धारा 10

अध्याय 3

आय जो कुल आय का भाग नहीं है

आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है

10. किसी व्यक्ति की किसी पूर्ववर्ष की कुल आय संगणित करने में निम्नलिखित खंडों में से किसी में आने वाली कोर्इ आय सम्मिलित नहीं की जाएगी--

(1) कृषि आय;

⁴²(2) ⁴³[धारा 64 की उपधारा (2) के उपबंधों के अंतर्गत रहते हुए,] हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा प्राप्त कोर्इ राशि जहां ऐसी कोर्इ राशि का कुटुम्ब की आय में से भुगतान किया गया हो या किसी अविभाज्य संपदा की दशा में, जहां ऐसी राशि का कुटुम्ब की संपदा की आय में से भुगतान किया गया हो;

⁴⁴[(2क) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी ऐसी फर्म का भागीदार है जिसका उस रूप में पृथकत: निर्धारण किया जाता है, फर्म की कुल आय में उसका अंश।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उस रूप में पृथकत: निर्धारित किसी फर्म की कुल आय में किसी भागीदार का अंश किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह रकम होगा जिसका फर्म की कुल आय से वही अनुपात है जो भागीदारी विलेख के अनुसार, फर्म के लाभों में उसके अंश की रकम का ऐसे लाभों से है;]

⁴⁵[⁴⁶(3) ⁴⁷कोर्इ प्राप्तियां⁴⁸ जो आकस्मिक⁴⁸ और अनावर्ती⁴⁸ प्रकृति की है, ⁴⁹[उस परिमाण तक जिस तक ऐसी प्राप्तियां कुल मिलाकर पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है]:

⁵⁰[परंतु जहां ऐसी प्राप्तियां⁵¹ दौड़ से, जिसके अंतर्गत घुड़दौड़ है, हुर्इ जीत से संबंधित हैं वहां इस खंड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि] यह खंड निम्नलिखित को लागू नहीं होगा, अर्थात् :--

(i) धारा 45 के उपबंधों के अंतर्गत प्रभार्य पूंजी अभिलाभ; या

(ii) ⁵²कारबार या वृत्ति⁵² या उपजीविका⁵² को चलाने से उद्भूत प्राप्तियां⁵²; या

(iii) किसी कर्मचारी के पारिश्रमिक के परिवर्धन के तौर पर हुर्इ प्राप्तियां;] ⁵³[***]

⁵⁴[***]

⁵⁵[(4) (i) किसी अनिवासी की दशा में, कोर्इ ऐसी आय, जो उन प्रतिभूतियों या बंधपत्रों पर ब्याज के रूप में हुर्इ हो, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राजपत्र⁵⁶ में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में उल्लिखित करे, जिसके अंतर्गत ऐसे बंधपत्रों के मोचन पर प्रीमियम के रूप में होने वाली आय है;]

⁵⁷[⁵⁸(ii) किसी व्यष्टि की दशा में, कोर्इ ऐसी आय, जो भारत में किसी बैंक में अनिवासी (विदेशी) खाते में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, उसके खाते में जमा धन पर ब्याज के रूप में हुर्इ हो :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा व्यष्टि, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (थ)⁵⁹ में परिभाषित भारत के बाहर निवासी व्यक्ति है, अथवा वह व्यक्ति है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोक्त खाता रखने की अनुमति दी है;]]

⁶⁰[(4ख) भारत के ऐसे नागरिक या भारतीय उद्भव के ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो अनिवासी है, कोर्इ ऐसी आय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरोधृत ऐसे बचत-पत्रों पर ब्याज से हुर्इ हो, जो वह सरकार राजपत्र⁶¹ में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में उल्लिखित करे :

परन्तु यह तब जब कि उस व्यष्टि ने ऐसे बचत-पत्रों के लिए भारत में बाहर के किसी देश से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुूसार, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अभिदाय भेजा है।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए,–

(क) कोर्इ व्यक्ति भारतीय उद्भव का समझा जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही, मातामह-मातामही में से कोर्इ अविभाजित भारत में जन्मा था;

(ख) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" का अर्थ है ऐसी विदेशी मुद्रा जो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा मानी जाती है;]

⁶²[(5) किसी व्यष्टि की दशा में–

(क) उसे भारत में किसी स्थान के लिए छुट्टी पर जाने के संबंध में अपने और अपने कुटुम्ब के लिए अपने नियोजक से;

(ख) उसे सेवानिवृत्त होने के बाद या सेवा की समाप्ति के बाद भारत में किसी स्थान पर जाने के संबंध में अपने और अपने कुटुम्ब के लिए अपने नियोजक या पूर्व नियोजक से

ऐसी शर्तों के (जिनके अंतर्गत यात्राओं की संख्या और उस रकम के बारे में जो प्रति व्यक्ति छूट प्राप्त होगी, शर्तें भी हैं) अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंजूर की गर्इ यात्रा रियायत या सहायता को ध्यान में रखते हुए, विहित⁶³ की जाएं, प्राप्त या उसे देय किसी यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य:

परन्तु इस खंड के अधीन छूट प्राप्त रकम किसी भी मामले में, ऐसी यात्रा के प्रयोजन के लिए वास्तव में उपगत व्यय की रकम से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी व्यष्टि के संबंध में, "कुटुम्ब" का अर्थ है :--

(i) व्यष्टि का पति या पत्नी और संतान; और

(ii) व्यष्टि के माता-पिता, भार्इ और बहन या उनमें से कोर्इ जो व्यष्टि पर पूरी तरह या मुख्य रूप से आश्रित है;]

(5क) ⁶⁴[वित्त (सं.2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से लोप किया गया।]

⁶⁵[(5ख) किसी व्यष्टि की दशा में, जो सरकार के, या किसी स्थानीय अधिकारी के, या किसी विशेष विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के, या वैज्ञानिक अनुसंधान चलाने के लिए भारत में स्थापित किसी ऐसी संस्था या निकाय के, जो विहित प्राधिकारी⁶⁶ द्वारा इस खंड ⁶⁷[***] के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया जाए (31 मार्च, 1993 के पश्चात् की तारीख से प्रारंभ होने वाले) नियोजन में या भारत में चलने वाले किसी कारबार⁶⁸ में तकनीकी के रूप में सेवा करता है और वह व्यष्टि, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें वह भारत में पहुंचा, ठीक पूर्ववर्ती चार वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष में भारत में निवासी नहीं रहा है और ऐसी सेवाओं के लिए उसकी आय पर "वेतन" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य कर का केन्द्रीय सरकार को उसके नियोजक द्वारा भुगतान किया जाता है (जो कर, नियोजक के कंपनी होने की दशा में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 200⁶⁹ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भुगतान किया जा सकेगा), वहां उसके भारत पहुंचने की तारीख से प्रारंभ होने वाली अड़तालीस माह से अधिक अवधि के लिए नियोजक द्वारा इस प्रकार भुगतान किया गया कर :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह ऐसे किसी व्यष्टि की दशा में, जो भारत में किसी मशीनरी या संयंत्र के डिजाइन, परिनिर्माण या उसे प्रारंभ करने के लिए ऐसी डिजाइन परिनिर्माण या प्रारंभ करने से संबंधित क्रियाकलापों के अधीक्षण के लिए नियोजित है, भारत में अनिवास के संबंध में इस खंड में उल्लिखित शर्त का त्याग कर सकती है।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए "तकनीकी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो,--

(i) सन्निर्माण या विनिर्माण संबंधी संक्रियाओं⁷⁰ या खनन⁷⁰ में या विद्युत या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के उत्पादन में, या

(ii) कृषि, पशुपालन, डेरी उद्योग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या पोत निर्माण में, या

(iii) ऐसे अन्य क्षेत्र में, जो केन्द्रीय सरकार, उसमें विशेषज्ञीय ज्ञान और अनुभव रखने वाले भारतीयों की उपलब्धता, देश की आवश्यकताओं और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे⁷¹,

विशेषज्ञीय ज्ञान और अनुभव रखता है और जो भारत में किसी ऐसी हैसियत में नियोजित है जिसमें ऐसे विशेषज्ञीय ज्ञान और अनुभव का वास्तव में उपयोग होता है;]

(6) ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत का नागरिक नहीं है--

⁷²[(i) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार विहित⁷³ करे, ऐसा यात्रा-व्यय, धन या ऐसी नि:शुल्क या रियायती यात्रा का मूल्य जो ऐसे व्यष्टि को--

(क) भारत के बाहर अपने घर के लिए छुट्टी पर जाने के संबंध में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति और बच्चों के लिए अपने नियोजक से प्राप्त हो या उसके द्वारा देय हो;

(कक) ⁷⁴[* * *]

(ख) भारत में सेवानिवृत्त होने के पश्चात् या ऐसी सेवा से पर्यवसान के बाद भारत के बाहर अपने देश के लिए जाने के संबंध में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति और बच्चों के लिए अपने नियोजक या पूर्व नियोजक से प्राप्त हो या उसके द्वारा देय हो;]

⁷⁵[(ii) ऐसा पारिश्रमिक, जो उसे किसी विदेशी राज्य के राजदूतावास, उच्चायोग, दूतावास, आयोग, वाणिज्यिक दूतावास या व्यापार प्रतिनिधि के पदधारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, या किसी पदधारी के कर्मचारिवृंद के सदस्य के रूप में, उसके द्वारा ऐसी हैसियत से सेवा के लिए प्राप्त हो :

परन्तु ऐसे पारिश्रमिक को, जो उसे भारत में किसी विदेशी राज्य की सरकार के व्यापार आयुक्त या अन्य शासकीय प्रतिनिधि के रूप में (जो उस पद को उस हैसियत में अवैतनिक रूप में धारण न करता हो) या उन पदधारियों में से किसी के कर्मचारिवृंद के सदस्य के रूप में प्राप्त हो वैसी ही छूट प्राप्त होगी जैसी कि यथास्थिति सरकार के तत्समान पदधारियों के या उनके कर्मचारिवृंद के सदस्यों, यदि कोर्इ हों, को संबंधित देश में वैसे प्रयोजनों के लिए निवासी है, और जिसे उस देश में उसी प्रकार की छूट प्राप्त है:

परन्तु यह और कि ऐसे कर्मचारिवृंद के सदस्य उस देश की जनता है जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और ऐसे कर्मचारिवृंद के सदस्य से अन्यथा किसी रूप में किसी कारबार या वृत्ति या नियोजन में नहीं लगे हुए हैं;]

(vi) ऐसा पारिश्रमिक, जो उसे किसी विदेशी उद्यम के कर्मचारी के रूप में भारत में उसके रहने के दौरान उसके द्वारा की गर्इ सेवाओं के लिए प्राप्त हो किन्तु यह तब जब कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों,--

(क) ऐसा विदेशी उद्यम भारत में किसी व्यापार या कारबार में नहीं लगा हुआ है;

(ख) भारत में उसका रहना उस पूर्व वर्ष में कुल मिलाकर नब्बे दिन की कालावधि से अधिक नहीं है; और

(ग) ऐसे पारिश्रमिक की, नियोजक की ऐसी आय में से जो इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य हो, कटौती नहीं की जा सकती;

(viक) ⁷⁶[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से लोप किया गया;]

(vii) ⁷⁷[वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया;]

(viiक) ⁷⁸[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से लोप किया गया;]

(viii) "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोर्इ आय, जो किसी ऐसे व्यष्टि को जो अनिवासी है किसी विदेशी पोत में अपने नियोजन के संबंध में की गर्इ सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में उसे प्राप्त या देय हो जब कि भारत में उसका रहना पूर्ववर्ष में कुल मिलाकर नब्बे दिन की अवधि से अधिक नहीं;

(ix) ⁷⁹[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से लोप किया गया;]

(x) ⁸⁰[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से लोप किया गया;]

⁸¹[(xi) ऐसा पारिश्रमिक, जो उसे भारत में अपने रहने के दौरान किसी विदेशी राज्य की सरकार के कर्मचारी के रूप में निम्नलिखित के किसी स्थापन कार्यालय में या निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम में अपने प्रशिक्षण के संबंध में प्राप्त हो,–

(i) सरकार; या

(ii) कोर्इ कंपनी जिसकी सारी समादत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किन्हीं राज्य सरकारों द्वारा या भागत: केन्द्रीय सरकार और भागत: एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है; या

(iii) कोर्इ कंपनी जो मद (ii) में उल्लिखित किसी कंपनी की समनुषंगी है; या

(iv) कोर्इ निगम जो केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किया गया है; या

(v) कोर्इ सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका वित्त पोषण पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किन्हीं राज्य सरकारों द्वारा या भागत: केन्द्रीय सरकार और भागत:, एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है;]

⁸²[(6क) जहां किसी विदेशी कंपनी की दशा में जिसे उस विदेशी कंपनी द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान के स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय व्युत्पन्न होती है ⁸³[और--

(क) जहां ऐसा करार भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है वहां ऐसा करार उस नीति के अनुसार है; और

(ख) किसी अन्य दशा में, ऐसा करार^83क केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित^83क है,

ऐसी आय पर कर, करार के निबंधनों के अधीन, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदेय है इस प्रकार संदत्त कर।

स्पष्टीकरण.–इस खंड ⁸⁴[और खंड (6ख)] के प्रयोजनों के लिए--

(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(ख) "विदेशी कंपनी" का वही अर्थ है जो धारा 80ख में है;

(ग) "स्वामिस्व" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है;]

⁸⁵[(6ख) जहां किसी अनिवासी की (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की दशा में जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से किए गए करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान से कोर्इ ऐसी आय व्युत्पन्न होती है (जो वेतन, स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में नहीं है), ऐसी आय पर कर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा उस करार के या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संबंधित करार के निबंधनों के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदेय है, इस प्रकार संदत्त कर ;]

⁸⁶[(6खख) जहां किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी विदेशी उद्यम की दशा में, जिसे किसी ऐसी भारतीय कंपनी के, जो वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुर्इ है, 31 मार्च, 1997 के बाद ⁸⁷[किंतु 1 अप्रैल, 1999 से पूर्व] किए गए और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार के अधीन वायुयान या वायुयान इंजन के पट्टे पर अर्जित किए जाने के प्रतिफल के रूप में आय व्युत्पन्न होती है (जो पट्टे पर लिए गए वायुयान के प्रचालन के संबंध में फालतू पुर्जे, सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संदाय से भिन्न है) तथा ऐसी आय पर कर ऐसी भारतीय कंपनी द्वारा उस करार के निबंधनों के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदेय है, वहां इस प्रकार संदत्त कर।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी उद्यम" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनिवासी है;]

⁸⁸[(6ग) ऐसी िवेदशी कंपनी को, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना⁸⁹ द्वारा इस संबंध में उल्लिखित करे भारत की सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं में भारत में या भारत से बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार के साथ हुए किसी करार के अनुसरण में, प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में उत्पन्न कोर्इ आय;]

(7) कोर्इ भी ऐसे भत्ते या परिलब्धियां, जो भारत के बाहर सेवा करने के लिए सरकार द्वारा भारत के किसी नागरिक को भारत के बाहर भुगतान या इस प्रकार अनुज्ञात की गर्इ हों;

(8) ऐसे व्यष्टि की दशा में, जिसको केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार द्वारा किए गए करार के अनुसार (जिसके निबंधनों में इस खंड द्वारा दी गर्इ छूट के लिए उपबंध है) किन्हीं सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रमों और परियोजनाओं के संबंध में भारत में कर्तव्य सौंपे गए हैं :--

(क) ऐसा पारिश्रमिक, जो उसे ऐसे कर्तव्यों के लिए उस विदेशी राज्य की सरकार से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्राप्त हो; और

(ख) ऐसे व्यष्टि की अन्य आय जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उत्पन्न हो और भारत में प्रोद्भूत या उत्पन्न हुर्इ न समझी जाए और जिसकी बाबत ऐसे व्यष्टि से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने उद्भव देश की सरकार को कोर्इ आय-कर या सामाजिक सुरक्षा कर का संदाय करे;

⁹⁰[(8क) किसी परामर्शी के मामले में--

(क) अभिकरण और विदेशी सरकार के बीच तकनीकी सहायता अनुदान करार के अधीन किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन [जिसे इस खंड में और खंड (8ख) में अभिकरण कहा गया है] को उपलब्ध करार्इ गर्इ निधियों में से उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कोर्इ पारिश्रमिक या फीस; और

(ख) कोर्इ अन्य रकम जो उसे भारत के बाहर उद्भूत या उत्पन्न हो और भारत में उद्भूत या उत्पन्न न समझी जाए, जिसके संबंध में ऐसे परामर्शी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने उद्भव देश की सरकार को कोर्इ आय-कर या सामाजिक सुरक्षा कर का संदाय करे।

स्पष्टीकरण.–इस खंड में, "परामर्शी" का अर्थ है,--

(i) कोर्इ व्यष्टि जो भारत का नागरिक नहीं है या जो भारत का नागरिक है किंतु भारत में साधारणत: निवासी नहीं है; या

(ii) कोर्इ अन्य व्यक्ति जो अनिवासी है,

और जिसे किसी तकनीकी सहायता कार्यक्रम या परियोजना के संबंध में भारत में तकनीकी सेवाएं देने के लिए अभिकरण द्वारा लगाया गया है, परंतु यह तब जबकि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात् :--

(1) तकनीकी सहायता ऐसे करार के अनुसार है जो केन्द्रीय सरकार या अभिकरण द्वारा किया गया है, और

(2) परामर्शी को लगाए जाने से संबंधित करार का विहित प्राधिकारी⁹¹ ने इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन कर दिया है;

(8ख) किसी व्यष्टि की दशा में, जिसको केन्द्रीय सरकार और अभिकरण द्वारा किए गए किसी करार के अनुसार किसी तकनीकी सहायता कार्यक्रम और परियोजना के संबंध में भारत में कर्तव्य सौंपे जाते हैं,--

(क) ऐसा पारिश्रमिक जो उसे ऐसे कर्तव्यों के लिए खंड (8क) में निर्दिष्ट किसी परामर्शी से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्राप्त हो; और

(ख) ऐसे व्यष्टि की कोर्इ अन्य आय जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उत्पन्न हो और भारत में प्रोद्भूत या उत्पन्न हुर्इ न समझी जाए और जिसके संबंध में ऐसे व्यष्टि से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने उद्भव देश को कोर्इ आयकर या सामाजिक सुरक्षा कर का संदाय करे परंतु यह तब जब कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं अर्थात् :--

(i) ऐसा व्यष्टि खंड (8क) में निर्दिष्ट परामर्शी का कर्मचारी है और जो भारत का नागरिक नहीं है या जो भारत का नागरिक तो है किंतु भारत में साधारणत: निवासी नहीं है; और

(ii) ऐसे व्यष्टि की सेवा की संविदा का विहित प्राधिकारी⁹¹ ने उसकी सेवा के आरंभ के पूर्व अनुमोदन कर दिया है;]

(9) किसी ऐसे व्यष्टि के जैसा, ⁹²[यथास्थिति,] खंड (8) ⁹²[या खंड (8क) या (8ख) में] निर्दिष्ट है कुटुम्ब के किसी सदस्य की जो उसके साथ भारत में आया हो, ऐसी आय जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उत्पन्न हो और भारत में प्रोद्भूत या उत्पन्न हुर्इ न समझी जाए और जिसकी बाबत ऐसे सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि ⁹²[यथास्थिति,] उस विदेशी राज्य की सरकार ^92क[या ऐसे सदस्य के उद्भव देश] को कोर्इ आय-कर या सामाजिक सुरक्षा कर का संदाय करे;

⁹³[⁹⁴(10) ⁹⁵(i) कोर्इ ऐसा मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के संशोधित पेंशन नियमों के या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन या संघ की सिविल सेवाओं के सदस्यों को या संघ के अधीन रक्षा से संबंधित पदों या सिविल पदों के धारकों को (जो सदस्य या धारक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो उक्त नियमों से शासित होते हैं) या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को या राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को या राज्य के अंतर्गत सिविल पदों के धारण करने वालों या किसी स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों को लागू किसी समरूप स्कीम के अधीन प्राप्त किया गया हो या निवृत्ति उपदान का संदाय, जो रक्षा सेवाओं के सदस्यों को लागू पेंशन संहिता या विनियमों के अधीन प्राप्त किया गया हो;

(ii) कोर्इ ऐसा उपदान जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के अधीन प्राप्त किया गया हो उस परिभाषा तक जहां तक वह उस अधिनियम की धारा 4⁹⁶ की उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के अनुसार, परिकलित रकम से अधिक नहीं है;

(iii) कोर्इ अन्य उपदान जो किसी कर्मचारी द्वारा अपने सेवानिवृत्त होने पर या ऐसे सेवानिवृत्त होने के पूर्व असमर्थ हो जाने पर या अपने नियोजन के पर्यवसान पर प्राप्त किया गया हो या कोर्इ ऐसा उपदान जो उसकी विधवा बच्चों या आश्रितों द्वारा उसकी मृत्यु पर प्राप्त किया गया हो, दोनों दशाओं में, उस मात्रा तक जहां तक वह संपूरित सेवा के हर एक वर्ष⁹⁷ के लिए आठ मास के वेतन से अधिक हो ⁹⁸[जिसका परिकलन उस मास के, जिसमें ऐसी घटना घटती है, ठीक पूर्ववर्ती दस मास के औसत वेतन के आधार पर, ऐसी सीमा⁹⁹ के अधीन रहते हुए किया गया है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस सरकार के कर्मचारियों को इस निमित्त लागू सीमा को ध्यान में रखते हुए, उल्लेख करे] :

परन्तु जहां इस खंड^99क के उल्लिखित उपदान किसी कर्मचारी द्वारा एक से अधिक नियोजक से एक ही पूर्ववर्ष में प्राप्त किए जाते हैं वहां इस खंड के अंतर्गत आय-कर की छूट प्राप्त कुल रकम ¹[इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी] :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा एक या अधिक उपदान किसी एक या अधिक पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त किया गया था और ऐसे एक या अधिक उपदान की रकम को पूरी तरह से भागत: ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों की निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया गया था, वहां इस खंड के अंतर्गत आय-कर से छूट प्राप्त रकम ²[इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी] जो ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों की कुल आय में शामिल न की गर्इ, यथास्थिति, रकम या कुल रकम को घटाने पर आती है.

³[* * *]

स्पष्टीकरण.–⁴[इस खंड में और खंड (10कक) में] "वेतन" का वही अर्थ है जो चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खण्ड (ज) में है;]

⁵[⁶(10क) ⁷(i) कोर्इ ऐसा संदाय जो केन्द्रीय सरकार के सिविल पेंशन (संराशीकरण) नियम के अंतर्गत ⁸[या संघ की सिविल सेवाओं के सदस्यों को या संघ के अंतर्गत रक्षा से संबंधित पदों या सिविल पदों को धारण करने वालों को (जो सदस्य या धारक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो उक्त नियमों से शासित होते हैं) या अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को या रक्षा सेवाओं के सदस्यों को या किसी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को या राज्य के अंतर्गत सिविल पदों के धारकों को या किसी स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों को] या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के कर्मचारियों को लागू किसी समरूप स्कीम के अधीन;

(ii) कोर्इ ऐसा भुगतान, जो किसी अन्य नियोजक की किसी स्कीम के अंतर्गत प्राप्त पेंशन के संराशीकरण के रूप में किया गया हो उस परिमाण तक जो निम्नलिखित से अधिक न हो--

(क) उस स्थिति में, जिसमें कर्मचारी कोर्इ उपदान प्राप्त करता है उस पेंशन के, जिसे प्राप्त करने का वह सामान्यत: हकदार है, एक तिहार्इ का संराशित मूल्य; और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी पेंशन का आधा संराशित मूल्य

और ऐसे संराशित मूल्य का अवधारण प्राप्तिकर्ता की आयु, उसके स्वास्थ्य की स्थिति, ब्याज की दर तथा शासकीय मान्यताप्राप्त मरण सारणियों को ध्यान में रखकर किया गया हो;

⁹[* * *]

¹⁰[(iii) कोर्इ ऐसा भुगतान, जो खंड (23ककख) के अधीन निधि में से प्राप्त पेंशन के संराशीकरण के रूप में किया गया है;]

¹¹[¹²(10कक) (i) कोर्इ ऐसा भुगतान, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी की ¹³सेवानिवृत्ति ¹⁴[चाहे] अधिवर्षिता पर या अन्यथा के समय उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद के रूप में प्राप्त किया गया हो;

(ii) उपखंड (i) में उल्लिखित प्रकृति का कोर्इ ऐसा संदाय जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी से भिन्न किसी कर्मचारी को ¹⁵[चाहे] अधिवर्षिता पर या अन्यथा उसके सेवानिवृत्त होने के समय उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी की ¹⁶[दस] मास से अनधिक अवधि के संबंध में प्राप्त किया गया हो, उस कर्मचारी द्वारा अपनी ¹⁵[चाहे] अधिवर्षिता पर या अन्यथा अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले दस माह की अवधि के दौरान लिए गए औसत वेतन के आधार पर ¹⁷[ऐसी सीमा के अध्यधीन परिकलित किया गया हो, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस सरकार के कर्मचारियों को इस संबंध में लागू सीमा¹⁸ को ध्यान में रखते हुए, इस बाबत विनिर्दिष्ट करे] :

परन्तु जहां ऐसे कोर्इ भुगतान किसी कर्मचारी द्वारा एक ही पूर्ववर्ष में एक से अधिक नियोजक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वहां इस उपखंड के अंतर्गत आय-कर से छूट की कुल रकम ¹⁹[इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी] :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा भुगतान या ऐसे भुगतान किन्हीं एक या अधिक पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में भी प्राप्त किए गए हों और ऐसे भुगतान या भुगतानों की संपूर्ण रकम या उसका कोर्इ भाग ऐसे पूर्ववर्ष या पूर्ववर्षों की निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया गया हो, वहां इस उपखंड के अधीन आयकर से छूट की कुल रकम ²⁰[इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी] जो यथास्थिति, वह रकम या उन रकमों का योग घटा कर आए, जो किसी पूर्ववर्ष या पूर्ववर्षों की कुल आय में सम्मिलित नहीं है।

²¹[* * *]

स्पष्टीकरण.–उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए--

²²[* * *] किसी कर्मचारी की अर्जित छुट्टी का हक उस नियोजक की जिसकी सेवा से वह सेवानिवृत्त हुआ है, की गर्इ वास्तविक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन से अधिक नहीं होगा।

²³[* * *]

²⁴[(10ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत या तदधीन जारी किए गए नियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं के अंतर्गत या किन्हीं स्थायी आदेशों के अंतर्गत या किसी अधिनिर्णय या सेवा की संविदा के अंतर्गत या अन्यथा किसी कर्मकार द्वारा ²⁵[उसकी छंटनी के समय प्राप्त प्रतिकर :

परन्तु इस खंड के अंतर्गत छूट प्राप्त रकम,–

(i) वह रकम, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25च के खंड (ख)²⁶ के उपबंधों के अनुसार परिकलित की गर्इ है; या

²⁷[(ii) पचास हजार रुपए से अन्यून ऐसी रकम, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना²⁸ द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे,]

इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक किसी कर्मकार द्वारा किसी ऐसी स्कीम के अंतर्गत प्राप्त किसी प्रतिकार के संबंध में लागू नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार जिन उपक्रमों में ऐसी स्कीम लागू होती है के कर्मकारों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता को और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में अनुमोदित करे।]

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए,–

(क) किसी कर्मकार द्वारा उस उपक्रम के जिसमें वह नियोजित है बंद किए जाने के समय प्राप्त प्रतिकर उसकी छंटनी के समय प्राप्त होने वाला प्रतिकर समझा जाएगा;

(ख) किसी कर्मचारी द्वारा उस उपक्रम के जिसमें वह नियोजित है के संबंध में नियोजक से नए नियोजक को उस उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंध के अंतरण के समय (चाहे करार द्वारा या किसी विधि के लागू होने से) प्राप्त प्रतिकर उसकी छंटनी के समय प्राप्त प्रतिकर समझा जाएगा, यदि,--

(i) कर्मकार की सेवा ऐसे अंतरण के कारण विच्छिन्न हुर्इ है; या

(ii) ऐसे अंतरण के पश्चात् उस कर्मकार को लागू होने वाली सेवा की शर्तें और निबंधन अंतरण के ठीक पहले उसको लागू शर्तों और निबंधनों की अपेक्षा किसी बात में कम अनुकूल हैं; या

(iii) ऐसे अंतरण के निबंधनों के अधीन या अन्यथा नया नियोजक उस कर्मकार को उसकी छंटनी के मामले में, इस आधार पर प्रतिकर संदाय करने के लिए विधिक रूप से दायी नहीं है कि उसकी सेवा निरन्तर है और अंतरण से विच्छिन्न नहीं हुर्इ है;

²⁹(ग) "नियोजक" और "कर्मकार" शब्दों के वही अर्थ हैं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में उनके हैं;]

³⁰[(10खख) भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का 2) और उसके अंतर्गत बनार्इ किसी स्कीम के अंतर्गत किया गया कोर्इ भुगतान, भोपाल गैस विभीषिका के संबंध में, किसी निर्धारिती को किए गए भुगतान को छोड़कर, उस विस्तार तक जिस तक ऐसे निर्धारिती को ऐसी विभीषिका से हुर्इ हानि या नुकसान के कारण इस अधिनियम के अंतर्गत कटौती अनुज्ञात की गर्इ है;]

³¹[(10ग) ³²कोर्इ भी राशि जो निम्नलिखित के किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गर्इ हो--

(i) किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी; या

(ii) किसी अन्य कंपनी; या

(iii) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी प्राधिकरण; या

(iv) किसी स्थानीय ³³[प्राधिकारी; या]

³⁴[(v) किसी सहकारी सोसाइटी; या

(vi) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय घोषित की गर्इ किसी संस्था; या

(vii) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की धारा 3³⁵ के खंड (छ) के अर्थ में किसी भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान; या

(viii) ऐसे प्रबंध संस्थान, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना³⁶ द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे,]

के किसी कर्मचारी द्वारा अपनी ³⁷[स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति के समय, स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों का उपखंड (i) में निर्दिष्ट पब्लिक सैक्टर कंपनी के मामले में, स्वेच्छया पृथक्करण स्कीम के अनुसार प्राप्त कोर्इ रकम उस परिमाण तक जो पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है] :

परन्तु यथास्थिति, उक्त कंपनियों या प्राधिकारियों ³⁸[या सोसाइटियों या विश्व- विद्यालयों, अथवा उपखंड (vii) और उपखंड (viii) में निर्दिष्ट संस्थानों] की, ऐसी रकम के भुगतान को शासित करने वाली स्कीमें ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, (जिनके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, आर्थिक सुदृढ़ता का मापदंड भी सम्मिलित है) बनार्इ जाएगी, जो विहित³⁹ किए जाएं ⁴⁰[और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कंपनियों या उपखंड (v) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटियों के संबंध में ऐसी स्कीमें, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाए] :

परन्तु यह और कि जहां किसी कर्मचारी को किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस खंड के अंतर्गत छूट दी गर्इ है, वहां उसे उसके अधीन किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में छूट नहीं दी जाएगी;]

⁴¹[(10घ) जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोर्इ राशि जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि है ⁴²[और जो धारा 80घघक की उपधारा (3) के अधीन] ⁴³[या प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त किसी राशि से भिन्न है।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए "प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के जीवन के संबंध में, जो प्रथम वर्णित व्यक्ति का कर्मचारी है या था अथवा प्रथम वर्णित व्यक्ति के कारबार से किसी भी रीति से संबंधित है या था, ली गर्इ कोर्इ जीवन बीमा पालिसी है;]]

(11) कोर्इ संदाय जो ऐसी किसी भविष्य निधि में से किया गया हो जिसे भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) लागू होता है ⁴⁴[अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और उसके द्वारा राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित⁴⁵ किसी अन्य भविष्य निधि में से किया गया हो];

(12) कोर्इ ऐसा संचित अतिशेष जो किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय हो तथा संदेय हो जाए, उस परिमाण तक जो चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 में उपबंधित है;

⁴⁶[(13) किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में से ऐसा संदाय जो--

(i) किसी हिताधिकारी की मृत्यु पर किया गया हो; अथवा

(ii) किसी कर्मचारी को, उल्लिखित आयु का हो जाने पर या उसके पश्चात निवृत्ति पर या ऐसी निवृत्ति से पूर्व अशक्त हो जाने पर, वार्षिकी के बदले में उसके संराशीकरण के रूप में किया गया हो; अथवा

(iii) किसी हिताधिकारी की मृत्यु पर अभिदायों के प्रतिदाय के तौर पर किया गया हो, अथवा

(iv) किसी कर्मचारी को, उस दशा में, जिसमें उसने वह सेवा, जिसके संबंध में निधि स्थापित की है, उल्लिखित आयु का हो जाने या उसके पश्चात निवृत्त होने या ऐसे निवृत्त होने से पूर्व अशक्त हो जाने से छोड़ी है, अभिदायों के प्रतिदाय के तौर पर किया गया हो, उस परिमाण तक जिस तक कि ऐसा भुगतान इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए अभिदायों और उन पर के ब्याज से अधिक नहीं होता है;]

⁴⁷[⁴⁸(13क) कोर्इ ऐसा विशेष भत्ता जो किसी निर्धारिती द्वारा उसके अधिभोग में निवास-स्थान के संबंध में किराए के (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) भुगतान पर वास्तव में हुए व्यय की पूर्ति के लिए उस निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा उल्लिखित रूप से दिया गया हो उस परिमाण तक ⁴⁹[***] जिस तक कि⁵⁰ वह उस क्षेत्र या स्थान को, जिसमें ऐसी जगह स्थित है और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए विहित⁵⁰ किया जाए।]

⁵¹[स्पष्टीकरण.–शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड की कोर्इ बात किसी दशा में लागू नहीं होगी जिसमें--

(क) निर्धारिती के अधिभोग में के निवास स्थान का वह स्वामी है; या

(ख) निर्धारिती ने अपने अधिभोग में निवास स्थान की बाबत किराए के (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) भुगतान पर वास्तव में व्यय उपगत नहीं किया है;]

⁵²[(14) (i) उन व्ययों की, जो लाभ के पद या नियोजन⁵³ के कर्तव्यों के पालन में संपूर्णत:, आवश्यकत: और अनन्यत: उपगत⁵³ किए गए हों, पूर्ति के लिए विनिर्दिष्ट रूप से दिया गया कोर्इ विशेष भत्ता या फायदा, जो धारा 17 के खंड (2) के अर्थ में परिलब्धि की प्रकृति का नहीं है और ⁵⁴[जो विहित किया जाए] उस परिमाण तक जिस तक ऐसे व्यय उस प्रयोजन के लिए वास्तव में उपगत किए जाते हैं;

(ii) निर्धारिती को, उस स्थान पर जहां वह लाभ के पद या नियोजन⁵⁵ के कर्तव्य सामान्तया करता है या जहां वह सामान्तया निवास करता है, उसके व्यक्तिगत खर्चे को चुकाने के लिए या बढ़े हुए निर्वाह व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया कोर्इ ऐसा भत्ता⁵⁶, उस मात्रा तक जो विहित किया जाए]:]

⁵⁷[परंतु उपखंड (ii) की कोर्इ बात, निर्धारिती को उसके पद या नियोजन से संबंधित विशेष प्रकृति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे पारिश्रमिक देने या प्रतिकर देने के लिए मंजूर व्यक्तिगत भत्ते की प्रकृति के किसी भत्ते को तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसा भत्ता उसकी तैनाती के स्थान या निवास-स्थान से संबंधित न हो;]

⁵⁸[(14क) कोर्इ आय जो किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा ऐसी संस्था से विदेशी करेंसी उधार लेने वाले किसी व्यक्ति से एक्सचेंज जोखिम प्रीमियम के रूप में प्राप्त की जाती है, परंतु यह तब जब कि ऐसी प्रीमियम की रकम, ऐसी संस्था द्वारा खंड (23ड़) के अंतर्गत उल्लिखित किसी निधि में जमा की जाती है।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए--

(i) "लोक वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क⁵⁹ में है;

(ii) "एक्सचेंज जोखिम प्रीमियम" पद का अर्थ ऐसी प्रीमियम है जिसका भुगतान किसी लोक वित्तीय संस्था से विदेशी करेंसी उधार लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी जोखिम से रक्षा के लिए किया जाता है जिसे वह संस्था अपने (ऐसी संस्था) द्वारा उधार ली गर्इ विदेशी करेंसी की विनिमय दर से उतार-चढ़ाव के कारण उठाए;

(15) ⁶⁰[(i) ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों, वार्षिकी पत्रों, बचत पत्रों, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य पत्रों और निक्षेपों पर ब्याज के रूप में आय उनके मोचन पर प्रीमियम या उन पर अन्य भुगतान, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना⁶¹ द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन, जो उक्त अधिसूचना में उल्लिखित किए जाएं, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;]

⁶²[(iiख) ⁶³[व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में,] ऐसे पूंजी विनिधान बंधपत्र पर ब्याज जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना⁶⁴ द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;]

^65-66[(iiग) व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, ऐसे राहत बंधपत्र पर ब्याज, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे;]

⁶⁷[(iiघ) ऐसे बंधपत्रों पर ब्याज, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना⁶⁸ द्वारा उल्लिखित करे, जो निम्नलिखित से उत्पन्न हो--

(क) अनिवासी भारतीय, जो बंधपत्रों का स्वामी व्यष्टि है, या

(ख) कोर्इ व्यष्टि जो किसी अनिवासी भारतीय के नामनिर्देशिती या उत्तरजीवी होने के आधार पर बंधपत्रों का स्वामी है; या

(ग) कोर्इ व्यष्टि, जिसे अनिवासी भारतीय द्वारा बंधपत्र का दान किया गया है :

परन्तु यह तब जबकि पूर्वोक्त बंधपत्र अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए हों और ऐसे बंधपत्रों के संबंध में प्राप्त ब्याज और मूलधन को, चाहे उनकी परिपक्वता पर या अन्यथा, भारत के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है :

परन्तु यह और कि जहां कोर्इ व्यष्टि, जो किसी ऐसे पूर्ववर्ष में, जिसमें बंधपत्रों को अर्जित किया गया है, अनिवासी भारतीय है, किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में भारत का निवासी बन जाता है, वहां इस उपबंध के उपखंड ऐसे व्यष्टि के संबंध में लागू होते रहेंगे :

परन्तु यह भी कि ऐसे मामलों में जहां बंधपत्रों के परिपक्व होने के पहले किसी पूर्ववर्ष में बंधपत्रों को ऐसे व्यष्टि द्वारा भुना लिया जाता है, जो ऐसा करने का हकदार है, वहां इस उपखंड के उपबंध ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में ऐसे व्यष्टि को लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण.–इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "अनिवासी भारतीय" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो उसका धारा 115ग के खंड (ड़) में है;]

(iii) सीलोन मानेटरी लॉ ऐक्ट, 1949 के अधीन गठित सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन के निर्गमन विभाग द्वारा धारित प्रतिभूतियों पर ब्याज;

⁶⁹[(iiiक) भारत के बाहर किसी देश में निगमित और उस देश में केन्द्रीय बैंककारी कृत्य करने के लिए प्राधिकृत बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से किसी अनुसूचित बैंक में किए गए जमा पर उस बैंक को देय ब्याज।

स्पष्टीकरण.–इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ है जो ⁷⁰[धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खंड (ii)] में उसका है;]

(iv) ऐसा ब्याज जो--

(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उन धनराशियों पर, जो उसने भारत के बाहर स्रोतों से उधार ली हो ⁷¹[या उन ऋणों पर जिनकी उस पर भारत के बाहर स्रोतों की देनदारी हो] देय हो;

(ख) भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा उन धनराशियों पर देय हो, जो उसने विदेश में ही किसी ऐसी वित्तीय संस्था के साथ, जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अनुमोदित⁷² की जाए, किए गए किसी उधार करार के अधीन उधार ली हो;

⁷³(ग) भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा किसी ऐसी धनराशियों या ऋण पर संदेय हो जो उसने भारत के बाहर कच्चे माल ⁷⁴[या संघटक] या पूंजी संयंत्र और मशीनरी के क्रय के संबंध में विदेश में उधार ली है या प्राप्त की है जो ⁷⁵[उस सीमा तक जिस तक ऐसा ब्याज, जो उस रकम से अधिक नहीं है जो उधार या ऋण के और इसके प्रतिसंदाय की शर्तों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त⁷⁶ अनुमोदित दर पर संगणित किया गया हो।]

⁷⁷[स्पष्टीकरण.–इस मद के प्रयोजनों के लिए "पूंजी संयंत्र और मशीनरी के क्रय" के अंतर्गत किसी भाड़े पर क्रय करने के लिए किसी करार के अंतर्गत ऐसे पूंजी संयंत्र और मशीनरी के क्रय के विक्रय के साथ पट्टा करार भी है;]

⁷⁸[(घ) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) द्वारा स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के अंतर्गत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ⁷⁹[या भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) के अंतर्गत स्थापित भारतीय निर्यात-आयात बैंक] ⁸⁰[या राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक] ⁸¹[या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक] या भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और निवेश निगम [जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) के अंतर्गत बनाया गया है और पंजीकृत कम्पनी है] द्वारा किन्हीं ऐसी रकमों पर संदेय है जो उसने भारत के बाहर स्रोतों से उधार ली हो, उस सीमा तक जिस तक कि ऐसा ब्याज, ब्याज की उस रकम से अधिक नहीं है जो उधार और उसके प्रतिसंदाय की शर्तों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित दर पर संगणित किया गया हो;]

⁸²[(ड़) भारत में स्थापित किसी अन्य वित्त संस्था द्वारा या किसी बैंकिंग कम्पनी द्वारा जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें वह बैंक या बैंकिंग संस्था भी है जिसके लिए उस अधिनियम की धारा 51 में उल्लेख किया गया है) उन रकमों पर संदेय हो जिन्हें उसने भारत के बाहर स्रोतों से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उधार करार के अंतर्गत उधार लिया हो जहां रकम या तो भारत में औद्योगिक उपक्रमों को भारत के बाहर कच्चा माल या पूंजी संयंत्र और मशीनरी के क्रय के अथवा ऐसे किसी माल के आयात करने के प्रयोजन के लिए जिसका आयात करना केन्द्रीय सरकार लोकहित में आवश्यक समझे, उधार ली हो, उसी सीमा तक, जिस तक ऐसा ब्याज, ब्याज की उस रकम से अधिक नहीं है जिसको उधार और इसके प्रतिसंदाय की शर्तों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित दर पर संगणित की गर्इ है।

⁸³[(च) भारत में के किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा उन रकमों पर संदेय हो जो भारत के बाहर के स्रोतों से केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित उधार करार के अंतर्गत विदेशी करेन्सी में उधार ली हो, उस सीमा तक जिस तक ऐसा ब्याज, ब्याज की उस रकम से अधिक नहीं है जिनका आधार और उसके प्रतिसंदाय की शर्तों को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित दर पर संगणित किया गया हो;]

⁸⁴[(चक) किसी अनुसूचित बैंक द्वारा ⁸⁵[किसी अनिवासी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 6 की उपधारा^† (6) के अर्थ में साधारण रूप से निवासी नहीं है] विदेशी मुद्रा में निक्षेपों पर वहां प्रतिसंदेय हो, जहां बैंक द्वारा किए गए ऐसे निक्षेपों को स्वीकार करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

स्पष्टीकरण.–इस मद के प्रयोजनों के लिए "अनुसूचित" बैंक पद का वही अर्थ है जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में है;]

⁸⁶[(छ) भारत में बनार्इ गर्इ और पंजीकृत किसी पब्लिक कंपनी द्वारा जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए गृहों के निर्माण के या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करना है, ⁸⁷[ऐसी कंपनी है जो धारा 36 की उपधारा (1) के उपखंड (viii) के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है] उन रकमों पर प्रतिसंदेय है जिन्हें उसने भारत के बाहर के स्रोतों से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उधार करार के अंतर्गत, विदेशी करेन्सी में उधार लिया हो, उस सीमा तक जिस तक कि ऐसा ब्याज, ब्याज की उस रकम से अधिक नहीं है जिसकी उधार और उसके प्रतिसंदाय की शर्तों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित दर पर संगणना की गर्इ हो।]

स्पष्टीकरण.–⁸⁸[मद (च), ⁸⁹[(चक)] और (छ)] के प्रयोजनों के लिए ⁹⁰"विदेशी करेन्सी" पद का वही अर्थ है जो उसका विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) में है।

⁹¹[(ज) किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा बंध पत्र या डिबेंचरों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रतिसंदेय हो, जिनमें यह शर्त सम्मिलित है कि ऐसे बंध पत्रों या डिबेंचरों का धारक अपना नाम और धृति उस कंपनी में पंजीकृत कराएगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना⁹² द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे;]

⁹³[(झ) सरकार द्वारा ऐसे निक्षेपों पर संदेय हो, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ⁹⁴[या पब्लिक सेक्टर कंपनी] के किसी कर्मचारी द्वारा जैसी केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना⁹⁵ द्वारा इस निमित्त बनाए, स्कीम के अनुसार अपनी सेवा-निवृत्ति पर चाहे, अधिवर्षिता पर हो या अन्यथा, अपने शोध्य धन से किए गए हों।]

⁹⁶[⁹⁷[स्पष्टीकरण 1]-–इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "औद्योगिक उपक्रम" पद से कोर्इ ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो निम्नलिखित में लगा हुआ है, अर्थात :

(क) माल का विनिर्माण या, प्रसंस्करण; अथवा

⁹⁸[(कक) कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या किसी डिस्क, टेप, विछिद्रित मीडिया या किसी अन्य सूचना युक्ति पर कार्यक्रम की रिकार्डिंग; अथवा]

(ख) विद्युत या किसी अन्य प्रकार की शक्ति का उत्पादन या वितरण का कारबार; अथवा

⁹⁹[(खक) दूर संचार सेवाएं उपलब्ध कराने का कारबार; अथवा]

(ग) खनन; अथवा

(घ) पोतों का सन्निर्माण; अथवा

¹[(ड़) पोतों या विमानों का प्रचालन या रेल प्रणालियों का सन्निर्माण या प्रचालन।]

वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2001, धारा 10(15)(iv) के स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1क अन्त:स्थापित किया जाएगा :

स्पष्टीकरण 1क.–इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "ब्याज" पद के अंतर्गत उधार के विलंबित संदाय या व्यतिक्रम पर संदाय किया गया ब्याज सम्मिलित नहीं है।

^2-3[स्पष्टीकरण 2.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए "ब्याज" पद के अंतर्गत करेन्सी के उतार चढ़ाव के मद्दे हैजिंग लेन-देन प्रभार सम्मिलित हैं;]

⁴[(v) निम्नलिखित पर--

(क) कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल द्वारा रिजर्व बैंक के एसजीएल खाता सं. एस एल/डी एच 048 में धारित प्रतिभूतियों पर ब्याज;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में, जैसा केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना⁵ द्वारा विशेष रूप से विनिर्दिष्ट करे, ऐसे खाते में धारित भोपाल गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों के फायदों के लिए निक्षेप चाहे वे भूतलक्षी रूप में हो या भविष्य लक्षी रूप में हो किन्तु इस संबंध में किसी भी दशा में 1 अप्रैल, 1994 से पहले न हो।

स्पष्टीकरण.–इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "पब्लिक सेक्टर बैंक" पद का वही अर्थ होगा जो इसका खंड (23घ) के स्पष्टीकरण में है;]

⁶[(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा स्कीम, 1999 के अधीन जारी किए गए स्वर्ण जमा बंधपत्रों पर ब्याज;]

वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2001 से धारा 10(15) के उपखंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (vii) अन्त:स्थापित किया जाएगा :

(vii) ऐसे बंधपत्रों पर ब्याज:--

(क) जिन्हें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाए; और

(ख) जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

^7-8[(15क) ऐसा कोर्इ संदाय जो वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी किसी भारतीय कम्पनी द्वारा किसी विदेशी राज्य की सरकार या विदेशी उद्यम से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित करार ⁹[¹⁰[जो 1 अप्रैल, 1997 और 31 मार्च, 1999 के बीच किया गया करार नहीं है], के अधीन पट्टे पर वायुयान या वायुयान इंजन (पट्टे पर दिए गए वायुयान के प्रचालन के संबंध में पुर्जे, सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करने के लिए संदाय से भिन्न) अर्जित करने के लिए किया गया है।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए "विदेशी उद्यम" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनिवासी है;]

¹¹(16) ¹²शिक्षा खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान की गर्इ छात्रवृत्तियां;

¹³[(17) निम्नलिखित के रूप में कोर्इ आय अर्थात--

(i) कोर्इ ऐसा दैनिक भत्ता जो किसी व्यक्ति द्वारा संसद या किसी विधानमंडल की या उसकी किसी समिति की सदस्यता के कारण प्राप्त किया गया है;

¹⁴[* * *]

¹⁵[(ii) कोर्इ ऐसा भत्ता जो किसी व्यक्ति द्वारा संसद की सदस्यता के कारण संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 के अंतर्गत प्राप्त किया गया है;

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा किसी राज्य विधानमंडल या उसकी किसी समिति की सदस्यता के कारण प्राप्त किए गए कुल मिलाकर ¹⁶[दो हजार] रुपए प्रतिमास से अनधिक अन्य सभी भत्ते जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना¹⁷ द्वारा, इस निमित्त विशेष रूप से विनिर्दिष्ट करे;]]

¹⁸[(17क) निम्नलिखित रूप में किया गया कोर्इ संदाय चाहे वह नकदी रूप में हो या वस्तु के रूप में--

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा लोक हित में संस्थित अथवा किसी अन्य निकाय द्वारा संस्थित और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित पुरस्कार के अनुसरण में; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में लोक हित में अनुमोदित¹⁹ किए जाएं, पारितोषिक रूप में किया गया संदाय;]

²⁰[(18) निम्नलिखित रूप में कोर्इ आय–

(i) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त पेंशन जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा है और "परमवीर चक्र" या "महावीर चक्र" या "वीर चक्र" अथवा अन्य कोर्इ वीरता पुरस्कार जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से विनिर्दिष्ट करे;

(ii) उपखंड (i) में उल्लिखित किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य द्वारा प्राप्त कुटुम्ब पेंशन।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए "कुटुम्ब" पद का वही अर्थ होगा जो इसके खंड (5) के स्पष्टीकरण में है;]

(18क) ²¹[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से लोप किया गया;]

(19) ²²[* * *]

²³[(19क) किसी शासक के अधिभोगाधीन किसी महल का वार्षिक मूल्य जो ऐसा महल है जिसके वार्षिक मूल्य को, संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ के पहले, यथास्थिति, विलयित राज्य (कराधान रियायत) आदेश, 1949 के या भाग ख राज्य (कराधान रियायत) आदेश, 1950 के या जम्मू-कश्मीर (कराधान रियायत) आदेश, 1958 के उपबंधों के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त थी:

परन्तु एक अप्रैल, 1972 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे शासक के अधिभोगाधीन²⁴ प्रत्येक महल का वार्षिक मूल्य, सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान आयकर से छूट प्राप्त होगा;]

²⁵(20) किसी स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी आय जो ²⁶[* * *] "गृह सम्पत्ति से आय", "पूंजी अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है या उसके द्वारा चलाए गए व्यापार या कारबार से होने वाली ऐसी आय जो किसी वस्तु के प्रदाय या सेवा से ²⁷[(जो जल या विद्युत नहीं है) अपनी ही अधिकारिता वाले क्षेत्र के भीतर या अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र के भीतर या बाहर जल या विद्युत के प्रदाय से प्रोद्भूत या उद्भूत होता है];

²⁸[²⁹(20क) या तो निवास स्थान के विषय में कार्यवाही करने और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए या नगरों, कस्बों और ग्रामों के नियोजन, विकास³⁰ या सुधार के प्रयोजन के लिए या दोनों के लिए अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित किसी प्राधिकरण की कोर्इ आय;]

³¹[³²(21) ³³धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए तत्समय अनुमोदित किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संगम की कोर्इ आय :

परन्तु यह तब जबकि वैज्ञानिक अनुसंधान संगम--

(क) अपनी आय का, उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए उसकी स्थापना की गर्इ है, पूर्णतया और अनन्य रूप से उपयोग करता है या उपयोग करने के लिए संचय करता है और धारा 11 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध, ऐसे संचय के संबंध में निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :--

(i) उपधारा (2) में,--

(1) "उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के साथ पठित उस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(2) "पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में" शब्दों के स्थान पर "वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएंगे;

(3) उसके खंड (ख) में "निर्धारण अधिकारी" के संदर्भ में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) में उल्लिखित "विहित प्राधिकारी" के संदर्भ में है;

(ii) उपधारा (3) में, खंड (क) में, "पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों" शब्दों के स्थान पर "वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों" शब्द रखे जाएंगे; और

³⁴[(ख) अपनी निधियों का जो निम्नलिखित से भिन्न है, अर्थात :--

(i) वैज्ञानिक अनुसंधान संगम द्वारा धारित कोर्इ आस्तियां जहां ऐसी आस्तियां 1 जून, 1973 को संगम की निधि की सम्पत्ति का भाग थीं;

(ii) 1 मार्च, 1983 के पूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान संगम द्वारा अर्जित कोर्इ आस्तियां (जो किसी कम्पनी या निगम द्वारा या उसकी पुरोधृत डिबेंचर हैं);

(iii) वैज्ञानिक अनुसंधान संगम को आबंटित बोनस शेयरों के रूप में ऐसे शेयरों की कोर्इ अनुवृद्धि जो उपखंड (i) में उल्लिखित निधि की सम्पत्ति का भाग है;

(iv) आभूषण, फर्नीचर या ऐसी किसी अन्य वस्तु के रूप में जो बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से विनिर्दिष्ट करे, प्राप्त किए गए और रखे गए स्वैच्छिक अंशदान,

पूर्ववर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए धारा 11 की उपधारा (5) में विशेष रूप से उल्लिखित एक या अधिक रूपों या पद्धतियों से अन्यथा निवेश या निक्षेप नहीं करता है:]

³⁵[परन्तु यह और कि नकद रूप में स्वैच्छिक अंशदान या इस खंड के पहले परन्तुक के खंड (ख) में उल्लिखित प्रकृति के स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न स्वैच्छिक अंशदान के संबंध में इस खंड के अधीन छूट से इंकार नहीं किया जाएगा किंतु यह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसा स्वैच्छिक अंशदान वैज्ञानिक अनुसंधान संगम द्वारा पूर्ववर्ष के अंत से, जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित की जाती है या 31 मार्च, 1992 से, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात, धारा 11 की उपधारा (5) में विशेषत: उल्लिखित रूप या पद्धतियों से अन्यथा किसी रूप या पद्धतियों से धारित नहीं किया जाता:

परन्तु यह और भी कि] इस खंड की कोर्इ बात, वैज्ञानिक अनुसंधान संगम की ऐसी किसी आय के बारे में, जो कारबार के लाभ या अभिलाभ है, तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वह कारबार उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक न हो और उसके द्वारा ऐसे कारबार के बारे में पृथक लेखा बहियां नहीं रखी जाती;]

(22) ³⁶[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से लोप किया गया;]

(22क) ³⁷[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से लोप किया गया;]

³⁸[(22ख) केवल समाचारों के संग्रहण और वितरण के लिए भारत में स्थापित किसी ऐसी समाचार एजेंसी की आय जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना³⁹ द्वारा इस संबंध में विशेषत: उल्लिखित करे:

परन्तु यह और कि इस खंड के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गर्इ कोर्इ अधिसूचना, किसी एक समय पर, ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए जो तीन निर्धारण वर्षों से (जिनमें उस तारीख के, जिसको ऐसी अधिसूचना निकाली जाती है; पूर्व प्रारंभ होने वाला निर्धारण वर्ष या होने वाले निर्धारण वर्ष सम्मिलित हैं) अधिक न हों, जैसा अधिसूचना में विशेषत: विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रभावी होगी;]

⁴⁰[⁴¹(23) ⁴²भारत में स्थापित किसी ऐसे संगम या संस्था की आय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचित⁴³ की जाए कि संगम या संस्था का उद्देश्य भारत में क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, टैनिस के खेल या ऐसे अन्य खेल या क्रीड़ाओं का, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विशेषत: विनिर्दिष्ट करे, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है :

परन्तु यह कि वह संगम या संस्था को, इस खंड के अंतर्गत छूट देने या उसे जारी रखने के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी⁴⁴ को विहित प्ररूप⁴⁵ और रीति में आवेदन करेगी:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार इस खंड के अंतर्गत संगम या संस्था को अधिसूचित करने के पूर्व संगम या संस्था से ऐसे दस्तावेज (जिनमें संपरीक्षित वार्षिक लेखा भी हैं) या जानकारी मंगा सकेगी, जो वह संगम या संस्था के क्रियाकलापों की असलियत के बारे में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे, और वह सरकार ऐसी जांच कर सकेगी जो वह इस संबंध में आवश्यक समझे:

परन्तु यह और भी कि संगम या संस्था,--

(क) अपनी आय का, उन उद्देश्यों के लिए, जिनके लिए उसकी स्थापना की गर्इ है, पूर्णत: या अनन्यत: उपयोग करती है या उपयोग के लिए संचय करती है, और धारा 11 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध ऐसे संचय के संबंध में निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :--

(i) उपधारा (2) में,--

(1) "उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के साथ पठित उस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में "निर्दिष्ट" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(2) "पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के" शब्दों के स्थान पर "खेलों या क्रीड़ाओं के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएंगे;

(3) उसके खण्ड (क) में "निर्धारण अधिकारी" के संदर्भ में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस खंड के पहले परन्तुक में उल्लिखित "विहित प्राधिकारी" के संदर्भ में है;

(ii) उपधारा (3) के खण्ड (क) में, "पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों" के स्थान पर "खेलों या क्रीड़ाओं के प्रयोजनों" शब्द रखे जाएंगे; और

⁴⁶[(ख) अपनी निधियों का, जो निम्नलिखित से भिन्न है, अर्थात्--

(i) संगम या संस्था द्वारा धारित कोर्इ आस्तियां, जहां ऐसी आस्तियां 1 जून, 1973 को संगम या संस्था की निधि की संपत्ति का भाग थीं;

(ii) 1 मार्च, 1983 के पूर्व संगम या संस्था द्वारा अर्जित कोर्इ आस्तियां (जो किसी कंपनी या निगम द्वारा या उसकी ओर से पुरोधृत डिबेंचर हैं);

(iii) संगम या संस्था को आबंटित बोनस शेयरों के रूप में ऐसे शेयरों की कोर्इ अनुवृद्धि, जो उपखंड (i) में उल्लिखित निधि संपत्ति का भाग है;

(iv) आभूषण, फर्नीचर या ऐसी किसी अन्य वस्तु के रूप में, जो बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से विनिर्दिष्ट करे और रखे गए स्वैच्छिक अभिदाय,

पूर्ववर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए धारा 11 की उपधारा (5) में विशेष रूप से विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूप या पद्धतियों से अन्यथा निवेश या निक्षेप नहीं करती; और]

(ग) अपनी आय के किसी भाग का उससे संबंधित किसी संगम या संस्था को दिए जाने वाले अनुदानों के रूप में किये जाने के सिवाय अपने सदस्यों के बीच किसी रीति में वितरित नहीं करती है;

वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2001 से धारा 10(23) के तीसरे परन्तुक मे मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद (घ) अन्त:स्थापित की जाएगी :

(घ) भारत में खेल या क्रीड़ा के लिए अवसंरचना के विकास के प्रयोजनों के लिए या, भारत में खेल या क्रीड़ाओं को प्रायोजित करने के लिए धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ग) के संदर्भ में दोनों के रूप में प्राप्त आय का उपयोग करती है:

परन्तु यह भी कि इस खंड के अधीन छूट निधियों के 1 अप्रैल, 1989 के पूर्व, धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रूप या पद्धतियों से अन्यथा किए गए निवेश और निक्षेप के रूप में नामंजूर नहीं की जाएगी, यदि ऐसी निधियां 30 मार्च, ^47-48[1993] के पश्चात् इस प्रकार विनिहित या निक्षिप्त नहीं बनी रहती है]:

⁴⁹[परन्तु यह भी नकद रूप में स्वैच्छिक अंशदान या इस खंड के पहले परन्तुक के खंड (ख) में उल्लिखित प्रकृति के स्वैच्छिक अंशदान के संबंध में इस खंड के अन्तर्गत छूट से इंकार नहीं किया जाएगा। किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसा स्वैच्छिक अभिदाय, संगम या संस्था द्वारा उस पूर्ववर्ष के अंत से ऐसी आस्ति अर्जित की जाती है या 31 मार्च, 1992 से, इनमें जो पश्चातवर्ती हो, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् धारा 11 की उपधारा (5) में विशेष रूप से उल्लिखित रूप या पद्धतियों से भिन्न किसी रूप या पद्धति से धारित नहीं किया जाता है]:

परन्तु यह भी कि इस खंड की कोर्इ बात संगम या संस्था की किसी ऐसी आय की बाबत, जो कारबार का लाभ या अभिलाभ है, तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वह कारबार उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक नहीं है और उसके द्वारा ऐसे कारबार की बाबत पृथक् लेखा बहियां नहीं रखी जाती हैं :

परन्तु यह भी कि इस खंड के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी संगम या संस्था की बाबत जारी की गर्इ कोर्इ अधिसूचना किसी एक समय में, ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, जो तीन निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं होंगे (जिसमें ऐसी अधिसूचना निकाले जाने की तारीख के पूर्व प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष भी है या हैं) प्रभावी होगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं;]

⁵⁰[⁵¹(23क) भारत में स्थापित ऐसे संगम या संस्था की आय जिसका उद्देश्य, विधि, चिकित्सा, लेखाकर्म, इंजीनियरी या स्थापत्यकला की वृति या ऐसी अन्य वृति⁵² का जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, नियंत्रण पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन हो, (जो ⁵³[* * *] "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय का किन्हीं उल्लिखित सेवाओं को करने से प्राप्त आय या उसके निवेश से उत्पन्न ब्याज या लाभों के रूप में आय से भिन्न हों) :

परन्तु यह तब जबकि--

(i) वह संगम या संस्था अपनी आय को केवल उन उद्देश्यों में ही जिनके लिए वह स्थापित की गर्इ है, प्रयुक्त करती है या प्रयुक्त करने के लिए उसे संचित करती है; और

(ii) वह संगम या संस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए तत्समय ⁵⁴अनुमोदित है;]

⁵⁵[(23कक) संघ के सशस्त्र बलों द्वारा ऐसे बलों के भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों के या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित रेजिमेंट निधि के या असार्वजनिक निधि के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोर्इ आय;]

⁵⁶[(23ककक) कर्मचारियों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो राजपत्र में बोर्ड द्वारा अधिसूचित⁵⁷ किए जाएं, स्थापित निधि की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोर्इ आय और जिस निधि के ऐसे कर्मचारी सदस्य हैं, यदि ऐसी निधि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात्:–

(क) निधि--

(i) अपनी आय का पूर्णत: या अनन्यत: केवल उन उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त करती है या प्रयुक्त करने के लिए उसे संचित करती है; और

(ii) धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूप या पद्धतियों में अपनी निधियों तथा अभिदायों तथा इसके द्वारा प्राप्त राशियों का निवेश करती है;

(ख) इस संबंध में बनाए गए नियमों⁵⁸ के अनुसार निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाती है:

परन्तु ऐसे किसी अनुमोदन का किसी एक समय ज्यादा से ज्यादा तीन निर्धारण वर्षों के लिए, जो अनुमोदन आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रभाव होगा;]

⁵⁹[(23ककख) किसी पेंशन स्कीम के अधीन 1 अगस्त, 1996 को या उसके पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित किसी निधि चाहे, वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, की कोर्इ आय--

(i) जिसमें ऐसी निधि से पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अभिदाय किया जाता है;

(ii) जिसे यथास्थिति, बीमा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए "बीमा नियंत्रक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (5ख) में है;]

⁶⁰[(23ख) सार्वजनिक पूर्त न्यास के रूप में या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या भारत के किसी भाग में, प्रवृत्त इस अधिनियम के तत्समान किसी विधि के अधीन और केवल खादी या ग्रामोद्योग या दोनों के विकास के लिए अस्तित्व में है और जो लाभ के प्रयोजनार्थ नहीं है, गठित किसी संस्था की आय उस विस्तार तक जहां तक ऐसी आय खादी के उत्पादन, विक्रय या विपणन या ग्रामोद्योग के उत्पादों से मानी जा सकती है:

परन्तु यह तब जबकि–

(i) वह संस्था अपनी आय को केवल खादी या ग्रामोद्योग या दोनों के विकास के लिए ही प्रयुक्त करती है या प्रयुक्त किए जाने के लिए संचित करती है; और

(ii) वह संस्था इस खंड के प्रयोजन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तत्समय अनुमोदित है:

परन्तु यह और कि आयोग एक बार में उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें अनुमोदन किया जाता है, ठीक बाद के निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले तीन निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए अनुमोदन नहीं देगा।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए--

(i) "खादी और ग्रामोद्योग आयोग" से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अभिप्रेत है;

(ii) ⁶¹"खादी" और "ग्रामोद्योग"⁶¹ के वही अर्थ हैं जो उनके उस अधिनियम में हैं;]

⁶²[(23खख) किसी राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी राज्य में, खादी या ग्रामोद्योग के विकास के लिए उस राज्य में स्थापित प्राधिकरण (चाहे खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के नाम से ज्ञात हो या किसी अन्य नाम से की आय)।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए ⁶¹"खादी" और "ग्रामोद्योग"⁶¹ का क्रमश: वही अर्थ है जो उनका खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) में है;]

⁶²[(23खखक) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित, गठित या नियुक्त किसी निकाय या प्राधिकरण की आय (चाहे वह निगम निकाय या एकल निगम हो या नहीं) जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक के प्रशासन के लिए उपबंध किया गया है, अर्थात् सार्वजनिक धार्मिक या पूर्त न्यास या विन्यास (जिसके अन्तर्गत मठ, मन्दिर, गुरुद्वारा, वक्फ, गिरजाघर, सेनेगाग, अगियारी या सार्वजनिक धार्मिक उपासना के अन्य स्थान हैं) या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन इस प्रकार धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए पंजीकृत सोसायटी :

परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उसमें उल्लिखित किसी न्यास, विन्यास या सोसायटी की आय को कर से छूट देती है;]

⁶³[(23खखख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कोर्इ आय, जो ऐसी स्कीम⁶⁴ के अंतर्गत, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, उसकी निधियों में से किए गए विनिधानों से ब्याज, लाभांश, या पूंजी अभिलाभों के रूप में भारत में प्राप्त हुर्इ है।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए "यूरोपीय आर्थिक समुदाय" से 25 मार्च, 1957 की रोम संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय अभिप्रेत है;]

⁶⁵[(23खखग) दक्षिण एशियार्इ क्षेत्रीय सहयोग संगम के चार्टर द्वारा 8 दिसम्बर, 1985 को स्थापित दक्षिण एशियार्इ क्षेत्रीय सहयोग संगम के सदस्य देशों के राज्य या सरकार के अध्यक्षों द्वारा 21 दिसम्बर, 1991 को जारी कोलम्बो घोषणा द्वारा स्थापित क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए सार्क निधि की कोर्इ आय;]

⁶⁶[⁶⁷(23ग) किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित की ओर से प्राप्त कोर्इ आय--

(i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष; या

(ii) प्रधानमंत्री कोष (लोक कला विकास); या

(iii) प्रधानमंत्री विद्याथ्र्ाी सहायता कोष, ⁶⁸[या]

⁶⁹[(iiiक) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान; या]

⁷⁰[(iiiकख) केवल ⁷¹शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए, विद्यमान⁷¹ कोर्इ विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था⁷¹ जो पूर्णत: या सारत: सरकार द्वारा पोषित है; या

(iiiकग) बीमारी या मानसिक दोष से ग्रस्त व्यक्तियों के दाखिले और उपचार के लिए या आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों के या चिकित्सीय देखभाल या पुनर्वासन की अपेक्षा करने वाले व्यक्तियों के दाखिले और उपचार करने वाला अस्पताल या अन्य संस्था, जो केवल परोपकार के प्रयोजनार्थ विद्यमान है न कि लाभ के प्रयोजन के लिए है और जो पूर्णत: या सारत: सरकार द्वारा वित्तपोषित है; या

(iiiकघ) कोर्इ विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था⁷² जो केवल⁷² शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान है न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए है यदि ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था की समग्र वार्षिक प्राप्तियां, वार्षिक प्राप्तियों की रकम जो विहित⁷³ की जाए, से अधिक नहीं है; या

(iiiकड़) बीमारी या मानसिक दोष से ग्रस्त व्यक्तियों के दाखिले और उपचार के लिए या आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों के या चिकित्सीय देखभाल या पुनर्वासन की अपेक्षा करने वाले व्यक्तियों के दाखिले और उपचार करने वाला अस्पताल या अन्य संस्था, जो केवल परोपकार के प्रयोजनार्थ विद्यमान है न कि लाभ के प्रयोजन के लिए, यदि ऐसे अस्पताल या संस्था की समग्र वार्षिक प्राप्तियां, वार्षिक प्राप्तियों की रकम जो विहित⁷³ की जाए, से अधिक नहीं है;]

⁷⁴[(iv) पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित कोर्इ अन्य निधि या संस्था, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निधि या संस्था के उद्देश्य को और समस्त भारत में या किसी समस्त राज्य या राज्यों में उसके महत्त्व को ध्यान रखते हुए राजपत्र में अधिसूचित⁷⁵ करे; या

(v) कोर्इ न्यास (जिसके अन्तर्गत कोर्इ विधिक बाध्यता भी है) या संस्था जो पूर्णत: सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनों के लिए है अथवा पूर्णत: सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए है, जिसे केन्द्रीय सरकार उस रीति को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचित⁷⁶ करे जिससे उस न्यास या संस्था के कामकाज का प्रशासन या पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उसको प्रोद्भूत होने वाली आय उसके उद्देश्यों के लिए उचित रूप से प्रयोग की जाती है;

⁷⁷[(vi) केवल शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए केवल⁷⁸ विद्यमान⁷⁸ कोर्इ विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान⁷⁸ जो उनसे भिन्न है जिन्हें उपखंड (iiiकख) या उपखंड (iiiकघ) में वर्णित किया गया है और विहित प्राधिकारी⁸⁰ द्वारा अनुमोदित⁷⁹ किया जाए; या

(viक) बीमारी या मानसिक दोष से ग्रस्त व्यक्तियों के दाखिले और उपचार के लिए अस्पताल या अन्य संस्था या आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों के या चिकित्सीय देखभाल या पुनर्वासन की अपेक्षा करने वाले व्यक्तियों के दाखिले और उपचार करने के लिए है जो केवल परोपकार के प्रयोजनार्थ विद्यमान है न कि लाभ के प्रयोजन के लिए, जो उनसे भिन्न है जिन्हें उपखंड (iiiकग) या उपखंड (iiiकड़) में वर्णित किया गया है और विहित प्राधिकारी⁸⁰ द्वारा अनुमोदित⁸¹ किया जाए:]

परन्तु यह कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) ⁸²[या उपखंड (vi) या उपखंड (viक)] में उल्लिखित निधि या न्यास या संस्था ⁸²[या कोर्इ विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था⁸³ या कोर्इ अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था] उपखंड (iv) या उपखंड (v) ⁸²[या उपखंड (vi) या उपखंड (viक)] के अधीन छूट देने या उसे जारी रखने के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी⁸⁴ को विहित प्ररूप⁸⁵ और रीति में आवेदन करेगी] :

⁸⁶[परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अन्तर्गत निधि या न्यास या संस्था से या विहित प्राधिकारी किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल अन्य चिकित्सीय संस्था को अनुमोदित करने से पूर्व ऐसे दस्तावेज (जिनके अंतर्गत संपरीक्षित वार्षिक लेखा भी है) या जानकारी निधि या न्यास या संस्था या यथास्थिति किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था से मंगा सकेगी जो वह निधि या न्यास या संस्था या यथास्थिति किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था के क्रियाकलापों की प्रमाणिकता के बारे में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे और यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी जांच भी कर सकेगा जो वह इस संबंध में आवश्यक समझे :]

परन्तु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) ⁸⁷[या उपखंड (vi) या उपखंड (viक)] में उल्लिखित निधि या न्यास या संस्था ⁸⁷[या कोर्इ विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था⁸⁸ या कोर्इ अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था]--

(क) अपनी आय का उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए उसकी स्थापना की गर्इ है, पूर्णत: और अनन्यत: उपयोग करती है या उपयोग करने के लिए संचय करती है

⁸⁹[(ख) अपनी निधियों का, जो निम्नलिखित से भिन्न हैं, अर्थात्:--

(i) निधि, न्यास या संस्था ⁹⁰[या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था⁹¹ या अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था] द्वारा धारित कोर्इ आस्तियां, जहां ऐसी आस्तियां 1 जून, 1973 को निधि, न्यास या संस्था ⁹⁰[या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था⁹¹ या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था] की संपत्ति का भाग थी;

(ii) निधि, न्यास या संस्था ⁹⁰[या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था⁹¹ या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था] द्वारा 1 मार्च, 1983 के पूर्व अर्जित कोर्इ आस्तियां (जो किसी कंपनी या निगम द्वारा या उसकी ओर से पुरोधृत डिबेंचर हैं);

(iii) निधि, न्यास या संस्था ⁹⁰[या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक संस्था⁹¹ या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था] को आबंटित बोनस शेयरों के रूप में ऐसे शेयरों की कोर्इ अनुवृद्धि जो उपखंड (i) उल्लिखित सम्पत्ति का भाग है;

(iv) आभूषण, फर्नीचर या ऐसी किसी वस्तु के रूप में जो बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राप्त किए गए और रखे गए स्वैच्छिक अभिदाय,

पूर्ववर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूप या पद्धतियों से अन्यथा निवेश या निक्षेप नहीं करती है:]

परन्तु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अंतर्गत कोर्इ निधियों के 1 अप्रैल, 1989 के पूर्व धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूप या पद्धतियों से अन्यथा किए गए निवेशों और निक्षेपों के संबंध में छूट से इंकार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी निधियां 30 मार्च, ⁹²[1993] के पश्चात् इस प्रकार निवेश की हुर्इ या निक्षिप्त नहीं बनी रहती हैं]:

⁹³[परन्तु यह भी कि उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अंतर्गत, निधियों के 1 जून, 1998 के पूर्व धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूप या पद्धतियों से अन्यथा किए गए निवेशों और निक्षेपों के संबंध में छूट से इंकार नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी निधियां 30 मार्च, 2001] के पश्चात इस प्रकार निवेश की हुुर्इ और निक्षिप्त नहीं बनी रहती है:]

⁹⁴[परन्तु यह भी कि नकद रूप में स्वैच्छिक अभिदाय या इस उपखंड के तीसरे परंतुक में खंड (ख) में उल्लिखित प्रकृति के स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न स्वैच्छिक अभिदाय के संबंध में उपखंड (iv) या उपखंड (v) ⁹⁵[या उपखंड (vi) या उपखंड (viक)] के अंतर्गत छूट से इंकार नहीं किया जाएगा किंतु यह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसा स्वैच्छिक अभिदाय न्यास या संस्था ⁹⁵[या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी अन्य चिकित्सीय संस्था] द्वारा उस पूर्ववर्ष के अंत से जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित की जाती है या 31 मार्च, 1992 से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात धारा 11 की उपधारा (5) में विशेष रूप से उल्लिखित रूप या पद्धतियों से भिन्न किसी रूप या पद्धति से धारित नहीं किया जाता है:]

परन्तु यह भी कि उपखण्ड (iv) या उपखण्ड (v) ⁹⁵[या उपखंड (vi) या उपखंड (viक)] की कोर्इ बात, निधि या न्यास या संस्था ⁹⁵[या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था] की किसी ऐसी आय के बारे में, जो कारबार के लाभ या अभिलाभ हैं; तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि यह कारबार उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक नहीं है और इसके द्वारा ऐसे कारबार के बारे में पृथक् लेखा बहियां नहीं रखी जाती:

परन्तु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गर्इ कोर्इ अधिसूचना, किसी एक समय में ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए जो तीन निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं होंगे, (जिसके अन्तर्गत ऐसी अधिसूचना जारी की जाने की तारीख के पूर्व प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष भी है या हैं) प्रभावी होगी जो अधिसूचना में उल्लिखित किए जाएं.]

⁹⁶[(23घ) ⁹⁷[⁹⁸[अध्याय 12ड़ के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित की कोर्इ आय--]

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन या तदधीन बनाए गए विनियमों के अधीन पंजीकृत पारस्परिक निधि;

(ii) किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा स्थापित या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत और जो ऐसी शर्तों के अधीन है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना⁹⁹ द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ऐसी अन्य पारस्परिक निधि।]

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए--

(क) "पब्लिक सेक्टर बैंक" पद से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में परिभाषित समनुषंगी बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है;

(ख) "लोक वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क¹ में है;]

²[(ग) ³"भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" पद का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में है;]

⁴[(23ड़) लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त या पृथक रूप से स्थापित विनिमय जोखिम प्रशासन निधि की कोर्इ आय जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना⁵ द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु जहां कोर्इ ऐसी रकम जो निधि में जमा है और किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर से प्रभारित नहीं की गर्इ है, किसी लोक वित्तीय संस्था के साथ पूर्णत: या भागत: बांटी जाती है, वहां इस प्रकार बांटी गर्इ सम्पूर्ण रकम, ऐसे पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी जिसमें ऐसी रकम इस प्रकार बांटी जाती है और तदनुसार आय कर से प्रभार्य होगी।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए "लोक वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क⁶ में है;

वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2001 से धारा 10 के खंड (23ड़) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (23ड़क) अन्त:स्थापित किया जाएगा :

(23ड़क) भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से स्थापित ऐसे विनिधानकर्ता संरक्षण निधि की कोर्इ आय जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु जहां ऐसी कोर्इ रकम जो निधि में जमा है और किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर से प्रभारित नहीं की गर्इ है किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के साथ पूर्णत: या भागत: बांटी जाती है वहां इस प्रकार बांटी गर्इ सम्पूर्ण रकम ऐसे पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी जिसमें ऐसी रकम इस प्रकार बांटी जाती है और तदनुसार आय-कर से प्रभार्य होगी;

^7-8[(23च) किसी जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी द्वारा किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में साधारण शेयरों के रूप में किए गए निवेश से लाभांश या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय :

परंतु यह तब जबकि ऐसी जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कम्पनी इस निमित्त बनाए गए नियमों⁹ के अनुसार विहित प्राधिकारी¹⁰ द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित की जाती है और विहित शर्तों को पूरी करती है :

परन्तु यह और कि विहित प्राधिकारी द्वारा कोर्इ अनुमोदन किसी एक बार में, ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा, जो तीन निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं है, जो अनुमोदन आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए :

¹¹[परन्तु यह भी कि इस खंड की कोर्इ बात 31 मार्च, 1999 के पश्चात् किए गए किसी निवेश के संबंध में लागू नहीं होगी।]

¹²[* * *]

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "जोखिम पूंजी निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन कार्य कर रही है जो मुख्यत: विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी जोखिम पूंजी उपक्रम के साधारण शेयरों को अर्जित करने के रूप में निवेशों के लिए न्यासियों द्वारा धन एकत्रित करने के लिए स्थापित किया गया है;

(ख) "जोखिम पूंजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसने विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जोखिम पूंजी उपक्रम की साधारण शेयरों को अर्जित करने के रूप में निवेश किया है;

¹³[(ग) "जोखिम पूंजी उपक्रम" से ऐसी देशी कंपनी अभिप्रेत है जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो विद्युत या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के उत्पादन या वितरण करने के कारबार में लगी हुर्इ है या किसी अवसंरचना सुविधा को विकसित करने, बनाए रखने और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कारबार में लगी हुर्इ हैं या ऐसी वस्तुओं या चीजों के (जिसके अंतर्गत कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी है) जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित¹⁴ की जाएं, निर्माण या उत्पादन में लगी हुर्इ हैं; और

(घ) "अवसंरचनात्मक सुविधा" से कोर्इ सड़क, राजमार्ग, पुल, विमानपत्तन, पत्तन, रेल प्रणाली, जल प्रदाय परियोजना, सिंचार्इ परियोजना, सफार्इ या मलव्ययन प्रणाली या उसी प्रकार की कोर्इ अन्य सार्वजनिक सुविधा अभिप्रेत है जो राजपत्र में इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए और जिससे धारा 80झक की उपधारा (4क) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है;

¹⁵[(23चक) धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों या किसी जोखिम पूंजी निधि के या किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में साधारण शेयरों के माध्यम से किए गए निवेशों से किसी जोखिम पूंजी कंपनी दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के माध्यम से आय :

परन्तु ऐसी जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी इस संबंध में बनाए गए नियमों¹⁶ के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे किए गए आवेदन पर, इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित की जाती है और जो विहित शर्तों को पूरा करती है :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया कोर्इ अनुमोदन एक ही बार में ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा जो तीन निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं होंगे, जो अनुमोदन आदेश में विशेष रूप से उल्लिखित किया जाए :

वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2001 से धारा 10 के खंड (23चक) के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित तीसरा परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि इस खंड में की कोर्इ बात 31 मार्च, 2000 के पश्चात किए गए किसी विनिधान की बाबत लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए--

(क) "जोखिम पूंजी निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन कार्य कर रही है जो मुख्यत: विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जोखिम पूंजी को साधारण शेयर अर्जित करने के रूप में निवेशों के लिए न्यासियों द्वारा धन एकत्रित करने के लिए स्थापित की गर्इ है;

(ख) "जोखिम पूंजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसने विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जोखिम पूंजी उपक्रम के साधारण शेयरों को अर्जित करने के रूप में निवेश किया है; और

(ग) "जोखिम पूंजी उपक्रम" से ऐसी देशी कंपनी अभिप्रेत है जिसके शेयर भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है और जो निम्नलिखित के--

(i) (क) सॉफ्टवेयर;

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी;

(ग) फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मूल औषधियों के उत्पादन;

(घ) जैव-प्रौद्योगिकी;

(ड़) कृषि या सहबद्ध सेक्टर; या

(च) ऐसे अन्य सेक्टर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन निमित्त अधिसूचित¹⁷ किया जाए,

के कारबार में लगी हुर्इ है; या

(ii) किसी वस्तु या पदार्थ के उत्पादन या विनिर्माण जिसके लिए पेटेंट, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला या विज्ञान या प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था को दिया गया है;]

वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2001 से धारा 10 के खंड (23चक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (23चख) रखा जाएगा :

(23चख) किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में निवेश के लिए निधियां एकत्रित करने के लिए स्थापित जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की आय।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए–

(क) "जोखिम पूंजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है--

(i) जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) और तदधीन बनाए गए विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है;

(ii) जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है जो इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ख) "जोखिम पूंजी निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है--

(i) जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकृत किसी न्यास विलेख के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।

(ii) जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) और तदधीन बनाए गए विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया है;

(iii) जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है जो इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ग) "जोखिम पूंजी उपक्रम" से ऐसी देशी कंपनी अभिप्रेत है--

(i) जिसके शेयर भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं;

(ii) जो सेवाएं प्रदान करने या किसी वस्तु या चीज़ के उत्पादन या विनिर्माण के कारबार में लगी हुर्इ है किन्तु जिसमें ऐसी गतिविधियों का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है जो इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना¹⁸ द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिर्दिष्ट की जाती है।

¹⁹[²⁰(23छ) धारा 115ण में उल्लिखित लाभांशों को छोड़कर लाभांशों, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय जो किसी अवसंरचना पूंजी निधि या किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी के निवेशों से, जो 1 जून, 1998 को या इसके पश्चात् शेयरों के रूप में किए गए हैं या किसी उद्यम में, जो पूर्णत: किसी अवसंरचनात्मक सुविधा के ²¹[(i) विकास (ii) रखरखाव और प्रचालन, या (iii) विकास, रखरखाव और प्रचालन के कारबार में लगा है] और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों²² के अनुसार इसका आवेदन करने पर अनुमोदित²³ कर दिया है और जो विहित शर्तों को पूरा करती है, दीर्घकालिक वित्त के रूप में किए गए निवेशों से प्राप्त हो।

²⁴[स्पष्टीकरण 1].–इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "अवसंरचनात्मक पूंजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसने शेयर अर्जित करके या दीर्घकालिक वित्त देने के रूप में उस उद्यम को निवेश किया है जो पूर्णतया ²⁵[किसी अवसंरचनात्मक सुविधा के–

(i) विकास; या

(ii) रखरखाव और प्रचालन; या

(iii) विकास, रखरखाव और प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है।]

(ख) "अवसंरचनात्मक पूंजी निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन कार्य कर रही है, जो शेयरों को अर्जित कर के निवेश के लिए न्यासियों द्वारा धन एकत्रित करने के लिए स्थापित है या ^25क[किसी अवसंचरनात्मक सुविधा के–

(i) विकास; या

(ii) रखरखाव और प्रचालन; या

(iii) विकास, रखरखाव और प्रचालन;

कारबार में पूर्णत: लगे किसी उद्यम को दीर्घकालिक वित्त देने के लिए है;]

(ग) "अवसंरचनात्मक सुविधा से" अभिप्रेत है--

(i) सड़क, राजमार्ग, विमान पत्तन, पत्तन^25ख, रेल प्रणाली, जल प्रदाय परियोजना, सिंचार्इ परियोजना ²⁶[जल उपचार प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली] सफार्इ और मलव्ययन प्रणाली या वैसी प्रकृति की कोर्इ अन्य सार्वजनिक सुविधा जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित²⁷ की जाए और जो धारा 80झक की ²⁸[उपधारा (4) के खंड (i)] में विशेषत: उल्लिखित शर्तों को पूरा करती है;

²⁹[(ii) कोर्इ औद्योगिक उपक्रम,–

(क) जो विद्युत के उत्पादन या उत्पादन या वितरण के लिए भारत के किसी भाग में स्थापित है यदि 1 अप्रैल, 1993 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय विद्युत उत्पादन करना आरंभ करता है;

(ख) 1 अप्रैल, 1999 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय नर्इ पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क बिछा कर पारेषण या वितरण आरंभ करता है;]

(iii) 1 अप्रैल, 1995 को या इसके पश्चात दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली कोर्इ परियोजना;

³⁰[(iv) आवास के लिए कोर्इ परियोजना जो धारा 80झख की उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट उल्लिखित शर्तों को पूरा करती है;

(v) किसी औद्योगिक पार्क के विकास, विकास और प्रचालन या रखरखाव या प्रचालन के लिए कोर्इ उपक्रम जो धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है;]

(घ) "दीर्घकालिक वित्त" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) में है।]

³¹[स्पष्टीकरण 2.–शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि लाभांश, ब्याज या अवसंरचनात्मक पूंजी निधि के दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ या शेयर के रूप में आय 1 जून, 1998 से पूर्व किए गए विनिधान से अवसंरचनात्मक पूंजी कंपनी या किसी अवसंरचना का विकास करने, रखरखाव और प्रचालन के कारबार करने वाले किसी उद्यम में दीर्घकालिक वित्त सम्मिलित नहीं की जाएगी, और इस खंड के उपबंध जैसे ये वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) द्वारा संशोधन किए जाने से पूर्व थे, ऐसी आय को लागू होंगे;]

³²[³³(24) कोर्इ आय जो निम्नलिखित "गृह सम्पत्ति से आय" और "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षकों के अंतर्गत प्रभार्य है--

(क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अर्थ में ऐसी किसी पंजीकृत संघ की, जो मुख्यत: कर्मकारों और नियोजकों या कर्मकारों के बीच के संबंधों को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए बनाया गया है;

(ख) उपखंड (क) में उल्लिखित पंजीकृत संघों का संगम;]

(25) (i) उन प्रतिभूतियों पर ब्याज जो किसी ऐसी भविष्य निधि द्वारा जिसको भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) लागू होता है धारित है या उसकी सम्पत्ति है या उस निधि के ऐसे कोर्इ पूंजी अभिलाभ, जो ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय, विनिमय या अन्तरण से उत्पन्न हो;

(ii) कोर्इ ऐसी आय जो किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त की गर्इ हो;

(iii) कोर्इ ऐसी आय जो किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त की गर्इ हो;

³⁴[(iv) कोर्इ ऐसी आय जो किसी अनुमोदित उपदान निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त की गर्इ हो;]

³⁵[(v) कोर्इ आय जो--

(क) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) के अंतर्गत गठित न्यासी बोर्ड द्वारा उस अधिनियम की धारा 3छ के अधीन स्थापित निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि की ओर से प्राप्त की गर्इ हो; या

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अंतर्गत गठित न्यासी बोर्ड द्वारा उस अधिनियम की धारा 6ग के अंतर्गत स्थापित निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि की ओर से प्राप्त की गर्इ हो;]

³⁶[(25क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंधों के अंतर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निधि की कोर्इ आय;]

³⁷[(26) संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में यथा परिभाषित अनुसूचित जनजाति³⁸ के ऐसे सदस्य की दशा में³⁹ जो संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग 1 या भाग 2 में विनिर्दिष्ट उल्लिखित किसी क्षेत्र में या ⁴⁰[अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में] [जैसा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व विधान था] के अधीन असम के राज्यपाल द्वारा जारी की गर्इ अधिसूचना सं. टीएडी/आर/35/50/109, तारीख 23 फरवरी, 1951 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निवास कर रहा है ⁴¹[या जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में] कोर्इ ऐसी आय जो उसको--

(क)⁴²[पूर्वोक्त क्षेत्रों या राज्यों] में किसी स्रोत से प्रोदभूत या उदभूत होती है; या

(ख) प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के रूप में प्रोदभूत या उदभूत होती है;]

⁴³[(26क) कोर्इ ऐसी आय जो किसी व्यक्ति को ⁴⁴[* * *] 1 अप्रैल, ⁴⁵[1989] के पूर्व प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में लद्दाख जिले में या भारत के बाहर किसी स्रोत से प्रोदभूत या उदभूत हो, उस दशा में जिसमें ऐसा व्यक्ति उस पूर्ववर्ष में उक्त जिले में निवासी हो :

परन्तु यह खंड किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह 1962 के अप्रैल के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में उस जिले में निवासी न रहा हो।

⁴⁶[स्पष्टीकरण 1 ].–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह लद्दाख जिले में निवासी है, यदि वह धारा 6 की, यथास्थिति, उपधारा (1)* या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) की अपेक्षाओं को इन उपान्तरणों के अधीन रहते हुए पूरा करता है कि--

(i) उन उपधाराओं में भारत के संदर्भों में ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उक्त जिले के संदर्भ में हो; और

(ii) उपधारा (3) के खंड (i) में भारतीय कंपनी के संदर्भ में ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो वह ऐसी कंपनी के संदर्भ में है जो जम्मू-कश्मीर राज्य में तत्समय लागू किसी विधि के अधीन बनार्इ गर्इ और पंजीकृत है और उसका पंजीकृत कार्यालय उस वर्ष उस जिले में है।

⁴⁷[स्पष्टीकरण.–इस खंड में लद्दाख जिले के संदर्भ में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 30 जून, 1979 को उक्त जिले में सम्मिलित क्षेत्रों के संदर्भ में है;]

(26कक) ⁴⁸[* * *]

⁴⁹[(26ख) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम की या किसी अन्य निकाय, संस्था या संगम की आय (जो सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित निकाय, संस्था या संगम है) जहां ऐसा निगम या अन्य निकाय या संस्था या संगम ⁵⁰[अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या पिछड़े वर्गों के या उनमें से किन्हीं दो के या सभी के सदस्यों] के हितों के प्रोन्नयन के लिए संस्थापित किया गया है, या बनाया गया है।]

⁵¹[स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

(क) ⁵²"अनुसूचित जातियां" और ⁵³"अनुसूचित जनजातियां" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है;

(ख) "पिछड़े वर्गों" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं, जो यथास्थिति,--

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार द्वारा,

समय-समय पर, अधिसूचित किए जाएं;]

⁵⁴[(26खख) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों के प्रोन्नयन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम की आय।

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजन के लिए "अल्पसंख्यक समुदाय" से ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय अभिप्रेत है जो इस संबंध में राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित⁵⁵ है;]

⁵⁶[(27) खंड (26ख) में उल्लिखित अनुसूचित जातियों के या अनुसूचित जनजातियों के या दोनों के सदस्यों के हितों का प्रोन्नयन करने के लिए बनार्इ किसी सहकारी सोसाइटी की कोर्इ आय :

परन्तु यह तब जबकि सहकारी सोसाइटी के सदस्य वैसे ही प्रयोजनों के लिए बनार्इ गर्इ अन्य सहकारी सोसाइटियां ही हों, और सोसाइटी का वित्त, सरकार और ऐसी अन्य सोसाइटियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है;]

(28) ⁵⁷[* * *]

⁵⁸[(29) वस्तुओं के विपणन के तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी प्राधिकारी⁵⁹ की दशा में⁶⁰ कोर्इ ऐसी आय जो वस्तुओं के भंडारकरण, प्रसंस्करण या उनके विपणन⁵⁹ को सुविधाजनक बनाने के लिए गोदामों या भण्डारों के किराए पर दिए जाने से प्राप्त हो;]

⁶¹[(29क) निम्नलिखित को प्रोदभूत या उदभूत कोर्इ आय--

(क) 1 अप्रैल, 1962 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित कॉफी बोर्ड या किसी ऐसे पूर्ववर्ष जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(ख) 1 अप्रैल, 1962 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में रबर बोर्ड अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित रबर बोर्ड या किसी ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(ग) 1 अप्रैल, 1962 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड या किसी ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(घ) 1 अप्रैल, 1975 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) के अधीन गठित तम्बाकू बोर्ड या ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(ड़) 1 अप्रैल, 1972 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 के अधीन स्थापित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण या ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(च) 1 अप्रैल, 1985 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण या ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें प्राधिकरण का गठन किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(छ) 1 अप्रैल, 1986 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष में मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित मसाला बोर्ड या ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

⁶²[(30) ऐसे निर्धारिती की दशा में⁶³, जो भारत में चाय उत्पादन या इसके निर्माण में लगा हुआ है चाय की झाड़ियों के पुन:रोपण या प्रतिस्थापन ⁶⁴[अथवा चाय की खेती के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों को पुनरुज्जीवित या समेकित करने की] ऐसी स्कीम⁶⁵ के अधीन जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट चाय बोर्ड से या उसके माध्यम से प्राप्त सहायिकी की रकम :

परन्तु जब तक जबकि निर्धारिती संबंधित निर्धारण वर्ष की आय की अपनी विवरणी के साथ, या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर जो ⁶⁶[निर्धारण] अधिकारी अनुज्ञात करे पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती को दी गर्इ ऐसी सहायिकी की रकम की बाबत चाय बोर्ड का प्रमाणपत्र ⁶⁶[निर्धारण] अधिकारी को प्रस्तुत करता है।

स्पष्टीकरण.–इस खंड में "चाय बोर्ड" से चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड अभिप्रेत है;]

⁶⁷[(31) ऐसे निर्धारिती की दशा में जो भारत के रबड़, कॉफी, इलायची या ऐसी अन्य वस्तु के, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विशेषत: उल्लेख करे, उत्पादन और निर्माण का कारबार करता है, रबड़ के पौधों, कॉफी के पौधों, इलायची के पौधों या ऐसी अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए पौधों के पुन:रोपण या प्रतिस्थापन की अथवा रबड़, कॉफी, इलायची या ऐसी अन्य वस्तु की खेती करने के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों को पुनरुज्जीवित या समेकित करने की ऐसी स्कीम के अंतर्गत जो केन्द्रीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विशेष रूप से उल्लेख करे, सम्बद्ध बोर्ड या किसी माध्यम से प्राप्त साहायिकी की रकम :

परन्तु यह तब जबकि निर्धारिती, संबंधित निर्धारण वर्ष की आय की अपनी विवरणी के साथ या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो निर्धारण अधिकारी अनुज्ञात करे, पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती को दी गर्इ ऐसी सहायिकी की रकम के बारे में संबद्ध बोर्ड का प्रमाण पत्र निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करता है।

स्पष्टीकरण.–इस खंड में, "संबद्ध बोर्ड" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :--

(i) रबड़ के संबंध में रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के अंतर्गत गठित बोर्ड,

(ii) कॉफी के संबंध में, कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अंतर्गत गठित कॉफी बोर्ड,

(iii) इलायची के संबंध में, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 के अधीन गठित मसाला बोर्ड,

(iv) इस खंड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी अन्य वस्तु के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत स्थापित कोर्इ बोर्ड या अन्य प्राधिकरण जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे;]

⁶⁸[(32) धारा 64 की उपधारा (1क) में उल्लिखित किसी निर्धारिती की दशा में, उस उपधारा के अंतर्गत उसकी कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य कोर्इ आय, उस सीमा तक जिस तक ऐसी आय ऐसी प्रत्येक अवयस्क संतान के बारे में, जिसकी आय इस प्रकार सम्मिलित किए जाने योग्य है, एक हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं;]

⁶⁹[(33) निम्नलिखित रूप में कोर्इ आय--

(i) धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश; या

(ii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय; या

(iii) खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिटों की बाबत प्राप्त आय.]

[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]