आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 40/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1963(अ)

अधिसूचना तिथि

31/07/2014

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/07/2014

 अधिसूचना संख्या 40/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1963(अ)

अधिसूचना

नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014

का. आ. 1963 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2370 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''दिशा चेरीटेबल ट्रस्ट, 319, रेस कोर्स टावर्स, गोत्री रोड, वडोदरा 390007-गुजरात'' द्वारा ''(क) दिशा स्पेशल स्कूल और थेरैपी सेंटर (ख) दिशा ऑटिज्म सेंटर, (ग) कम्युनिटी आधारित पुनर्वास कार्यक्रम'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.6.2011 की अधिसूचना सं. का0 आ. 1385 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "दिशा चेरीटेबल ट्रस्ट, 319, रेस कोर्स टावर्स, गोत्री रोड, बडोदरा 390007-गुजरात" द्वारा चलार्इ जा रही "(क) दिशा स्पेशल स्कूल और थेरैपी सेंटर (ख) दिशा ऑटिज्म सेंटर, (ग) कम्युनिटी आधारित पुनर्वास कार्यक्रम" की परियोजना अथवा स्कीम को 1.24 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोर्इ परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 40/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)