धारा 271घख के तहत जुर्माना तब लगाया जाएगा, जब कोई व्यक्ति, जो व्यवसाय चला रहा हो, जिसका पिछले वर्ष के दौरान कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 50 करोड़ रुपये से अधिक हों, धारा 269धप में निर्दिष्ट निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करने में विफल रहता है।