भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नर्इ दिल्ली, 5 दिसंबर, 2019

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

सीबीडीटी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क के अंतर्गत फंड प्रबंधक व्यवस्था के संदर्भ में नियमों को बनाने के लिए इनपुट की मांग वाले मसौदा अधिसूचना का निगर्मन

 

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 9क को भारत में मौजूद विदेशी कोष प्रबंधकों के संदर्भ में कुछ विदेशी कोष के मामले में एक विशेष कराधान व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह बताया गया है कि एक योग्य निवेश कोष के मामले में, ऐसे कोष की ओर से कार्य करने वाले योग्य कोष प्रबंधक के माध्यम से की गर्इ कोष प्रबंधन गतिविधि पूर्वकथित कोष के भारत में व्यापारिक संबंधों को स्थापित नहीं करेगा। आगे, यह बताया जाता है कि एक योग्य निवेश कोष केवल इसलिए ही भारत में घरेलू नहीं किया जाएगा क्योंकि धारा 9क की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उनकी ओर से कोष प्रबंधन गतिवधि करने वाले योग्य कोष प्रबंधक भारत में मौजूद है, जिसमें से एक [कथित उप-धारा का वाक्यांश (ड)] बताती है कि उसकी ओर से की गर्इ कोष प्रबंधन गतिवधि के संदर्भ में एक योग्य कोष प्रबंधक हेतु कोष द्वारा दिए गए पारिश्रमिक कथित गतिविधि की सहमति कीमत से कम नहीं है।

तद्नुसार, आयकर नियम,1962 (द रूल) को नियम 10फ से 10फख को और एसओ 1101 (र्इ) दिनांक 15.03.2016 के साथ अधिसूचना सं. 14/2016 के मार्फत प्रपत्र 3गड़´ और 3गड़ट को शामिल करते हुए संशोधित किया गया था। नियम 10फ को आगे एसओ 3498(र्इ) दिनांक 21.11.2016 के साथ अधिसूचना सं. 106/2016 के द्वारा आगे संशोधित किया गया था।

नियमों के नियम 10फ के उप-नियम (5) से (10) में एक योग्य कोष प्रबंधक हेतु योग्य निवेश कोष द्वारा दिए गए किसी पारिश्रमिक के संदर्भ में सहमति कीमत के निर्धारण से संबंधित प्रावधान शामिल है जैसा धारा 9क की उप-धारा (5) के वाक्यांश (ड) में संदर्भित है।

प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2019 से वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 को अन्य विषयों के साथ-साथ धारा 9क की उप-धारा (5) के वाक्यांश (ड) संशोधित किया गया है ताकि यह बताया जा सके कि अपनी ओर से उसके द्वारा की गर्इ कोष प्रबंधन गतिविधि के संदर्भ में योग्य कोष प्रबंधक हेतु कोष द्वारा दिए गए पारिश्रमिक उस तरीके में गिनी गर्इ राशि से कम नही है जिसे निर्धारित किया जा सके।

तद्नुसार, उस राशि की गणना का तरीका जिसकी तुलना में पारिश्रमिक योग्य कोष प्रबंधक को दिया गया है कम नहीं होना चाहिए उसे निर्धारित किया जाना चाहिए।

उक्त संशोधनों को प्रस्तावित करने वाला मसौदा अधिसूचना जनसाधारण और हितधारकों से इनपुट के लिए www.incometaxindia.gov.in पर अपलोडिड किया गया है। मसौदा नियमों पर इनपुट 19 दिसंबर, 2019 तक र्इमेल पते ustpl1@nic.in पर इलैक्ट्रानिक रूप से भेजे जा सकते हैं।

 

(सुरभि आहलूवालिया)

आयकर आयुक्त

(मीडिया व तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी