुप ऋण का एडवांस

(v) योग्य निर्धारिती द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी का प्रावधान, जहां गारंटी राशि

(क) रू. 100 करोड़ से अधिक न हो या

(ख) उच्च सुरक्षा हेतु उपयुक्त रू. 100 करोड़ से अधिक हो और संबंद्ध उद्यम की क्रेडिट रेंटिंग सेबी के साथ पंजीकृत एजेंसी द्वारा दी गई हो, उच्चतम सुरक्षा हेतु उचित है

(vi) योग्य निर्धारिती द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पूर्ण या आंशिक तौर पर संबंधित अनुबंध अनुसंधान और विकास के प्रावधान

(vii) योग्य निर्धारिती द्वारा जेनरिक फॉर्मास्यूटिकल ड्रग से संबंधित पूर्ण या आंशिक अनुबंधीय अनुसंधान और डेवलपमेंट का प्रावधान

(viii) योग्य निर्धारिती द्वारा मूल ऑटो कंपोनेंट का विनिर्माण और निर्यात

 (ix) योग्य निर्धारिती द्वारा गैर-मूल ऑटो कंपोनेंट का विनिर्माण और निर्यात

 (x) योग्य निर्धारिती द्वारा अपने समूह के एक या एक से अधिक सदस्यों से कम मूल्य वर्धित इंट्रा-ग्रुप सेवाओं की प्राप्ति

9.3.2.1 "सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस" परिभाषित [नियम 10टक(ड)] -

"सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेवा" का अर्थ -

  (i) ज्ञात विधियों और मौजूदा सॉफ्टवेयर टूल का प्रयोग करते हुए बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इंफोरमेंशन सिस्टम डेवलपमेंट

  (ii) मौजूदा पद्धति के लिए समर्थन

  (iii) कम्प्यूटर भाषाओं को रूपांतरित या अनुवाद करना

  (iv) एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए प्रयोगकर्ता कार्यक्षमता को जोड़ना

  (v) सिस्टम की डिबगिंग

 (vi) मौजूदा सॉफ्टवेयर का अनुकूलन

(vii) प्रयोगकर्ता दस्तावेजीकरण की तैयारी

लेकिन इसमें कोई अनुसंधान और विकास सेवाएं शामिल नहीं है चाहे अनुबंधन अनुसंधान और विकास सेवाओं के रूप में शामिल हो या नही

9.3.2.2 "सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाएं" परिभाषित [नियम 10टक(ड़)] -

"सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाएं" का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग या मुख्यता: उसकी सहायता से दी गई निम्नलिखित व्यापारिक प्रसंस्करण आउटसोर्स सेवाएं

   (i) बैक ऑफिस ऑपरेशन

  (ii) कॉल सेंटर या अनुबंधन केंद्र सेवा

  (iii) डेटा प्रसंस्करण और डेटा माइनिंग

  (iv) बीमा संबंधी दावे का प्रसंस्करण

  (v) कानूनी डेटाबेस

 (vi) चिकित्सा सलाह को छोड़कर चिकित्सा प्रतिलिपि को बनाना और रखरखाव करना

 (vii) अनुवाद सेवाएं

 (viii) पेरोल

  (ix) रिमोट अनुरक्षण

  (x) राजस्व लेखांकन

  (xi) सहायता केंद्र

 (xii) वेबसाइट सेवाएं

(xiii) डेटा सर्च एकीकरण और विश्लेषण

(xiv) शैक्षणिक सामग्री विकास को छोड़कर रिमोर्ट शिक्षा या

(xv) नैदानिक विकास को छोड़कर नैदानिक डेटाबेस प्रबंधन

लेकिन इसमें कोई अनुसंधान और विकास सेवाएं शामिल नहीं है चाहे अनुबंधन अनुसंधान और विकास सेवाओं के रूप में शामिल हो या नही

9.3.2.3 "जानकारी प्रसंस्करण आउटसोर्स सेवाएं" परिभाषित [नियम 10टक(छ)] -

"जानकारी प्रसंस्करण आउटसोर्स सेवाए" का अर्थ निम्नलिखित जानकारी प्रसंस्करण आउटसोर्स सेवाएं जो मुख्य तौर पर निम्न की जानकारी और उन्न्त किस्त का विश्लेषण और तकनीकी कुशलता के प्रयोग वाली सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता या प्रयोग के साथ दी गई जाती हो

  (i) भौगोलिक सूचना सेवाएं

  (ii) मानक संसाधन सेवाएं (iii) इंजीनियरिंग और डिजाइन सेवाएं

  (iv) एनीमेशन या विषय विकास और प्रबंधन

  (v) व्यापारिक विश्लेषण

  (vi) वित्तीय विश्लेषण या

  (vii) बाजार अनुसंधान

लेकिन इसमें कोई अनुसंधान और विकास सेवाएं शामिल नहीं है चाहे अनुबंधन अनुसंधान और विकास सेवाओं के रूप में शामिल हो या नही

9.3.2.4 "इंट्रा-समूह ऋणं" परिभाषित [नियम 10टक(च)] -

"इंट्रा-समूह ऋणं" का अर्थ अनिवासी के तौर पर पूर्णता सहायक के स्वामित्व वाले उद्यम को ऋण देना जहां ऋण :-

  (i) भारतीय रूपए में हो

 (ii) व्यापार की सामान्य अवधि में उधार या ऋण देने वाले एक बैंक या एक वित्तीय संस्थान या वित्तीय संस्थान या उद्यम सहित एक वित्तीय कंपनी के तौर पर, एक उद्यम द्वारा एडवांस न दिया गया हो

 (iii) इसमें क्रेडिट लाइन या अन्य कोई ऋण सुविधा शामिल नही है जिसकी पुर्नभुगतान के लिए कोई निश्चित अवधि न हो

9.3.2.5 "कार्पोरेट गारंटी" परिभाषित [नियम 10नक(ग)] - "कार्पोरेट गारंटी" का अर्थ किसी अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण के संदर्भ में अनिवासी के तौर पर अपनी पूर्ण तौर पर मालिकाना सहायक को कंपनी द्वारा दी गई स्पष्ट कार्पोरेट गारंटी। इसके लिए, स्पष्ट कार्पोरेट गारंटी में संतुष्टि पत्र, स्पष्ट कार्पोरेट गारंटी, प्रदर्शन गारंटी या इसी प्रकार की अन्य कोई गारंटी शामिल नही है।

9.3.2.6 "सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पूर्णता या आंशिक तौर पर संबंधित अनुबंध अनुसंधान और विकास सेवाएं" परिभाषित [नियम 10टक(कक)] -ं

"सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पूर्णता या आंशिक तौर पर संबंधित अनुबंध अनुसंधान और विकास सेवाएं" का अर्थ निम्नलिखित है, अर्थात् :

  (i) सैद्धांतिक कॅम्प्यूटर साइंस के क्षेत्र में नए थ्योरम और एलगोरिथम बनाने के लिए अनुसंधान और विकास

  (ii) ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषा, डेटा प्रबंधन, कम्यूनीकेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के स्तर पर सूचना अनुसंधान और प्रौद्योगिकी

  (iii) इंटरनेट प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट

  (iv) डिजाईनिंग, डेवलपमेंट, तैनाती या अनुरक्षण सॉफ्टवेयर की विधि का अनुसंधान

  (v) सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो सूचना को कैप्चर, हस्तांतरित, भंडारण, पुन: प्राप्ति, छेड़छाड़ या प्रदर्शित करने के लिए साधारण अप्रोच में प्रगति को प्रदर्शित करता है

  (vi) सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सिस्टम को विकसित करने के लिए आवश्यक कमी के तौर पर तकनीकी ज्ञान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रयोगी विकास करना

  (vii) "कंप्यूÇटग (छवि प्रसंस्करण, भौगोलिक डेटा प्रस्तुति, वर्ण पहचान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऐसे अन्य क्षेत्र) के विशेष क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर उपकरण या प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकास या"

  (viii) मौजूदा उत्पादों को उन्नयन करना जहां सोर्स कोड प्रधान द्वारा उपलब्ध कराया गया हो केवल वहां छोड़कर जहां सोर्स कोड जैसे सोफ्टवेयर की डिबगिंगं रूटीन कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया हो।

9.3.2.7 जनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग, परिभाषित [नियम 10टक(घ)] जेनेरिक फ़ार्मास्युटिकल ड्रग" का अर्थ ऐसी दवा से है जो पहले से ही खुराक के रूप, शक्ति, प्रशासन के मार्ग, गुणवत्ता और प्रदर्शन विशेषताओं और इच्छित उपयोग में नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दवा के बराबर है।

9.3.2.8 मूल ऑटो कांपोनेंट, परिभाषित[नियम 10टक(ख)] - मूल ऑटो कांपोनेंट का अर्थ -

  (i) इंजन और इंजन के भाग, पिस्टन और पिस्टन छल्ले, इंजन वाल्व और उनके भाग, कूलिंग सिस्टम और उनके भाग और पावर ट्रेन घटक

  (ii) ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग के भाग, जिनमें गियर, पहिये, स्टीयरिंग प्रणालियां, ऐक्सल और क्लच शामिल है

  (iii) सस्पेंशन और ब्रेकिंग के भाग, जिनमें ब्रेक और ब्रेक असेंबलियों, ब्रेक लाइÇनग, शॉक अब्सॉर्बर और लीफ स्प्रिंग शामिल हैं

9.3.2.9 गैर-मुख्य ऑटो घटक", [नियम 10टक (ज)] - "गैर-मुख्य ऑटो घटक" का अर्थ मुख्य ऑटो घटकों के अलावा ऑटो घटक होते हैं।

9.3.2.10 कम कीमत वाले वर्धित इंट्रा-समूह सेवाएं, परिभाषित [नियम 10टक (जक)]

कम कीमत वाले वर्धित इंट्रा-समूह सेवाए का अर्थ सेवाएं जो उसी बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के एक या अन्य अधिक सदस्यों की ओर से एक बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा दी गई हैं और जो -

  (i) सहायता केंद्र के रूप में हैं

  (ii) बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के मूल व्यापार का हिस्सा नही है यानी ऐसी सेवाएं ना तो लाभ-अर्जित गतिविधियां हैं ना ही बहुराष्ट्रीय उद्यम समूहा की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में योगदान देती हैं

  (iii) शेयरधारक सेवा या डुप्लीकेट सेवा के रूप में ना हो

  (iv) ना तो विशिष्ट और मूल्यवान अमूर्त के प्रयोग की आवश्यकता हो ना ही विशिष्ट और मूल्यवान अमूर्त के बनाने का कारण हो

  (v) ना तो सेवा प्रदाता द्वारा बड़ी समस्या का प्रयास या नियंत्रण हो ना ही सेवा प्रदाता के लिए किसी बड़ी समस्या का कारण हो

  (vi) ना तो विशिष्ट और मूल्यवान अमूर्त के प्रयोग की आवश्यकता हो ना ही विशिष्ट और मूल्यवान अमूर्त के बनाने का कारण हो

  (vii) कोई विश्वसनीय बाहरी तुलनात्मक सेवा नही है जिसे उनकी निष्पक्ष कीमत को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है लेकिन इसमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल नही हैं, अर्थात् -

  (1) अनुसंधान और विकास सेवाएं

  (2) विनिर्माण और उत्पादन सेवाएं

  (3) सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट) सेवाएं

  (4) जानकारी प्रसंस्करण आउटसोर्सिंग सेवाएं

  (5) व्यापार प्रसंस्करण आउटसोर्सिंग सेवाएं

  (6) ऐसी कच्ची सामग्री या अन्य उत्पाद की खरीद संबंधी गतिविधियां जिनको विनिर्माण या उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किया जा सकता है

  (7) बिक्री, विपणन और वितरण गतिविधियां

  (8) वित्तीय लेनदेन

  (9) प्राकृतिक संसधनों का उत्खनन, अन्वेषण या प्रसंस्करण और

  (10) बीमा और पुर्नबीमा

9.3.3 सेफ हॉर्बर के लिए विकल्प को चुनने की प्रक्रिया [नियम 10टड़] - निम्नलिखित सेफा हॉर्बर का विकल्प चुनने की प्रक्रिया है

चरण 1 - सेफ हॉर्बर के विकल्प को चुनने के लिए, निर्धारिती निम्न के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति के लिए धारा 139(1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट देय तिथि को या उससे पहले निर्धारण अधिकारी को सभी संदर्भों में पूर्ण प्रपत्र 3गड़चक को प्रस्तुत करेगा

  (i) प्रासंगिक निर्धारण वर्ष - यदि विकल्प उस निर्धारण वर्ष के लिए ही चुना जाता है या

  (ii) पहला निर्धारण वर्ष - यदि इस विकल्प को एक से अधिक निर्धारण वर्ष के लिए चुना जाता है

आगे, उक्त दोनो मामलों में आय की विवरणी प्रपत्र सं. 3गड़चक की प्रस्तुति की देय तिथि को या उससे पहले निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए जाने लिए भी है।

चरण 2 - प्रपत्र संत्र. 3गड़चक की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी सत्यापित करेगा कि क्या इस विकल्प को चुनने वाला निर्धारिती योग्य निर्धारिती है और क्या उसके संदर्भ में लेनदेन जिसके संबंध में चुना गया विकल्प योग्य अंतर्रष्ट्रीय लेनदेन है, निर्धारिती द्वारा सेफ हॉर्बर के लिए विकल्प से पहले वैध तौर पर प्रयोग किए जाने के तौर पर समझा गया है।

जहां निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती द्वारा सेफ हॉर्बर के लिए विकल्प को वैध तरीके से चुनने पर संदेह हो तो वह उस महीने की समाप्ति के 2 महीनों के अंदर टीपीओ को संदर्भ करेगा जिसमें सेफ हॉर्बर के लिए निर्धारिती की या अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या दोनो की पात्रता के निर्धारण के लिए उसे प्रपत्र 3ड़चक प्राप्त हुआ। इसके लिए, टीपीओ निर्धारिती से ऐसी सूचना या दस्तावेज या अन्य प्रमाण को लिखित में नोटिस द्वारा मांग सकता है जिसे वह आवश्यक समझे और निर्धारिती इसे ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट समय के अंदर प्रस्तुत करेगा। यदि निर्धारण अधिकारी उक्त निर्दिष्ट अवधि के अंदर संदर्भ नही करता है तो निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए सेफ हॉर्बर विकल्प को वैध समझा जाएगा।

चरण 3 - निम्नलिखित मामलों में, टीपीओ उस महीने की समाप्ति से 2 महीनों की अवधि के अंदर लिखित में आदेश द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद और निर्धारिती को कथित आदेश की प्रति तामील करने के बाद निर्धारिती द्वारा चुने गए विकल्प को अवैध करार दे सकता है जिसमें उसके द्वारा निर्धारण अधिकारी की ओर से संदर्भ मिला और निर्धारण अधिकारी -

  (क) जहां निर्धारिती टीपीओ द्वारा आवश्यक सूचना या दस्तावेज या अन्य प्रमाण न प्रस्तुत करता हो

  (ख) जहां टीपीओ को लगता हो कि निर्धारिती योग्य निर्धारिती नही है या

  (ग) जहां टीपीओ को लगता हो कि अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन जिसके संदर्भ में चुना गया विकल्प योग्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नही है

यदि टीपीओ उक्त निर्दिष्ट अवधि के अंदर आदेश की प्रति पारित नही करता है तो निर्धारिती द्वारा प्रयेाग किए गए सेफ हॉबर का विकल्प वैध समझा जाएगा।

चरण 4 - यदि निर्धारिती विकल्प को अवैध करार देते हुए टीपीओ के आदेश पर आपत्ति दर्ज करता है तो उसे टीपीओ के आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर उस आयुक्त को आपत्ति दर्ज करानी होगी जो टीपीओ का सहायक है।

चरण 5 - चरण-4 में आपत्ति मिलने पर, आयुक्त, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उस महीने की समाप्ति से 2 महीनों की अवधि के अंदर उपयुक्त आदेश देगा जिसमें निर्धारिती द्वारा दर्ज की गई आपत्ति निर्धारिती द्वारा चुने गए विकल्प के अलावा या वैधता के संदर्भ में उसके द्वारा प्राप्त हुई और निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को कथित आदेश की प्रति तामलील की जानी है। यदि आयुक्त उक्त निर्दिष्ट अवधि के अंदर आदेश पारित नही करता है तो निर्धारिती द्वारा चुने गए सेफ हॉर्बर हेतु विकल्प को वैध माना जाएगा।

चरण 6 - यदि जहां निर्धारिती द्वारा चुना गया विकल्प वैध हो तो निर्धारण अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि प्रासंगिक वैध अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा घोषित किए गए स्थानांतरण मूल्य नियम 10टघ(2क) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है या नही और यदि यह कथित परिस्थितियों के अनुसार नही है तो निर्धारण अधिकारी नियम 10टघ(2क) में निदिर्ष्ट ब्याज या कमीशन की प्रचलित दर या प्रॉफिट मार्जिन को अपनाएगा।

चरण 7 - जहां तथ्य और परिस्थितियां जिनके आधार पर निर्धारिती द्वारा चुना गया विकल्प वैध से परिवर्तित हो गया हो और निर्धारण अधिकारी के पास उस अवधि के अंदर आने वाले प्रारंभिक निर्धारण वर्ष को छोड़कर किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्धारिती की पात्रता पर संदेह करने का कारण हो जिसके लिए विकल्प को निर्धारिती द्वारा चुना गया हो तो वह सेफ हॉर्बर के लिए निर्धारिती या अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या दोनो की पात्रता के निर्धारण के लिए टीपीओ को संदर्भ कर सकता है। इसके लिए, टीपीओ निर्धारिती से, लिखित में नोटिस द्वारा, ऐसी सूचना या दस्तावेज या अन्य प्रमाण मांग सकता है जो वह आवश्यक समझे और निर्धारिती ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट समय के अंदर इसे प्रस्तुत करेगा। तथ्या और परिस्थितियों में शामिल है -

  (क) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में निर्धारिती की वर्तमान प्रोफाइल

  (ख) निर्धारिती द्वारा लिए जा रहे जोखिम

  (ग) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में निर्धारिती की भूमिका को नियंत्रित करने वाली मूल अनुबंधीय शर्तें

  (घ) नियम 10टख(2) या 10 टख(3) में संदर्भित निर्धारित का आचरण

  (ड़) मूल आधार का अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन

चरण 8 - टीपीओ, उक्त संदर्भ मिलने पर, लिखित में आदेश द्वारा उस महीने जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा संदर्भ उसके द्वारा प्राप्त होता है, की समाप्ति से 2 महीनों के अंदर निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रासंगिक वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा अन्यथ चुने गए विकल्प या वैधता को निर्धारित करेगा और निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को कथित आदेश की प्रति तामील करेगा। यदि टीपीओ उक्त निर्दिष्ट अवधि के अंदर आदेश पारित नही करता है तो निर्धारिती द्वारा प्रयेाग किए गए सेफ हॉर्बर संबंधी विकल्प को वैध समझा जाएगा।

चरण 9 - यदि निर्धारिती विकल्प को अवैध करार देते हुए टीपीओ के आदेश पर आपत्ति दर्ज करता है तो उसे टीपीओ के आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर उस आयुक्त को आपत्ति दर्ज करानी होगी जो टीपीओ का सहायक है।

चरण 10 - चरण-9 में आपत्ति मिलने पर, आयुक्त, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद निर्धारिती द्वारा चुने गए विकल्प के अलावा या वैधता के संदर्भ में उपयुक्त आदेश पारित करेगा और निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को कथित आदेश की प्रति तामील करेगा।

अन्य प्रासंगिक बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है -

  (1) जहां निर्धारिती द्वारा किए गए योग्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में योग्य निर्धारिती द्वारा सेफ हॉर्बर के लिए कोई विकल्प न चुना गया हो या निर्धारिती द्वारा चुना गया विकल्प अवैध हो तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में एएलपी नियम 10टघ(2क) में निर्दिष्ट ब्याज की दर या कमीशन या प्रॉफिट मार्जिन से असंबंधित धारा 92ग और 92गक के प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती होगी।

  (2) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन (योग्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को छोड़कर) के संदर्भ में धारा 92गक के अंतर्गत संदर्भ करने के लिए निर्धारण अधिकारी के स्पष्ट तौर पर परिभाषित अधिकार इस नियम द्वारा प्रभावित नही होते।

9.3.4 सेफ हॉर्बर नियम [नियम 10टघ] - जहां एक योग्य निर्धारिती ने वैध अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किया हो और कथित निर्धारिती द्वारा प्रयेाग किया गया विकल्प निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए नियम 10टड़ के अंतर्गत अमान्य न हो तो ऐसे लेनदेन के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा बताए गए स्थानांतरण मूल्य को आयकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाएगा यदि यह योग्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन [नियम 10टघ (1) व (2क)] के संबंध में नीचे दी गई परिस्थितियों के अनुसार है :

क्र.सं.	वैध अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन	परिस्थितियां
(1)	सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस के प्रावधान	जहां अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की कीमत रू. 100 करोड़ से अधिक नही है	किए गए संचालन संबंधी व्यय के संबंध में पात्र अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से योग्य निर्धारिती द्वारा बताया गया संचालन लाभ मार्जिन 17 प्रतिशत से कम नही है
		जहां अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की कीमत रू. 100 करोड़ से अधिक है लेकिन 200 करोड़ से अधिक नही है	किए गए संचालन संबंधी व्यय के संबंध में पात्र अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से योग्य निर्धारिती द्वारा बताया गया संचालन लाभ मार्जिन 18 प्रतिशत से कम नही है
(2)	सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाओं का प्रावधान	यदि पिछले वर्ष के दौरान किए गए ऐसे लेनदेन की कुल कीमत रू. 100 करोड़ से अधिक न हो	किए गए संचालन संबंधी व्यय के संबंध में पात्र अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से योग्य निर्धारिती द्वारा बताया गया संचालन लाभ मार्जिन 17 प्रतिशत से कम नही है
		यदि ऐसे लेनदेन की कुल कीमत रू. 100 करोड़ से अधिक है लेकिन रू. 200 से कम है	संचालन संबंधी व्यय के संबंध में पात्र अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से योग्य निर्धारिती द्वारा बताया गया संचालन लाभ मार्जिन 18 प्रतिशत से कम नही है
(3)	जानकारी प्रसंस्करण आउटसोर्स सेवाओं का प्रावधान	अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की कीमत रू. 200 करोड़ से अधिक न हो और संचालन संबंधी व्यय के संबंध में पात्र अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से योग्य निर्धारिती द्वारा बताया गया संचालन लाभ मार्जिन -	(i) 24 प्रतिशत से कम न हो और संचालन संबंधी व्यय के संबंध में कर्मचारी संबंधी लागत कम से कम 60 प्रतिशत है
			(ii) 21 प्रतिशत से कम न हो और संचालन संबंधी व्यय के संबंध में कर्मचारी संबंधी लागत 40 प्रतिशत (और सहित) और 60 प्रतिशत (उसके बिना) के बीच हो
			(iii) 18 प्रतिशत से कम न हो और संचालन संबंधी व्यय 40 प्रतिशत से अधिक न हो
(4)	इंट्रा-ग्रुप एडवांसिंग जहां ऋण की राशि भारतीय रूपए (आईएनआर) में हो	वैध अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में बताई गई ब्याज दर प्रासंगिक पिछले वर्ष के 1 अप्रैल के अनुसार पैसा उधार देने की दर की 1 वर्ष की मामूली लागत से कम है	(i) जहां सहायक उद्यम की CRISIL क्रेडिट रेटिंग AAA से A के बीच हो या 175 बेसिक प्वार्इंट या 1.75 प्रतिशत के बराबर हो
			(ii) जहां सहायक उद्यम की CRISIL क्रेडिट रेटिंग BBB-, BBB या BBB+ हो या 325 बेसिक प्वार्इंट या 3.25 प्रतिशत के बराबर हो
			(iii) जहां सहायक उद्यम की CRISIL क्रेडिट रेटिंग BB से B के बीच हो या 475 बेसिक प्वार्इंट या 4.75 प्रतिशत के बराबर हो
			(iv) जहां सहायक उद्यम की CRISIL क्रेडिट रेटिंग C से D के बीच हो या 625 बेसिक प्वार्इंट या 6.25 प्रतिशत के बराबर हो
			(v) जहां सहायक उद्यम की क्रेडिट रेटिंग उपलब्ध न हो और भारतीय रूपए में सभी सहायक उद्यमों को ऋण सहित सहायक उद्यम को उधार दिए गए ऋण की राशि प्रासंगिक पिछले वर्ष के 31 मार्च तक कुल रू. 100 करोड़ से अधिक न हो - 425 बेसिक प्वार्इंट या 4.25 प्रतिशत
(5)	इंट्रा-ग्रुप ऋण एडवांसिंग जहां ऋण की राशि विदेशी मुद्रा में हो	वैध अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में बताई गई ब्याज दर प्रासंगिक पिछले वर्ष के 30 सितंबर के अनुसार प्रासंगिक विदेशी मुद्रा के 6 महीने के लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट (एलआईबीओआर) से कम नही है	(i) जहां सहायक उद्यम की CRISIL क्रेडिट रेटिंग AAA से A के बीच हो या 150 बेसिक प्वार्इंट या 1.50 प्रतिशत के बराबर हो
			(ii) जहां सहायक उद्यम की CRISIL क्रेडिट रेटिंग BBB-, BBB या BBB+ हो या 300 बेसिक प्वार्इंट या 3 प्रतिशत के बराबर हो
			(iii) जहां सहायक उद्यम की CRISIL क्रेडिट रेटिंग BB से B के बीच हो या 450 बेसिक प्वार्इंट या 4.50 प्रतिशत के बराबर हो
			(iv) जहां सहायक उद्यम की CRISIL क्रेडिट रेटिंग C से D के बीच हो या 600 बेसिक प्वार्इंट या 6 प्रतिशत के बराबर हो
			(v) जहां सहायक उद्यम की क्रेडिट रेटिंग उपलब्ध न हो और [सभी सहायक उद्यमों को ऋण सहित] सहायक उद्यम को उधार दिए गए ऋण की राशि प्रासंगिक पिछले वर्ष के 31 मार्च तक कुल रू. 100 करोड़ से अधिक न हो - 400 बेसिक प्वार्इंट या 4 प्रतिशत
(6)	कार्पोरेट गारंटी देना	योग्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में बताया गया शुल्क या कमीशन गारंटिड राशि पर 1 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम न हो
(7)	सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पूर्णता या आंशिक तौर पर संबंधित अनुबंध अनुसंधान और विकास सेवाएं	जहां अंतराष्ट्रीय लेनदेन की कीमत रू. 200 करोड़ से अधिक न हो - संचालन संबंधी व्यय के संबंध में वैध अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से योग्य निर्धारिती द्वारा बताया गया संचालन लाभ मार्जिन 24 प्रतिशत से कम नही है
(8)	जनरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग से पूर्णता से आंशिक तौर पर संबंधित अनुबंधीय अनुसंधान और विकास संबंधी सेवाओं के प्रावधान	जहां अंतराष्ट्रीय लेनदेन की कीमत रू. 200 करोड़ से अधिक न हो - संचालन संबंधी व्यय के संबंध में वैध अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से योग्य निर्धारिती द्वारा बताया गया संचालन लाभ मार्जिन 24 प्रतिशत से कम नही है
(9)	मूल ऑटो कंपोनेंट का विनिर्माण और निर्यात	संचालन संबंधी व्यय के संबंध में वैध अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से योग्य निर्धारिती द्वारा बताया गया संचालन लाभ मार्जिन 12 प्रतिशत से कम नही है
(10)	गैर-मूल ऑटो कंपोनेंट का विनिर्माण और निर्यात	संचालन संबंधी व्यय के संबंध में वैध अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से योग्य निर्धारिती द्वारा बताया गया संचालन लाभ मार्जिन 8.5 प्रतिशत से कम नही है
(11)	कम कीमत की वर्धित इंट्रा समूह सेवाओं की प्राप्ति	अधिक से अधिक 5 प्रतिशत के मार्क-अप सहित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की पूर्ण कीमत रू. 10 करोड़ से अधिक न हो बशर्ते कि कॉस्ट पूलिंग विधि एक अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हो, कॉस्ट पूूल से शेयधारकों की लागत और डुप्लीकेट लागत और सहायक उद्यम द्वारा निर्धारिती को लागत के आवंटन के लिए प्रयुक्त आवटंन समाधान हेतु तर्कसंगतता शामिल न हो

आगे यह बताया जाता है कि :-

  (i) नियम 10गक(7) के परतुक के अंतर्गत तुलनात्मक समायोजन और भत्ते उक्त स्वीकृत और पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित स्थानांतरण मूल्य हेतु नही दिए जाऐंगे [नियम 10नघ(4)]

  (ii) एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में धारा 92घ और 92ड़ के प्रावधान इस तथ्य के बावजूद लागू होंगे कि निर्धारिती ने ऐसे लेनदेन के संबंध में सेफ हॉर्बर के लिए अपने विकल्प को चुना है [नियम 10नघ(5)]

9.3.4.1 "संचालन प्राफिट मार्जिन", परिभाषित [नियम 10नका(ठ)] - संचालन व्यय के संबंध में संचालन लाभ मार्जिन का अर्थ प्रतिशत के संबंध में संचालन व्यय हेतु संचालन लाभ, संचालन व्यय के अतिरिक्त संचालन राजस्व के तौर पर, के अनुपात से है।

9.3.4.1.1 "संचालन राजस्व", परिभाषित [नियम 10नका(ठ)] - "संचालन राजस्व" का अर्थ कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन प्लान (ईएसओपी) से संबंधित लागत सहित सामान्य संचालन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा अर्जित राजस्व या निर्धारिती के कर्मचारी को निर्धारिती के सहायक उद्यम द्वारा दिए गए उसी प्रकार के स्टॉक-आधारित मुआवजे लेकिन उसमें निम्नलिखित शामिल नही है, अर्थात् :-

  (i) ब्याज व्यय

  (ii) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण अर्जित आय

  (iii) परिसंपत्ति या निवेश के स्थानांतरण आय

  (iv) आयकर से संबंधित प्रतिदाय

  (v) प्रावधान प्रतिलेखन करना

  (vi) असामान्य आय और

  (vii) निर्धारिती के सामान्य संचालन से असंबंधित अन्य आय

9.3.4.2 "संचालन व्यय", परिभाषित [नियम 10नक(ञ)] - "संचालन व्यय" का अर्थ कर्मचारी स्टॉक विकल्प प्लॉन (ईएसओपी) से संबंधित लागत सहित निर्धारिती के सामान्य संचालन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में की व्यय की गई लागत या निर्धारिती के कर्मचारी को निर्धारिती के संबद्ध उद्यमों द्वारा दिया गया स्टॉक-आधारित मुआवजा, निर्धारिती की ओर से सहायक उद्यम द्वारा किए गए व्यय के सहायक उद्यम को प्रतिपूर्ति, उन सहायक उद्यमों की ओर से किए गए व्यय के कारण सहायक उद्यम से प्राप्त राशि और जो निर्धारिती के सामान्य संचालन से संबंधित है और निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त परिसंपत्ति से संबंधित मूल्यहस और समाशोधन लेकिन निम्नलखित शामिल नही है, अर्थात्

  (i) ब्याज व्यय

  (ii) अनिर्धारित देयाताओं के लिए प्रावधान

  (iii) प्री-ऑपरेटिव व्यय

  (iv) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण हुई हानि

  (v) असाधाण व्यय

  (vi) परिसंपत्ति या निवेश के स्थानांतरण पर हानि

  (vii) आयकर के कारण व्यय और

  (viii) निर्धारिती के सामान्य संचालन से असंबंधित अन्य व्यय

यह ध्यान दिया जाना है कि निर्धारिती की ओर से सहायक उद्यम द्वारा किए गए व्यय के सहायक उद्यमों को प्रतिपूर्ति और उन सहायक उद्यमों की आरे से निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के कारण सहायक उद्यम की ओर से वसूली गई राशि और जो निर्धारिती के सामान्य संचालन से संबंधित है, लागत पर होगी।

9.3.4.3 "कर्मचारी लागत", परिभाषित [नियम 10नक(गक)] - "कर्मचारी लागत" में शामिल है -

  (i) वेतन और भत्ते

  (ii) ग्रेचुएटी

  (iii) भविष्य निधि और अन्य फंड हेतु अंशदान

  (iv) धारा 17(2) में निदिर्ष्ट रियायत की कीमत

  (v) चिकित्सा भत्ते, मंहगाई भत्ते, यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते जैसे रोजगार संबंधित भत्ते

  (vi) बोनस या कमीशन, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए

  (vii) सेवा समाप्ति के समय प्राप्त एकमुश्त भुगतान या पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जैसे ग्रेचुएटी, अलगाव वेतन, अवकाश नगदीकरण, स्वैच्छिक छटनी लाभ, पेशंन या समकक्ष प्रकार के भुगातन का विनिमय

  (viii) नियमित कर्मचारियों द्वारा किए गए वही र्काय करने वाले व्यक्तियों के अनुबंधीय रोजगार पर किया गया व्यय

  (ix) आउटसोर्सिंग व्यय, कर्मचारी लागत की सीमा तक, जो भी सुनिश्चित करने योग्य हो, जो कुल आउटसोर्सिंग व्यय में अंतनिर्हित हो। जहां कुल आउटसोर्सिंग व्यय में अंतर्निहित कर्मचारी लागत की सीमा सुनिश्चित करने योग्य न हो तो कुल आउसटसोर्सिंग व्यय कुल आउटसोर्सिंग व्यय में अंतर्निहित कर्मचारी लागत होने के तौर पर समझी जाएगी

  (x) सेवानिवृत्ति व्यय

  (xi) पुनर्वास व्यय

  (xii) प्रशिक्षण व्यय

  (xiii) स्टाफ कल्याण व्यय और

  (xiv) कर्मचारियों या रोजगार से संबंधित कोई अन्य व्यय

9.3.4.4 "प्रासंगिक पिछले वर्ष", परिभाषित [नियम 10नक(ठक)] - "प्रासंगिक पिछला वर्ष" का अर्थ उस निर्धारण वर्ष के प्रासंगिक पिछला वर्ष जिसमें सेफ हॉर्बर का विकल्प वैध रूप से प्रयोग किया गया है।

9.3.4.5 "अकाउंटेंट", परिभाषित [नियम 10नक(क)] - "अकाउंटेंट" का अर्थ नीचे धारा 288(2) के व्याख्या में उल्लिखित एक अकाउंटेंट है और उस देश की सरकार, जहां सहायक उद्यम पंजीकृत है या निगमित है या इसकी कोई एजेंसी, द्वारा लागत प्रमाणीकरण के लिए मान्यता प्राप्त व्यक्ति शामिल है, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, अर्थात् :-

  (I) यदि वह किसी ऐसी किसी उद्यम के सदस्य या भागीदार है जो अकाउंटेंसी या मूल्यांकन सेवाओं की प्रदान करती हो - जिसका सम्बंधित उद्यम या उसकी सहयोगी अधिकतम दो देशों में मौजूद हो और जिसकी वाÆषक प्राप्ति उस वर्ष से पहले वाले वर्ष में 10 करोड़ रुपये से अधिक होती है;

  (II) यदि वह व्यक्तिगत रूप से अकाउंटेंसी का पेशा अभ्यस्त कर रहा है या मूल्यांकनकर्ता हो - व्यवसाय करने से वर्ष जिसमें प्रमाणीकरण हुआ, के बाद के वर्ष में उसकी वार्षिक प्राप्ति रू. 1 करोड़ से अधिक हो और उसका पेशेवर अनुभव 10 वर्ष से कम न हो

9.3.5 सेफ हॉर्बर नियम का लागू न होना [नियम 10नच] - नियम 10नक से 10नड़ में शामिल कुछ भी धारा 94क के अंतर्गत अधिसूचित किसी देश या क्षेत्र या बिना कर या कम कर वाले देश या क्षेत्र में स्थित सहायक उद्यम के साथ किए गए योग्य अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में लागू नही होगा।

9.3.5.1 "बिना कर या कम कर वाले देश या क्षेत्र", परिभाषित [नियम 10नक(i)]

"बिना कर या कम कर वाले देश या क्षेत्र" का अर्थ एक देश या क्षेत्र जिसमें आयकर की अधिकतम दर 15 प्रतिशत से कम हो।

9.3.6 आपसी समझौता प्रक्रिया की गैर-प्रयोज्यता (एमएपी) [नियम 10नछ] -जहां योग्य निर्धारिती द्वारा घोषित योग्य अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में हस्तांतरण मूल्य आयकर अधिकारियों द्वारा धारा 92गख के तहत स्वीकार किया जाता है, निर्धारिती किसी देश के साथ किए गए दोहरे कराधान से बचने के लिए एक समझौते के तहत एमएपी को आमंत्रित करने का हकदार नहÈ होगा या भारत के बाहर निÆदष्ट क्षेत्र जैसा कि धारा 90/90क में संदÆभत है।

9.4 निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के लिए सेफ हॉर्बर नियम [नियम 10नज से 10नजघ] -

9.4.1 कौन "योग्य निर्धारिती है"? [नियम 10नज से 10नजघ] - "योग्य निर्धारिती" का अर्थ एक व्यक्ति जिसने नियम 10नजग के प्रावधानों के अनुसार सेफ हॉर्बर नियमों को लागू करने के लिए वैध विकल्प को चुना है और

  (i) एक सरकारी कंपनी है [जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है] जो विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, हस्तांतरण या वितरण में संलग्न है

  (ii) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की प्राप्ति और विपणन में संलग्न एक सहकारी संस्था है।

9.4.2 कौन "योग्य घरेलू लेनदेन है"? [नियम 10नजख] - "योग्य घरेलू लेनदेन है" का अर्थ एक योग्य निर्धारिती द्वारा किए गए निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन है और जिसमें निम्न शामिल हो -

  (i) विद्युत की आपूर्ति या

  (ii) विद्युत का हस्तांतरण या

  (iii) विद्युत की व्हीलिंग या

  (iv) इसके सदस्यों से एक सहकारी संस्था द्वारा दुग्ध या दुग्ध उत्पादों की खरीद

9.4.3 सेफ हॉर्बर का विकल्प चुनने की प्रक्रिया [नियम 10नजघ] - निम्नलिखित सेफ हॉर्बर के विकल्प को चुनने की प्रक्रिया है -

चरण 1 - सेफ हॉर्बर हेतु विकल्प चुनने के लिए, निर्धारिती प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट देय तिथि को या उससे पहले सभी तरह से पूरे प्रपत्र सं. 3गड़चख को प्रस्तुत करेगा। आगे, आय की विवरणी प्रपत्र सं. 3गड़चख की प्रस्तुति की अंतिम तिथि को या उससे पहले निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

चरण 2 - प्रपत्र सं. 3गड़चख की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी सत्यापित करेगा कि विकल्प को चुनने वाला निर्धारिती योग्य निर्धारिती है या नही और उसके संदर्भ में चुना गया विकल्प वैध निर्दिष्ट लेनदेन है या नही, निर्धारिती द्वारा सेफ हॉर्बर विकल्प चुनने से पहले वैध तौर पर प्रयोग किया जाना है। जहां निर्धारण अधिकारी को संदेह हो कि निर्धारिती द्वारा सेफ हॉर्बर के लिए विकल्प वैध तरीके से चुना गया है या नही वह निर्धारिती से लिखित में नोटिस द्वारा, ऐसी सूचना या दस्तावेज या अन्य प्रमाण मांग सकता है जो वह आवश्यक समझे और निर्धारिती ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट समय के अंदर इसे प्रस्तुत करेगा।

चरण 3 - निम्नलिखित मामलों में, एओ उस महीने की समाप्ति से 3 महीनों की अवधि के अंदर लिखित में आदेश द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद और निर्धारिती को कथित आदेश की प्रति तामील करने के बाद निर्धारिती द्वारा चुने गए विकल्प को अवैध करार दे सकता है जिसमें उसके द्वारा प्रपत्र सं. 3गड़चख प्राप्त हुआ -

  (क) जहां निर्धारिती एओ द्वारा आवश्यक सूचना या दस्तावेज या अन्य प्रमाण न प्रस्तुत करता हो

  (ख) जहां एओ को लगता हो कि निर्धारिती योग्य निर्धारिती नही है या

  (ग) जहां एओ को लगता हो कि निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन जिसके संदर्भ में चुना गया विकल्प योग्य निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन नही है

  (घ) जहां किराया नियम 10नजग(2) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार नही है।

यदि एओ उक्त निर्दिष्ट अवधि के अंदर आदेश की प्रति पारित नही करता है तो निर्धारिती द्वारा प्रयेाग किए गए सेफ हॉबर का विकल्प वैध समझा जाएगा।

चरण 4 - यदि निर्धारिती विकल्प को अवैध करार देते हुए एओ के आदेश पर आपत्ति दर्ज करता है तो वह उसे एओ के आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर उस पीसीआईटी/सीआईटी/पीडीआईटी/डीआईटी, जो भी हो, को आपत्ति दर्ज करानी होगी जो एओ का सहायक है।

चरण 5 - चरण-4 में आपत्ति मिलने पर, पीसीआईटी/सीआईटी/पीडीआईटी/डीआईटी, जो भी हो, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उस महीने की समाप्ति से 2 महीनों की अवधि के अंदर उपयुक्त आदेश देगा जिसमें निर्धारिती द्वारा दर्ज की गई आपत्ति निर्धारिती द्वारा चुने गए विकल्प के अलावा या वैधता के संदर्भ में उसके द्वारा प्राप्त हुई और निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को कथित आदेश की प्रति तामलील की जानी है। यदि पीसीआईटी/सीआईटी/पीडीआईटी/डीआईटी, जो भी हो, उक्त निर्दिष्ट अवधि के अंदर आदेश पारित नही करता है तो निर्धारिती द्वारा चुने गए सेफ हॉर्बर हेतु विकल्प को वैध माना जाएगा।

9.4.4 सेफ हॉर्बर नियम [नियम 10नजग] - जहां योग्य निर्धारिती ने एक निर्धारण वर्ष हेतु प्रासंगिक किसी पिछले वर्ष में वैध निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन किया हो और कथित निर्धारिती द्वारा चुना गया विकल्प नियम 10नजघ के अंतर्गत वैध समझा गया हो तो उस निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे लेनदेन के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा बताया गया स्थानांतरण मूल्य आयकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत होगा, यदि यह वैध निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन [नियम 10नजग(1) व (2)] के संदर्भ में नीचे निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार हो :

क्र.सं.	वैध निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन	परिस्थितियां
(1)	विद्युत की आपूर्ति	विद्युत की आपूर्ति, विद्युत के हस्तांतरण, विद्युत की व्हीलिंग, जो भी हो, के संदर्भ में किराया, निर्धारित किया जाता है या किराये के निर्धारण की कार्यप्रणाली विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की 36) के प्रावधानो के अनुसार उपयुक्त कमीशन द्वारा अनुमोदित है।
	विद्युत का हस्तांतरण
	विद्युत की व्हीलिंग
(2)	सहकारी संस्था के सदस्यों से सहकारी संस्था द्वारा दुग्ध या दुग्ध उत्पादों की खरीद	दुग्ध या दुग्ध उत्पादों का मूल्य उस मूल्य पर निर्धारित होता है जो दूध की गुणवत्ता के आधार पर तय होता है अर्थात् दूध में वसा और सालिड नॉट फैट (एसएनएफ) की मात्रा और - (क) कथित दर निम्न के बावजूद है -   (i) उत्पादित दूध की गुणवत्ता   (ii) सहकारी संस्था में सदस्यों द्वारा रखे गए शेयरों का प्रतिशत   (iii) संस्था में सदस्यों रखे गए वोटिंग अधिकार (ख) ऐसे मूल्य पारदश्र्ाी तरीके से सहकारी संस्था द्वारा नियमित तौर पर घोषित होते हैं और सार्वजनिक स्तर पर मौजूद है

आगे यह बताया जाता है कि -

  (i) नियम 10गक(7) के परंतुक के अंतर्गत कोई तुलनात्मक समायोजन और भत्ते उक्त तौर पर स्वीकृत और योग्य निर्धारिती द्वारा बताए गए स्थानांतरण मूल्य हेतु नही किया जाएगा [नियम 10नजग(3)]

  (ii) निर्दिष्ट घरेलू लेनदेनों के संबंध में धारा 92घ और 92ड़ के प्रावधान इस तथ्य के बावजूद लागू होंगे कि निर्धारिती ऐसे लेनदेन के संबंध में सेफ हॉर्बर के लिए चुनता है [नियम 10नजग(4)]

"अतिरिक्त समायोजन" का अर्थ निर्धारिती और इसके सहायक उद्यम के बही खातों में समायोजन करना ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि निर्धारिती और इसके सहायक उद्यम के बीच लाभ का वास्तविक आवंटन प्राथमिक समायोजन के परिणामस्वरूप निर्धारित मूल्य के अनुसार है इस प्रकार से निर्धारिती के नगद खाते और वास्तविक लाभ के बीच के असतुंलन को समाप्त किया जा सके।

10.2 कुछ मामलों में अतिरिक्त समायोजन .. धारा 92गड़

धारा 92गड़(1) बाताती है कि निर्धारिती को अतिरिक्त समायोजन करने की आवश्यकता होगी जहां

  ♦  स्थानांतरण मूलय के लिए अतिरिक्त समायोजन आय की उसकी विवरणी में निर्धारिती द्वारा संज्ञान में ली गई हो

  ♦  निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई हो जिसे निर्धारिती द्वारा स्वीकृत किया गया हो या

  ♦  01.04.2017 को या उसके बाद धारा 92गग के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा किए गए अग्रिम मूल्य-निर्धारण समझौते द्वारा निर्धारिती होती है

  ♦  धारा 92गख के अंतर्गत बनाए गए सेफ हॉर्बर नियमों के अनुसार बनाया गया हो

  ♦  धारा 90 या 90क के अंतर्गत किए गए समझौते के अंतर्गत आपसी समझौता प्रक्रिया के रूप में निर्धारण के समाधान के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ हो

स्थानांतरण मूल्य हेतु "प्राथमिक समायोजन" का अर्थ निर्धारिती की कुल आय में बढ़ोत्तरी या हानि में कमी, जो भी हो, के परिणामस्वरूप निष्पक्ष कीमत के अनुसार है। प्राथमिक समायोजन सामान्य अर्थ में स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण समायोजन या टीपी समायोजन के तौर पर ज्ञात है।

"अतिरिक्त समायोजन" का अर्थ निर्धारिती और इसके सहायक उद्यम के बही खातों में समायोजन करना ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि निर्धारिती और इसके सहायक उद्यम के बीच लाभ का वास्तविक आवंटन प्राथमिक समायोजन के परिणामस्वरूप निर्धारित मूल्य के अनुसार है इस प्रकार से निर्धारिती के नगद खाते और वास्तविक लाभ के बीच के असतुंलन को समाप्त किया जा सके।

धारा 92गड़(1) का पहला परंतुक बताता है कि अतिरिक्त समायोजन नही किया जाएगा यदि

  ♦  किसी पिछले वर्ष में एक निर्धारिती के मामले में किए गए प्राथमिक समायोजन की राशि एक करोड़ से अधिक नही है या

  ♦  प्राथमिक समायोजन 1 अप्रैल, 2016 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के संदर्भ में किया जाता है

धारा 92गड़(2) बताती है कि जहां स्थानांतरण मूल्य के प्राथमिक समायोजन के कारण निर्धारिती की कुल आय में बढ़ोत्तरी या हानि में कमी, जो भी हो, होती है तो अतिरिक्त राशि या उसका हिस्सा जो इसके सहायक उद्यम के पास उपलब्ध है, उस समय के अंदर भारत को प्रत्यावर्तित की जाएगी जैसा निर्धारित किया जा सके (नियम 10गख द्वारा निर्धारित 90 दिनों की समय-सीमा के अंदर)

"अतिरिक्त राशि" का अर्थ प्राथमिक समायोजन में निर्धारित निष्पक्ष कीमत और कीमत जिस पर अंतर्राट्रीय लेनदेन वास्तव में किया गया, के बीच का अंतर।

धारा 92गड़ की उप-धारा (2क) से (2घ) बताती है कि यदि जहां अतिरिक्त राशि या उसका हिस्सा समय से प्रत्यावर्तित न किया गया हो तो निर्धारिती के पास ऐसी अतिरिक्त राशि या उसके हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आयकर देने का विकल्प होगा। अतिरिक्त कर 12 के अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

उप-धारा (2क) से (2घ) को निम्नानुसार प्रदान किया गया है :

  ♦  जहां अतिरिक्त राशि या उसका हिस्सा निर्धारित समय के अंदर प्रत्यावर्तित किया गया हो तो निर्धारिती अपने विवेक पर ऐसी अतिरिक्त राशि या उसके हिस्से, जो भी हो, पर 18 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आयकर का भुगतान करेगा

  ♦  उक्तानुसार निर्धारिती द्वारा ऐसी दी गई अतिरिक्त राशि या उसके हिस्से पर कर प्रत्यावर्तित न की गई अतिरिक्त राशि या उसके हिस्से के संदर्भ में कर के अंतिम भुगतान के तौर पर समझी जाएगी।

  ♦  उसका कोई अग्रिम क्रेडिट ऐसे दिए गए कर की रशि के संदर्भ में निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा नही किया जाएगा

  ♦  इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत उस राशि के संदर्भ में निर्धारिती को किसी कटौती की अनुमति नही होगी जिस पर कर का भुगतान उप-धारा (2क) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है

  ♦  जहां उक्तानुसार अतिरिक्त आयकर निर्धारिती द्वारा दी जाती है तो अतिरिक्त समायोजन करने की आवश्यक नही होगी और ऐसे कर से भुगतान की तिथि से ब्याज आंकने की अनुमति नही होगी

  ♦  यदि ऐसा प्रत्यावर्तन नही होता तो ऐसी अतिरिक्त राशि ऐसे सहायक उद्यम को निर्धारिती द्वारा दिए गए उधार के तौर पर समझी जाएगी और ऐसे उधार पर ब्याज ऐसे तरीके में निर्धारिती की आय के तौर पर गिना जाएगा जिसे निर्धारित किया जा सके

  (i) प्रत्येक व्यक्ति जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन किया है उसके संदर्भ में ऐसी सूचना या दस्तावेज को सुरक्षित और अपने पास रखेगा जैसा निर्धारित किया गया है [ धारा 92घ की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii)]

  (ii) प्रत्येक व्यक्ति एक अंतर्राष्ट्रीय समूह की घटक ईकाई के तौर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के संदर्भ में ऐसी सूचना और दस्तावेज को रखेगा और सुरक्षित करेगा जिसे निर्धारित किया जा सकता है [ धारा 92घ की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii)]

धारा 92घ की उप-धारा (4) बताती है कि उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) में संदर्भित व्यक्ति ऐसी तिथि जिसे निर्धारित किया जा सकता है, को या उससे पहले धारा 286 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी को उसमें संदर्भित सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

नियम 10घक धारा 92घ(1) और धारा 92घ(4)के वाक्यांश (ii) के लिए अनिवार्यताओं को निर्धारित करता है। नियम 10घ(1) और 10घ(3) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में सूचना और दस्तावेज अनिवार्यताओं और उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ अनुपालित की जाने वाली एसडीटी जो अंतर्राष्ट्रीय/एसडीटी को निर्धारित करता है। नियम 10घ(2) बताता है कि नियम 10घ(1) में सूचना और दस्तावेजीकरण अनिवार्यताएं केवल वहां लागू नही होगी जहां निर्धारिती द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की कुल राशि, जैसा बही खातों में रिकॉर्ड है, एक करोड़ से अधिक है। हालांकि, निर्धारिती उसके पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर, सिद्ध करना होगा कि उसके द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से अर्जित आय को धारा 92 के अनुसार आंका गया है।

प्रत्येक व्यक्ति जिसने एक वित्त वर्ष [धारा 92खक सहित धारा 92घ(1)]में रू. 20 करोड़ से अधिक का कुल एसडीटी किया है। एसडीटी धारा 92खक के अर्थ में एसडीटी ही रहेगा यदि एक वित्त वर्ष में कुल एसडीटी रू. 20 करोड़ है।

11.2 अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या एसडीटी के संदर्भ में धारा 92घ के अंतर्गत सुरक्षित और अपने पास रखे जाने वाली सूचना और दस्तावेज - नियम 10घ

नियम 10घ(1) बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या एसडीटी किया हो और निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज अपने पास रखी हो या सुरक्षित रखी हो, अर्थात्

(क) अन्य उद्यमों द्वारा वहां रखे गए शेयरों या अन्य स्वामित्व ब्याज के ब्यौरे सहित निर्धारिती उद्यम

(ख) बहुराष्ट्रीय समूह का एक प्रोफाइल जिसका निर्धारिती उद्यम एक हिस्सा है, साथ ही नाम, पता, कानूनी स्थिति और समूह में शामिल प्रत्येक उद्यम के कर निवास का देश जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन, जैसा भी मामला हो हो, निर्धारिती द्वारा दर्ज किया गया हो, और उनके बीच स्वामित्व संबंध हो

(ग) निर्धारिती के व्यवसाय और उस उद्योग का विस्तृत विवरण जिसमें निर्धारिती संचालित होता है, और संबद्ध उद्यमों के व्यवसाय का जिनके साथ निर्धारिती ने लेन-देन किया है

(घ) अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या प्रत्येक संबद्ध उद्यम के साथ किए गए निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन की प्रकृति और शर्तें (कीमतों सहित), हस्तांतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं का विवरण और ऐसे प्रत्येक लेनदेन या ऐसे लेनदेन की श्रेणी की मात्रा और मूल्य

(ड़) एफएआर विश्लेषण- कार्य, संपत्ति और जोखिम विश्लेषण- किए गए कार्यों का विवरण, ग्रहण किए गए जोखिम और निर्धारिती द्वारा नियोजित या नियोजित की जाने वाली संपत्ति और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में शामिल संबद्ध उद्यमों द्वारा

(च) आर्थिक और बाजार विश्लेषण, पूर्वानुमान, बजट या किसी भी अन्य वित्तीय अनुमानों का एक रिकॉर्ड निर्धारिती द्वारा व्यवसाय के लिए और प्रत्येक डिवीजन या उत्पाद के लिए अलग से तैयार किया गया है, जिसका निर्धारिती द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन ¹² (या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन पर असर पड़ सकता है)

(छ) किया गया अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन) के साथ उनकी तुलना का विश्लेषण करने के लिए विचारनीय अनियंत्रित लेनदेन का एक रिकॉर्ड, जिसमें तीसरे पक्ष के साथ किसी भी अनियंत्रित लेनदेन से संबंधित रूप, नियम और शर्तों का रिकॉर्ड शामिल है, जो अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन, जैसा भी मामला हो, के मूल्य निर्धारण हेतु प्रासंगिक हो सकता है।

(ज) तुलनात्मक विश्लेषण - प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन ¹² (या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन) के साथ अनियंत्रित लेनदेन की तुलना का मूल्यांकन करने के लिए किए गए विश्लेषण का एक रिकॉर्ड

(झ) प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन या लेनदेन की श्रेणी के संबंध में निष्पक्ष कीमत निर्धारित करने के लिए विचारनीय विधियों का विवरण, स्पष्टीकरण के साथ सबसे उपयुक्त विधि के रूप में चुनी गई विधि कि इस तरह की विधि का चयन क्यों किया गया था, और ऐसा कैसे विधि प्रत्येक मामले में लागू की गई थी

 (ञ) निष्पक्ष कीमत निर्धारित करने के लिए किए गए वास्तविक कार्य का एक रिकॉर्ड, जिसमें शामिल हैं

  ♦  सबसे उपयुक्त विधि को लागू करने में उपयोग किए जाने वाले तुलनीय डेटा और वित्तीय जानकारी का विवरण, और

  ♦  समायोजन, यदि कोई हो, जो अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन और तुलनीय अनियंत्रित लेनदेन, या ऐसे लेनदेन करने वाले उद्यमों के बीच अंतर के लिए किए गए थे

 (ट) मान्यताओं, नीतियों और मूल्य वार्ताओं, यदि कोई हो, जिसने निष्पक्ष कीमत के निर्धारण को गंभीर रूप से प्रभावित किया हो

(ठ) इन नियमों के तहत निर्धारित निष्पक्ष कीमतों के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए कीमतों को स्थानांतरित करने हेतु किए गए समायोजन, यदि कोई हो, का विवरण और कर उद्देश्यों के लिए कुल आय में किए गए परिणामी समायोजन

(ड) संबंधित उद्यम से संबंधित जानकारी या डेटा सहित कोई भी अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज़, जो निष्पक्ष कीमत के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

नियम 10घ(2क) बताता है कि उप-नियम (1) में निहित कुछ भी, जहां तक यह नियम 10नजख में निर्दिष्ट पात्र निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित है, नियम 10नजक में उल्लिखित पात्र निर्धारिती के मामले में लागू होगा और -

  (क) पात्र निर्धारिती, नियम 10नजक के खंड (i) में संदर्भित, निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेजों को रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात्: -

  (i) निर्धारिती उद्यम के स्वामित्व संरचना का विवरण जिसमें अन्य उद्यमों द्वारा रखे गए शेयरों या अन्य स्वामित्व हित का विवरण हो

  (ii) निर्धारिती के व्यवसाय और उस उद्योग जिसमें निर्धारिती संचालन करता है, और संबद्ध उद्यमों के व्यवसाय का जिनके साथ निर्धारिती ने लेन-देन किया है, का विस्तृत विवरण

  (iii) प्रत्येक संबद्ध उद्यम के साथ किए गए निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन की प्रकृति और शर्तें (कीमतों सहित) और ऐसे प्रत्येक लेनदेन या ऐसे लेनदेन की श्रेणी की मात्रा और मूल्य

  (iv) विनियामक आयोग के समक्ष कार्यवाही का रिकॉर्ड, यदि कोई हो, और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित ऐसे आयोग के आदेश

  (v) निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण करने के लिए किए गए वास्तविक कामकाज का रिकॉर्ड

  (vi) मान्यताएं, नीतियां और मूल्य वार्ता, यदि कोई हो, जिसने हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और

  (vii) संबंधित उद्यम से संबंधित जानकारी या डेटा सहित कोई अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज़, जो हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो सकता है

  (ख) नियम 10नघक के वाक्यांश (ii) में संदर्भित पात्र निर्धारिती, निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेजों को रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात्: -

  (i) निर्धारिती सहकारी समिति के स्वामित्व संरचना का विवरण जिसमें सदस्यों द्वारा रखे गए शेयरों या अन्य स्वामित्व हित का ब्यौरा हो

  (ii) सदस्यों का विवरण उनके पते और सदस्यता की अवधि सहित

  (iii) प्रत्येक सदस्य के साथ किए गए निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन की प्रकृति और शर्तें (कीमतों सहित) और ऐसे प्रत्येक लेनदेन या ऐसे लेनदेन की श्रेणी की मात्रा और मूल्य

  (iv) निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण करने के लिए किए गए वास्तविक कामकाज का रिकॉर्ड

  (v) मान्यताओं, नीतियों और मूल्य वार्ता, यदि कोई हो, जिसने हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है

  (vi) पारदशÊ तरीके से नियमित रूप से घोषित किए जाने मूल्य और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होने के संबंध में दस्तावेज़ीकरण और

  (vii) कोई अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज जो हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

नियम 10घ(3) बताता है कि उप-नियम (1) और (2क) में निर्दिष्ट जानकारी को प्रामाणिक दस्तावेजों द्वारा संदर्भित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

  (क) संबंधित उद्यम के निवास के देश या किसी अन्य देश की सरकार से आधिकारिक प्रकाशन, रिपोर्ट, अध्ययन और डेटा बेस

  (ख) राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संस्थानों द्वारा किए गए बाजार अनुसंधान अध्ययनों की रिपोर्ट और तकनीकी प्रकाशन;

  (ग) स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी मार्केट कोटेशन सहित मूल्य प्रकाशन

  (घ) संबद्ध उद्यमों के व्यावसायिक मामलों से संबंधित प्रकाशित खाते और वित्तीय विवरण

  (ड़) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के समकक्ष लेनदेन के संबंध में संबद्ध उद्यमों या असंबंधित उद्यमों के साथ किए गए समझौते और अनुबंध

  (च) निर्धारिती और संबंधित उद्यम के बीच तय की गई किसी भी शर्त का दस्तावेजीकरण करते हुए पत्र और अन्य पत्राचार

  (छ) आमतौर पर अपनाई जाने वाली लेखा पद्धतियों के अंतर्गत विभिन्न लेनदेनों के संबंध में जारी किए जाने वाले दस्तावेज

नियम 10घ(4) प्रदान करता है कि उप-नियम (1), (2) और (2क) के तहत निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज, जहां तक संभव हो, समकालीन होना चाहिए और धारा 92च के वाक्यांश (iv) में निर्दिष्ट निर्दिष्ट तिथि द्वारा नवीनतम मौजूद होना चाहिए। जहां एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या एक निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन का पिछले वर्ष से अधिक का प्रभाव जारी है तो प्रत्येक पिछले वर्ष के संबंध में ताजा प्रलेखन को अलग से बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि बनाई गई मान्यताओं में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के रूप या शर्तों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन, जैसा कि मामला हो सकता है या किसी अन्य कारक में जो हस्तांतरण मूल्य को प्रभावित कर सकता है, और इस तरह के महत्वपूर्ण परिवर्तन के मामले में, ताजा दस्तावेज जो उप-नियम (1), (2) और (2क) के तहत आवश्यक हो सकता है अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मूल्य निर्धारण या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन पर परिवर्तन के प्रभाव को बाहर लाते हुए बनाए रखा जाएगा।

नियम 10घ(5) बताती है कि उप-नियम (1), (2) और (2क) में निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से आठ वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षित और अपने पास रखे जाऐंगे।

11.3 धारा 92घ के अंतर्गत कुछ व्यक्ति द्वारा सूचना और दस्तावेज का अनुरक्षण और प्रस्तुति

नियम 10घक को धारा 92घ(1)(ii) के अंतर्गत कुछ व्यक्ति द्वारा सूचना और दस्तावेज के अनुरक्षण और प्रस्तुति के लिए प्रदान किया गया है।

नियम 10घक(1) बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति, एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक उद्यम के तौर पर, -

  (i) यदि अंतर्राष्ट्रीय समूह का समेकित समूह राजस्व, जिसका ऐसा व्यक्ति एक घटक इकाई है, जैसा कि लेखांकन वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के समेकित वित्तीय विवरण में परिलक्षित होता है, तो पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक होगा और

  (ii) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का कुल मूल्य, -

  (क) बही खातों के अनुसार लेखांकन वर्ष के दौरान पचास करोड़ रुपये से अधिक है, या

  (ख) बही खातों के अनुसार लेखा वर्ष के दौरान अमूर्त संपत्ति की खरीद, बिक्री, हस्तांतरण, पट्टे या उपयोग के संबंध में दस करोड़ रुपये से अधिक होगा

अंतर्राष्ट्रीय समूह की निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेजों को सुरक्षित रखें और बनाए रखें: - -

  (क) अपने पते के साथ अंतर्राष्ट्रीय समूह की सभी संस्थाओं की एक सूची

  (ख) वैध इकाई की कानूनी स्थिति और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूह की स्वामित्व संरचना को दर्शाने वाला एक चार्ट

  (ग) लेखांकन वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समूह के व्यवसाय का विवरण

  (I) व्यवसाय या कारोबार का रूप

  (II) ऐसे व्यवसाय या कारोबार के मुनाफे के महत्वपूर्ण कारण

  (III) राजस्व के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समूह के पांच सबसे बड़े उत्पादों या सेवाओं के लिए आपूÆत श्रृंखला का विवरण और समेकित समूह राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक सेवाओं सहित सेवाओं सहित किसी भी अन्य उत्पाद;

  (IV) अनुसंधान और विकास सेवाओं के लिए उन लोगों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच की गई महत्वपूर्ण सेवा व्यवस्थाओं की एक सूची और संक्षिप्त विवरण

  (V) अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर मुख्य सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण

  (VI) सेवा लागतों को आवंटित करने और इंट्रा-ग्रुप सेवाओं के लिए भुगतान की जाने वाली कीमतों का निर्धारण करने के लिए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नीतियों का विवरण;

  (VII) अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा पेश किए गए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रमुख भौगोलिक बाजारों की एक सूची और विवरण

  (VIII) प्रदर्शन किए गए कार्यों का विवरण, नियोजित संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय समूह के संविधान संस्थाओं द्वारा ग्रहण किए गए जोखिम जो कि ऐसे समूह के राजस्व या संपत्ति या लाभ का कम से कम दस प्रतिशत योगदान करते हैं और

  (IX) महत्वपूर्ण व्यवसाय पुनर्गठन लेनदेन, अधिग्रहण और विभाजन का विवरण

  (घ) प्रमुख अनुसंधान और विकास सुविधाओं और उनके प्रबंधन के स्थान पर अमूर्त संपत्ति के विकास, स्वामित्व और उपभोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण

  (ड़) अमूर्त संपत्ति के प्रबंधन उनके पते सहित और विकास करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समूह के सभी उद्यमों की सूची

  (च) समूह उद्यम, जो कानूनी रूप से ऐसी अमूर्त संपत्ति के मालिक हैं, के नाम और पते सहित अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व वाली अमूर्त संपत्ति के सभी महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति या समूहों की एक सूची

  (छ) अमूर्त संपत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों का एक सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसमें लागत योगदान व्यवस्था, प्रमुख अनुसंधान सेवा समझौतों और लाइसेंस समझौते शामिल हैं

  (ज) अनुसंधान और विकास और अमूर्त संपत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नीतियों का विस्तृत विवरण

  (झ) अंतर्राष्ट्रीय समूह की उद्यमों के बीच, अमूर्त संपत्ति, यदि हो, में हितों का महत्वपूर्ण स्थानान्तरण का विवरण, जिसमें बिक्री और खरीद उद्यमों का नाम और पता शामिल है और इस तरह के स्थानान्तरण के लिए भुगतान किए गए मुआवजे शामिल है

  (ञ) शीर्ष दस असंबंधित उधारदाताओं के नाम और पते सहित अंतर्राष्ट्रीय समूह के वित्तपोषण व्यवस्था का विस्तृत विवरण

  (ट) समूह संस्थाओं की एक सूची जो केंद्रीय वित्तपोषण कार्य प्रदान करती है, जिसमें उनके संचालन के स्थान और प्रभावी प्रबंधन शामिल हैं

  (ठ) समूह संस्थाओं के बीच वित्तपोषण व्यवस्था से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नीतियों का विस्तृत विवरण

  (ड) अंतर्राष्ट्रीय समूह के वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की एक प्रति और

  (ढ) देशों के बीच आय के आवंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में मौजूदा एकतरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों और अन्य कर शासनों की एक सूची और संक्षिप्त विवरण।

नियम 10घक (2) बताता है कि उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज़ को आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले प्रपत्र सं. ण्गड़कक में नियम 10घख के उप-नियम (1) में संदर्भित संयुक्त निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा जैसा धारा 139 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है।

नियम 10घक(3) बताता है कि घटक उद्यम प्रपत्र सं. 3गड़कक के भाग क को प्रस्तुत करेगा भले ही उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों को संतुष्ट न किया गया हो।

नियम 10घक(4) बताता है कि जहां उप-नियम (2) के अंतर्गत सूचना और दस्तावेज को आवश्यक तौर पर दाखिल करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के एक से अधिक घटक उद्यम हैं तो प्रपत्र सं. 3गड़कक किसी एक घटक उद्यम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, यदि -

  (क) अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इस उद्देश्य के लिए ऐसा उद्यम बनाया हो और

  (ख) इस संबंध में प्रपत्रत्र सं. 3गड़कक को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से तीस दिन पहले नियम 10घख के उप-नियम (1) में संदर्भित संयुक्त निदेशक को प्रपत्र सं. 3गड़कख में सूचना प्रेषित की गई है

नियम 10घक (5) यह प्रदान करता है कि प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति), जैसा कि मामला हो, प्रपत्र सं. 3गड़कक अरैभ् प्रपत्र सं. 3गड़कख को दाखिल करने की इलैक्ट्रानिक दाखिलीकरण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करेगा और इस नियम के तहत प्रस्तुत जानकारी के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

नियम 10घक (6) बताता है कि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों को प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से आठ साल की अवधि के लिए रखा और बनाए रखा जाएगा।

नियम 10घक (7) प्रदान करता है कि विदेशी मुद्रा में समेकित समूह राजस्व के रुपये में मूल्य की गणना के लिए विनिमय की दर लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक ट्रांसफर खरीद दर होगी।

इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

  (क) "टेलीग्राफिक स्थानांतरण खरीदी दर" का वही अर्थ होगा जो नियम 26 के स्पष्टीकरण में दिया गया है;

  (ख) शब्द 'लेखा वर्ष', 'समेकित वित्तीय विवरण' और 'अंतर्राष्ट्रीय समूह' शब्दों का वही अर्थ होगा जो धारा 286 की उप-धारा (9) में दिया गया है।

11.4 कुछ लेनदेन के संबंध में सूचना और दस्तावेज न रखने और सुरक्षित न रखने के लिए जुर्माना

 

धारा 271कक(1) बताती है कि यदि एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन ⁴⁰ या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संदर्भ में कोई व्यक्ति -

  (i) ऐसी सूचना और दस्तावेज को नही रख पाता या सुरक्षित नही रखता जैसा धारा 92घ की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) द्वारा आवश्यक है

  (ii) ऐसे लेनदेन की रिपोर्ट नही करता जो उसे करना आवश्यक हो या

  (iii) गलत सूचना या दस्तावेज रखता है या प्रस्तुत करता है

निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति दंड के रूप में, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन ⁴¹ (या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन) के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेंगे।

धारा 271कक(2) प्रदान करती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 92घ की उप-धारा (4) के तहत आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट निर्धारित आयकर प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह जुर्माने के रूप में पांच लाख रुपये की राशि का भुगतान करेगा।

प्रत्येक व्यक्ति पिछले वर्ष के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निदिर्ष्ट घरेलू लेनदेन करता है उसे एक अकाउंटेंट (सीए) से रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और ऐसी रिपोर्ट निर्धारित तरीके में निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा जो ऐसे अकाउंटेंट द्वारा विधिवत तौर पर हस्ताक्षर और निर्धारिती तरीके में सत्यापित हो और ऐसे ब्यौरे उल्लिखित करेगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

पत्र सं. 3गड़ख अकाउंटेंट द्वारा रिपोर्ट के लिए निर्धारित प्रपत्र है। नियम 12(2) के परंतुक के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट इलैक्ट्रानिक तौर पर प्रस्तुत की जाएगी।

"निर्दिष्ट तिथि" का अर्थ प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी को प्रस्तुत की नियत तिथि से एक महीने पहले की तिथि है [धारा 92च(iv)]। चूंकि स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मामलों में आईटीआर के लिए देय तिथि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के 30 नवंबर है, निर्दिष्ट तिथि 31 अक्टूबर है। अकाउंटेंट (सीए) से रिपोर्ट प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के 31 अक्टूबर को या उससे पहले प्रस्तुत करनी होगी।

12.2 धारा 92ड़ के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए जुर्माना [ धारा 271खक]

यदि कोई व्यक्ति धारा 92ड़ के अनुसार अकाउंटेंट से रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो मूल्यांकन अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को दंड के रूप में एक लाख रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।

12.3 धारा 92घ के अंतर्गत सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत न करने के लिए जुर्माना [ धारा 271छ]

यदि कोई व्यक्ति जिसने एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन¹ (या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन) किया है, धारा 92घ की उप-धारा (3) द्वारा आवश्यक ऐसी किसी भी जानकारी या दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो मूल्यांकन अधिकारी या स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी जैसा धारा 92गक में संदर्भित है या आयुक्त (अपील) निर्देश दे सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति दंड के रूप में ऐसी प्रत्येक विफलता के लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेंगे।

12.4 निर्धारण अधिकारी/आयकर आयुक्त (ंअंकेक्षण) के रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों में गलत सूचना की प्रस्तुति के लिए ऑडिटर पर जुर्माना लगाने का अधिकार

अधिनियम की धारा 271ञ रिपोर्ट या प्रमाणपत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 271ञ बताती करता है कि जहां मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त (अपील), आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान पाता है कि एक अकाउंटेंट ने आयकर अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियम के तहत प्रस्तुत किसी भी रिपोर्ट या प्रमाण पत्र में गलत जानकारी दी है तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) [या संयुक्त आयुक्त (अपील) 01.04.2023 से प्रभावी] निर्देश दे सकते हैं कि ऐसे अकाउंटेंट, दंड के रूप मे, ऐसे प्रत्येक रिपोर्ट या प्रमाण पत्र के लिए दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करेंगे। इसलिए, स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण ऑडिटर रिपोर्ट या अधिनियम या नियमों के तहत किसी अन्य रिपोर्ट या प्रमाण पत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप कर ऑडिटर पर ऐसी रिपोर्ट या प्रमाण पत्र के लिए 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जी-20 देशों की पहल के तहत, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपने बेस इरोजन एंड प्रॉफिटशिटिंग (बीईपीएस) परियोजना में कार्य योजना 4 में एमएनई द्वारा अतिरिक्त ब्याज कटौती के माध्यम से मूल कटौती और मुनाफाखोरी के मुद्दे को उठाया था। ओईसीडी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस समस्या का समाधान बताते हुए कई उपायों की सिफारिश की है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से ओईसीडी बीईपीएस कार्य योजना 4 की सिफारिशों के अनुरूप अधिनियम में धारा 94ख को शामिल किया गया।

धारा 94ख की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  ♦  यह प्रदान करता है कि किसी इकाई द्वारा अपने संबद्ध उद्यमों को भुगतान किए गए ब्याज व्यय के संबंध में दावा की गई कटौती ब्याज, करों, मूल्यहस और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) या संबंधित उद्यम को भुगतान किए गए या देय ब्याज, जो भी कम हो, से पहले उसकी कमाई के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी। .

  ♦  यह प्रावधान एक भारतीय कंपनी, या एक विदेशी कंपनी के एक स्थायी प्रतिष्ठान पर लागू होगा जो उधारकर्ता है जो किसी अनिवासी या एक अनिवासी की स्थायी स्थापन को जारी किए गए किसी भी प्रकार के ऋण के संबंध में ब्याज का भुगतान करता है और जो उधारकर्ता का एक 'संबद्ध उद्यम' है।

  ♦  इसके अलावा, ऋण को एक संबद्ध उद्यम द्वारा जारी माना जाएगा जहां यह ऋणदाता को एक निहित या बाहरी स्पष्ट गारंटी प्रदान करता है या ऋणदाता को धन की एक समान और मिलान राशि जमा करता है।

  ♦  प्रावधान अस्वीकृत ब्याज व्यय को उस निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद के आठ निर्धारण वर्षों तक अग्रेषित करने की अनुमति होगी, जिसके लिए पहली बार अस्वीकृति की गई थी और आय के विरुद्ध कटौती स्वीकार्य ब्याज व्यय की सीमा तक शीर्षक "व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति" के तहत आकी गई थी।

  ♦  केवल बड़े ब्याज भुगतानों को लक्षित करने के लिए, धारा 94ख एक करोड़ रुपये के ब्याज व्यय की सीमा प्रदान करती है, जिसके अधिक होने पर प्रावधान लागू होगा।

  ♦  इन व्यवसायों की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बैंकों और बीमा कंपनियों को उक्त प्रावधानों के दायरे से बाहर रखा गया है। धारा 94ख के थिनकैप प्रावधान किसी भी भारतीय कंपनी या बैंकिंग या बीमा के कारोबार में लगी विदेशी कंपनी के स्थायी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होंगे। वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से निर्धारण वर्ष 2024-25 से धारा 94ख(3) में संशोधन किया है ताकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऐसी श्रेणी की धारा 94ख से भी छूट दी जा सके जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जा सके।

13.2 धारा ख के थिन कैप प्रावधानों के घटक

धारा 94ख के निम्नलिखित घटक ध्यान देने योग्य है

  (i) धारा 94ख(1) को उप-धारा (2) की निर्धारित सीमा तक एक अनिवासी द्वारा जारी किए गए किसी भी ऋण के संबंध में ब्याज कटौती की सीमा के लिए प्रदान किया गया है [पैरा 13.3.1 देखें]

  (ii) ऊपर (i) में ब्याज कटौती की सीमा भारतीय कंपनी, या भारत में एक विदेशी कंपनी की स्थायी स्थापना, उधारकर्ता होने के नाते, पर लागू होगी।

  (iii) उपरोक्त (i) में संदर्भित ऋण (पैरा 13.3-2 देखें) एक अनिवासी द्वारा जारी किया जाता है, जो ऐसे उधारकर्ता का एक संबद्ध उद्यम है।

  (iv) (i) में सीमा "ब्याज के माध्यम से या समान प्रकृति के एक करोड़ रुपये से अधिक के किसी भी व्यय के संबंध में लागू होगी, जो कि" व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ "शीर्ष के तहत देय आय की गणना में कटौती योग्य है।"

  (v) धारा 94ख के प्रावधान ऐसी किसी भारतीय कंपनी या किसी विदेशी कंपनी के स्थायी प्रतिष्ठान पर लागू नहÈ होंगे जो बैंकिंग या बीमा के कारोबार करती है।

  (vi) सीमितता इस अधिनियम में कुछ भी निहित न होने बावजूद लागू होगी।

13.2-1 यह "कटौती की सीमितता" है नाकि "अस्वीकृति"

  ♦  धारा 94ख को "कुछ मामलों में ब्याज कटौती की सीमा" हेतु प्रदान किया गया है।

  ♦  "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" की गणना में ऋण पर देय ब्याज या समान व्यय के रूप में व्यय की कटौती पिछले वर्ष में उधारकर्ता के ब्याज, कर, मूल्यहस और परिशोधन से पहले आय या उस पिछले वर्ष के लिए संबंधित उद्यमों को किए गए भुगतान या देय ब्याज, जो भी कम हो, के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी।

  ♦  जैसाकि पहले बताया गया है 30 प्रतिशत से अधिक का ब्याज अगले निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्ष के लिए अग्रेषित जाएगा, और इसके द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ, यदि कोई हो, के खिलाफ कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी और अधिकतम स्वीकार्य ब्याज व्यय (अर्थात् ईबीआईटीडीए के 30 प्रतिशत) की सीमा तक उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय है।

  ♦  कटौती की सीमा एक करोड़ से अधिक के "ब्याज के रूप में या समान प्रकृति के किसी भी व्यय के संबंध में है जो कि" व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ "शीर्ष के तहत देय आय की गणना में कटौती योग्य है।

थिन कैप समायोजन को उक्तानुसार चालू वर्ष के और अगले 8 वर्षों में लाभ उठाने के लिए अग्रेषित शेष राशि को 30 प्रतिशत तक सीमित करेगा। उक्तानुसार थिन कैप समायोजन के कारण धारा 92गड़ के अंतर्गत कोई दूसरा समायोजन नही किया जाएगा।

13.2-2-ऋण

"ऋण" का अर्थ है कोई भी ऋण, वित्तीय साधन, वित्त पट्टा, वित्तीय डेरिवेटिव, या कोई भी व्यवस्था जो ब्याज, छूट या अन्य वित्त प्रभारों में वृद्धि करती है, जो "व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति" के तहत प्रभार्य आय की गणना में कटौती योग्य हैं।

14.1 संबद्ध उद्यमों के बीच अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में कर निश्चितता और –ष्टिकोण में एकमतता प्रदान करने के लिए, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) के लिए धारा 92गग और 92गघ शामिल की गई हैं। एपीए प्रक्रिया स्वैच्छिक है और स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विवाद को हल करने के लिए अपील और अन्य डीटीएए तंत्र का पूरक है। इसके अलावा, चूंकि धारा 9(1)(i) के तहत किसी अनिवासी के पीई को मुनाफे का श्रेय देने से कई मामलों में टाले जा सकने वाले विवाद भी होते हैं, इसलिए, निश्चितता प्रदान करने के लिए, प्रावधान में संशोधन किया गया है एपीए के दायरे में पीई के लिए एट्रिब्यूशन का निर्धारण शामिल है।

एपीए से संबंधित मूल और प्रक्रियात्मक प्रावधानों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

14.2 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते

14.2.1परिचय - एपीए सीबीडीटी और किसी भी व्यक्ति के बीच एक समझौता है, जो अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में अग्रिम रूप से एएलपी निर्धारित करता है या एएलपी (या दोनों) के निर्धारण के तरीके को निर्दिष्ट करता है। इसलिए, एक बार जब किसी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में एपीए दर्ज किया जाता है, तो एपीए में निर्दिष्ट अवधि के लिए उस अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में एएलपी केवल एपीए के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। एपीए प्रक्रिया स्वैच्छिक है और स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विवाद को हल करने के लिए अपील और अन्य डीटीएए तंत्र का पूरक होगी। एपीए की अवधि अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है।

एपीए योजना तीन प्रकार के एपीए को अधिसूचित करती है - एकपक्षीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। आवेदन करते समय एक विशेष प्रकार का एपीए चुनने का विकल्प आवेदक पर है।

नियम 10च(ट) के अनुसार, "एकतरफा समझौता" का अर्थ बोर्ड (सीबीडीटी) और आवेदक के बीच एक समझौता है जो न तो द्विपक्षीय और न ही बहुपक्षीय समझौता है। नियम 10च(ग) के अनुसार, "द्विपक्षीय समझौते" का अर्थ बोर्ड (सीबीडीटी) और आवेदक के बीच एक समझौता है, जो सबसे उपयुक्त हस्तांतरण मूल्य निर्धारण विधि या निष्पक्ष कीमत के संबंध में दूसरे देश में सक्षम प्राधिकारी के साथ भारत में सक्षम प्राधिकारी के बीच नियम 44छक में संदर्भित किसी भी समझौते के बाद और उसके आधार पर होता है। नियम 10च(ज) के अनुसार, "बहुपक्षीय समझौते" का अर्थ बोर्ड (सीबीडीटी) और आवेदक के बीच एक समझौता है, जो सबसे उपयुक्त हस्तांतरण मूल्य निर्धारण विधि या निष्प्क्ष कीमत के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के साथ भारत में सक्षम प्राधिकारी के बीच नियम 44छक में संदर्भित किसी भी समझौते के बाद और उसके आधार पर होता है।

उक्त उद्देश्य के लिए, नियम 10च(घ) के अनुसार, भारत में सक्षम प्राधिकारी का अर्थ धारा 90/ 90क के अंतर्गत किए गए किसी प्रकार के समझौते के संदर्भ में ऐसे मामले हेतु कार्यों के निवर्हन के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से है। इसके अलावा, नियम 10च(छ) के अनुसार, "सबसे उपयुक्त हस्तांतरण मूल्य निर्धारण विधि" का अर्थ है धारा 92ग(1) में निर्दिष्ट कोई भी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विधि, लेन-देन की प्रकृति या संबद्ध व्यक्तियों का वर्ग या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य या नियम 10ख व 10ग के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य प्रासंगिक कारक लेनदेन की प्रकृति या वर्ग को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त विधि है।

14.2.2एपीए (नियम 10छ) के लिए आवेदन करने हेतु योग्य व्यक्ति - निम्नलिखित व्यक्ति एपीए करने के योग्य होंगे

(क) कोई व्यक्ति जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किया हो या

(ख) कोई व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर विचार कर रहा हो

14.2.3 एपीए के तहत कवर किए गए लेनदेन (धारा 92गग(1)) - सीबीडीटी, केंद्र सरकार की मंजूरी से, निम्नलिखित लेनदेन के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (एपीए) कर सकता है: -

(1) उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में - एएलपी निर्धारित करने के लिए, या उस तरीके को निर्दिष्ट करने के लिए जिसमें एएलपी निर्धारित किया जाना है; या

(2) धारा 9(1)(i) के तहत किसी अनिवासी द्वारा किए गए लेनदेन के संबंध में - धारा 9(1)(i) में निर्दिष्ट आय का निर्धारण करने के लिए, या उक्त आय के तरीके को निर्दिष्ट करने के लिए निर्धारित किया जाना है, जैसा कि उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए गए कार्यों के लिए उचित रूप से जिम्मेदार है।

14.2.3.1 धारा 9(1)(i) में संदर्भित आय या एएलपी के निर्धारण का तरीका [ धारा 92गग(2) व (3)] - एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन, या धारा 9(1)(i) के के संबंध में एएलपी के निर्धारण का तरीका जैसा कि उस अनिवासी द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए गए संचालन के लिए उचित रूप से जिम्मेदार है, इसमें ऐसे समायोजन या बदलावों के साथ नियम 10कख के साथ संशोधित धारा 92ग के तहत निर्धारित 6 तरीकों में से कोई भी शामिल हो सकता है जो समीचीन या आवश्यक हो सकता है।

हालांकि, धारा 9(1)(i) में संदर्भित एएलपी या आय, जिसके संदर्भ में एपीए किया गया है, 1962 नियमों द्वारा दी गई विधियों या धारा 92ग/92गक के प्रावधानों से असंबंधित पार्टियों के बीच ऐसे किए गए एपीए के प्रावधानों के अनुसार ही निर्धारित होगा।

14.2.4 पूर्व-दाखिलीकरण परामर्श (नियम 10ज) - एपीए करने का प्रस्ताव रखने वाला कोई भी पात्र व्यक्ति, लिखित रूप में एक आवेदन द्वारा, प्रपत्र नं. 3गड़ग में डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को पूर्व-दाखिल परामर्श के लिए अनुरोध कर सकता है। इस तरह के प्रपत्र की प्राप्ति पर, टीम (आयकर अधिकारियों से मिलकर) ऐसे पात्र व्यक्ति के साथ पूर्व-दाखिलीकरण पर परामर्श करेगी। इसके अलावा, भारत में सक्षम प्राधिकारी (या उसके प्रतिनिधि) को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते से जुड़े पूर्व-दाखिलीकरण परामर्श में शामिल किया जाएगा।

पूर्व-दाखिल परामर्श, अन्य विषयों के साथ-साथ, एपीए के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करेगा जो स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण संबंधी मुद्दों की पहचान करेगा, समझौते हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की उपयुक्तता को और ऐसे एपीए की विस्तृत शर्तों पर चर्चा करेगा।

यह ध्यान रखना उचित है कि इस तरह का परामर्श न तो सीबीडीटी और न ही व्यक्ति को समझौते में प्रवेश करने या समझौते की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य करेगा, और इस तरह के परामर्श का मतलब यह नहीं माना जाएगा कि व्यक्ति ने एपीए में प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

14.2.4.1 एपीए समूह - एपीए के प्रसंस्करण और बोर्ड को एपीए करने में मदद करने के लिए दो अलग-अलग सेट-अप हैं। पहले सेट-अप में भारत के सक्षम प्राधिकारी शामिल हैं [जो वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एफटीएंडटीआर-I)] और उनके प्रतिनिधि (यानी एक निदेशक और दो अवर सचिव) हैं।

दूसरा सेट-अप एपीए टीम है जिसे नियम 10च(ञ) में परिभाषित किया गया है। "टीम" का अर्थ है अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता टीम जिसमें बोर्ड द्वारा गठित आयकर अधिकारी शामिल हैं और इसमें अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, कानून या किसी अन्य क्षेत्र में इतनी संख्या में विशेषज्ञ शामिल हैं जिन्हें डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) द्वारा नामित किया जा सकता है। वर्तमान में सीबीडीटी द्वारा गठित एपीए टीम में एक आयुक्त, 4 अतिरिक्त आयुक्त और 4 उपायुक्त शामिल हैं। बोर्ड इस टीम में भविष्य में और भी अधिकारियों को शामिल कर सकता है. एपीए टीम डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को रिपोर्ट करती है। डीजीआईटी टीम में अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, कानून या किसी अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है जो सरकारी विभागों से लिए जाएंगे। कार्यभार के आधार पर सीबीडीटी भविष्य में अधिक एपीए टीमों का गठन कर सकता है।

14.2.5 एपीए सूचना डालने के लिए आवेदन [नियम 10-झ] - एक आवेदन प्रपत्र सं. 3गड़घ में किया जाएगा जिसे निम्न को प्रस्तुत किया जाएगा -

(1) डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) - बहुपक्षीय समझौते के मामले में और

(2) भारत में सक्षम प्राधिकारी - द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते के मामले में

ऐसा आवेदन निम्नलिखित तरीके में योग्य व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है -

(i) ऐसे लेन-देन के संबंध में जो पहले से हो रहे लेन-देन से निरंतर रूप से हो रहा हैं - पहले पिछले वर्ष जिसके लिए ऐसा आवेदन किया गया, के

(ii) शेष लेनदेन के संबंध में - लेनदेन करने से पहले किसी भी समय।

उपरोक्त आवेदन के साथ अपेक्षित देय शुल्क और ऐसी फीस के भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाएगा। अपेक्षित शुल्क इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	एपीए की प्रस्तावित अवधि के दौरान किए गए (या किए जाने वाले प्रस्तावित) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की राशि जिसके संबंध में एपीए प्रस्तावित है	शुल्क (राशि)
(1)	राशि जो रू. 100 करोड़ से अधिक नहीं है	रू. 10 लाख
(2)	राशि जो रू. 200 करोड़ से अधिक नहीं है	रू. 10 लाख
(3)	राशि जो रू. 200 करोड़ से अधिक नहीं है	रू. 10 लाख

यहां, यह ध्यान रखना उचित है कि नियम 10न(1) के अनुसार, केवल एक आवेदन दाखिल करने से समझौता होने तक एएलपी के निर्धारण के लिए अध्याय X ( धारा 92 से 94ख युक्त) के संचालन को नहीं रोका जा सकेगा।

धारा 92गग(10) के अनुसार, जहां सभी आवेदन पात्र निर्धारिती द्वारा किए जाते हैं, कार्यवाही 1961 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्धारिती के मामले में लंबित मानी जाएगी।

14.2.6आवेदन वापस लेना (नियम 10´) - आवेदक ऐसे समझौते की शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले प्रपत्र नंबर 3गगड़ दाखिल करके किसी भी समय एपीए के लिए आवेदन वापस ले सकता है। हालाँकि, भुगतान किया गया शुल्क (अर्थात, रु. ऐसी निकासी पर 10/15/20 लाख, जैसा भी मामला हो) वापस नहीं किया जाएगा।

14.2.7आवेदन का प्रसंस्करण (नियम 10ट और 10ठ) - प्रपत्र संख्या 3गड़घ में दाखिल किया गया प्रत्येक आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होगा और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ होगा। हालाँकि, यदि आवेदन में कोई दोष पाया जाता है, या यदि कोई प्रासंगिक दस्तावेज़ उसके साथ संलग्न नहीं है, या आवेदन किसी भी प्री-फाइलिंग परामर्श (नियम 10ज में संदर्भित) में बताई गई समझ के अनुसार नहीं है, तो डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय) कराधान), एकतरफा समझौते के मामले में, और भारत में सक्षम प्राधिकारी, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते में आसानी से ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 1 महीने की समाप्ति से पहले आवेदक को एक कमी पत्र जारी करेगा। ऐसे मामले में, आवेदक कमी पत्र की सेवा की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर कमी को दूर करेगा या आवेदन को संशोधित करेगा, जिसे इस संबंध में किए गए आवेदन पर बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हालाँकि, कमी को दूर करने या संशोधन की कुल अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं है।

नतीजतन, डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) या भारत में सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक आदेश पारित कर सकता है, बशर्ते कि आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि आवेदन अभी भी दोषपूर्ण है और ऐसे आवेदक द्वारा दोष अभी भी दूर नहीं किया गया है। हालाँकि, ऐसे आवेदक द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा यदि ऐसे आवेदन पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है, तो टीम (आयकर अधिकारियों से मिलकर) या भारत में सक्षम प्राधिकारी (या उसके प्रतिनिधि) निम्नलिखित तरीके से परामर्श और चर्चा में उस पर कार्रवाई करेंगे: -

(1) यह टीम (आयकर अधिकारियों से मिलकर) या भारत में सक्षम प्राधिकारी (या उसके प्रतिनिधि) के लिए सक्षम होगा: -

(i) आवेदक के साथ ऐसे समय और तारीख पर बैठकें आयोजित करेगा जो वह उचित समझे;

(ii) आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज़ या जानकारी या सामग्री मांगना;

(iii) आवेदक के व्यावसायिक परिसर का दौरा करें; या

(iv) ऐसी पूछताछ करें जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझी जाए।

(2) आवेदक टीम (आयकर अधिकारियों से मिलकर) या भारत में सक्षम प्राधिकारी (या उसके प्रतिनिधि) के विचार के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ और जानकारी भी प्रदान कर सकता है।

(3) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते के लिए, सक्षम प्राधिकारी आवेदन को डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को अग्रेषित करेगा और नियम 44छक में प्रदान की गई प्रक्रिया को भी लागू करेगा। ऐसे डीजीआईटी इसे अपनी एक टीम को सौंपेंगे जो जांच करेगी और एक मसौदा रिपोर्ट तैयार करेगी जिसे डीजीआईटी द्वारा भारत में सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

(4) डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) या भारत में सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, और आवेदक प्रक्रिया के परिणाम (सक्षम प्राधिकारी के साथ औपचारिक एमएपी व्यवस्था सहित) की गणना करते हुए एक प्रस्तावित पारस्परिक रूप से सहमत मसौदा समझौता तैयार करेगा (उन अन्य देश (देशों) में सक्षम प्राधिकारी के साथ औपचारिक एमएपी व्यवस्था सहित जिसे आवेदक द्वारा ऐसी व्यवस्था सूचित किए जाने के 30 दिनों के भीतर स्वीकार कर लिया गया हो)। यह ध्यान रखना उचित है कि नियम 10न(2) के अनुसार, भारत में सक्षम प्राधिकारी और अन्य देशों में सक्षम प्राधिकारी के बीच कोई भी बातचीत भारत और उस देश के बीच दर्ज डीटीएए के अनुसार की जाएगी।

(5) एपीए केंद्र सरकार द्वारा इसकी अनुमति के बाद आवेदन के साथ सीबीडीटी द्वारा किया जाएगा और फिर (अंतराष्ट्रीय कराधान) या भारत में सक्षम प्राधिकारी, जो भी मामला हो, निर्धारिती पर क्षेत्राधिकारी वाले आयकर आयुक्त को ऐसे एपीए की प्रति देगा

14.2.8 आवेदन का संशोधन (नियम 10ढ) - कोई आवेदक एपीए की शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी स्तर पर आवेदन में संशोधन के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।

डीजीआईटी या भारत में सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे संशोधन की अनुमति दे सकता है यदि उस संशोधन में आवेदक द्वारा मूल रूप से दायर किए गए आवेदन की प्रकृति को बदलने का प्रभाव नहीं होता है। ऐसा संशोधन केवल तभी प्रभावी होगा जब इसके साथ नियम 10-I के अनुसार आवश्यक होने पर अतिरिक्त शुल्क भी शामिल हो (अर्थात, रु. 10/15/20 लाख, जैसा भी मामला हो)।

14.2.9 एपीए की शर्ते [नियम 10ड(1)] - एक एपीए में, अन्य विषयों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हो सकता है -

(क) ऐसे एपीए द्वारा शामिल अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन

(ख) सहमत स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण विधि, यदि हो, और उसमें प्रयुक्त की जाने वाली किसी प्रकार की प्रासंगिक अवधि की परिभाषा

(ग) एएलपी, यदि हो, का निर्धारण और उसमें प्रयुक्त की जाने वाली किसी प्रासंगिक शब्द की परिभाषा

(घ) महत्वपूर्ण धारणाएं (यानी, कारक और धारणाएं जो इतनी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं कि समझौते में प्रवेश करने वाला कोई भी पक्ष समझौते से बंधा नहीं रहेगा, यदि कोई भी कारक या धारणा बदल जाती है)

(ड़) वापसी प्रावधान (नियम 10डक में संदर्भित)

(च) अन्य किसी प्रकार की शर्ते, यदि हो

14.2.9.1 एपीए पर बाध्यकारी प्रभाव [धारा 92गग(5) व (6) व नियम 10ड़ (2) से (7)] - सीबीडीटी और किसी भी पात्र व्यक्ति के बीच किया गया एपीए निम्नलिखित पर बाध्यकारी होगा:-

(1) उस व्यक्ति पर जिसके मामले में, और जिसके संबंध में लेनदेन के संबंध में समझौता किया गया है; और

(2) उक्त व्यक्ति और उक्त लेनदेन के संबंध में पीसीआईटी/सीआईटी और उसके अधीनस्थ आयकर अधिकारियों पर।

सभी एपीए की बाध्यता तभी समाप्त होगी जब किसी पार्टी ने संबंधित अन्य पार्टी (पार्टियों) को उचित नोटिस दिया हो। हालाँकि, ऐसा एपीए उपरोक्त व्यक्तियों को बाध्य नहीं करेगा यदि कानून में कोई बदलाव होता है या इस प्रकार किए गए समझौते पर असर डालने वाले तथ्य में परिवर्तन होते हैं। फिर से, यह दोहराया गया है कि एपीए सीबीडीटी या निर्धारिती पर बाध्यकारी नहीं होगा यदि किसी भी महत्वपूर्ण धारणा में बदलाव होता है, या शर्तों को पूरा करने में विफलता होती है जिसके अधीन एपीए किया गया है और ऐसे मामले में , जैसा भी मामला हो, एपीए को संशोधित किया जा सकता है (नियम 10थ) या रद्द (नियम 10द) किया जा सकता है ।

इस संबंध में, निर्धारिती किसी भी महत्वपूर्ण धारणा में इस तरह के बदलाव या शर्तों को पूरा करने में विफलता की लिखित सूचना डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से देगा। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी को भी इसकी जानकारी मिलते ही करदाता को ऐसा नोटिस देना होगा।

14.2.10 एपीए की वैधता अवधि (धारा 92गग(4)) - एक एपीए ऐसी अवधि के लिए वैध होगा जो ऐसे समझौते में निर्दिष्ट किया जा सकता है लेकिन ऐसी अवधि लगातार 5 पिछले वर्ष से अधिक नहीं होगी।

14.3 एक एपीए को प्रभावी करना

14.3.1 वैधानिक प्रावधान (धारा 92गघ) - धारा 139 के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए, जहां किसी भी व्यक्ति ने एपीए किया है और समझौते करने की तारीख से पहले, एक पिछले वर्ष हेतु प्रासंगिक किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के तहत आय की कोई भी विवरणी प्रस्तुत की है जिस पर ऐसा समझौता लागू होता है, तो ऐसा व्यक्ति उस महीने के अंत से 3 महीने की अवधि के भीतर समझौते के अनुसार और उस तक सीमित एक संशोधित विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें उक्त समझौता दर्ज किया गया था। इस संबंध में, 1961 अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे जैसे कि संशोधित विवरणी धारा 139 के तहत प्रस्तुत की गई विवरणी है।

यदि किसी पिछले वर्ष, जिस पर एपीए लागू होता है, से संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अवधि की समाप्ति से पहले पूरी हो गई है, तो निर्धारण अधिकारी, यदि जहां संशोधित विवरणी दाखिल की गई है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, समझौते को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसार, जैसा भी मामला हो, ऐसे मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन में निर्धारित प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की कुल आय को संशोधित करने का आदेश पारित करें। धारा 153/ 153ख/ 144ग में निहित किसी भी बात के बावजूद, निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश वित्तीय वर्ष के अंत से 1 वर्ष की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा जिसमें संशोधित विवरणी प्रस्तुत किया गया है।

दूसरी ओर, जहां मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही (या पीवाई से संबंधित एक निर्धारण वर्ष, जिस पर समझौता लागू होता है, संशोधित विवरणी दाखिल करने की तारीख पर लंबित है, निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस प्रकार प्रस्तुत संशोधित विवरणी को ध्यान में रखते हुए समझौता। धारा 153/ 153ख/ 144ग में किसी बात के बावजूद, लंबित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को पूरा करने की सीमा अवधि 12 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी।

उपरोक्त उद्देश्यों के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही पूरी हो गई है मानी जाएगी जहां मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन आदेश पारित किया गया है, या जहां उसमें प्रदान की गई सीमा अवधि की समाप्ति तक धारा 143(2) के तहत अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

14.3.2 वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना (नियम 10-ण) - निर्धारिती निम्नलिखित तारीखों के बाद एपीए में शामिल प्रत्येक वर्ष के लिए डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को चार प्रतियों (यानी, 4 प्रतियों) में प्रपत्र संख्या 3गड़च में एक वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :-

(1) उस वर्ष के लिए आय की विवरणी को दाखिल करने की देय तिथि के 30 दिनों के अंदर

(2) सभी एपीए करने के 90 दिनों के अंदर

ऐसे आयकर महानिदेशक भारत में सक्षम प्राधिकारियों को वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट की प्रति 1 कॉपी उस आयकर आयुक्त को भेजेगा जिसका क्षेत्राधिकार ऐसे निर्धारिती पर हो और निर्धारिती पर क्षेत्राधिकार वाले टीपीओ को भेजेगा।

अधिसूचना सं. 3/2022 (F.No. DGIT(S)-ADG(s)-3/E-FILING NOTIFICATION/FORMS/2022/38131], दिनांक 16.7.2022 के साथ पठित नियम 131 को देखते हुए प्रपत्र सं. 3गड़च डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक तौर पर (यदि आय की विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत प्रस्तुत की जानी आवश्यक हो) या ईवीसी (किसी अन्य मामले में) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

14.3.3 एपीए का अनुपालन अंकेक्षण (नियम 10त) - निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला टीपीओ समझौते में शामिल प्रत्येक वर्ष के लिए एपीए का अनुपालन अॉडिट करेगा और ऐसे अॉडिट के लिए, टीपीओ को निर्धारिती से निम्नलिखित की आवश्यकता हो सकती है: -

(क) समझौते की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करें (महत्वपूर्ण मान्यताओं की संतुष्टि, सहायक डेटा या जानकारी की शुद्धता और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति के आवेदन की स्थिरता सहित);

(ख) यह स्थापित करने के लिए कि समझौते की शर्तों का अनुपालन किया गया है, कोई भी जानकारी या दस्तावेज़ जमा करें।

एपीए में शामिल प्रत्येक वर्ष के लिए अनुपालन अॉडिट रिपोर्ट, टीपीओ द्वारा उस महीने के अंत से 6 महीने के भीतर डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) या सक्षम को प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट उसे प्राप्त हुई है। भारत में प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, समझौते की शर्तों के साथ निर्धारिती द्वारा अनुपालन के संबंध में अपने निष्कर्षों का उल्लेख कर रहा है। यदि, यदि निर्धारिती द्वारा समझौते की शर्तों का अनुपालन न करने के संबंध में कोई निष्कर्ष निकलता है और परिणामस्वरूप, एपीए को रद्द करना आवश्यक है, तो डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) रिपोर्ट सीबीडीटी को भेज देगा।

हालांकि, कवर लेनदेन (यानी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन जिसके लिए समझौता किया गया है) का नियमित अंकेक्षण टीपीओ द्वारा नहीं किया जाएगा यदि एपीए नियम 10ठ के अंतर्गत किया गया है केवल वहां छोड़कर जहां एपीए को नियम 10द के अंतर्गत निरस्त किया गया है।

परिपत्र सं. 10/2015, दिनांक 10.06.2015 के द्वारा, यह स्पष्ट किया किया गहै कि चूंकि वापसी प्रावधान पिछले वर्षों के लिए है, वापसी वर्षों हेतु एएलपी सभी तथ्यों के पूर्ण परीक्षण के बाद समहत किया जाएगा जिसमें महत्वपूर्ण मान्यताएं भी शामिल है। इसलिए, पिछले वर्षों के लिए अनुपालन अंकेक्षण को मुख्य तौर पर जांचा जाना है यदि सहमत मूल्य या कार्यप्रणाली संशोधित विवरणी में लागू की गई है।

एपीए में वापसी प्रावधान [धारा 92गग(9क) व नियम 10डक]

14.4 एपीए से संबंधित वापसी प्रावधान धारा 92गग(9क) के प्रावधानों में निहित है जो बताता है कि एपीए को एएलपी निर्धारित करने के लिए प्रदान किया जा सकता है या वह तरीका निर्दिष्ट कर सकता है जिसमें एएलपी निर्धारित किया जाएगा, या धारा 9(1)(i) में आय निर्दिष्ट की जा सकती है या उस तरीके को निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें उक्त आय निर्धारित की जानी है जहां यह धारा 92गग(4) जिसके लिए एपीए किया गया है, में निर्दिष्ट लगातार पिछले 5 वर्षों में से 1 पिछले वर्ष के पहले के अधिक से अधिक 4 पिछले वर्षों के दौरान एक अनिवासी द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए गए संचालन से उपयुक्त तौर पर उत्तरदायी है और एएलपी या ऐसी आय उक्त एपीए के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि एएलपी अलग-अलग वर्षों के लिए अलग-अलग हो सकता है। हालांकि, एएलपी के निर्धारण का तरीका (विधि की पसंद, तुलनीयता विश्लेषण और परीक्षण किए गए पक्ष सहित) समान होगा।

एपीए में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में वापसी प्रावधान शामिल होंगे निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अनुसार [धारा 10डक(2)]

(क) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन उस अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के समान है जिस पर समझौता (वापसी प्रावधान के अलावा) लागू होता है। इस संबंध में, परिपत्र संख्या 10/2015, दिनांक 10-6-2015 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "समान अंतरराष्ट्रीय लेनदेन" शब्द का तात्पर्य है कि वापसी वर्ष में लेनदेन समान प्रकृति का होना चाहिए और समान एई के साथ किया जाना चाहिए, जैसा कि भविष्य के वर्षों में किए जाने का प्रस्ताव है और जिसके संबंध में सहमति बन गई है। एफएआर विश्लेषण के संदर्भ में, प्रतिबंध यह सुनिश्चित करने के लिए लागू होगा कि वापसी प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब वापसी वर्ष का एफएआर विश्लेषण, भविष्य के वर्षों में जिसके लिए समझौता लागू होता है, किसी समझौते पर पहुंचने या किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के उद्देश्य से मान्य एफएआर से भौतिक रूप से भिन्न न हो।

(ख) प्रासंगिक वापसी वर्ष के लिए आय की विवरणी आवेदक द्वारा धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया है या प्रस्तुत हो चुका है। इस संबंध में, परिपत्र संख्या 10/2015, दिनांक 10-6-2015 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले धारा 139(5) (यानी, संशोधित विवरणी) के तहत विवरणी दाखिल की जाती है, तो आवेदक वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। हालाँकि, धारा 139(4) के तहत विलंबित विवरणी के रूप में विवरणी दाखिल करने पर वापसी उपलब्ध नहीं होगा।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में रिपोर्ट को धारा 92ड़ के अनुसार प्रस्तुत किया गया था।

(घ) प्रयोज्यता या वापसी प्रावधान, एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में, उन सभी वापसी वर्षों के लिए आवदेक द्वारा अनुरोधित की गई है जिसमें कथित लनेदेन आवेदक द्वारा किया गया है। इस संदर्भ में, परिपत्र सं. 10/2015, दिनांक 10.06.2015 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक के पास उस वर्ष को चुनने का विकल्प नहीं है जिसके लिए वह वापसी हेतु आवेदन करना चाहता है। आवेदक को या तो पूरे 4 वर्षों तक आवेदन करना होगा या फिर आवेदन ही नहीं करना होगा। हालाँकि, यदि कवर किया गया अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन वापसी वर्ष में मौजूद नहीं था या वापसी वर्ष में कुछ अयोग्यता है, तो आवेदक 4 साल से कम समय के लिए वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। तदनुसार, यदि कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किसी भी वापसी वर्ष के दौरान अस्तित्व में नहीं थे, तो आवेदक शेष वर्षों के लिए वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार, यदि कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए किसी भी वापसी वर्ष में, आवेदक विभिन्न प्रावधानों में निहित वापसी शर्तों के परीक्षण में विफल रहता है, तो उसे उस वापसी वर्ष के लिए वापसी के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। हालाँकि, अन्य वापसी वर्षों के लिए, यह अभी भी वापसी के लिए आवेदन कर सकता है।

(ड़) आवदेक ने रू. 5 लाख के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के प्रमाण के साथ प्रपत्र सं. 3गड़घक में वापसी प्रावधान के लिए आवेदन किया है।

जहां वापसी प्रावधान उस तरीके को निर्दिष्ट करता है जिसमें किसी वापसी वर्ष में किए गए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में एएलपी निर्धारित किया जाएगा, तो यह तरीका वही होगा जैसा ऐसा किसी भी पिछले वर्ष में किया जाने वाला लेनदेन के एएलपी के निर्धारण के लिए प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है जिस पर समझौता लागू होता है (वापसी वर्ष के तौर पर नहीं) [नियम 10डक(4)]

हालांकि, वापसी प्रावधान निम्नलिखित मामलों में वापसी वर्ष के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में प्रदान नहीं किया जाएगा [नियम 10डक(3)]

(1) यदि उक्त वर्ष के लिए उक्त अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के एएलपी का निर्धारण आईटीएटी के समक्ष अपील का विषय रहा है और आईटीएटी ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय ऐसी अपील का निपटान करने का आदेश पारित किया है। इस संबंध में, परिपत्र संख्या 10/2015, दिनांक 10-6-2015 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए वापसी की अनुमति नहीं देने का कारण जिसके लिए आईटीएटी ने एक अपील का निपटारा करने का आदेश पारित किया है कि अंतिम तथ्य-खोज प्राधिकरण और, इसलिए, तथ्यात्मक मुद्दों पर, मामला उस वर्ष पहले ही अंतिम बिंदु पर पहुंच चुका है। हालांकि, यदि आईटीएटी ने मामले का फैसला नहीं किया है और केवल निचले अधिकारियों द्वारा अपने विवेक के साथ मामले पर नए सिरे से विचार करने के आदेश को रद्द कर दिया है, तो मामले को अंतिम रूप तक पहुंचने वाला नहीं माना जाएगा और इसलिए, लाभ होगा वापसी अभी भी दिया जा सकता है या

(2) यदि वापसी प्रावधान के आवेदन से आवेदक की कुल आय में कमी या हानि में वृद्धि होती है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त वर्ष की आय की विवरणी में घोषित किया गया है। इस संबंध में, परिपत्र संख्या 10/2015, दिनांक 10-6-2015 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि वापसी प्रावधानों की शर्तों में सीबीडीटी और आवेदक के बीच ऐसा विशिष्ट समझौता शामिल है कि एएलपी का सहमत निर्धारण या सहमत तरीके से एएलपी का निर्धारण इस शर्त के अधीन है कि एएलपी को इस हद तक संशोधित किया जाएगा कि इसके परिणामस्वरूप आवेदक की कुल आय में कमी या कुल हानि में वृद्धि नहीं होगी, जैसा कि उक्त वर्ष की आय की विवरणी में घोषित किया गया है, वापसी प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि घोषित आय रु. 100 है, टीपीओ द्वारा समायोजित आय रु. 120, और वापसी प्रावधानों के लागू होने से आय कम होकर रु. 90 है, तो उस वर्ष के लिए वापसी इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि घोषित आय रु. 100 को उस वर्ष की अंतिम आय माना जाएगा।

परिपत्र संख्या 10/2015, दिनांक 10-6-2015 के माध्यम से, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि एपीए के तहत किसी भी वापसी वर्ष में किसी भी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए एमएपी पहले ही समाप्त हो चुका है, तो उस वर्ष के लिए उन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए वापसी प्रावधानों की अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन नियम 10डक और 10दक में निर्दिष्ट निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन, अन्य वर्षों के लिए, या उस वर्ष के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, यदि एएलपी के तहत किसी भी वापसी वर्ष के लिए एमएपी अनुरोध लंबित है, तो आवेदक द्वारा चुने गए विकल्प पर, या तो वापसी हेतु एमएपी या आवेदन, ऐसे वर्ष के लिए होगा।

14.4.1 वापसी प्रावधान का निरस्तीकरण, स्पष्टीकरण - परिपत्र संख्या 10/2015, दिनांक 10-6-2015 के माध्यम से, यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक के पास भविष्य के वर्षों के लिए एपीए आवेदन बनाए रखते हुए भी अपना वापसी आवेदन वापस लेने का विकल्प है। हालाँकि, भविष्य के वर्षों के लिए एपीए को स्वीकार किए बिना वापसी परिणामों को स्वीकार करना संभव नहीं है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि रू. 5 लाख का शुल्क, नियम 10डक के तहत निर्दिष्ट, वापस नहीं किए जाएंगे, भले ही वापसी आवेदन वापस ले लिया गया हो।

14.4.2 एपीए में वापसी प्रावधान को प्रभावी करना (नियम 10दक) - आवेदक एक ऐसे वापसी वर्ष के संबंध में आय की संशोधित विवरणी प्रस्तुत करेगा (एस. 92गघ में संदर्भित) जिस पर परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी अतिरिक्त कर के भुगतान के प्रमाण के साथ एपीए लागू होता है और वापसी प्रावधान के अनुसार गणना की जाती है। इस तरह की संशोधित विवरणी पहले पिछले वर्ष के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाली संशोधित विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन में एपीए का अनुरोध किया गया है।

यदि आवेदक द्वारा कोई अपील की गई है और उस मुद्दे पर वापसी वर्ष के लिए आयकर आयुक्त (अपील) या आईटीएटी या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जो उस वर्ष के लिए विषय वस्तु या वापसी प्रावधान है, तो एपीए के तहत कवर किए गए विषय की ऐसी सीमा तक उक्त अपील आवेदक द्वारा उक्त वर्ष के लिए संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने से पहले वापस ले ली जाएगी। इसी प्रकार, यदि कोई अपील एओ/पीसीआईटी/सीआईटी द्वारा दायर की गई है और उपरोक्त अवधि के लिए आईटीएटी या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो एपीए के तहत कवर किए गए विषय की ऐसी सीमा तक उक्त अपील आवेदक द्वारा संशोधित विवरणी दाखिल करने के 3 महीने के भीतर संबंधित प्राधिकारी द्वारा वापस ले ली जाएगी।

आवेदक या निर्धारण अधिकारी/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त विवाद समाधान पैनल (डीआरपी)/आयकर आयुक्त(अपील)/आईटीएटी/उच्च न्यायलय, जो भी मामला हो, को किए गए वापसी प्रावधान वाले समझौते के तथ्य जितना जल्दी हो सके इसकी प्रति के साथ इसकी सूचना देगा।

यदि आवेदक की ओर से विफलता के कारण किसी पिछले वर्ष के लिए उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार किसी समझौते के वापसी प्रावधान को प्रभावी नहीं किया जा सकता है, तो पूरा समझौता रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वापसी प्रावधान आवेदक के लाभ के लिए पेश किया गया है और यह उसके विकल्प पर लागू है। तदनुसार, यदि आवेदक द्वारा ऊपर निर्दिष्ट कार्रवाई नहीं करने के कारण किसी भी पिछले वर्ष के लिए रोलबैक प्रावधान को प्रभावी नहीं किया जा सकता है, तो पूरा समझौता रद्द हो जाएगा और रद्द करना होगा।

14.4.3विलय/विघटन के मामले में वापसी प्रावधान की पात्रता, स्पष्टीकरण - परिपत्र संख्या 10/2015, दिनांक 10-6-2015 के माध्यम से, यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनियों के विलय के मामले में, जहां उन कंपनियों में से एक या अधिक एपीए आवेदक हैं, तो पालन किए जाने वाले सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति (कंपनी) एपीए आवेदन करता है वह केवल समझौते करने का हकदार होगा और वापसी वर्षों में उसके द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में वापसी प्रावधानों का हकदार होगा। अन्य व्यक्ति (कंपनियां) जिनका इस व्यक्ति (कंपनी) के साथ विलय हो गया है, वह वापसी प्रावधानों के लिए पात्र नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, यदि ए, बी और सी का विलय सी में हो जाता है और सी एपीए आवेदक है, तो समझौता केवल सी के साथ किया जा सकता है और केवल सी ही वापसी प्रावधानों के लिए पात्र होगा। ए और बी वापसी प्रावधानों के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे स्पष्ट करने के लिए, यदि ए और बी एक नई कंपनी सी बनाने के लिए विलय करते हैं और सी एपीए आवेदक है, तो कोई भी वापसी प्रावधानों के लिए पात्र नहीं होगा।

किसी एपीए आवेदक या हस्ताक्षरकर्ता के दो या दो से अधिक कंपनियों में विलय के मामले में, वही सिद्धांत लागू होंगे जो विलय के मामले में लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ए ने एपीए के लिए आवेदन किया है या उसमें प्रवेश किया है और बाद में ए और बी में विलीन हो जाता है, तो केवल ए ही वापसी के लिए पात्र होगा (या एपीए के अंतर्गत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन। चूंकि बी पिछले वर्षों में अस्तित्व में नहीं था, इसलिए बी को वापसी का लाभ उठाने या अनुदान देने का सवाल ही नहीं उठता।

एपीए का संशोधन [नियम 10थ]

14.5 सीबीडीटी द्वारा एक एपीए को या तो स्वत: संज्ञान द्वारा या भारत में सक्षम प्राधिकारी या डीजीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के अनुरोध पर संशोधित किया जा सकता है

सीबीडीटी निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वत: संज्ञान को संशोधित कर सकता है -

(क) यदि महत्वपूर्ण धारणाओं में परिवर्तन हो या शर्तें पूरी न होती हो जिसके आधार पर समझौता किया गया है या

(ख) यदि कानून में कोई परिवर्तन हो जो समझौते द्वारा शामिल किसी मामले को संशोधित करता हो लेकिन उस प्रकार का न हो जो अबाध्यकारी समझौते पर सहमत होता हो

(ग) यदि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते के मामले में, दूसरे देश में सक्षम प्राधिकारी से समझौते में संशोधन का अनुरोध किया गया है। यह ध्यान रखना उचित है कि नियम 10न(2) के अनुसार, भारत में सक्षम प्राधिकारी और अन्य देशों में सक्षम प्राधिकारी के बीच कोई भी बातचीत भारत और उस देश के बीच दर्ज डीटीएए के अनुसार की जाएगी।

सीबीडीटी द्वारा ऐसे स्वत संज्ञान संशोधन में, निर्धारिती को सुनवाई का एक अवसर दिया जाना है और निर्धारिती को ऐसे संशोधन से सहमत होना चाहिए, अन्यथा, प्रस्तावित संशोधन नियम 10द के अनुसार रद्द किया जा सकता है।

निर्धारिती के अनुरोध पर संशोधन के मामले में, यदि सीबीडीटी निर्धारिती के अनुरोध से सहमत नहीं है, तो सीबीडीटी ऐसी अस्वीकृति का कारण बताते हुए लिखित रूप में अनुरोध को अस्वीकार कर देगा।

प्रस्तावित संशोधन के लिए समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से, नियम 10ठ के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है, जहां तक वह लागू होते हैं।

संशोधित समझौते में वह तारीख शामिल होगी जब तक मूल समझौता लागू होना है और वह तारीख जब से संशोधित समझौता लागू होना है।

एपीए का निरस्तीकरण [नियम 10द]

14.6 निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद सीबीडीटी द्वारा एपीए निम्नलिखित किसी भी कारण से निरस्त किया जाएगा :-

(1) यदि अनुपालन अंकेक्षण के परिणामस्वरूप निर्धारिती की ओर से एपीए की शर्तों का अनुपालन करने में विफलता पाई गई हो

(2) यदि निर्धारिती समय पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहा हो

(3) यदि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट में महत्वपूर्ण त्रुटियां है

(4) यदि निर्धारिती नियम 10थ के तहत एपीए के प्रस्तावित संशोधन से सहमत नहीं है तो एपीए रद्द किया जाना है

(5) यदि आवेदक की ओर से विफलता के कारण एपीए को नियम 10दक के अनुसार एपीए के वापसी प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी वापसी वर्ष के लिए, जिस पर यह लागू होता है, एपीए रद्द किया जाना है।

द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते के मामले में, भारत में सक्षम प्राधिकारी दूसरे देश (देशों) में सक्षम प्राधिकारी के साथ संवाद करेगा और समझौते के प्रस्तावित रद्दीकरण का कारण बताएगा। यह ध्यान रखना उचित है कि नियम 10न(2) के अनुसार, भारत में सक्षम प्राधिकारी और अन्य देशों में सक्षम प्राधिकारी के बीच कोई भी बातचीत भारत और उस देश के बीच दर्ज डीटीएए के अनुसार की जाएगी।

एपीए के निरस्तीकरण का आदेश

(क) लिखित में होगा

(ख) रद्द करने और निर्धारिती की प्रस्तुति को अस्वीकार करने के कारण, यदि कोई हो, प्रदान करें और

(ग) जहां लागू हो, ऐसे एपीए को रद्द करने की प्रभावी तिथि निर्दिष्ट करें।

इस तरह के आदेश की सूचना ऐसे निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले एओ और टीपीओ को दी जाएगी।

एपीए को प्रारंभ से ही शून्य घोषित करना और इसके परिणाम [धारा 92गग(7) व (8)]

14.7 सीबीडीटी, केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ, एक आदेश द्वारा, एक समझौते को शुरू से ही शून्य घोषित कर सकता है यदि उसे पता चलता है कि समझौता किसी व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया है। नियम 10द(6) में आगे प्रावधान है कि तथ्यों की गलत बयानी के कारण एपीए को शुरू से ही शून्य घोषित करने वाला आदेश लिखित रूप में होगा, और ऐसी घोषणा के लिए कारण प्रदान करेगा और निर्धारिती की प्रस्तुति को अस्वीकार करने के लिए, यदि कोई हो, प्रदान करेगा।

इसके परिणामस्वरूप, निम्नलिखित परिणाम का अनुसरण किया जाएगा :

(क) 1961 अधिनियम के सभी प्रावधान उस व्यक्ति पर ऐसे लागू होंगे जैसे कि ऐसे एपीए कभी न किए गए हो; और

(ख) 1961 अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, सीमा की अवधि की गणना के उद्देश्य से, तारीख या ऐसे समझौते से शुरू होने वाली अवधि और समझौते को शुरू से ही शून्य घोषित करने वाले आदेश की तारीख को समाप्त करने की अवधि को बाहर रखा जाएगा। हालाँकि, यदि उपरोक्त अवधि के बहिष्कार के तुरंत बाद, सीमा की अवधि 60 दिनों से कम है, तो ऐसी शेष अवधि को 60 दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा और उपरोक्त सीमा की अवधि को तदनुसार बढ़ाया हुआ माना जाएगा।

एपीए का नवीकरण (नियम 10ध)

14.8 एपीए के नवीनीकरण के लिए अनुरोध, नियम 10च से 10द में ऊपर उल्लिखित समान प्रक्रिया का उपयोग करके समझौते के लिए एक नए आवेदन के रूप में किया जा सकता है (पूर्व-दाखिलीकरण परामर्श से संबंधित नियम 10ज को छोड़कर)।